scorecardresearch

मोदींचा ‘अलिप्ततावाद’च युक्रेन-रशिया भांडणात बरा!

दहा महिने चाललेले युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी झेलेन्स्की भारताला मध्यस्थीची गळ घालतात, पण मोदी अजिबात ऐकत नाहीत… हे बरेच झाले असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे!

मोदींचा ‘अलिप्ततावाद’च युक्रेन-रशिया भांडणात बरा!
(संग्रहित छायचित्र)/ लोकसत्ता

शशांक बेंगाली

गोठवून टाकणाऱ्या युरोपीय हिवाळ्यात युक्रेनची लढाई थांबवून शांतता-चर्चेची भाषा दोन्ही देशांमधील वरिष्ठ जरी करू लागले असले, तरी त्यांची वक्तव्ये नीट पाहिल्यास यांना खरोखरच शांततेसाठी एकमेकांचे ऐकून घेत, गांभीर्याने वाटाघाटी करायच्या आहेत की नाही, असा प्रश्नच पडेल.

युक्रेनने शांतता-चर्चेचा मुद्दा गेल्या आठवड्यापासून लावून धरला असून संयुक्त राष्ट्रांमार्फत येत्या फेब्रुवारीअखेर- म्हणजे युक्रेनवरील रशियन आक्रमणास वर्ष पूर्ण होत असताना- ही चर्चा व्हावी, अशी युक्रेनची इच्छा आहे. मात्र चर्चा होण्यासाठी रशियावर युद्धगुन्ह्यांबद्दल आंतरराष्ट्रीय खटला सुरू झाला पाहिजे, असेही युक्रेनने त्याच दमात सांगितल्यानंतर रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लावरोव यांनीही रशियाने ‘संलग्न करून घेतलेल्या’ सर्व चारही प्रदेशांवरील दावा युक्रेनने सोडला नाही तर आम्हाला लष्करी पर्याय खुला आहेच, असे प्रत्युत्तर दिले. अर्थात रशियाने बळेबळे काबीज केलेल्या या युक्रेनी प्रदेशांमध्येही युक्रेनतर्फे जोरदार प्रतिकार चालू आहेच, परंतु पूर्व आणि दक्षिण युक्रेनी प्रांतांतील अनेक ठिकाणी रशियन सैन्य पुरेसे आत घुसले असल्यामुळे, या प्रतिरोधाला अत्यंत हिंसक जबाब देता येईल अशा जागांवरून रशियाचा गोळीबार वा बॉम्बफेक होऊ शकते आहे. या परिस्थितीत युक्रेन म्हणतो आहे की, २०१४ साली रशियाने अशाच प्रकारे बळकावलेल्या क्रीमियावरील ताबाही आता सोडला पाहिजे, तरच चर्चा. यावर क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी, ‘हे (चारही) प्रदेश आता रशियाचा भाग आहेत, याकडे दुर्लक्ष करणारा कोणताही प्रस्ताव हा पुरेसा गंभीर नसणारच’ असा पवित्रा जाहीर केला आहे.

हेही वाचा >>>पुतिनविरोधकांच्या संशयास्पद मृत्यूचे एवढे योगायोग कसे?

मग या चर्चा-प्रस्तावांना अर्थ काय उरतो? यावर ऑक्सफर्ड विद्यापीठात रशिया व पूर्व युरोपीय राजकारण हा विषय शिकवणाऱ्या मार्नी हौलेट म्हणाल्या की, ‘काही तरी निर्णायक घडायला दोघांनाही हवे आहे एवढे नक्की, पण सध्याचे चर्चा-प्रस्ताव किंवा त्यामागील अटी पाहाता ते पुरेसे तयारीचे म्हणता येत नाहीत.’ त्यातच, रशियाचे जरी तब्बल एक लाखांहून अधिक सैनिक या संघर्षाच्या गेल्या दहा महिन्यांत म़ृत वा जायबंदी झाले असले तरीही, आणखी तीन लाखांची ‘राखीव फौज’ तयार ठेवणाऱ्या रशियाने जमिनीवर लढण्याची तयारी ठेवली आहेच. युक्रेनदेखील अशा जमिनीवरील युद्धाचा प्रतिकार करण्यास मागे हटणार नाही, हे उघड आहे.

झेलेन्स्की यांचे आवाहन

अशाही स्थितीत युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी शांतता-चर्चा हवी असल्याचा सूर लावला आहे. महिन्याभरापूर्वीच ‘जी-२०’ या गटाच्या इंडोनेशियातील शिखर परिषदेत विशेष वक्ते म्हणून दूरसंवादाद्वारे बोलताना झेलेन्स्की यांनी शांतता-चर्चेचा विषय काढला (पुतिन या परिषदेला अनुपस्थित होते), नंतर अमेरिकेस जाऊन तेथील राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे आणखी शस्त्रास्त्रांची मागणी करून झाल्यावर पुन्हा ‘जी-२०’चे यापुढील वर्षभरासाठी यजमानपद भूषवणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरध्वनी करून ‘शांतता-चर्चेसाठी मध्यस्थी करा’ अशी विनंतीही केल्याचे झेलेन्स्की यांनीच सांगितलेले आहे.

दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनीसुद्धा त्याच सुमारास चर्चेची तयारी जाहीर केली. परंतु चर्चेस रशिया नेहमीच तयार असल्याचे सांगण्याची पुतिन यांची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधीही वारंवार पुतिन यांनी हेच सांगितले आहे, शिवाय रशियाला शांतताच हवी असून आम्ही ‘स्वसंरक्षणा’साठी लढत असल्याचा प्रचारकी दावादेखील पुतिन यांनी अनेकदा केलेला आहे. थोडक्यात, झेलेन्स्की आणि पुतिन या दोघांचेही शांतताविषयक बोल पोकळ वाटावेत अशी परिस्थिती आहे का?

