‘शक्तिपीठ महामार्गा’चा अट्टहास कुणासाठी?

शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर ते गोवा असा असला तरी त्याची सुरुवात वर्धा जवळील पवनारपासून होणार असून तो गोव्यातील पात्रदेवीपर्यंत असेल. हा मार्ग १२ जिल्ह्यांतून ३९ तालुक्यांतील सुमारे ३७० गावांच्या शेतजमिनींवर वरवंटा फिरवत जाणार आहे. या महामार्गाची आखणी करण्यात आली तेव्हा तो सांगली, कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग असा होता. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध केल्याने बदल करून उस्मानाबाद जिल्ह्यातून, सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागातून, सातारा जिल्हा आणि  सांगलीच्या पश्चिम बाजूने आणि कोल्हापूर शहराच्या पश्चिम बाजूने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडणारे रेखांकन तयार करण्यात आले आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मूळ आखणीनुसार सांगली शहराच्या उत्तर बाजूने हा मार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यात जाणार होता आणि कोल्हापूर शहराच्या पूर्वेकडून तो दक्षिणेकडे आखण्यात आला होता. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील या महामार्गाची जमीन ओलिताखाली आहे. या परिसरातून कृष्णा खोर्‍यातील सहा प्रमुख नद्या वाहतात.  लहान-मोठ्या नद्यांचेही प्रवाह याच मार्गावर येतो. बदलत्या हवामानामुळे होणार्‍या प्रचंड पावसाचा फटका कृष्णा खोर्‍यातील सर्वच नद्यांच्या पूर नियंत्रण रेषेत येणार्‍या गावांना बसतो.

पुराचा धोका गेल्या काही वर्षापासून वाढलेला आहे. असे असताना याच भागातून शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी अडण्याचा आणि महापुराचा धोका कृष्णा खोर्‍यात निर्माण होणार आहे. पिकाऊ जमीन रस्त्याच्या कामासाठी घेण्यास शेतकर्‍यांचा विरोध आहेच. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग याच महामार्गाला समांतर आहे. ज्या तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याच्या उद्देशाने हा महामार्ग आखण्यात आलेला आहे तिथे जाण्यासाठी उत्तम रस्ते आहेत. त्यासाठी आणखी वेगळ्या महामार्गाची गरज नाही, म्हणून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा. असे शेतकर्‍यांची मागणी आहे.

समांतर महामार्ग

नागपूर ते गोवा महामार्ग राज्यातील ज्या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे त्यापैकी सिंधुदुर्ग वगळता ११ जिल्ह्यांतून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग जातोच आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच दक्षिण महाराष्ट्र गोव्याशी जोडण्यासाठी तो उत्तम आहे. कोल्हापुरातून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग सोडून गोव्याकडे वळण घेण्यासाठी पाच मार्ग आहेत. शिवाय बेळगाव मार्गेही थेट दक्षिण गोव्यात जाता येते. यासाठी पुणे- बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग या मार्गाने गोव्याकडे जाणारी सर्व वाहतूक सुरू आहे.

कोल्हापूरचे वैशिष्ट्य असे की, पश्चिम घाटातून कोकणात उतरण्यासाठी या जिल्ह्यातून सहा घाट आहेत. याउलट कोकणला लागून असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्रासाठी सरासरी दोन किंवा तीन घाट रस्ते आहेत. कोल्हापूरहून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा आणि कर्नाटकाच्या किनारपट्टीकडे जाण्यासाठी आठ मार्ग असताना पुन्हा नवा घाट किंवा महामार्ग करून गोव्याला जोडण्याची गरज नाही. यातून पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रातून मार्ग काढावा लागणार आहे. यासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरी आवश्यक आहे.  पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला तसेच वन्यजीव प्राण्यांच्या अधिवासाला यामुळे धक्का पोहोचणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला केवळ कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतूनच विरोध आहे,  या धारणेतून तो टाळण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ काही लोकांना उभे करण्यात आले आहे. काही लोक ‘मूळ आराखड्यानुसार शक्तिपीठ करण्यात यावा’ अशी मागणी पुढे रेटण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. धार्मिक स्थळांना जोडणारा मार्ग असे धार्मिक वळण त्याला देण्याचाही प्रयत्न सुरू  आहे. मात्र ज्या शक्तिपीठांना या महामार्गाने जोडण्यात येणार आहेे, त्या सर्व तीर्थक्षेत्रांना जाण्यासाठी उत्तम रस्ते आहेत. नागपूर ते रत्नागिरी या रस्त्याने सर्वच तीर्थक्षेत्रांना जाण्याची अधिक उत्तम सोय आहे.

वडनेरे समितीचा अहवाल

नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला सरासरी ५० ते ६० किलोमीटर अंतराने समांतर जाण्याने शक्तिपीठ महामार्गावर वाहतूक फारशी येणार नाही. शक्तीपीठ मार्गावर वाहतूक वाढली तर नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाच्या टोलवसुलीवर मोठा परिणाम होईल. आताही या महामार्गावर ज्या टोल नाक्यांवर दररोज २० लाख रुपये टोल जमा होण्याची अपेक्षा होती तेथे दहा ते बारा लाख रुपये देखील जमा होत नाहीत. रस्ते महामार्ग विभागाचे अधिकारी खासगीत ‘शक्तिपीठ महामार्ग करण्यात येऊ नये’, असे मत मांडतात. पण त्यांना विचारतो कोण? कारण राजकीय नेत्यांचे या महामार्गात हितसंबंध आहेत, असे सांगितले जात आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा ८२८ किलोमीटरचा होता आणि त्यासाठी ८६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार होता. शेतकर्‍यांनी विरोध सुरू करताच याचे रेखांकन बदलण्यात आले आणि तो सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तसेच सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, पलूस आणि वाळवा तालुक्यांतून आखण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग शहराच्या पश्चिम भागातून पुढे जाणार असे सांगण्यात येत आहे. वास्तविक कोल्हापूरच्या पश्चिम भागामध्ये प्रचंड पाऊस होतो. तिथली जमीन दलदलीची आहे. सरासरी एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या ९५ टक्के आहे. याच परिसरातून पश्चिम घाटातून उगम पावणार्‍या अनेक छोट्या-मोठ्या नद्या पूर्वेकडे वाहतात.

