मेधा कुळकर्णी, हेमंत कर्णिक, मृणालिनी जोग आपल्यासाठी धोरणे ठरवणारे लोकप्रतिनिधी काय काम करतात, यावर लक्ष ठेवण्याचे आपले काम मत दिल्याच्या क्षणापासून सुरू होते. ‘संपर्क’ या संस्थेने ते आणखी नेमकेपणाने करून मांडलेला हा लेखाजोखा- लोकसहभागाविना लोकशाही प्रणाली व्यवहारात यशस्वी होणार नाही, असं आपण नेहमी म्हणतो. सध्या, लोकांचा सहभाग राहिला दूर, लोकप्रतिनिधींच्याच सहभागाविषयी शंका निर्माण होण्यासारखी स्थिती आहे. आपापल्या मतदारसंघातली नागरी कामं करवून घेणं, लोकांना वेळोवेळी भेडसावणाऱ्या अडचणी स्वत:चं वजन वापरून दूर करणं, कुणाची सरकारदरबारी अडलेली कामं करून देणं, ही लोकप्रतिनिधींची मुख्य कामं नव्हेत, हे सांगायची वेळ आली आहे. (कोविडसंकटात सर्वच लोकप्रतिनिधींनी, अगदी रस्त्यावर उतरून गरजूंना अन्न, पाणी, निवारा, आरोग्यसेवा, काही ठिकाणी आर्थिक मदतदेखील देऊ केली. आणि या कामाची नोंद ठेवायलाच हवी. पण ही अपवादाची स्थिती होती. त्याचबरोबर, कोविडसंकटाचे काही मोठे परिणाम धोरणविषयक कामकाजावर झाले, आणि ते दीर्घकाळ टिकणार आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवं.) जनतेच्या हिताचे कायदे तयार करणं, कायद्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करणं, त्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणं, या संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षप्रतिनिधींनी विधानसभेत चर्चा करणं आणि धोरणाला योग्य आकार देणं, ही विधिमंडळाची वैधानिक जबाबदारी आहे. ते करण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास, विविध प्रश्न, चर्चा, सूचना अशी आयुधं उपलब्ध असतात. पण, दिवसेंदिवस राज्याराज्यांतली विधिमंडळं (आणि संसददेखील) निष्प्रभ होत चालली आहेत. तिथले कामकाजाचे दिवस कमी-कमी होत चाललेत. अधिवेशनं भरली तरी, तिथे लोकांच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नांवर चर्चा होत नाही, होऊ दिली जात नाही. तिथल्या प्रक्रियांना वळसा घालून मोठे निर्णय घेतले जातात. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शत्रुत्व तयार झाल्याचं वातावरण आहे. म्हणजेच, आमदार-खासदार फक्त ‘उरलो स्वत:च्या मतदारसंघापुरते’ असंच वाटावं, अशी ही स्थिती. महाराष्ट्रात सध्याचं चित्र काय आहे? विधानसभेत २८८ आमदार अस्तित्वात आहेत. पण त्यांनाही विधानसभा अधिवेशन कधी होणार, माहीत नाही. अधिवेशन नसल्याने या आमदारांनी सभागृहात चर्चा केल्याविनाच अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. महिन्याभरात ७५१ शासकीय आदेश प्रसृत केले गेल्याची बातमी आहे. या निर्णयप्रक्रियेत २८८ आमदार कुठे होते? लोकशाही शासनव्यवस्थेत लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांना उत्तरदायी असतात. हे तथ्य केवळ कागदोपत्री, संविधानामध्ये न राहता किती प्रमाणात व्यवहारात उतरतं, यावर लोकशाही प्रणालीचं यश अवलंबून असतं. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाविनाच निर्णय घेतले जात असतील, तर लोकांच्या प्रति असलेलं उत्तरदायित्व ही व्यवस्था कसं काय स्वीकारेल? उलट, विधिमंडळातल्या चर्चेला, प्रक्रियेला डावलण्याने काहीच फरक पडत नाही. ते महत्त्वाचं नाहीच, असाच संदेश यातून दिला जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत आपण या खूप धोक्याच्या वळणावर येऊन पोहोचलो आहोत. आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना वेळोवेळी जाब विचारण्याची, त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवून त्यात आपल्या इच्छाआकांक्षांचं प्रतििबब पडत आहे, ही खबरदारी घेण्याची रीतच आपल्या समाजात रुजलेली नाही. आणि निर्वाचित प्रतिनिधींना परत बोलावण्याची तरतूदही नाही. अशा वेळी, जनतेने तिच्या प्रतिनिधींच्या कामावर लक्ष ठेवण्याचे मार्ग अस्पष्ट राहतात. आम्ही, म्हणजेच ‘संपर्क‘ संस्था, लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन तो जनतेसमोर मांडण्याचं काम करत असतो. एक प्रकारे, हा लोकसहभागच आहे. संसद आणि विधिमंडळं इथल्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सरकारी वाहिन्यांवरून होत असलं, संबंधित संकेतस्थळावर ते उपलब्ध असलं, तरी लोकप्रतिनिधींपैकी तिथल्या प्रक्रियेत कोण किती सहभागी होतं, कुठल्या भागातले प्रतिनिधी जास्त दक्ष असतात, जनतेच्या कोणत्या प्रश्नांची जास्त दखल घेतली जाते, असल्या प्रश्नांची उत्तरं त्या माहितीच्या समुद्रातून सहज हाती लागत नाहीत. आम्ही खटपट करून याच महासागरातून माहिती मिळवतो आणि तिचा अभ्यास करून ही उत्तरं शोधण्याचा करण्याचा प्रयत्न करतो. हा अभ्यास आहे, १५ व्या विधानसभा अधिवेशनांतल्या आमदारांच्या कामगिरीचा. मार्च २०२० ते मार्च- एप्रिल २०२२ या काळात, म्हणजेच कोविडसंकटाच्या छायेत महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण सात अधिवेशनं झाली. यापैकी धोरणात्मक दृष्टीने महत्त्वाच्या तीन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांची निवड या अभ्यासासाठी केली. या तीनही अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या सर्व १,५९२ तारांकित प्रश्नांचा कोविडसह अनेक समस्याविषय केंद्रस्थानी ठेवून आम्ही अभ्यास केला. आम्ही एकंदर कामकाजाचा आढावा घेतला असला; तरी मुले, महिला यांसारखे समाजातले दुर्बल घटक आणि मानवविकास निर्देशांक कमी असलेले, म्हणजे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागास असलेले जिल्हे आणि आरोग्य, शिक्षण यांसारखे समाजाच्या विकासासाठी निर्वाणीच्या महत्त्वाचे विषय, यांच्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. मागील, म्हणजे १४ व्या विधानसभेच्या कार्यकाळातल्या (२०१४-२०१९) अधिवेशनांमध्ये अर्धा तास चर्चा, लक्षवेधी सूचना व तारांकित प्रश्न, अशा तीनही आयुधांद्वारे विचारल्या गेलेल्या एकूण ९,८३५ प्रश्नांचाही आम्ही अभ्यास केला असल्याने तुलनेसाठी आमच्यापाशी विदा (डेटा) तयार आहे. या वेळी, आम्ही १,५९२ तारांकित प्रश्नांचं एकूण ५६ विषय-उपविषय यात वर्गीकरण केलं. हे वर्गीकरण करताना प्रशासकीय विभागही ध्यानात घेतले. यातले काही विषय एकमेकांशी जोडलेले आहेत. तरीही, या वर्गीकरणामुळे प्रश्नांचं, समस्यांचं स्वरूप आणि एकूण कल समजायला मदत झाली. (यासाठी तक्ता क्र. २ पहा.) करोना विषाणूने केलेल्या विश्वव्यापी आक्रमणाने जगभर आरोग्याचे प्रश्न ऐरणीवर आले. महाराष्ट्र विधानसभेतही आरोग्याला प्राधान्य मिळालेलं दिसून येतं. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्ह्यांमधून विचारलेल्या आरोग्यविषयक प्रश्नांची संख्या तर जास्त झालीच; एकंदर प्रश्नांमधील आरोग्यविषयक प्रश्नांचं प्रमाण २०१४-१८ या काळातल्या अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांच्या दुपटीहून अधिक झालं. ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसंबंधीचे प्रश्न ३ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर गेले. तरीही आरोग्यविषयक जागृती राज्यभर सारखी नव्हती. सर्वात जास्त प्रश्न (३७) विचारले गेले ते मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून. त्यानंतर क्रमांक आहे नागपूर (१७) व पुणे (११) या जिल्ह्यांचा. या काळात इतर कामकाज कोविडपुढे झाकोळलं गेलं. एकूण १,५९२ प्रश्नांमध्ये कोविडचा थेट संदर्भ १४३ वेळा आला आहे. २०२० मधलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कोविडसंकटाच्या आगमनाची चाहूल लागल्याने १५ मार्चला तहकूब केलं होतं. या संकटाचे खरे परिणाम त्यानंतर झाले. म्हणूनच २०२१-२२ या वर्षांतल्या अधिवेशनांत विचारल्या गेलेल्या आरोग्यविषयक प्रश्नांचं प्रमाण वाढलं आहे. जिल्ह्यांतून विचारल्या गेलेल्या आरोग्यविषयक प्रश्नांचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे. ही वाढ औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक, म्हणजे नऊपटींनी जास्त आहे. फक्त नागपूर, गडचिरोली व गोंदिया या विदर्भातल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत आरोग्याची प्रश्नसंख्या कमी झाली आहे. कोल्हापूर, हिंगोली, भंडारा, वाशीम, परभणी आणि नंदुरबार या सहा जिल्ह्यांमधून आरोग्यविषयक एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. कोविडमुळे ‘आरोग्य’ या विषयाकडे जगभर सर्वाचं लक्ष वेधलं गेलं. कोविडची साथ इतक्या वेगाने पसरली आणि विकसित राष्ट्रांमध्ये तुलनेने जास्त हानीकारक ठरली, की यापुढे अशी हानी टाळायची असेल, तर आपापल्या राष्ट्रापुरता, खंडापुरता विचार करून चालणार नाही, साऱ्या जगाचंच आरोग्य सुधारावं लागेल, हा विचार पुढे आला. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात याचे पडसाद अवश्य उमटले. या अभ्यासाअगोदर, कोविडकाळातच आम्ही केलेल्या आमदारांच्या सर्वेक्षणात आरोग्यव्यवस्था सुधारणं हाच प्राधान्यक्रम असल्याचं ७५ टक्के आमदारांनी सांगितलं होतं. त्यांच्या या मताचं प्रतििबब विधानसभेतल्या आरोग्यविषयक प्रश्नांत जरूर दिसलं आहे. मात्र, त्यांच्या या सांगण्याचं रूपांतर कृतीमध्ये होण्यासाठी बरंच काही करावं लागणार आहे. ही जाणीव लोकप्रतिनिधींपासून नागरिकांपर्यंत सगळय़ांनीच ठेवायला हवी. मागच्या विधानसभेत अल्प मानव विकास निर्देशांक असलेल्या जिल्ह्यांमधून सर्वात कमी प्रश्न विचारले गेले होते; त्या स्थितीत आताही फरक पडलेला नाही. त्या नऊ जिल्ह्यांमधून (उत्तर महाराष्ट्रातले नंदुरबार (०.६०४) आणि धुळे (०.६७१) हे दोन. विदर्भातले गडचिरोली (०.६०८) आणि वाशीम (०.६४६) हे दोन. मराठवाडय़ातले िहगोली (०.६४८), उस्मानाबाद (०.६४९), नांदेड (०.६५७), जालना (०.६६३), लातूर (०.