महाराष्ट्राच्या फसवणुकीत भाजप अव्वल!

महाआघाडीच्या काळातील विकासकामे

राज्यातील आर्थिक परिस्थितीच्या २०१९मध्ये मांडण्यात आलेल्या अहवालानुसार प्रत्यक्ष महसुली जमा २ लाख ५१ हजार ९२४ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.४ टक्के) होती तर राज्याचा महसुली खर्च हा ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी अंदाजित होता. मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, २०२१ अखेर ५५.२४ लाख हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली. प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ४३.३८ लाख हेक्टर (७८.५ टक्के) होते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून २०१९ च्या सुरुवातीपासून ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत ३२ लाखांहून अधिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना २० हजार ४२५ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. नोव्हेंबर, २०२२ अखेर १ हजार ५४३ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती. या योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत राज्यातील गरीब आणि गरजू व्यक्तींना एकूण १२ कोटी २२ लाख शिवभोजन थाळ्यांचे वितरण करण्यात आले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा विकासदर ६.८ टक्के आणि देशाचा विकास दर ७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा होती. कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रांत १०.२ टक्के, उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के, सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारीचा दर २०१८-१९मध्ये ६.३ टक्के होता, तो २०२०-२१ मध्ये वाढून ६.५ टक्के झाला. पण ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ४.२ टक्के होता, तो २.२ टक्क्यांवर आला. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण २.५ टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण १८.४ टक्के होते. २०२२-२३ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या आर्थिक विकासदरात ६.८ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला. तसेच राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात १०.२ टक्क्यांची वाढ, उद्याोग क्षेत्रात ६.१ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली. अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेद्वारे २०२२-२३ मध्ये डिसेंबरअखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २ हजार ९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून, २०२० ते डिसेंबर, २०२२ या कालावधीमध्ये राज्यात २.७४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले. यातला एकही प्रकल्प गुजरातला गेला नाही. या काळात महाराष्ट्रात झालेली गुंतवणूक पाहा २०२० – ४४,१८८ कोटी (कोविडकाळ) ; २०२१ मध्ये २,७७,३३५ कोटी रुपये ; २०२२ मध्ये ३५,८७० कोटी रुपये, २०२२चे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन २ महिन्यांत महाविकास आघाडी सरकार भाजपने पाडले. यामागे महाराष्ट्र सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर जात होता आणि गुजरातसह इतर भाजपशासित राज्यांना मागे टाकत होता हे कारण होते. उद्धव ठाकरे नि:स्वार्थी प्रामाणिक आणि जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री झाले. भाजपला हेच बघवले नाही आणि त्यांनी एकनाथी रडकथा रचून, अजित पवारांना दूषणे देऊन उद्धव ठाकरे यांचा घात केला आणि महाराष्ट्राची फसवणूक केली.

गुजरातला झुकते माप

मोदींच्या २०१४ ते २०२५ या काळात महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला झुकते माप मिळाले. मोदींनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे पळवले, रोजगारही हिरावले. महाराष्ट्रातले प्रमुख आकर्षक उद्याोग असोत नाहीतर आर्थिक केंद्र सगळेच गुजरातला नेण्यात आले. बेरोजगारी आभाळाला भिडली. मोदी सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील १६ पेक्षा जास्त प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससी हा केंद्र सरकारचा मुंबईत प्रस्तावित असलेला प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आला. या एक लाख पंचवीस हजार कोटींच्या अतिभव्य प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात साधारण पाच लाख रोजगार निर्माण होणार होते. मुंबई हे एक आंतरराष्ट्रीय बंदर आणि देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने काँग्रेस सरकारच्या काळात हे आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र मुंबईत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. पण मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या तरुणांच्या तोंडातील घास काढून घेतला. ज्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात हे केंद्र होणार होते तिथे त्या हजारो कोटींच्या बहुमूल्य जागेवर बुलेट ट्रेनचे स्थानक उभारण्यात आले. म्हणजे महाराष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र तर गेलेच आणि वर हजारो कोटींची जागासुद्धा गेली.

