महेश सरलष्कर आता हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीत होईल. जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मसुदा समितीने देशाला संविधान अर्पण केलं होतं, ते संसद भवन संग्रहालय होऊन जाईल! या पार्श्वभूमीवर तिथल्या आठवणी. संसद भवन, संसदेचं आवार तसंच राहणार आहे. मध्यवर्ती सभागृहामध्ये अनेक मान्यवरांची तैलचित्रं आहेत. संसद भवनामध्ये अनेक नेत्यांचे पुतळे आहेत. संसदेच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे मराठी अस्मितेला साद घालतात. याच आवारात शाहू महाराजांचाही पुतळा आहे पण, तो सुरक्षेच्या आड दडलेला आहे. शाहू महाराजांचा पुतळा संसद भवनाच्या पाच क्रमांकाच्या प्रवेशाद्वारालगत उभा केलेला आहे. पाच क्रमांकाच्या प्रवेशाद्वारातून पंतप्रधान आत जातात. त्यामुळं त्या बाजूला कोणालाही प्रवेश नसतो. संसदेवर हल्ला होण्यापूर्वी आवार सगळय़ांसाठी खुलं होतं. दिल्ली परिवहनची बस आतपर्यंत येत असे. आता संसदेच्या आवारातील दर्शनी अर्ध्या भागातच ये-जा करता येते. विशेष परवानगी काढून पंतप्रधानांच्या प्रवेशद्वाराच्या पलीकडे जाऊन शाहू महाराजांचा पुतळा पाहायला हवा! संसदेच्या आवारात काहीच बदलणार नाही; पण नवी इमारत कार्यरत होईल तेव्हा ऐतिहासिक संसद भवन सर्वार्थानं मागे पडेल. अगदी वस्तुनिष्ठपणेही! साहचर्यापेक्षा समूळ नष्ट करण्याच्या भावनेतून होत असलेल्या राजकारणाचा पुढला टप्पा संसदेच्या नव्या इमारतीत कदाचित पाहायला मिळू शकेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या आधी दोन दिवस, ६ ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी सात-साडेसात वाजता उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. रात्री नऊच्या सुमारास संसद भवनातून बाहेर पडलो, नीरव शांतता होती. संसद भवन तिरंगी दिव्यांनी न्हाऊन निघालं होते. पहिल्या मजल्यावरून नव्या इमारतीवरील वादग्रस्त सिंहमुद्रा दिसतात. त्या पाहून सहकारी पत्रकार म्हणाला, ‘इतक्या रात्री संसदेत निवांत फिरतोय, असं पुन्हा फिरता येईल का?’ त्याचा रोख संसदेच्या नव्या इमारतीकडे होता. नव्या इमारतीच्या आतमध्ये रचना कशी असेल, हे कोणालाच माहीत नाही. जुन्या इमारतीमध्ये तळमजल्यावर, पहिल्या मजल्यावर असलेल्या बाहेरच्या गोलाकार लॉबीमध्ये पत्रकारांचा वावर असतो. ओळख असो वा नसो, पत्रकारांनी थांबवलं की, खासदार बोलतात. भाजपचे खासदार असतील तर, थोडं सावध उत्तर असतं. तळमजल्यावर केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान भेटले. त्या दिवशी बहुधा ते आनंदात असावेत. ‘‘जनसत्ता का भाई लोकसत्ता’’ असं म्हणत त्यांनी खांद्यावर हात ठेवला, दोन वाक्यं बोलले आणि निघून गेले! राज्यसभेत जाण्यासाठी संसदेच्या १२ क्रमांकाच्या दरवाजातून खासदार आत येतात म्हणून राज्यसभा ‘कव्हर’ करणारे पत्रकार तिथे उभे असतात. राज्यसभेच्या लॉबीकडे जात असताना सोनिया गांधी लगबगीने पुढे निघून गेल्या. मराठी खासदार भेटल्यामुळे थांबलो होतो. सोनियांचं या खासदाराकडे लक्ष नव्हतं. पण, कोणी तरी ओळखीचं असावं, असं वाटून त्या तशाच परत आल्या. संबंधित खासदाराची अदबीने विचारपूस करून पुढे गेल्या. खासदार म्हणाला, ‘ही अदब म्हणजे काँग्रेस नव्हे, व्यक्तिगत सोनिया गांधी!’ दोन आठवडय़ांपूर्वी राज्यसभेच्या प्रवेशद्वारासमोर उभ्या उभ्या नारायण राणे आमच्याशी मराठी पत्रकारिता या विषयावर १५-२० मिनिटं बोलत होते. मैफल अशी रंगली की, कुतूहलाने सुरक्षारक्षकही मंत्री काय सांगताहेत एवढं असं म्हणून पाहू लागले होते. करोनाचं कारण देऊन सत्ताधाऱ्यांनी पत्रकारांच्या, सामान्य लोकांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांचे आणि पत्रकारांचे कक्ष ओस असतात. करोनाच्या निर्बंधांमुळे खासदारांना प्रेक्षक कक्षांमध्ये बसावं लागत होतं. सकाळी राज्यसभा, दुपारनंतर लोकसभा असं दोन सत्रांमध्ये दोन सभागृहांचं काम चालत असे. प्रश्नोत्तराच्या वा शून्य प्रहारात खासदारांची शोधाशोध होत असे. एखादा खासदार सापडला नाही की, तो स्वत:च ज्या सभागृहात असेल तिथून ‘मी इथं आहे, बोलू का’, असं विचारत असे. करोनाकाळात सभागृहांतील कामकाजाचं कधी कधी असं विनोदात रूपांतर होई. पण, याच करोनाकाळात संसदेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना ‘परोपजीवी’, ‘आंदोलनजीवी’ असं हिणवताना पाहिलं. लोकसभा आणि प्रामुख्याने राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ पाहिला, खासदारांचं निलंबनही पाहिलं. संसदेच्या आवारात पत्रकारांशी खासगीत बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची चेष्टा करतानाही पाहिलं. करोनाच्या आधी दोन वर्षांमध्ये दोन लक्षवेधी घटना पाहिल्या. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक होण्याआधी फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अखेरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींना मिठी मारून अचंबित केलं होतं. लोकसभेच्या पत्रकार कक्षात बसलेल्या आम्हाला नेमकं काय झालं, हे आधी नीट कळलं नाही. लोकसभेच्या पत्रकार कक्षाच्या थेट खाली लोकसभाध्यक्ष बसतात. त्यांच्या उजवीकडे सत्ताधारी बाकांवर मोदी आणि डावीकडे विरोधी बाकांवर राहुल गांधी बसलेले होते. लोकसभाध्यक्षांच्या आसनावर सुमित्रा महाजन होत्या. अचानक गोंधळ झाला म्हणून पुढे कक्षाच्या पहिल्या रांगेत जाऊन वाकून पाहिलं तर राहुल गांधी आपल्या आसनावर जाऊन बसले होते. त्याआधी मिठी होऊन गेली होती. ५ ऑगस्टला लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कानाचं त्या कानाला कळू न देता जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकणारं, अनुच्छेद ३७० रद्द करणारं विधेयक मांडलं. त्यावरील चर्चेला शहांनी दिलेलं उत्तर इतिहासाचा अनुक्रम सांगणारं होतं. ‘क्रोनोलॉजी समझीए’ असं ते असंख्य वेळा म्हणाले. आता त्यांचा हा शब्द विरोधकांनीही उचलला आहे! लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यावर सत्ताधारी बाकांवरून झालेला जल्लोष पाकिस्तानविरोधातील युद्ध जिंकल्यासारखा होता. करोनाच्या काळात काही संसद सदस्यही गेले. मराठी संसद सदस्यांसाठी, पत्रकारांसाठी हुरहुर लावणारी घटना म्हणजे राजीव सातव यांचं जाणं. काँग्रेस मुख्यालयाच्या शेजारी असलेल्या मीना बागेतील घरी अनेकदा त्यांची भेट होत असे. राज्यसभेचे खासदार झाल्यावर सातव महादेव रोडवरील निवासस्थानी राहायला गेले. तिथे त्यांची अखेरची भेट झाली, त्याच दिवशी ते गावी निघून गेले, ते परत आले नाहीत. परवा खूप दिवसांनी, दोन वर्षांनंतर, संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सदस्यांची गर्दी पाहायला मिळाली. करोनाकाळात मध्यवर्ती सभागृहात कोणालाही जाता येत नव्हतं. आताही पत्रकारांसाठी प्रवेश बंद आहे. पण, तिथल्या कॉफी बोर्डाच्या कॅन्टीनजवळ उभं राहून सभागृहात काय चाललंय हे दिसतं. बऱ्याच दिवसांनी मध्यवर्ती सभागृह भरलेलं होतं. खासदारांच्या गप्पा रंगल्या होत्या. इथे भाजपचे खासदार वा