राजन हर्षे ‘नाटो’ देशांची पूर्व युरोपातील वाटचाल थोपविणे रशियासाठी महत्त्वाचे आणि ‘क्वाड’ला निष्प्रभ ठरविणे हे चीनचे लक्ष्य! अशा स्थितीत या दोन देशांत पुढचा काही काळ तरी घनिष्ट मैत्री राहील.. चीनच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे सलग तिसऱ्या कालखंडात हाती घेतल्यावर क्षी जिनपिंग प्रथमच २० ते २२ मार्च २०२३ दरम्यान मॉस्को दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यात जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात चीन-रशिया यांच्या द्विराष्ट्रीय संबंधांपासून ते जगाच्या राजकारणातील प्रमुख विषयांपर्यंत विविध विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा झाल्या. गेले १३ महिने सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाची पार्श्वभूमी त्यांच्या भेटीला होतीच, पण त्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलते प्रवाह, एक महासत्ता म्हणून जगभर अमेरिकेचे वाढत जाणारे वर्चस्व, जगाच्या राजकारणाची सुरू असलेली बहुध्रुवीय पुनर्रचना या आणि अशा घडामोडींची योग्य ती नोंद या भेटीत घेण्यात आली. रशिया आणि चीन यांच्या परस्परसंबंधांना येत्या काळात कसा आकार देण्यात यावा, याविषयी विचारविनिमय करणे हे या भेटीचे एक प्रमुख उद्दिष्टच होते. चीनच्या अध्यक्षांनी मॉस्कोला भेट देणे हा रशियाच्या दृष्टीने बुडत्याला काडीचा आधार ठरला. रशियाने युक्रेनमध्ये केलेले अत्याचार आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार न्यायालयाकडून पुतिन यांना नुकतीच नोटीस बजावण्यात आली होती. अशा कठीण प्रसंगात चीनसारख्या बलाढय़ देशाने मैत्रीचा हात पुढे केल्यामुळे रशियाला दिलासा मिळाला. या पार्श्वभूमीवर क्षी जिनपिंग यांच्या रशिया भेटीतून नेमके काय साध्य झाले? रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात चीन मध्यस्थी करू शकेल का? रशिया आणि चीनच्या दाट मैत्रीचे जगाच्या राजकारणावर कोणते आणि कसे परिणाम होतील? अशा अनेक प्रश्नांकडे पाहणे गरजेचे आहे. जागतिक राजकारणात चीनचा प्रभाव सातत्याने आणि झपाटय़ाने वाढत आहे. दक्षिण चिनी समुद्र, इंडो-पॅसिफिक प्रदेश, संपूर्ण आफ्रिका खंड आणि दक्षिण, मध्य आणि पश्चिम आशियाच्या भागात हे उघडपणे दिसते. एक प्रभावशाली सत्ता या नात्याने चीन आपल्या सामर्थ्यांच्या जोरावर इतर देशांतील तणावसुद्धा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. इराण आणि सौदी अरेबिया या देशांच्या प्रतिनिधींना बीजिंग येथे बोलावून त्या दोन राष्ट्रांत सलोख्याचे संबंध वाढविण्यासाठी चीनने नुकतेच प्रयत्न केले. एवढे मोठे पाऊल उचलल्यावर आता चीन हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काही भरीव प्रयत्न करू शकेल, अशी जाणकारांची अपेक्षा होती. रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली तर रशियावर पाश्चिमात्य देशांकडून घालण्यात आलेले व्यापारविषयक निर्बंध उठविता येतील आणि दोन्ही देश परस्परांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करून पुढचा संवाद साधतील अशी अपेक्षा केली जात होती. परंतु ही अपेक्षा निष्फळ ठरली. क्षी जिनपिंग मॉस्को भेटीत युक्रेन युद्धासंदर्भात काही ठोस प्रयत्न करू शकल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. चीनची भूमिका अजूनही तटस्थ राष्ट्रासारखीच आहे आणि क्षी जिनपिंग पुतिन यांच्याप्रमाणेच युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनाही भेटण्यास तयार आहेत. अर्थात त्यांच्या रशिया भेटीत या दोन देशांत व्यापार, तंत्रज्ञान, सुरक्षा इत्यादी विषयांवर १२ द्विराष्ट्रीय करार झाले. त्यामुळे त्यांचे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत आणि जगाच्या राजकारणात पाश्चिमात्य देशांच्या धोरणांमुळे थोडा एकाकी पडलेला रशिया चीनवर यापुढे अधिकच अवलंबून राहण्याची शक्यता वाढली आहे. तरीही रशियाची युक्रेनबद्दल नेमकी काय भूमिका आहे? रशिया गेले १३ महिने युक्रेनशी युद्ध करून अमेरिका आणि ‘नाटो’ देशांची पूर्व युरोपातील वाटचाल थोपविण्यासाठी अविरत प्रयत्न करत आहे. युक्रेनसारखा एक खनिजसमृद्ध आणि विस्तृत देश नाटोचा सदस्य झाला तर रशियाला स्वसुरक्षेसाठी अमेरिका आणि इतर नाटो