महाराष्ट्रात येऊ घातलेला वेदांत-फॉक्सकॉन हा १ लाख ५४ हजार कोटींचा अतिभव्य प्रकल्प गुजरातला नेण्यात आला. या प्रकल्पातून एक लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांची मोदींनी भेट घेतली आणि मोदींनी स्वत:च हा प्रकल्प गुजरातमध्ये आल्याचे ट्वीट केले. मोदी पंतप्रधान असल्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसलेला आहे. महाराष्ट्रात याबाबत आरडाओरडा झाल्यावर मोदींनी याहून मोठा प्रकल्प महाराष्ट्राला देऊ अशी बोळवण केली होती. प्रत्यक्षात मात्र काहीही दिले नाही.

भारतीय हवाई दलासाठी सी- २९५ मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस हा भव्य प्रकल्प नागपूरमधील मिहान परिसरात होणार होता, परंतु आता तो गुजरात बडोदा येथे नेण्यात आला आहे. ‘बल्क ड्रग पार्क’साठी रायगड जिल्ह्यातली जागा प्रस्तावित होती. परंतु हे पार्क आता गुजरातला देण्यात आले आहे. नॅशनल मरीन पोलीस अकॅडमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स (एनएसजी) हे प्रकल्प मुंबईजवळ पालघर इथे प्रस्तावित होते. दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मुंबईच्या वांद्रे- कुर्ला संकुलातील भारत डायमंड बोर्स हे जागतिक दर्जाचे मोठे डायमंड कॉम्प्लेक्स आहे. यामध्ये २५०० कार्यालये आहेत. हा हिरे बाजार गुजरातला हलवला. टेस्लाने पुण्यात कार्यालय स्थापन केले होते. ते भारतात आपला उत्पादन प्रकल्प उभारणार आहेत. परंतु हा प्रकल्पसुद्धा आता गुजरातला नेण्यात आला आहे. ही यादी बरीच लांबलचक आहे.

कुठे नेला महाराष्ट्र?

महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये जेव्हा प्रथमच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सेना- भाजप युतीचे सरकार आले तेव्हा नितीन गडकरी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. त्यांनी मुंबईत ५५ उड्डाणपुल बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. तेव्हा छगन भुजबळ त्यांच्यावर ‘नाका तिथे पूल नव्हे नको तिथे पूल’ अशी टीका करत. फडणवीस यांनी एक पाऊल पुढे टाकत नको तिथे रस्ते, मेट्रो, मोनो बांधण्याचा चंग बांधला आहे. सगळा महाराष्ट्र नागपूरला जोडण्याचा त्यांचा अट्टहास अनाकलनीय आहे. समृद्धी पूर्ण झाल्या झाल्या त्यांनी शक्तिपीठ हाती घेतला. त्यासाठी ८ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यास सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, पण हा मार्ग राज्यातील जनतेला हवा आहे का, याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. कदाचित फडणवीस यांना नितीन गडकरींशी स्पर्धा करून आपली प्रतिमा मोदी-शहांच्या नजरेत उंचवायची असेल!

पण देवेंद्रजींच्या काळात झालेल्या इतर घटनांचे काय? महायुतीचे सरकार आल्यापासून स्वारगेट बलात्कार, मस्साजोग (बीड) सरपंच देशमुख हत्या, सोमनाथ सूर्यवंशी यांची हत्या, भ्रष्टाचारचे आरोप असलेले माणिक कोकाटे, धनंजय मुंडे, २०२४ मध्ये एका वर्षात २,७०६ शेतकरी आत्महत्या, लाडकी बहीण योजनेत फसवणूक करून पाच लाख बहिणींना योजनेतून बाहेर काढणे, नागपूर दंगल अशा एक ना अनेक घटना घडल्या. कधी हुंडाबळी तर कधी शासकीय विश्रामगृहात नोटांचे ढीग. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला आहे?

गुंतवणूक कागदावरच!

गुंतवणुकीचा विचार करता भाजपने महाराष्ट्राला वेळोवेळी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कागदोपत्री गुंतवणूक केली जाते, पण प्रत्यक्षात होत नाही. २०१४ ते २०२४ मध्ये जवळपास १५ ते २० अब्ज डॉलर्सचे करार प्रत्यक्षात आले असते तर महाराष्ट्र कधीच कर्जमुक्त झाला असता आणि बेरोजगारी, गरिबी या समस्या मिटल्या असत्या, पण तसे चित्र नाही. त्यामुळे भाजपच्या अंधभक्तांच्या गोबेल्स नीतीला महाराष्ट्र भुलणार नाही. महाराष्ट्र फसवणुकीला सामोरा जात आहे आणि भाजपने राज्यातील जनतेची फसवणूक केली आहे हेच सत्य आहे.