६६३) हे पाच) आलेल्या प्रश्नांची १९६ ही संख्या मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे या तीन जिल्ह्यांच्या एकूण ३८८ या प्रश्नसंख्येच्या निम्मी आहे. आरोग्याखालोखाल कोविडने शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका दिला. बालकांची शाळेत प्रत्यक्ष उपस्थिती कठीण झाल्यावर ऑनलाइन पर्यायाने त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न झाला. याची नोंद घेतली आहे, असं शिक्षणविषयक प्रश्नांतून दिसलं नाही. शुल्कवाढ, उपस्थिती भत्ता, महाज्योती योजनेअंतर्गत मिळणारं विद्यावेतन हे वंचित कुटुंबातल्या मुलामुलींचे मुद्दे मात्र प्रश्नांमध्ये आले आहेत. शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती, वसतिगृहांमधील सोयीसुविधा, या विषयांवरही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. गेल्या विधानसभेच्या तुलनेत शिक्षणविषयक प्रश्नांचं प्रमाण कमी झालं आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून सर्वात जास्त प्रश्न विचारण्यात आले; तर वाशिम, नंदुरबार, रत्नागिरी, बुलढाणा, ठाणे, अमरावती, पालघर, अकोला, गडचिरोली, सांगली, वर्धा, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांमधून शिक्षणविषयक एकही प्रश्न उठवला गेला नाही. कोविडमुळे जाणवलेल्या शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटींवर चर्चा करण्याची गरज विधिमंडळाला का वाटली नसावी? प्रगत म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात बालविवाहाची समस्या कोविडकाळात तीव्र झाली. राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचं प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. राज्यात हे प्रमाण वाढत असल्याबाबत आमदार मेघना बोर्डीकर (जिंतूर, जि परभणी - या जिल्ह्यात बालविवाहाचं प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे) आणि अतुल भातखळकर (कांदिवली पश्चिम, जि. मुंबई उपनगर) यांनी प्रश्न उपस्थित केले. बालकांविषयी एकूण ३४ प्रश्न विचारले गेले. सर्वाधिक, चंद्रपूर जिल्ह्यातून. परंतु वाशिम, नंदुरबार, धुळे, रायगड, अमरावती, नाशिक, उस्मानाबाद, सोलापूर, जालना, सातारा, गोंदिया, अकोला, गडचिरोली, सांगली, कोल्हापूर, वर्धा, सिंधुदुर्ग या १७ जिल्ह्यांमधून बालकांविषयी एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. बालकांविषयीच्या प्रश्नांचं प्रमाण १.७२ टक्क्य़ांवरून किंचित वाढून २.१५ टक्क्य़ांपर्यंत जाणं, यावरून बालक, हा विषय विधिमंडळाला फारसा मोठा वाटत नाही, असं दिसलं. कोविडकाळात महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचारांमध्ये वाढ झाली. इथे महिलांवरील अत्याचारांसंबंधी सहा प्रश्न आहेत. महिलांच्या आरोग्यविषयीच्या आठ प्रश्नांमध्ये औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड करणाऱ्या महिलांची गर्भाशयं काढून टाकल्याबाबत आणि मुंबई शहर आणि उपनगरात शस्त्रक्रियेद्वारे महिलांची प्रसूती होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत प्रश्न आहेत. राज्यातल्या एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २७ जिल्ह्यांमधून महिलांविषयी एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. वाशिम आणि नंदुरबार या दोन जिल्ह्यांमधून तर आरोग्य, शिक्षण, बालक आणि महिला यांपैकी कुठल्याही विषयावर एकही प्रश्न विचारला गेला नाही. एकूण १,५९२ प्रश्नांमध्ये महिलांसंबंधीचे प्रश्न जर केवळ २४ असतील, तर मागील विधानसभेच्या तुलनेत हे प्रमाण ०.