निशान्त कांबळे
‘आरक्षण आहे, पण न्याय कुठे आहे?’ या शीर्षकाचा, डॉ. मिलिंद एकनाथ आवाड यांचा लेख (लोकसत्ता- २ ऑक्टोबर) वाचला आणि खरे सांगायचे तर आश्चर्यही वाटले आणि दुःखही झाले. मतभिन्नतेला आणि विचारस्वातंत्र्याला पूर्ण आदर असलाच पाहिजे; परंतु आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशील सामाजिक प्रश्नाची मांडणी करताना त्यामागील इतिहास, सामाजिक वास्तव आणि विविध घटकांची परिस्थिती यांचा व्यापक विचार होणे अपेक्षित आहे. लेखात अनुसूचित जातींमध्ये ५९ जातींचा समावेश आहे, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर जणू या सर्व जातींना सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या समान संधी उपलब्ध होत्या आणि त्यांनी समान परिस्थितीतून स्पर्धा केली, असे गृहीतक लेखातून जाणवते.
मुळात हाच प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. अनुसूचित जातींच्या यादीत ५९ जाती आहेत म्हणून त्या सर्व जातींची सामाजिक स्थिती, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक परिस्थिती, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सामाजिक भेदभावाचा अनुभव समान असतो का? जर समान संधी उपलब्ध होत्या, तर त्या निष्कर्षामागील सविस्तर तुलनात्मक अभ्यास, आकडेवारी आणि वस्तुनिष्ठ निकष त्यांनी मांडायला हवे होते.
विशेषतः जर त्यांना असे वाटत असेल की महार समाजाने किंवा बौद्ध समाजातील घटकांनी आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ घेतला, तर त्या मागील कारणांचेही त्यांनी सविस्तर विश्लेषण करायला हवे होते. महार समाजाने काही प्रमाणात प्रगती केली असेल तर त्यामागे केवळ आरक्षणच कारणीभूत आहे का? हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
याकडे दुसऱ्या बाजूनेही पाहिले पाहिजे. या समाजाने शिक्षणाची कास धरली. सामाजिक परिवर्तनाची जाणीव निर्माण झाली. पुढील पिढीने शिकले पाहिजे, शिक्षणातून आत्मविश्वास निर्माण केला पाहिजे आणि समाजाने पुढे गेले पाहिजे, अशी मानसिकता अनेक कुटुंबांमध्ये निर्माण झाली.
ही सामाजिक प्रक्रिया केवळ ‘महार समाजाने आरक्षणाचा लाभ घेतला’ या एका वाक्यात मावणारी नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला “शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा संदेश, शिक्षणासाठी निर्माण झालेली सामाजिक भूक, सामाजिक सुधारणांच्या चळवळी, पुढील पिढ्यांना शिक्षण देण्याची मानसिकता आणि शिक्षणातून निर्माण झालेला आत्मविश्वास— या सर्व घटकांचाही या प्रवासात विचार करावा लागेल.
एखाद्या समाजातील काही व्यक्तींनी उपलब्ध संधीचा प्रभावीपणे उपयोग केला असेल, तर त्याकडे ‘त्यांनी इतरांचा हक्क घेतला’ या दृष्टीने पाहण्यापेक्षा ‘त्यांनी उपलब्ध संधीचा उपयोग कसा केला आणि त्यामागील सामाजिक प्रक्रिया कोणती होती?’ हा प्रश्न विचारणे अधिक योग्य ठरेल.
पण मुळात, महार समाजातील सर्वच लोक पुढे गेले आहेत का? निश्चितच नाही.
महार समाजातील काही घटक शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या माध्यमातून पुढे आले असतील; परंतु आजही या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वंचित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे असलेली कुटुंबे आहेत. अनेकांपर्यंत आजही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचलेले नाही. अनेकांच्या घरात अजूनही शिक्षणाची ज्योत पुरेशा प्रमाणात पेटलेली नाही. काही कुटुंबे आजही सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींशी झुंजत आहेत. म्हणून समाजातील काही व्यक्ती उच्चशिक्षित झाल्या, काही कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली किंवा काहींनी सरकारी सेवेत स्थान मिळवले म्हणून संपूर्ण समाज आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर पडला आहे, असा निष्कर्ष कसा काढता येईल?
व्यक्तीची प्रगती आणि संपूर्ण समाजाची सामाजिक स्थिती हे एकच मापदंड नाहीत.
आरक्षणाचा लाभ आणि आरक्षणाची गरज—हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत . आरक्षणाच्या माध्यमातून एखाद्या समाजातील काही व्यक्ती शिक्षणात, नोकरीत किंवा इतर क्षेत्रांत पुढे गेल्या असतील, तर त्याचा अभ्यास नक्कीच व्हावा. कोणत्या समाजाचे किती प्रतिनिधित्व आहे, कोणत्या क्षेत्रात किती प्रगती झाली आहे, कोणते घटक अजूनही मागे आहेत आणि आरक्षणाचा लाभ कोणापर्यंत पोहोचलेला नाही—यावर आकडेवारीच्या आधारे चर्चा झाली पाहिजे. परंतु काही व्यक्ती पुढे गेल्या म्हणून त्या समाजाची सामाजिक वंचना संपली, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. कारण आरक्षण हा केवळ आर्थिक गरिबीचा विषय नाही. सामाजिक प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक वंचना, शिक्षणाच्या संधी आणि संस्थात्मक सहभाग या व्यापक संदर्भात त्याचा विचार करावा लागतो. अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरण, प्रतिनिधित्वातील असमानता आणि आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, हे निश्चितच अभ्यासाचे विषय आहेत. जर काही घटक आरक्षणाच्या लाभापासून अपेक्षित प्रमाणात वंचित राहिले असतील, तर त्यांच्यापर्यंत संधी अधिक प्रभावीपणे कशा पोहोचतील, यावर चर्चा झाली पाहिजे.
