शबरीमलाचाच नव्हे, ‘सांविधानिक नैतिकते’चाही प्रश्न!

सरकारला ‘सामाजिक नैतिकता’ हवी!

सरकारने न्यायालयात जे म्हणणे मांडले, त्याचे दोन महत्त्वाचे पैलू लक्षात घेतले पाहिजेत. पहिला म्हणजे धार्मिक प्रथेचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकत नाही, असे सरकारला म्हणायचे आहे का? केंद्र सरकारच्या मते, एखाद्या धार्मिक प्रथेचे ‘कायद्या’त रूपांतर झाले असेल, तरच न्यायालयांना तिची तपासणी करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. जर एखादी धार्मिक संस्था, कोणताही वैधानिक नियम नसताना (निव्वळ परंपरा जपण्यासाठी) एखादी प्रथा अनिवार्य करत असेल, तर त्या प्रथेला कोणीही कायदेशीर आव्हान स्वीकारू नये. जरी एखाद्या प्रथेला कायद्याचे पाठबळ असले तरी न्यायालय फक्त तो कायदा वा त्याच्या अमलासाठीचे नियम राज्यघटनेच्या मूल्यांशी सुसंगत आहे की नाही, एवढेच पाहू शकते- कायद्याने जिला पाठबळ दिले ती प्रथा राज्यघटनेशी सुसंगत की विसंगत, हा प्रश्न न्यायालयीन चिकित्सेच्या कक्षेबाहेर येतो. ती प्रथा संविधानाचा आधार असलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या मूल्यांची बूज राखते की नाही, हे न्यायालय विचारू शकत नाही. म्हणजेच, न्यायालयाने केवळ संसदेला कृती करण्याचा अधिकार होता की नाही, एवढ्यापुरतेच स्वत:ला मर्यादित ठेवले पाहिजे (असे सरकारच्या म्हणण्यातून सूचित होते).

सरकारच्या म्हणण्यातला दुसरा पैलू हा तर सरळच सामाजिक वर्तन वा प्रथांची ‘घटनात्मक नैतिकता’ तपासण्याचा न्यायपालिकेचा अधिकार नाकारू पाहणारा आहे. उदाहरणार्थ केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, ‘घटनात्मक नैतिकतेचे तत्त्व’ ही एक अस्पष्ट न्यायालयीन निर्मिती आहे, जिला धार्मिक प्रथेच्या पुनरावलोकनात स्थान नाही. वास्तविक हे तत्त्व केंद्र सरकारला वाटते तितके अस्पष्ट वगैरे नसून ते सरळ आहे: जेव्हा मूलभूत हक्कावर निर्बंध आणू पाहणार्‍या कृतीची (वर्तन वा प्रथांची) चिकित्सा न्यायपालिका करते, तेव्हा समाजाने कशाला मान्यता दिली आहे याकडे नव्हे, तर संविधानाला काय अपेक्षित आहे याकडेच पाहिले जाते. हे सांविधानिक नैतिकतेचे तत्त्व.

पण आता केंद्र सरकार म्हणते आहे की, सांविधानिक नैतिकतेच्या ऐवजी ‘सामाजिक नैतिकता’ – म्हणजेच एका विशिष्ट काळातील समाजाची प्रमुख सदसद्विवेकबुद्धी – लक्षात घेतली जावी! भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५ ने ‘धार्मिक आचरणाचा अधिकार’ हा नैतिकतेच्या अधीन ठेवला आहे. मात्र केंद्र सरकारचे ताजे मत असे की, ती नैतिकता म्हणजे प्रमुख समाजाची श्रद्धा होय. समाजाने मान्यता दिलेली एखादी प्रथा आपोआपच त्या ‘सामाजिक नैतिकते’च्या निकषावर औचित्यपूर्ण ठरते.

