‘हे वानर मारून खातात’, ‘यांच्या अंगाला वास येतो’ असं म्हणून ज्यांना सरकारी कार्यालयात उभंही केलं जात नसे, ज्यांच्या मुलांना शाळेतही एका कोपर्यात बसावं लागत असे, त्या समाजातल्या मुलांचं भविष्य घडवण्याचा, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ‘शोषित मुक्ती अभियान’ करत आहे. एका वापरात नसलेल्या गोठ्यातून सुरू झालेलं या संस्थेचं काम आता बरंच विस्तारलं आहे…
कणातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला उदय आईर हा एक पदवीधर तरुण. कुडाळ तालुक्यातल्या कुसगावचा. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तो नोकरीच्या शोधात मुंबईला गेला. तिथं रायगड जिल्ह्यात कातकरी आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करू लागला. अधूनमधून तो गावाकडे जात असे तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं, की आपल्याही जिल्ह्यात हा समाज बर्यापैकी आहे. पण रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या आदिवासींपेक्षा खूपच मागासलेला आहे. ते सगळे वेठबिगार होते. सावकार, जमीनदार, लाकूड व्यापारी अशा कोणाच्या ना कोणाच्या तरी दावणीला पिढ्यानपिढ्या बांधलेले. या कातकरी समाजाला लोक ‘वानरमारे’ म्हणत. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंब्याच्या बागांची माकडांपासून नासधूस रोखण्यासाठी त्यांना ठेवलं जात असे. पण जेवण, मजुरी वगैरे काही नाही. मग ते माकडांनाच मारून त्यांचं मांस खात असत. म्हणून ते वानरमारे!
या लोकांसाठी काहीतरी करायला हवं, या तीव्र उर्मीतून उदयने २००७ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘शोषित मुक्ती अभियान’ची स्थापना केली. अंगाला वास येतो, म्हणून या आदिवासी लोकांना कोणी ऑफिसमध्ये घेत नसे. त्यामुळे तिथल्याच एखाद्या झाडाखाली बसून उदय त्यांचे अर्ज भरून सरकारी कार्यालयात नेऊन देत असे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सहा तालुक्यांमध्ये मिळून एकूण ३४ कातकरी वस्त्या आहेत. सर्व वस्त्यांमध्ये मिळून सुमारे साडेआठशे कुटुंबं असून एकूण लोकसंख्या चार-साडेचार हजार आहे. या वाड्या-वस्त्यांवर एसटी बसने फिरत उदय या लोकांसाठी काम करू लागला. दिवसभर काम करून हे आदिवासी लोक संध्याकाळी घरी परतत. पण त्या वेळी बहुसंख्य दारूच्या नशेत असत. भूकबळी, उपासमारी आणि व्यसनाधीनता जणू त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेली होती. उदयला जवळजवळ तीन-चार वर्षं त्यांना त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांची जाणीव करून देण्यासाठी काम करावं लागलं. सर्वप्रथम त्याने या लोकांना रेशन कार्ड आणि मतदार कार्ड मिळवून देण्याचं काम हाती घेतलं. कारण त्याशिवाय त्यांना आदिवासी जमातींना मिळणार्या अंत्योदय किंवा इतर सरकारी योजनांचा लाभ मिळणं शक्य नव्हतं. शिवाय सर्वजण भूमीहीन. सुरुवातीला वरिष्ठ अधिकार्यांनी तर जिल्ह्यात आदिवासी नसल्याचाच दावा केला. त्यामुळे घरांसाठी सरकारी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची जमीन मिळणं दुरापास्त. पण तत्कालीन पालकमंत्री नारायण राणे यांनी या प्रश्नामध्ये लक्ष घातलं. संबंधित अधिकार्यांना आदेश दिले. उदयच्या अथक प्रयत्नांतून आत्तापर्यंत सुमारे चार हजार लोकांना विविध प्रकारचे दाखले, तर साडेचारशे कुटुंबांना घरकुलं मिळाली आहेत.