परंतु ही चर्चा ‘एका समाजाने दुसऱ्या समाजाचा हक्क घेतला’ या चौकटीत गेली, तर सामाजिक न्यायाचा मूळ उद्देशच दुर्बल होण्याची शक्यता आहे. वंचित समाजातील एका घटकाने प्रगती केली असेल तर त्या प्रगतीकडे संशयाने पाहण्याऐवजी इतर वंचित घटकांपर्यंतही शिक्षण आणि संधी कशा पोहोचतील, याचा विचार करणे अधिक विधायक ठरेल. आणि मग एक महत्त्वाचा प्रश्न- हा मुद्दा आजच का?
लेख वाचताना हा प्रश्नही मनात येतो. ‘आरक्षणाचा लाभ कोणाला अधिक मिळाला?’ हा प्रश्न आज इतक्या ठळकपणे का पुढे येत आहे?
या प्रश्नामागे कोणता सामाजिक, शैक्षणिक किंवा धोरणात्मक संदर्भ आहे? कोणती आकडेवारी किंवा कोणता अभ्यास या चर्चेला आधार देतो? हा प्रश्न मांडण्याची पार्श्वभूमी काय आहे? आणि या चर्चेमागे कोणते राजकीय किंवा इतर हितसंबंध आहेत का, अशी शंका जर समाजात निर्माण होत असेल, तर त्याचाही वस्तुनिष्ठपणे शोध घेतला गेला पाहिजे. पुराव्याशिवाय कोणत्याही राजकीय व्यक्ती किंवा संघटनेवर आरोप करणे योग्य नाही; परंतु एखादा संवेदनशील सामाजिक प्रश्न अचानक कोणत्या पार्श्वभूमीवर पुढे येतो, त्यामागे कोणते हितसंबंध किंवा धोरणात्मक संदर्भ आहेत का, हे तपासणे नक्कीच आवश्यक आहे. कारण आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ आकडेवारीचा प्रश्न नाही; तो सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक विषमतेशी संबंधित प्रश्न आहे.
लेखाचे शीर्षक विचारते— ‘आरक्षण आहे, पण न्याय कुठे आहे?’ हा प्रश्न नक्कीच विचारला पाहिजे. पण त्याचबरोबर आपण स्वतःलाही काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. ‘सामाजिक न्याय’ ,‘ समान संधी’ या संकल्पना समजून घेतल्यास दोन प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात : (१) ज्यांची सामाजिक आणि ऐतिहासिक परिस्थिती समान नव्हती, त्यांना आज एका टप्प्यावर केवळ ‘समान स्पर्धक’ मानणे खरोखर न्याय्य आहे का? (२) आजही कोण वंचित आहे? तो वंचित का आहे? आणि त्याच्यापर्यंत शिक्षण, संधी आणि सामाजिक प्रगती कशी पोहोचवता येईल?
महार समाजाच्या प्रगतीकडे संशयाने नव्हे, अभ्यासाच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्यातून निघणारे निष्कर्ष सर्वांसाठीच उपयुक्त ठरतील. आणि महार समाजाच्या प्रगतीची खरी कारणे समजून घेतली, तर बौद्ध समाजाबद्दलही अधिक वस्तुनिष्ठ आणि सकारात्मक समज निर्माण होऊ शकते.
म्हणूनच, एखाद्या समाजाने उपलब्ध संधीचा उपयोग करून प्रगती केली असेल, तर ती प्रगती प्रश्नांकित करण्यापेक्षा त्या प्रगतीची कारणे समजून घेण्याची गरज आहे.
आरक्षणावर, उपवर्गीकरण यांवर चर्चा व्हावीच; प्रतिनिधित्वातील असमानतेवरही चर्चा व्हावी. परंतु ही चर्चा आकडेवारीच्या आधारावर, सामाजिक वास्तवाची जाणीव ठेवून आणि सर्व वंचित घटकांविषयी समान संवेदनशीलता ठेवून व्हावी.
प्रश्न हा नसावा की— “कोणाला किती मिळाले?”
तर प्रश्न असा असावा— “आजही कोण वंचित आहे, त्याची वंचना का कायम आहे आणि त्याच्यापर्यंत शिक्षण व संधी कशा पोहोचवता येतील?”
आरक्षणाच्या व्यवस्थेतील त्रुटी असतील तर त्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत; पण त्यासाठी एका वंचित समाजाच्या प्रगतीकडे दुसऱ्या वंचित समाजाच्या विरोधात उभे करणे हा सामाजिक न्यायाचा मार्ग नाही. आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करा; पण इतिहास विसरून नव्हे.
आकडेवारी तपासा; पण तिच्यामागचे सामाजिक वास्तव समजून घेऊन. आणि न्यायाची चर्चा करा; पण कोणत्याही समाजाविषयी पूर्वग्रह निर्माण न करता. कारण सामाजिक न्यायाचा अंतिम उद्देश कोणाला खाली खेचणे नसून— जो अजूनही मागे आहे, त्याला पुढे आणणे हा असला पाहिजे.
nishantskamble@yahoo.co.in
