– तुषार धारकर
सेमीकॉन इंडिया २०२६च्या निमित्ताने भारताच्या सेमीकंडक्टर स्वप्नाला आता केवळ धोरणाची नव्हे, तर अंमलबजावणीची जोड मिळू लागली आहे. गुंतवणुकीपासून उत्पादनापर्यंतचा प्रवास सुरू झाला असला, तरी भारताची खरी परीक्षा चिप बनविण्यात नाही; चिपभोवती संपूर्ण परिसंस्था, स्वत:चे तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यात आहे. मोबाइल, मोटार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्राचा आधार असलेल्या चिपनिर्मितीची क्षमता म्हणजे केवळ औद्योगिक प्रगती नव्हे, तर भविष्यातील आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्याचा प्रश्न आहे.
दिल्लीतील यशोभूमी येथे १७ ते १९ सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या ‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’ने या प्रयत्नांना नवा आयाम दिला. सुमारे ४० हजार सहभागी, ६००हून अधिक प्रदर्शक, ५२ देशांचा सहभाग, ५४ सामंजस्य करार आणि सुमारे सात अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा हे या परिषदेचे मोठे आकडे आहेत. भारताची सेमीकंडक्टर बाजारपेठ २०३५पर्यंत २०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, असा ‘ईवाय-आयईएसए’चा अंदाज आहे. मात्र, या आकड्यांपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे या प्रकल्पांमुळे भारतात किती तंत्रज्ञान, कौशल्य, उत्पादन आणि बौद्धिक संपदा कायमची निर्माण होणार?
घोषणांपासून उत्पादनापर्यंत : भारताने पाया रचला
भारताची जमेची बाजू म्हणजे सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रयत्न आता केवळ घोषणांपुरते राहिलेले नाहीत. ‘सेमीकॉन इंडिया मिशन’च्या पहिल्या टप्प्यात १२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून त्यात सुमारे १.६४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातील तीन प्रकल्पांनी व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले आहे. सेमीकंडक्टरचा कारखाना उभारणे ही सामान्य औद्योगिक गुंतवणूक नाही. अत्यंत शुद्ध पाणी, अखंडित वीज, स्वच्छ उत्पादन वातावरण, विशेष रसायने, उच्च शुद्धतेचे वायू, अत्याधुनिक उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांची एकाच वेळी आवश्यकता असते. उत्पादन सुरू होणे त्यामुळे महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, एक ‘फॅब’ म्हणजेच फॅब्रिकेशन प्लान्ट उभारला म्हणजे सेमीकंडक्टर परिसंस्था तयार होत नाही. ‘फॅब’च्या भोवती उपकरणे तयार करणार्‍या कंपन्या, रसायन उत्पादक, साहित्य पुरवठादार, पॅकेजिंग कंपन्या, लॉजिस्टिक्स, चाचणी सुविधा, डिझाइन कंपन्या आणि संशोधन संस्था उभ्या राहाव्या लागतात. सेमीकॉन इंडिया २०२६ मध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सने वेफर उत्पादन, असेंब्ली-टेस्ट, प्रगत पॅकेजिंग, विशेष रसायने, उच्च शुद्धतेचे वायू, पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ यांसंबंधी भागीदारी जाहीर केली. गुजरातमधील धोलेरा येथे मोठ्या व्हेंडर पार्कची योजनाही पुढे आली. यातून धोरणातील पुढचा टप्पा स्पष्ट होतो. पहिल्या टप्प्यात ‘कारखाना भारतात आणणे’ हा उद्देश होता; आता ‘कारखान्याभोवतीचे उद्योग भारतात आणणे’ हे लक्ष्य आहे. आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा मोठा उत्पादक बनत असताना सेमीकंडक्टर आयातीचे प्रमाणही वाढले आहे. ‘ईवाय-आयईएसए’नुसार सेमीकंडक्टर आयात आर्थिक वर्ष २०१७ मधील ५.७ अब्ज डॉलरवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ३०.३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढणे पुरेसे नाही; त्या मागणीतून अधिकाधिक मूल्य भारतात निर्माण झाले पाहिजे.