या समाजातील मुलं शाळेत जात नाहीत, हे लक्षात आल्यावर उदयने जवळच्या शाळेत त्यांची नावं घालण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला अंगाला वास येतो म्हणून इतर मुलं त्यांना बाजूला बसायला लावत. या मुलांमध्ये तंबाखू खाण्याचं प्रमाण बरंच असतं. काही आई-बापांनी तर पाच हजार रुपये घेऊन आपल्या मुलांना मेंढपाळांना विकल्याचेही प्रकार घडले होते! उदयने दिलेल्या माहितीच्या आधारे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रवींद्र शिसवे यांनी २०१४ मध्ये एका रात्री छापे घालून अशी २२ मुलं मेंढपाळांच्या तावडीतून सोडवली होती. या मुलांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्वतंत्र आश्रम शाळा, वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी त्याने आदिवासी कल्याण विभागाच्या अधिकार्यांकडे केली. पण विभागाने दखल घेतली नाही. अखेर २०१५ मध्ये उदयनेच पुढाकार घेऊन ‘नाग्या महादू वसतिगृह’ स्थापन केलं. या योजनेसाठी सुरुवातीला त्याच्या मैत्रिणीच्या वडिलांनी वापरात नसलेल्या गोठ्याची जागा त्याला दिली. तिथे थोडी डागडुजी करून, शौचालय- बाथरूम बांधून वसतिगृह सुरू झालं. पहिल्या वर्षी २२ मुलं आली. पण असं राहण्याची सवय नसल्यामुळे मुलं टिकत नव्हती. काहीजण रात्री पळून कुठल्या तरी जवळच्या वस्तीवर जात. त्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता ती कुठे गेली असतील, याचा अंदाज बांधून उदय व त्याचे सहकारी त्यांना शोधून पुन्हा वसतिगृहात आणत. एकदा तर वसतिगृहात राहिलेली तीन मुलं पळून ओरोसला एका रेल्वेगाडीमध्ये बसली आणि थेट गोव्यात मडगावला पोहोचली! पण संशय आल्याने रेल्वे स्टेशनवरच्या पोलिसांनी त्यांना पकडून ठेवलं. दोन दिवस शोधून हैराण झालेल्या उदयने सिंधुदुर्ग पोलिसांच्या मदतीने त्यांना पुन्हा वसतिगृहात आणलं.
उदयची चिकाटी आणि कामातलं सातत्य पाहून कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबार्डे येथील हरिश्चंद्र कदम यांनी त्याच्या संस्थेला १८ गुंठे जमीन बक्षीस दिली. त्यावर आता पक्कं बांधकाम असलेलं वसतिगृह आणि इतर सुविधा उभ्या राहिल्या आहेत. गेल्या सुमारे दहा वर्षांत इथल्या मुलांची संख्या २२ वरून ९२ पर्यंत पोहोचली असून त्यापैकी सुमारे ५० टक्के (४६) मुली आहेत. इयत्ता पहिलीपासून बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींचा यामध्ये समावेश आहे. त्यापैकी यंदाच्या वर्षी दोघे अकरावी आणि तिघेजण बारावीपर्यंत पोहोचले आहेत. हे सर्वजण जवळच्या प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळांमध्ये जातात आणि संध्याकाळी वसतिगृहात परत येतात. यापैकी ५० मुलं माध्यमिक, तर ४२ मुलं प्राथमिक शाळांमध्ये आहेत. काही मुलांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च संबंधित शाळा करतात, तर काही मुलांचा खर्च संस्था करते.
वसतिगृहात अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यायाम, खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रमही होतात. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात आयोजित विविध स्पर्धांमध्ये इथल्या मुला-मुलींनी सव्वाशेपेक्षा जास्त पदकं पटकावली आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या कातकरी समाजाच्या पुढल्या पिढ्या अशिक्षित आणि दरिद्री राहू नयेत म्हणून उदय त्याची पत्नी व इतर सहकार्यांसह विविध उपक्रम राबवत आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करत आहे. आता नव्या पिढीलाही त्या प्रवाहाची ओढ वाटू लागली आहे.
