उपवर्गीकरणाचा उपयोग काय?

आज स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर, किती अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय हे अंबानी, अदानी, बिर्ला , टाटा, थापर, मित्तल यांच्यासारख्यांच्या बरोबरीने बसलेले दिसतात? गेल्या ७९ वर्षांत या समाजातून किती पंतप्रधान झाले? सैतानी जातीसंस्थेचे बळी असलेल्या या समाजातून गेल्या ७९ वर्षांत किती जण कॅबिनेट सचिव आणि मुख्य सचिवांच्या खुर्चीवर बसले आहेत ? त्यांच्यापैकी किती जण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अथवा सर्वोच्च सेनाप्रमुख झाले आहेत ? अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे ‘नगण्य ते शून्य’! आपण मोठ्या आवाजात अभिमानाने वाचत असलेल्या भारतीय संविधानाच्या सरनाम्याचा हा अर्थ निश्चितच नाही !

अनुसूचित जाती – जमातींचा अर्थसंकल्पातील वाटा पाहू या ! चालू वर्षीच्या ५३,४७,३१५/- कोटी रु.(त्रेपन्न लाख, सत्तेचाळीस हजार , तीनशे पंधरा कोटी रु.!) एवढ्या वार्षिक अर्थसंकल्पापैकी अनुसूचित जातींना केवळ १,९६,४०० कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमातींना १,४१,०८८ कोटी रु. एवढाच निधी मिळाला आहे. ‘राष्ट्रीय विकास परिषदे’ने २००५ साली ठराव केला आहे की, अनुसूचित जाती – जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार अर्थसंकल्पात वाटा मिळायला हवा. परंतु हा ठराव कधीही अंमलात आणला गेला नाही. परिणामी, स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतरही अनुसूचित जातीजमाती व ओबीसी हे मागास राहिले आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजाच्या मागासलेपणाचे खरे कारण हेच आहे की, त्यांना अर्थसंकल्पातील त्यांचा लोकसंख्येनुसार वाटा गेल्या कैक दशकांत मिळालेला नाही (याउलट, संसदेतील एका प्रश्नावर गेल्या अधिवेशनात सरकारनेच दिलेल्या उत्तरानुसार, उद्योगपतींची ६.१५ ट्रिलियन म्हणजे सहा लाख पंधरा हजार कोटी रुपयांची कर्जे विविध बँकांनी निर्लेखित केली आहेत!) .

भारतीय संविधानातील सरनाम्याची मूल्ये प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसींना त्यांचा अर्थसंकल्पातील योग्य वाटा शासन का देत नाही ? मूलतः या दुर्बल समाजघटकांना विकसित करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील वाट्याशिवाय इतरही अनेक गोष्टी करणे अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ , राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार अनुसूचित जातीच्या समाजघटकांचे सरासरी आयुर्मान अवघे ६३ वर्षे म्हणजे उच्च जातीयांपेक्षा ४ ते ६ वर्षांनी कमी आहे. एवढेच नव्हे तर अनुसूचित जातींमध्ये प्रसूतीपूर्व मृत्यूचे प्रमाण देशात सर्वाधिक म्हणजे ०.३८२ एवढे आहे. हे प्रमाण अनुसूचित जमातींपेक्षाही अधिक आहे, हे विशेष. या समाजघटकांत शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण देखील अधिक म्हणजे ३१ टक्के आहे.

शिक्षण व आरोग्य या दोनच जीवनावश्यक गोष्टींची आकडेवारी विचारात घेतली तरी या समाजघटकांकडे संविधानातील तरतुदींशिवाय शासनानेच अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे , हे स्पष्ट होते. या विवेचनाचा सारांश असा की, अर्थसंकल्पात पुरेसा वाटा न मिळणे, आरोग्याची दुरवस्था, शैक्षणिक गळती , रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी यांसारख्या कारणांमुळे अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसी हे एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ७५ टक्के असलेले समाजघटक देशाच्या विकासक्रमात मागे राहिले आहेत. यावर मूलभूत उपाययोजना करायची असेल तर शासनाला संविधानिक तरतुदींचा परीघ अधिक व्यापक करायला हवा. तसे करण्याऐवजी अनुसूचित जातींतील मागासांच्या दुरवस्थेबद्दल शासन असंबंद्ध घटकांना जबाबदार धरत आहे. आश्चर्य म्हणजे सध्याच्या उपवर्गीकरण प्रकरणात न्यायपालिका देखील शासनापेक्षा अधिक उत्साही होऊन याच असंबंद्ध घटकांना जबाबदार धरत आहे !

अनुसूचित जाती – जमाती यांना अर्थसंकल्पात पुरेसा वाटा दिला जात नाहीच, पण या अपुऱ्या तरतुदींमध्येही शासन ‘लक्ष्यित योजनां’साठी अत्यल्प निधी ठेवत आहे. लक्ष्यित योजना म्हणजे, ज्यांच्यासाठी खर्च करणे सरकारला बंधनकारक असते अशा योजना. या योजनांचा लाभ थेट समाजाला होतो. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींच्या लक्ष्यित योजनांचा निधी केवळ ७५,०७७ कोटी रुपये एवढाच आहे, जो एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ १.४ टक्के आहे. अनुसूचित जमातींसाठी हा निधी ६१,७३० कोटी रु. (१.२ टक्के) आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या अत्यल्प तरतुदींत ‘अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’साठी केवळ ५५० कोटी रुपये दर्शवले आहेत!