मंदिर व्यवस्थापनाचीही तीच भूमिका

शबरीमलासह अन्य मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहणार्‍या ‘त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड’नेही ही अशीच भूमिका घेतल्याचे आता दिसते. ‘न्यायपालिकेने धार्मिक रूढींच्या ‘सांविधानिक नैतिकते’ची चिकित्सा करूच नये’ या आग्रहाच्या रोखानेच दोघांचीही (केंद्र सरकार आणि त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड- यापुढे ‘बोर्ड’) प्रतिज्ञापत्रे जातात. फरक इतकाच की, केंद्राने वैधानिक अधिकारांच्या कक्षेची चर्चा उपस्थित केली आहे, तर बोर्डाचा युक्तिवाद आहे की, अनुच्छेद २५ मधील ‘नैतिकता’ हा शब्द घटनाकारांनी कोणत्याही अटीशिवाय समाविष्ट केला होता आणि न्यायालये तो पर्याय बदलू शकत नाहीत. याचा परिणाम सारखाच आहे : प्रबळ संस्था जे ठरवते, तीच नैतिकता म्हणून मान्य होते.

परंतु वास्तव असे नाही. या देशातील कोणत्याही सत्तेच्या चौकटीत घेतलेला कोणताही निर्णय न्यायालयीन आव्हानाच्या पलीकडे नसतो. हेच तर घटनात्मक न्यायालयांच्या अस्तित्वाचे कारण आहे.

‘घटनात्मक नैतिकता’ हा काही २०१८ मध्येच न्यायाधीशांनी वापरलेला शब्दप्रयोग नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४८ मध्ये संविधान सभेत तो वापरला होता. अर्थात, न्यायिक पुनर्विलोकनाचा एक ठोस निकष म्हणून त्याचा वापर अधिक अलीकडचा आहे आणि केंद्र सरकार व ‘बोर्ड’ हे दोघेही याच वापरावर आक्षेप घेत आहेत. बोर्डाने आणखी पुढे जाऊन असा युक्तिवाद केला की, आंबेडकरांनी स्वत: केलेला या वाक्प्रचाराचा वापर हा केवळ प्रक्रियात्मक होता- त्या वेळच्या नवजात प्रजासत्ताकातील सार्‍या घटकांना ते संस्थात्मक निष्ठेचे आवाहन होते. थोडक्यात, डॉ. आंबेडकरांना धार्मिक प्रथांच्या पुनर्विलोकनासाठी ‘सांविधानिक नैतिकता’ हा ठोस आधार म्हणून कधीही अभिप्रेत नव्हताच, असे केरळमधील ‘त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड’ आता म्हणते आहे. तो वास्तवाचा अपलाप ठरू शकतो.

वास्तविक, श्रेणीबद्ध रचनेवर आधारित समाज लोकशाही प्रक्रियेद्वारे तीच श्रेणीबद्ध रचना अनिश्चित काळासाठी पुन्हा सत्तेवर आणू शकतो, याची पुरेपूर कल्पना डॉ. आंबेडकरांना होती. लोकशाही बहुमत स्वत:च्या फायद्याच्या श्रेणीबद्ध रचना मोडीत काढेल, असे संविधानाला सहजपणे गृहीत धरू शकता येतच नव्हते आणि नाही. त्या (विषमतावादी) प्रवृत्तीला प्रतिकार करण्यासाठीच ‘घटनात्मक नैतिकता’ ही अंतर्भूत संकल्पना महत्त्वाची ठरते. सामाजिक नैतिकता मात्र विषमतावादाचा प्रतिकार करतेच असे नाही.

याचे परिणाम काय होऊ शकतात?

केंद्र सरकारच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होतो की, ज्या सिद्धान्तांच्या आधारे न्यायालयांनी मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे, ते मुळातच वैध नव्हते. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे की, ज्या प्रथांना आव्हान दिले जात आहे त्यांमध्ये काडीचाही रस नसलेल्या पक्षांनी जनहित याचिकेचा शस्त्रासारखा वापर केला आहे, आणि दीन- दुबळ्यांसाठी संविधानाने तयार केलेल्या उपायाचे रूपांतर वैचारिक खटल्यांच्या (प्रचारकी) साधनात केले आहे. ‘घटनात्मक नैतिकता’ ही संकल्पना वैयक्तिक न्यायाधीशांना एक मुक्त मापदंड देते, उलट सामाजिक प्रथांची चिकित्सा करण्याच्या अधिकाराला कोणताही आधार घटनात्मक मजकुरात नाही. त्यामुळे शबरीमला मंदिर प्रवेशासारखी प्रकरणे न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी नसून ती समाज आणि कायदेमंडळे यांच्या क्षेत्रात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची साधने ठरतात, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