देशाची खरी ताकद चिपमध्ये नाही, तर मनुष्यबळात
सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील भारताची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे मनुष्यबळ. जगातील जवळपास २० टक्के चिप डिझाइन अभियंते भारतात आहेत, असे ‘ईवाय-आयईएसए’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारत अनेक दशकांपासून चिप डिझाइन आणि संशोधनात भूमिका बजावत आहे. मात्र, एक विसंगती कायम राहिली, डिझाइन भारतात, पण मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन परदेशात. सेमीकॉन २.० ही विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. डिझाइन, मशीनरी व साहित्य, नवीन फॅब, प्रगत पॅकेजिंग, संशोधन आणि मनुष्यबळ या सहा दिशांवर भर देत १.२७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सेमीकॉन इंडिया २०२६ मध्ये ‘चिपइन’ प्रादेशिक केंद्रे, ‘आरआयएससी-व्ही’ आव्हान, ‘भारत एआय-एसओसी’ आव्हान, ‘ईडीए’ साधनांचा प्रवेश आणि हॅकाथॉन यांसारख्या उपक्रमांतून डिझाइन आणि नवकल्पनांना चालना देण्याचा प्रयत्न दिसला. मात्र, अभियंत्यांची संख्या मोठी असणे आणि अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारताला जागतिक कंपन्यांसाठी डिझाइन करणार्‍या अभियंत्यांपासून स्वत:चे ‘आयपी’ निर्माण करणार्‍या कंपन्यांकडे जावे लागेल.
जागतिक परिस्थिती भारतासाठी काहीशी अनुकूल आहे. अमेरिका-चीन तणाव, तैवानभोवतीची अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीचे विविधीकरण यामुळे कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रे शोधत आहेत. भारताची मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि वाढता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यामुळे तो आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. सेमीकॉन इंडिया २०२६ मध्ये जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, नेदरलँड्स, मलेशिया आणि स्वीडनसह तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीविषयक सहकार्यावर भर देण्यात आला. मात्र, जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारात भारतासमोर प्रचंड स्पर्धा आहे. तैवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आणि जपानने अनेक दशकांत उभारलेली तांत्रिक क्षमता, पुरवठा साखळी आणि संशोधनाची पायाभूत रचना काही वर्षांत निर्माण होणार नाही. त्यामुळे भारताने ‘सर्वात प्रगत चिप सर्वप्रथम भारतात’ या स्पर्धेपेक्षा ज्या क्षेत्रांत आपली ताकद आहे, त्या क्षेत्रांत जागतिक दर्जाची क्षमता निर्माण करण्यावर भर देणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रगत पॅकेजिंग, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपाऊंड सेमीकंडक्टर, फोटॉनिक्स, चिप डिझाइन आणि ‘चिप-टू-सिस्टिम’ एकत्रीकरण ही त्यातील महत्त्वाची क्षेत्रे ठरू शकतात.
अनुदानातून आत्मनिर्भर मूल्यवर्धनाकडे
सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी सरकारी आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. हा प्रचंड भांडवली खर्चाचा आणि सुरुवातीच्या मोठ्या जोखमींचा उद्योग आहे. त्यामुळे भारताने दिलेले अनुदान किंवा प्रोत्साहन हे सुरुवातीस आवश्यक आहे. पण सरकारी मदत हा प्रवासाचा शेवट ठरू शकत नाही. त्यानंतर उद्योगाला स्वत:च्या पायावर उभे राहावे लागेल. उत्पादन स्पर्धात्मक असले पाहिजे, जागतिक ग्राहक मिळाले पाहिजेत, निर्यात वाढली पाहिजे आणि भारतीय पुरवठादार व भारतीय तंत्रज्ञानाची व्याप्ती वाढली पाहिजे. भविष्यात ‘किती कोटींची गुंतवणूक आली?’ यापेक्षा ‘किती भारतीय कंपन्या पुरवठा साखळीत आल्या?’, ‘किती भारतीय आयपी निर्माण झाले?’, ‘किती चिप्स भारतात डिझाइन होऊन भारतातच किंवा जागतिक बाजारासाठी तयार झाल्या?’, ‘किती उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण झाले?’ आणि ‘भारतीय उत्पादनांची निर्यात किती वाढली?’ हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे ठरतील.