या सर्व नद्यांना पावसाळ्यामध्ये दोन-तीन वेळा पूर येतो. कमी कालावधीमध्ये एक-दोन मोठे पाऊस झाले तर महापूर येतो. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नद्यांवरून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी पूल बांधण्यात आलेले आहेत. शिवाय मोठ्या संख्येने कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे घालण्यात आलेले आहेत. या बंधार्‍यांमुळे तसेच रस्त्यांच्या भरावामुळे तसेच पुलांच्या भरावामुळे अनेक ठिकाणी पाणी अडले जाते. महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वडनेरे समितीने कृष्णा खोर्‍यातील सर्वच नदी पात्रांच्या बाजूने अतिक्रमणे झालेली आहेत. पूर नियंत्रण रेषेतील शेत जमिनीमध्ये झालेले बदल तसेच झालेले नागरीकरण आदी कारणे दिली आहेत.

महापुराच्या नियंत्रणासाठी कोणत्याही उपाययोजना न करता गेली २० वर्षे हे अहवाल तसेच पडून आहेत. कृष्णा खोर्‍यातील सर्वच नद्यांवर असलेल्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होतो. तेव्हा धरणातील पाणीसाठाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. गेल्या मान्सूनमध्ये कोयना धरणातून अतिरिक्त ठरलेले ७२ टीएमसी पाणी सोडून देण्यात आले. प्रचंड पाऊस आणि धरणांची साठवण क्षमता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्यात येते. या दोन्ही कारणामुळे नद्यांना महापुराचा धोका आता कायमचा झाला आहे.

ज्या १२ जिल्ह्यांतून शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी करण्यात आली आहे, त्या सर्व जिल्ह्यांत एक तरी राष्ट्रीय महामार्ग आहे. अनेक राज्य मार्ग आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाहतुकीसाठी कोणतीही अडचण नाही. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाचे सांगली ते रत्नागिरीपर्यंतचे काम व्हायचे आहे. ते झाल्यानंतर वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन नव्या मार्गाची आखणी करावी अशी अपेक्षा होती.  असे असताना सुमारे २७ हजार शेतजमीन वाया घालवणारा हा महामार्ग करण्याचा अट्टहास का? यात कोणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का, या महामार्गातून कोणाला आर्थिक लाभ होणार आहे असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.

शिवाय हा महामार्ग झाल्यानंतर त्यामध्ये गुंतवण्यात येणार्‍या एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रातील जनतेला सव्याज परत करावी लागणार आहे. पुढील ३० वर्षात जवळपास ३० लाख कोटी रुपये यातून वसूल केले जाऊ शकतात, असा अंदाज आहे. त्यामुळे हा शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे कंत्राटदारांना कायमस्वरूपी पैसे मिळवून देणारा महाशक्तिपीठ महामार्ग ठरू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत हा महामार्ग करण्याचा राज्य सरकारचा अट्टहास आहे. त्यासाठीच पोलीस बळाचा वापर करून शेतकर्‍यांना भीती दाखवण्यात येत आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामध्ये येणार्‍या जवळपास सर्व जिल्ह्यांतून विरोध होतो आहे. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून होणार्‍या विरोधाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा मार्ग ज्या भागातून जाणार आहे तो सर्व बारमाही पिकांचा भाग आहे. सर्वत्र पाणी योजना झालेल्या आहेत. विविध प्रकारची पिके घेतली जातात. ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. शिवाय या दोन्ही जिल्ह्यांमधून एक डझन नद्या वाहतात या सर्व नद्यांचा उगम पश्चिम घाटात झालेला आहे. या नद्यांना दरवर्षी पूर येतो. तो कधीही महापुरामध्ये रूपांतरित होऊ शकतो. परिणामी महापूर प्रवण क्षेत्रातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. पिके नष्ट होतात. अनेकांची घरे, जनावरे वाहून जातात.

महापुराचा फटका

२०१९ मध्ये आलेल्या महापुरात राज्य शासनाला ११ हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागली होती. शिवाय मनुष्यबळाची आणि पर्यावरणाची हानी वेगळीच. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर हातोड्याचे घाव घालण्याचा प्रकार आहे. आणखी एका महामार्गाद्वारे वाहनधारकांना थेट लुटण्याचा आजन्म परवाना आहे. या महामार्गाचा आराखडा बदलला तरी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांना उत्तर नाही. याच परिसरामध्ये रेल्वेचे दुपदरीकरण झाले, अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य मार्ग झाले, कोकणामध्ये मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले. यापैकी कोणत्याही प्रकल्पाला लोकांनी,  विशेषत: शेतकर्‍यांनी विरोध केला नाही. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गालाही कधीही विरोध करण्यात आला नाही. आता तो होतो आहे, कारण त्याच महामार्गावर दुसर्‍या महामार्गाची गरज नाही एवढेच शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे.

bhosalevasant@gmail.com