७५ टक्क्य़ांवरून १.५ टक्क्य़ांवर गेलं; म्हणजे दुप्पट झालं, या म्हणण्याला अर्थ राहात नाही. प्रत्येक अधिवेशनात मुस्लीमविषयक दोन-तीन प्रश्न असतात. त्यांचे विषय वक्फ बोर्डाच्या जमिनी, उर्दू माध्यमाच्या शाळा असेच असतात. या वेळीही एकूण चार प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुस्लीम समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेकानेक समस्या असताना, त्यांचे उल्लेख या प्रश्नांत कधी येत नाहीत, हे खेदपूर्वक नोंदवावंसं वाटतं. आम्ही अभ्यास केलेल्या प्रश्नांची पक्षनिहाय वर्गवारीसुद्धा केली; परंतु प्रश्न विचारताना असलेला आमदाराचा पक्ष आज तसाच राहिला असण्याची शाश्वती नाही. मागील विधानसभेच्या अभ्यासात सर्वात जास्त प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्याने नंतर पक्षांतर केलं होतं! गेल्या वेळेप्रमाणेच, या वेळी भाजपकडून (१०६ आमदार) सर्वात जास्त, ५३.८ टक्के प्रश्न विचारले गेले आहेत. भाजपच्या खालोखाल शिवसेना आमदारांची संख्या ५६ आहे. आणि त्या पक्षातर्फे विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची टक्केवारी १५.६ आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार ५४ आणि प्रश्न टक्केवारी ८.५, तर काँग्रेसचे आमदार ४४ आणि प्रश्न टक्केवारी १५.२ आहे. (यासाठी तक्ता क्र. ३ पहा.) या अभ्यासातून दिसलं की, कोविडसंकटाकडून धडा घेऊन आमदारांनी आरोग्यविषयक सुविधांना प्राथमिकता दिली आहे. हे आश्वासक वाटत असलं तरी हा प्राधान्यक्रम नेहमीसाठीच राहील का, ही शंका राहतेच. शिक्षण, मुलं आणि महिला हे विषय अजूनही प्राधान्याचे नाहीत, हे निराश करणारं आहे. आमदारांनी केलेल्या दिलासादायक कामाबद्दल कौतुकाचे शब्द उच्चारतानाच त्यांच्या निराशाजनक कामगिरीविषयी आपली नापसंतीही सुस्पष्टपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं अगदीच आवश्यक आहे. (यासाठी तक्ता क्र. १ पहा.) लेखाच्या सुरुवातीला लिहिल्यानुसार सध्याच्या राजकीय वातावरणात आमदार हा विषय उपहासाचा झाला आहे. आपलं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्ती तकलादू होतात, तेव्हा आपणदेखील त्याहून जास्त दुबळे होत जातो. आपण सर्कशीच्या तंबूत बसलेले प्रेक्षक नाही. त्यामुळे टाळय़ा पिटण्यापलीकडे आपल्याला भूमिकाच नाही, असं मानू नये. आपल्या दिनचर्येतल्या जवळजवळ सर्वच बाबी सरकारी धोरणाने नियंत्रित होत असतात. म्हणूनच ती धोरणं ठरवणारे काय काम करतात, यावर लक्ष ठेवणं हे आपलंच काम. आपण, ज्या क्षणी, लोकप्रतिनिधीची निवड करण्यासाठी मत देण्याचं बटण दाबतो, त्या क्षणापासून हे काम सुरू होतं. म्हणूनच, राज्याच्या सर्व भागांच्या सर्वागीण विकासासाठी लोकनियुक्त प्रतिनिधी काय करतात, त्यांचं प्राधान्य कशाला आहे, हे समजून घेणारा अभ्यास करणं, तो लोकांपर्यंत पोहोचवणं हे काम ‘संपर्क’ला महत्त्वाचं वाटतं. हा लोकशाही बळकट करण्याचा एक छोटा प्रयत्न आहे, असं आम्ही समजतो. (लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी अभ्यास आणि पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.) info@sampark.net.in