वास्तव यापेक्षा निराळे आहे. केंद्र सरकार ज्याला न्यायालयीन हस्तक्षेप किंवा अतिरेक ठरवू पाहते, ती सारी उदाहरणे प्रत्यक्षात न्यायालयांनी मागासांचे, दीनांचे, दुर्बलांचे संरक्षण केल्याच्या इतिहासाची पानेच आहेत. ‘बंधुआ मुक्ती मोर्चा प्रकरणा’त वेठबिगार एका पत्राद्वारे न्यायालयापर्यंत पोहोचले. ‘हुसैनारा खातून प्रकरणा’त ज्या कच्च्या कैद्यांनी त्यांच्या पोलीस कोठडीत त्यांच्या कमाल शक्य शिक्षेपेक्षाही जास्त काळ शिक्षा भोगली होती, त्यांची सुटका करण्यात आली. संसदेने कोणताही प्रस्ताव मांडला नसताना कामाच्या ठिकाणी होणार्‍या लैंगिक छळासंदर्भात ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’ लागू करण्यात आली. ‘नवतेज सिंग जोहर प्रकरणा’त, संमतीने होणार्‍या समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्यात आले तेही घटनात्मक नैतिकतेच्या आधारावरच. मग फक्त धार्मिक प्रथांच्या पुनरावलोकनातून ही साधने काढून घेतल्यास, दीनांचे किंवा अन्यायग्रस्तांचे संरक्षण राज्यघटनेच्या आधारे करण्याचा अधिकारच न्यायालयाला राहणार नाही- ते सारेच मग, ‘बळी तो कान पिळी’ अशा सहमतीवर अवलंबून राहील.

हा मुद्दा फक्त एखाद्या धर्मापुरताही नाही. मशिदीत इथे नाही जायचे, तिथे नाही फिरायचे असे निर्बंध असलेली मुस्लीम महिला, अग्यारीमध्ये प्रवेश नाकारलेली पारसी महिला आणि स्त्री जननेंद्रिय विच्छेदनाला बळी पडलेली दाऊदी बोहरा महिला — ही तिन्ही प्रकरणे सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर आहेत. या प्रत्येक प्रकरणात, त्या-त्या धर्मातील प्रबळ समुदायाचा प्रामाणिकपणे विश्वास असलेल्या कसल्या ना कसल्या प्रथेचा समावेश आहे. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, या समुदायांची सामाजिक नैतिकता हाच लागू होणारा मापदंड ठरेल… या प्रत्येक प्रकरणात, ज्या घटनात्मक युक्तिवादांनी ऐतिहासिक उपाययोजना घडवून आणल्या आहेत तसेच समानता, सन्मान आणि भेदभाव-विरहितता या तत्त्वांचा उद्घोष केलेला आहे, त्या प्रकाशात पुढे जाण्याच्या वाटाच केंद्र सरकारच्या युक्तिवादातून बंद होऊ शकतात.

सरकार अथवा त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाच्या म्हणण्याचा अर्थ असा निघतो की, न्यायालयांनी धार्मिक संस्थांना आणि त्यांच्या कार्यकारी निर्णयांना बहुमताच्या अधिकाराखाली सुखेनैव चालू द्यावे. यासाठी ‘न्यायालयाने संयम दाखवावा’ अशी विनंती केली जात असली तरी प्रत्यक्षात, संविधानाचा वापर दीन-दुर्बलांच्या संरक्षणासाठी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती असलेले साधनच काढून घेण्याचा प्रयत्न या ‘विनंती’तून दिसतो.

तेव्हा जो काही निर्णय घ्यायचा तो न्यायालयालाच घेऊ दे… मग तो शबरीमलाबाबत असो, मुस्लीम महिलेबाबत किंवा पारसी महिलेविषयी असो की दाऊदी बोहरा महिलांच्या तक्रारीवरचा असो… न्यायाच्या संकल्पना स्पष्ट आहेत आणि त्यांना अस्पष्ट ठरवण्याचा आटापिटा कुणी करू नये.