मंत्री कधी दिसत नाहीत. इथे येऊन वेळ वाया घालवायचा नाही, असं स्पष्ट शब्दांत त्यांना सांगण्यात आलेलं असल्याने भाजपचे खासदार तिकडे वळूनही पाहात नाहीत! फक्त राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठीच ते मध्यवर्ती सभागृहात येत असावेत. विरोधी सदस्य मात्र गप्पाटप्पांमध्ये रंगतात. जे रमत नाहीत, त्यांच्यापैकी काही सभागृहासमोर असलेल्या छोटय़ा ग्रंथालयात बसलेले दिसतात. अनेकदा विधेयकावर बोलायचं असतं, भाषणासाठी टिपण काढण्यात सदस्य व्यग्र असलेले पाहिले आहेत. संसदेच्या नव्या इमारतीत मध्यवर्ती सभागृहच नाही. तिथं संविधान कक्ष असेल. त्यांचं स्वरूप कसं असेल, संसद सदस्यांना एकत्र येण्यासाठी जागा असेल का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं मिळालेली नाहीत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये संसद पेपरलेस आणि कॅशलेस झालेली आहे. २०१९ पूर्वी वेगवेगळे संसदीय अहवाल लेखी स्वरूपात मिळत असत. आता ते संकेतस्थळांवर पाहता येतात वा पीडीएफ कॉपी पत्रकारांना पाठवली जाते. संसदेत आता रोख पैसे चालत नाहीत. संसदेतील कॅन्टीन्स पूर्वी रेल्वे विभागाकडून चालवली जात. संसद भवनाच्या समोर असलेल्या भल्या मोठय़ा ग्रंथालयाच्या इमारतीच्या तळमजल्यावरील कॅन्टीनमध्ये रियाझभाई होते. रियाझभाई पत्रकारांना प्रिय. अनेकजण त्यांना २००-४०० रुपये आगाऊ देऊन ठेवत असत. दुपारच्या वेळी चहा-खाणं झालं की, रियाझभाई त्या पैशांचा हिशोब ठेवत असत. दर शुक्रवारी रियाझभाई नमाझ पठणाला जात पण, पत्रकार आतमध्ये गप्पा मारत बसलेले असत. पत्रकारांच्या भरवशावर ते बिनधास्त असत. आता कॅन्टीन ‘आयटीडीसी’ चालवतं. डेबिट कार्डावरून पैसे द्या आणि खा-प्या. संसदेच्या आवारातील कुठल्याही कॅन्टीनमध्ये वापरता येईल असं स्टेट बँकेचं रुपी कार्ड उपलब्ध आहे. हे कार्ड रीफिल केलं की काम झालं. संसदेतील व्यवहार आधुनिक झाले आहेत. पण, आता तिथे रियाझभाईंशी होत असे तसा कुणाशीच संवाद होत नाही. संवाद नसेल तर, सगळंच निर्जीव होऊन जातं. राज्यसभेचे मावळते (आता माजी) सभापती व्यंकय्या नायडू यांचं अखेरचं भाषण होतं म्हणून सभागृहात गेलो. त्यांनी आश्चर्यकारकरीत्या भाषण थोडक्यात आटोपून टाकलं. विधेयक संमत करायचं होतं म्हणून कदाचित तसं झालं असावं, अन्यथा नायडूंनी बोलण्याची संधी सोडली नसती. नायडू सभागृहातून उठून गेल्यावर बाहेर आलो. लोकसभेचं दालन ओलांडून पुढे गेलो तर, राज्यसभेच्या एका कर्मचाऱ्याने हाक मारली. ‘कुठं चाललात? शेवटचा चहा तरी घेऊन जा’. प्रश्नार्थक चेहरा पाहून तो म्हणाला, ‘पुढच्या वेळी समोरच्या इमारतीत (नव्या संसद भवनात) गेल्यावर चहा पीत कुणाशी गप्पा तरी मारता येतील का?ङ्घ शेवटच्या अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी जुन्या संसद भवनात चहा पीत संध्याकाळ घालवल्याची आठवण तुमच्या मनात कुठं तरी साठवली जाईल. बसा’. हा कर्मचारी कुठंही दिसला तरी आवर्जून थांबतो, महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्याला फार रस. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी सत्ताबदल केल्यावर तो म्हणाला, ‘आता बिहारचा महाराष्ट्र होणार’. ८ ऑगस्टच्या संध्याकाळी संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपलं. आता हिवाळी अधिवेशन नव्या इमारतीत होईल. जिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मसुदा समितीने देशाला संविधान अर्पण केलं होतं, ते संसद भवन आता संग्रहालय होऊन जाईल!