याच ठिकाणी ‘सेमीकंडक्टर’ आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’ यांच्यातील संबंध देखील महत्त्वाचा आहे. चिप भारतात तयार झाली, पण त्यावर आधारित मॉड्यूल, प्रणाली आणि अंतिम उत्पादन परदेशातून आले तर मूल्यवर्धन मर्यादित राहील. उलट चिपपासून घटक, घटकांपासून इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आणि त्या प्रणालीपासून भारतीय उत्पादन अशी साखळी तयार झाली, तर परिणाम केवळ एका क्षेत्रापुरता राहणार नाही. भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मिती २०१५ च्या सुमारे १.९ लाख कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये ११.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. या वाढीला देशांतर्गत सेमीकंडक्टर क्षमता जोडता आली तर त्याचा परिणाम व्यापक औद्योगिक परिसंस्थेवर होऊ शकतो. यासाठी केंद्राबरोबरच राज्यांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना जमीन, पाणी, वीज, लॉजिस्टिक्स, कुशल मनुष्यबळ आणि वेगवान परवानग्या लागतात. धोरण सातत्य, केंद्र-राज्य समन्वय आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा वेग यावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास अवलंबून राहणार आहे. ‘ईवाय-आयईएसए’नेही एकात्मिक उत्पादन क्लस्टर, राज्यांच्या धोरणांमध्ये समन्वय आणि विशेष कौशल्य प्रमाणनावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
म्हणूनच सेमीकॉन इंडिया २०२६ चा खरा संदेश ‘भारताने चिपनिर्मितीत प्रवेश केला’ एवढाच नाही. त्यापेक्षा मोठा संदेश असा आहे की भारताने चिपच्या कारखान्यापासून चिपच्या परिसंस्थेकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. आता या प्रवासात सातत्य हवे. घोषणा उत्पादनात, उत्पादन स्थानिकीकरणात, स्थानिकीकरण कौशल्यात, कौशल्य संशोधनात आणि संशोधन भारतीय ‘आयपी’मध्ये रूपांतरित झाले पाहिजे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, अभियंते, डिझाइनची ताकद, वेगाने वाढणारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आणि सरकारचे धोरणात्मक पाठबळ आहे. पण प्रगत तंत्रज्ञान, विशेष साहित्य व उपकरणांवरील परावलंबित्व, कौशल्याची गुणवत्ता, प्रचंड भांडवली गरज, जागतिक स्पर्धा आणि स्थानिक पुरवठा साखळीची मर्यादित खोली ही आव्हानेही तितकीच खरी आहेत.
सेमीकॉन १.० ने पाया घातला. सेमीकॉन २.० ने त्यावर व्यापक परिसंस्था उभारण्याची दिशा दिली. आता खरी परीक्षा सरकारच्या घोषणांची नाही, उद्योगाच्या अंमलबजावणीची आहे. पुढील दशकात भारत किती फॅब उभारतो, यापेक्षा किती भारतीय तंत्रज्ञान निर्माण करतो आणि त्या तंत्रज्ञानातून जगासाठी किती मूल्य निर्माण करतो, यावर या संपूर्ण मोहिमेचे यश ठरेल. कारण अखेरीस भारताला फक्त ‘चिप बनवायची’ नाही; चिपभोवतीची संपूर्ण अर्थव्यवस्था उभी करायची आहे.
tushar.dharkar@expressindia.com