अनुसूचित जातींवर झालेल्या अत्याचारी गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढच होते आहे. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो’ यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२० मध्ये अनुसूचित जातींविरुद्ध अत्याचाराच्या प्रकरणांची संख्या ५०,२९१ एवढी होती. पुढील दोन वर्षांचे संबंधित आकडे अनुक्रमे ५०,९०० आणि ५७,५८२ असे आहेत. ज्या शासनाला अनुसूचित जातींच्या विकासात स्वारस्य आहे त्या शासनाने सदरहू ५०,००० पेक्षा जास्त अत्याचार प्रकरणांसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करायला हवी, असे कोणतीही विवेकशील व्यक्ती म्हणेल !

आता शासनाची यांवरील कृती बघा ! २०२२-२३ मध्ये केंद्र शासनाने अनुसूचित जातींवरील अन्याय अत्याचार प्रकरणांसाठी ६००कोटी रुपये एवढी तरतूद केली. यावर्षी तेच शासन यांसाठी ५५० कोटी रुपये एवढीच तरतूद करीत आहे. म्हणजेच, अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांची संख्या वाढत असूनही उपचारात्मक निधी मात्र कमी होत आहे. केंद्रीय स्तरावर अशी स्थिती, तर राज्य स्तरावर काय अवस्था असेल ? आणि आपली न्यायपालिका ‘अशा’ शासनाला अनुसूचित जाती-जमातींचे उपवर्गीकरण करण्यास सांगत आहे! या आघाडीवर शासनाची विश्वसनीयता डळमळीत असल्याचे या आकडेवारीवरुन दिसून येते आहे. मग आपली न्यायपालिका, अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणासाठी , ‘अशा’ शासनाच्या कोणत्या युक्तिवादाने व कशी काय प्रभावित झाली आहे ?

अनुसूचित जाती – जमाती व ओबीसी या बहुसंख्य भारतीय जनतेच्या होरपळीची ही दु:सह्य कथा इथेच संपत नाही. खासगीकरणामुळे मागील दहा वर्षांत केंद्र शासनाच्या सुमारे दहा लाख सरकारी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या आहेत, असा एक अंदाज आहे. देशात १९९१ पासून खासगीकरण चालू झाले, हे लक्षात घेता आतापर्यंत केंद्र , देशातील सर्व राज्ये व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांतील किमान पन्नास लाख सरकारी – निमसरकारी नोकऱ्या कायमच्या संपुष्टात आल्या आहेत, असा एक ढोबळ अंदाज आहे. यांतील निम्म्या जागा या अनुसूचित जाती – जमाती व ओबीसी यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात दिल्या होत्या. खासगीकरणामुळे त्या आता कायमच्या नष्ट झाल्या. याची भरपाई कोणी केली आहे काय? कोविड काळात उद्योगधंद्यांना मदत म्हणून सरकारने सुमारे साडेपाच लाख कोटी रुपयांची मदत केल्याचे सांगण्यात येते. चांगली गोष्ट आहे. अडचणीत सापडलेल्या उद्योजकांना सरकारने मदत करायला हवी, कारण उद्योजकही आपल्या देशाचे घटक आहेत. अगदी त्याच धर्तीवर अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसी हे देखील आपल्याच देशाचे घटक आहेत. मग खासगीकरणामुळे कायमच्या नोकऱ्या गमावलेल्या या समाजघटकांना नुकसानभरपाई किंवा मदत म्हणून सरकारने काय पाऊले उचलली आहेत ? इथे आवर्जून लक्षात घेण्याजोगे दोन मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसी यांचे यथायोग्य प्रमाण कधीही भरले जात नाही. अगदी आजही अनुसूचित जाती- जमातीच्या सरकारी सेवेतील नोकरदारांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न अनिर्णित अवस्थेत आहे!

अशा तऱ्हेने अनुसूचित जाती- जमाती व ओबीसी या समाजघटकांना देशाच्या विकासक्रमात सामावून घेण्यात आपणांस अपयश आलेले आहे. याला अर्थसंकल्पातील तोकड्या तरतुदींपासून शैक्षणिक- आरोग्य विषयक हेळसांड, खासगीकरण अशी अनेक कारणे आहेत. शासनाने प्रथम या कारणांवर काम करायला हवे. न्यायपालिकेनेही अशा कारणांवर शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागवून व त्याची न्यायिक छाननी करून मग आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडायला हवी. एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी अशा अत्यल्प रकमेतून शैक्षणिक व आरोग्यविषयक हेळसांड झालेल्या अनुसूचित जाती – जमातींची २५ टक्के लोकसंख्या कशी काय विकसित होणार आहे? थोडक्यात, याकामी सरकारची कार्यक्षमता वाढवण्यास भरपूर अवकाश आहे, असे उपरोक्त विवेचनावरून दिसते. म्हणून न्यायव्यवस्थेने अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी या समाजघटकांच्या दुर्दशेसाठी शासनाला जबाबदार धरले पाहिजे. त्याऐवजी न्यायपालिका उपवर्गीकरणाचा उपाय — तो देखील शासनाने सादर न केलेल्या आकडेवारीशिवाय — का सांगत आहे?

शेवटी, अनुसूचित जाती व जमातींच्या सुधारणेसाठी खरा उपाय उपवर्गीकरण हा नाही. देशातील समग्र साधनसंपत्तीचे घटनात्मक चौकटीत न्याय्य वाटप हाच या समस्येवरील अंतिम उपाय आहे. देशाच्या धोरणकर्त्यांनी मूलभूत समस्यांना ताकदीने सामोरे जाणे अपेक्षित आहे. वरवरचे आणि दिखाऊ उपाय दीर्घकाळाचा विचार करता निरुपयोगी ठरतात!
ahersd26@gmail.com