सदस्यांशी आपल्या दारातच सदैव सामना करत राहावे लागेल. रशियाची सुरक्षितता आणि जगातील प्रतिष्ठा याबद्दल पुतिन नेहमीच संवेदनशील होते. त्यामुळे सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर त्यांना पुन्हा रशियाला पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देण्याचे वेध लागले आहेत. विशेषत: २०२१ नंतर संयुक्त रशिया पुन्हा उभा करण्यासाठी पुतिन झटत आहेत. आपल्या एका लेखात त्यांनी रशिया आणि युक्रेन हे एक आत्मा आणि दोन शरीरे असलेले प्रदेश असल्याचे म्हटले होते. त्यांना या दोन देशांमधील सीमा कृत्रिम वाटतात. शिवाय निकिता ख्रुश्चेव्ह (१९५३ - ८४), लेओनिद ब्रेझनेव्ह (१९६४ - ८२) आणि कॉस्टँटिन चेर्नेन्को (१९८४ - ८५) हे सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाचे मोठे नेते, युक्रेनमध्ये जन्मले. त्यामुळे युक्रेन हा रशियाचा एक अविभाज्य भाग आहे, असे पुतिन समजतात. प्रसिद्ध नोबेल पारितोषिक विजेते अलेक्झांडर सोल्झेनित्सिन हेसुद्धा बेलारूस, युक्रेन आणि कझाकस्तानातील रशियन वंशाच्या व्यक्तींना एकत्र आणण्याच्या बाजूचे होते. असे असले तरीही रशियाने एका स्वतंत्र राष्ट्रावर आक्रमण केले आहे आणि तेथील भूभाग आपल्या ताब्यात घेतला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. युद्धामुळे हजारो लोकांचे मृत्यू झाले आणि लाखो लोक शेजारी पोलंडसारख्या देशात निर्वासित आयुष्य जगत आहेत. युद्धामुळे अन्नधान्य, तेल आणि ऊर्जाटंचाईचा धक्का साऱ्या जगाला बसत आहे. महागाईत वाढ झाली आहे. परंतु १६०० हून अधिक अण्वस्त्रांचा साठा बाळगणाऱ्या रशियाला युद्धात हरविणे कठीण आहे. युक्रेनमधून रशिया सहजासहजी माघार घेणार नाही, कारण हा प्रश्न रशियाच्या अस्मितेशी आणि प्रतिष्ठेशी जोडला गेला आहे. दुसरीकडे युक्रेन आपल्या स्वातंत्र्यासाठी कोणतीही किंमत द्यायला तयार आहे. याच काळात जी ७ समूहाचे अध्यक्ष आणि जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनी युक्रेनला भेट दिली आणि झेलेन्स्की यांच्याशी युद्धाविषयी चर्चा केली. जपान निर्वासितांची व्यवस्था पाहणाऱ्या पोलंडला मदत करणार आहे. तर युक्रेनला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पुढच्या काही वर्षांत १६.५ अब्ज डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे. ज्यातून त्यांच्या वित्तीय तुटीसाठी आर्थिक साहाय्य मिळेल. त्याशिवाय अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळे आज जपान आणि दक्षिण कोरियातील संबंधही सुधारू लागले आहेत. रशिया आणि चीनने नियमानुसार चालणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेप्रमाणे आचरण करावे, असा आग्रह अमेरिका, पाश्चात्त्य देश आणि जपान धरत आहेत. तसेच इंडो पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी अमेरिका, जपान, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे ‘क्वाड’च्या माध्यमातून एकत्र आलेले आहेत. अशा परिस्थितीत चीन आणि रशियाला एकत्र येण्याशिवाय गत्यंतर नाही, पण केवळ सत्तेच्या दृष्टीने विचार केला तर आज चीन रशियापेक्षा बलाढय़ असल्यामुळे दोहोंच्या संबंधांत एक विषमता राहील. अर्थात जेव्हा २०१४ मध्ये रशियाने क्रायमिया पादाक्रांत केले तेव्हापासून पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर अनेक तऱ्हेचे निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे रशिया चीनवर अधिक अवलंबून राहू लागला. २०२२ मध्ये रशियाच्या एकूण निर्यातीपैकी ३० टक्के निर्यात चीनमध्ये झाली आणि एकूण आयातीमध्ये रशियाने ४० टक्के आयात चीनहून केली. चीन रशियातील बाजार काबीज करीत आहे. तसेच रशियातील तेल किंवा नैसर्गिक वायू तो अधिक सवलतीच्या दरात घेण्याची शक्यता आहे. रशियातील शस्त्रांना लागणारे घटक आणि उद्योगाला लागणाऱ्या मायक्रोचिप चीन नक्कीच निर्यात करेल. तसेच आपल्या प्राबल्याच्या जोरावर चीन रशियाकडून संवेदनशील लष्करी तंत्रज्ञान मिळवेल आणि मध्य आशियातील खनिजसंपन्न देशांत स्वत:ला विशेष स्थान प्राप्त व्हावे यासाठी प्रयत्न करेल. केवळ अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या भीतीपोटी आणि स्वत:च्या सुरक्षेसाठी रशिया आणि चीन काही काळ तरी परस्परांचे घनिष्ट मित्र ठरतील.