सध्या संस्थेत चारजण मासिक मानधनावर काम करत असून उदयची पत्नी उजा हीसुद्धा महत्त्वाच्या जबाबदार्या सांभाळत आहे. लग्नानंतर तिने एमएसडब्ल्यू आणि एलएलबीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. संस्थेचे हिशेब ठेवण्याचंही काम ती पाहते. त्यामुळे एकूण कामांमध्ये उजाचा मोठाच हातभार लागतो. शिवाय, वसतिगृहातल्या मुलींची काळजी घेण्यात तिची विशेष मदत होते. ‘निवास आणि भोजनाबरोबरच व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने वाचनालय, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, क्रीडा साहित्य इत्यादी सुविधा निर्माण करण्याचा उदयचा मनोदय आहे. त्यासाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. शासनाचं कोणतंही अनुदान नसल्याने समाजातल्या उदार हातांच्या आधाराची त्याला प्रतीक्षा आहे.’ – सतीश कामत
पहिल्या वर्षी २२ मुलांपासून सुरू झालेल्या या वसतिगृहातल्या मुलांची संख्या आता ९२ पर्यंत पोहोचली आहे. त्यापैकी ४६ मुली आहेत. पहिलीपासून बारावीपर्यंतच्या मुला-मुलींचा यामध्ये समावेश आहे. यंदा दोघे अकरावी तर तिघेजण बारावीपर्यंत पोहोचले आहेत.
आदिवासी कल्याण विभागाची उदासीनता
देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीतले कातकरी समाजाचे हुतात्मा नाग्या महादू यांचं नाव दिलेल्या या वसतिगृहाला शासनाच्या आदिवासी कल्याण विभागाने मात्र अजून कुठल्याही प्रकारे मदत केलेली नाही. मुंबईची विश्वस्त संस्था, काही लोकप्रतिनिधी, डॉक्टर, वकील इत्यादींच्या अर्थसहाय्यातून वसतिगृहाची सध्याची इमारत उभी राहिली आहे. दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये खर्चही अशा देणग्यांमधूनच भागवला जातो. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकार्यांनी शिफारस करूनही विभागाने सहाय्याबाबत उदासीनताच दाखवली आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांसाठी मिळून आदिवासी कल्याण विभागाचं कार्यालय रायगड जिल्ह्यातल्या पेण इथं आहे. तिथले अधिकारी क्वचितच अन्य जिल्ह्यांमध्ये जाऊन तिथल्या आदिवासी समाजाचे प्रश्न सोडवतात.
संस्थेपर्यंत कसे जाल?
मुंबई-गोवा महामार्गावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस येथून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर स्व्हिहस रोडमार्गे वेताळ बांबार्डे या गावी जाण्यासाठी फाटा आहे. तेथे या संस्थेचे वसतिगृह आहे. शोषित मुक्ती अभियान हुमरमळा या नावाने धनादेश काढावा. धनादेशामागे किंवा त्याबरोबर देणगीदाराने आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच भ्रमणध्वनी क्रमांक लिहावा. संस्था ८० जी करसवलत पात्र आहे.
ऑनलाइन देणगीसाठी तपशील
बँकेचे नाव : द कॉसमॉस सहकारी बँक, शाहुपुरी, कोल्हापूर<br>चालू खाते क्रमांक : ०८७१००१०९२९४
आयएफएससी : सीओएसबी ०००००८७
धनादेश येथे पाठवा…
एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणार्यांची नावे ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध केली जातील.
मुंबई कार्यालय लोकसत्ता, संपादकीय विभाग,मफतलाल सेंटर, सातवा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१, ०२२-६७४४०२५०
महापे कार्यालय संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई – ४००७१०. ०२२-२७६३९९००
ठाणे कार्यालय संपादकीय विभाग, फ्लॅट नं.५, तिसरा मजला, होशबानो मॅन्शन, तनिष्क शोरूमच्या वर, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे (प.) ४००६०२. ०२२-२५३८५१३२
पुणे कार्यालय संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाऊस, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे- ४११००४. ०२०-६७२४११२५
नागपूर कार्यालय संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ३८, ॲडिसन ट्रेड सेंटर, अंबाझरी, नागपूर – ४४००१०, ०७१२-२२३०४२१
दिल्ली कार्यालय संपादकीय विभाग, द इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१/ बी, सेक्टर १०, नॉएडा- २०१३०१. ०१२०- २०६६५१५००
