बिश्केकमधील परिषदेचे फलित काय? 

किरगिझस्तानची राजधानी बिश्केक येथे ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची (शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन- यापुढे ‘एससीओ’) शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. प्रथेप्रमाणे याही शिखर परिषदेच्या अखेरीस एक जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. पण या अशा परिषदांचे फलित जाहीरनाम्यांवर अवलंबून नसते. हे फलित अखेर, अशा परिषदांच्या निमित्ताने कोणकोणत्या नेत्यांच्या गाठीभेटी होतात यावर ठरत असते. भारताच्या दृष्टीनेही हे खरे आहे. विशेषत: युक्रेन युद्ध आणि इराणशी अमेरिका- इस्रायलचा संघर्ष हे सध्या ‘अंतहीन’ भासत असतानाच्या काळात, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थादेखील नव्या संतुलनाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा वेळी ‘एससीओ’ने काय साधले आणि भारताला त्यातून काय मिळाले, याचे काहीएक मापन झाले पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्किआन आणि मध्य आशियातील कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, ताजीकिस्तान या देशांचे प्रमुख बिश्केक येथे होते. ‘एससीओ’ हा काही भारताची पकड असलेला मंच नव्हे. कारण या मंचाच्या सदस्यांपैकी चीनची अर्थव्यवस्था प्रचंड आहे, रशियाचा राजकीय प्रभाव आजही तगडाच आहे आणि पाकिस्तानही ‘एससीओ’मध्ये आहेच. तरीही भारताचा ‘एससीओ’मधला सहभाग महत्त्वाचा, कारण युरोप आणि आशिया यांच्या दरम्यानच्या ‘युरेशिया’चे भवितव्य ठरवले जात असताना भारत आपले अस्तित्व कितपत दाखवून देतो, यावर आपल्या पुढल्या आकांक्षांना गती मिळू शकते.

या दृष्टीने, पुतिन यांच्याशी मोदी यांची झालेली चर्चा महत्त्वाची ठरते. भारताने युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी चर्चा- संवादाचे आवाहन अनेकदा केले असले तरी, रशिया हा भारताचा पूर्वापार व्यूहात्मक भागीदार आहे. बिश्केक येथे मोदी-पुतिन यांच्या चर्चेत संरक्षण, ऊर्जा, आर्थिक सहकार्य यांखेरीज पश्चिम आशियातील संघर्षाचे परिणाम तसेच काळ्या समुद्रातून होणारी मालवाहतूक हेही विषय होते.

चीनचे क्षी जिनपिंग यांच्याशी पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाली नाही. भारत आणि चीन यांच्यात अनेक न सुटलेले प्रश्न आहेत, त्यापैकी सीमावाद हा थेट प्रश्न असल्याने त्याबाबत दोघे एकमेकांचे स्पर्धकही आहेत; शिवाय आशियातील दोघांचेही हितसंबंध अनेकदा एकमेकांस छेद देणारे आहेत. म्हणजेच, काही मूलभूत मतभेद या दोन देशांदरम्यान आहेत. तरीही ‘एससीओ’सारख्या मंचांवर एकत्र असण्याचा फायदा असा की, मतभेद मिटल्याचा आव न आणतासुद्धा परस्परांतील स्पर्धेचे काही प्रमाणात व्यवस्थापन करता येते, परस्परांच्या अस्तित्वाचा मान ठेवूनच हे घडत असते.

भारत ज्याला ‘व्यूहात्मक स्वायत्तता’ म्हणतो, तिचेही दर्शन अशा परिषदांतील सहभागांतून घडतेच. वॉशिंग्टन, मॉस्को आणि बीजिंग अशा तीन्ही जागतिक सत्ताकेंद्रांशी आपण संबंध ठेवतो आणि कुणाही एकाशी असलेल्या संबंधांचा बरा-वाईट परिणाम दुसर्‍याशी असलेल्या संबंधांवर होऊ न देण्याची काळजी घेतो, हे यातून दिसते. पण यंदाच्या ‘एससीओ शिखर परिषदे’तील सहभागातून आपण या व्यूहात्मक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले.

हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्किआन यांच्याशी मोदी यांची झालेली थेट चर्चा. हे यंदाच्या ‘एससीओ’ परिषदेचे भारतापुरते वेगळेपण. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या संघर्षाचा परिणाम पश्चिम आशियावरच नव्हे तर युरोप व आशियावरही किती प्रमाणात आणि किती कमी वेळात होऊ शकतो, हे सारेच अनुभवत आहेत. ऊर्जासुरक्षा, सागरी वाहतूक, विमा, पुरवठा-साखळ्या आणि दळणवळण ही सर्वच क्षेत्रे परस्परावलंबी असतात. मोदी व मसूद पेझेश्किआन यांच्या भेटीने, या तसेच अन्य क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्याच्या शक्यता खुल्या केल्या. ‘नागरी वस्त्यांवर हल्ले नकोत’ ही भारताने नेहमीच घेतलेली भूमिका इराणाबाबतही घेतली, तसेच जलवाहतूक आणि व्यापार यांचे स्वातंत्र्य हवे, यासाठी संवाद आणि राजनैतिक उपायांची गरज व्यक्त केली.

मात्र या भेटीत कशावर चर्चा झाली इतकेच तिचे परिणाम मर्यादित असणार नाहीत. भौगोलिकदृष्ट्या भारतासाठी इराण फारच महत्त्वाचा आहे. भारतातून मध्य आशियापर्यंत पोहोचायचे तर पाकिस्तान आडवा येतो आणि तो खुष्कीचा मार्ग आपल्यासाठी बंदच होतो. अगदी अफगाणिस्तानही, तिथे कोणत्या क्षणी काय होईल याची शाश्वती नसल्याने अवघडच. मग पर्याय उरतो तो इराणचा. त्यासाठी चाबहार बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग (इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर – आयएनएसटीसी) हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत.

या उत्तर-दक्षिण मार्गाची गरज  विशेषत: मध्य आशियासाठी प्रकर्षाने अधोरेखित झाली ती इराण संघर्षग्रस्त झाल्यामुळे… पण गोम अशी की, सध्या तरी संघर्षात अडकलेल्या इराणमधून हा मार्ग जाऊ शकत नाही. मात्र, पश्चिम आशिया आणि मध्य आशिया हे एकमेकांवर कसे अवलंबून आहेत एवढे तरी यातून स्पष्ट होते. व्यूहात्मकदृष्ट्या आता इराण वेगळा आणि मध्य आशिया निराळा असे मानता येणार नाही.

बिश्केकमध्ये काय घडते, याकडे अमेरिकेचे लक्ष होतेच. चीन, रशिया आणि इराण हे तिघे मिळून भारतासह अन्य देशांना अमेरिकेविरुद्ध भडकावणार का आणि त्यातून नवी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आकार घेणार का, त्याचा कितपत परिणाम अमेरिकेवर होणार आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतासारखा देश नेमके काय करणार, याकडे अमेरिकेचे लक्ष असू शकते.

पण भारत- इराण किंवा भारत-रशिया संवादाचा, मुळात भारताने मध्य आशियात हजेरी दाखवून दिल्याचा अर्थ ‘पाश्चात्त्य-प्रणीत आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला विरोध’ असा लावण्यापूर्वी अमेरिकेने अथवा कुणीही व्यापक वस्तुस्थितीकडेही लक्ष दिल्यास, तसा अर्थ किती गैर आहे हेही उमगेल. विशेषत: भारताचे हितसंबंध व्यामिश्र आहेत. हे मध्य आशियातल्या प्रजासत्ताकांनाही समजते आहे. त्या देशांचे रशियाशी संबंध आहेतच, पण त्यांना चीनशीही आर्थिक सहकार्य वाढवायचे आहे आणि अमेरिकेशी, युरोपशी, भारत वा अन्य देशांशीही व्यापक भागीदारी हवीच आहे. अशा प्रकारे व्यूहात्मक बहुविधीकरण (स्ट्रॅटेजिक डाव्हर्सिफिकेशन) केल्याने आपले हितसंबंध राखले जातील, हे लहान देशांनाही कळते. याचा योग्य लाभ भारताने घ्यायला हवा.