हेही वाचा >>>आजच्या कठीण काळात साहित्यिकाने आपली जबाबदारी ओळखून वागले पाहिजे…

लंडन येथील ‘राॅयल युनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूट’ या लष्करी व सामरिक अभ्यास संस्थेच्या कॅरीन व्हॉन हिपेन यांनी या शंकेस दुजोरा देणारे विश्लेषण मांडले. त्या म्हणाल्या की, सद्य:स्थिती पाहाता दोघाही देशांची आणखी बराच काळ युद्धरत राहण्याची तयारी दिसून येते. विशेषत: पुतिन यांना एवढ्या नुकसानीनंतरही, हे युद्ध आपणच जिंकू असेच अद्याप वाटत असावे.

तर ब्रिटनच्या न्यूकॅसल विद्यापीठात रशियाचा इतिहास शिकवणाऱ्या स्टेला घ्रेवस यांच्या मते, ‘युक्रेनने आपल्या शांतता-प्रस्तावात अशा काही अटी घातल्या आहेत की, रशियाला कुठे नेऊन ठेवून हे युद्ध संपवायचे याचा काहीएक आराखडाच त्या देशाने (युक्रेनने) मांडला असावा असे लक्षात येते.’ नेपोलियनच्या काळापासूनच्या युरोपीय युद्धांचा इतिहास पाहाता, ज्यांची सरशी होत असते त्यांनीच प्रत्येक वेळी शांतता-प्रस्ताव दिले आणि त्यावर चर्चा झाली, याला दोन्ही महायुद्धेही अपवाद नाहीत, याकडेही स्टेला यांनी लक्ष वेधले.

अन्य विश्लेषकांच्या मते, अशा चर्चांसाठी अधिकाधिक अटी घालण्याचा प्रयत्न दोन्ही गट करतच असतात, परंतु झेलेन्स्की यांनी घातलेल्या अटी पाहता ते अतिउत्साही आहेत, असेच म्हणावे लागेल. हा अतिउत्साह, युरोपीय देशांची रशियाच्या नैसर्गिक वायूअभावी गैरसोय होत असली तरीही आमच्यासारखा लहानसा युद्धग्रस्त देश रशियाशी लढू शकतो हे दाखवून देण्याचाही असावा, असे या विश्लेषकांचे मत आहे.

झेलेन्स्की यांच्या अटी काय आहेत?

‘जी-२०’च्या राष्ट्रप्रमुख व सरकारप्रमुखांपुढे भाषण करतानाच झेलेन्स्की यांनी आपल्या दहा अटी स्पष्ट केल्या होत्या त्यापैकी उल्लेखनीय अटी अशा : (१) क्रीमिया आणि डोन्बास या प्रांतांसह सर्व अतिक्रमित प्रदेशांतून रशियन फौजांनी मागे हटणे, (२) रशियावर युद्धगुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाची स्थापना, (३) सर्व राजकीय कैद्यांची रशियाकडून सुटका, (४) रशियाकडून युद्ध-नुकसानीच्या आर्थिक भरपाईची वसुली, (५) युक्रेनमधील अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी आंतरराष्ट्रीय पथकांमार्फत प्रयत्न आणि (६) युक्रेनच्या अन्नसुरक्षा आणि ऊर्जासुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोग.

हेही वाचा >>>नवीन धोरण तरी वाळूमाफियांचे कंबरडे मोडेल?

या अटी जाहीर झाल्यानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी, ‘रशियाचा अवमान करणे किंवा त्या देशाला हीन लेखणे हा आपला उद्देश असू नये’ अशी टिप्पणी केली होती, त्यावर युक्रेनी वरिष्ठांनी आक्षेपही घेऊन झाला. पण अलीकडेच फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री युक्रेनमध्ये युद्धारंभानंतर प्रथमच आले, तेव्हा फ्रान्स-युक्रेन संबंध सुधारल्याचे दिसले होते.

अशा पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘शांतता चर्चेसाठी पुढाकार घेण्याची विनंती’ आपण दूरध्वनीवरील सविस्तर संभाषणात केल्याचा आणि भारत हाच या चर्चेतील मध्यस्थ असू शकेल, असा दावा झेलेन्स्की यांनी केला आहे! मात्र मोदी यांनी या दाव्यांना अजिबात दुजोरा दिलेला नाही. केवळ ‘शांततेच्या कोणत्याही प्रयत्नांना भारताचा पाठिंबाच राहील’ एवढेच आपण सांगितल्याचे मोदी यांचे म्हणणे असून युक्रेनने मांडलेल्या तथाकथित योजनेचा उल्लेखदेखील मोदी यांनी टाळला आहे.

हे ठीकच. त्यामुळे आता कदाचित, मध्यस्थ म्हणून तुर्की या देशाकडे पाहावे लागेल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत, दोन्ही देशांनी दुराग्रह सोडल्याखेरीज चर्चा निष्फळच ठरणार, हे उघड आहे.

लेखक ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे लंडन येथील प्रतिनिधी असून हा लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’शी झालेल्या करारानुसार, त्या वृत्तपत्रातील लिखाणावर आधारित आहे.

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 30-12-2022 at 09:56 IST

संबंधित बातम्या