किरगिझस्तान अथवा मध्य आशियातील अन्य देशांना केवळ बड्या देशांच्या स्पर्धेतली गिर्‍हाइके व्हायचे नसून त्यांनाही त्यांच्या आकांक्षा आहेत, हे माझे मत प्रत्यक्ष अनुभवातून पक्के होत गेले. ‘एससीओ’चे यजमानपद किरगिझस्तानकडे असताना गेल्या मेमध्ये, या संघटनेचे किरगीझ सरचिटणीस पाटण्यात आले होते, तेव्हा लोकभवनावर त्यांच्याशी संवाद साधता आला, त्यानंतर जूनमध्ये मी किरगिझस्तानात ‘इसिक-कुल इंटरनॅशनल फोरम’ या इतिहास, संस्कृती आणि ज्ञान यांविषयीच्या परिसंवादात सहभागी झालो. तेथे बिहारच्या ‘नालंदा’विषयी माझे प्रतिपादन होते की, बौद्धकाळात हे केवळ विद्यापीठ नव्हते, तर ती अनेक संस्कृतींमधील विद्वानांचा संवाद जेथे घडावा असे ज्ञानमय पर्यावरण जपणारी संस्था होती. आजच्या काळात अशा प्रकारचे सहकार्य अनेक विद्यापीठांना करता येईल.

 विशेषत: मध्य आशियातील देशांच्या सांस्कृतिक महत्त्वाचा पुनर्शोध घेण्याची इच्छा आज जगभर दिसून येते आहे. हीदेखील भारतासाठी एक संधी असू शकते. चीन हा या देशांसाठी भौगोलिकदृष्ट्या अधिक जवळ आहे आणि त्या देशांतील पायाभूत सुविधांमध्ये चिनी गुंतवणूक प्रचंड आहे. रशियाशी या देशांचे संबंध इतिहासात सखोल रुजलेले आहेत. अशा स्थितीतही, भारत चीन वा रशियाचा स्पर्धक म्हणून नव्हे तर स्वतंत्रपणे संबंधवृद्धी करू शकतो आणि याची सुरुवात सांस्कृतिक संबंधांपासून होऊ शकते.

सांस्कृतिक संबंध ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ ठरतात हे खरे, पण अशा प्रकारच्या संबंधांतून पुढे आर्थिक, व्यापारी आणि व्यूहात्मक संबंधांपर्यंत जाऊन प्रभावक्षेत्र वाढवता येतेच.

या संबंधवृद्धीसाठी महत्त्वाचे ठरेल ते दळणवळण. त्यासाठी भारताने ‘आयएनएसटीसी’ आणि चाबहार बंदर या प्रकल्पांकडे अधिक लक्ष पुरवले पाहिजे. यासाठी इराणशी संबंध वाढवणे आपल्यासाठी महत्त्वाचे, त्याची नव्याने सुरुवात बिश्केकमध्ये झाली.

जगात सत्तास्पर्धा राहाणार आहेच. किंबहुना ती वाढतही जाणार आहे. पण त्या स्पर्धेपायी फारसे नुकसान करून न घेताही आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याला प्राधान्य देता येते. हा धडा बिश्केकसारख्या अनेक परिषदांतून वारंवार गिरवता येतो. विशेषत: भारतासाठी, वाढत्या प्रभावक्षेत्राची आणखी एक संधी हे बिश्केकमधील ‘एससीओ’ परिषदेचे फलित आहे. 

लष्कराच्या ‘चिनार कोअर’चे माजी प्रमुख आणि बिहारचे विद्यमान राज्यपाल