महिलांना भाजपचे शब्दांत वंदन, कृतीत वंचना!

नागपूर जिल्ह्य्तील रामटेक मतदारसंघातून काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी जाहीर केली. त्या माझ्या पत्नी आहेत, पण केवळ तेवढेच त्यांचे कर्तृत्व नसून, ग्रामीण पार्श्वभूमीतून पुढे आलेल्या आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून यशस्वी कामगिरी केलेल्या सक्षम महिला नेत्या आहेत. त्यांचा राजकीय प्रवास मेहनत, जनसंपर्क आणि लोकविश्वासावर आधारित आहे. त्या प्रबळ उमेदवार ठरतील हे लक्षात येताच त्यांची अडवणूक सुरू झाली. जे घडले, ते केवळ निवडणूक स्पर्धा नव्हती, तर एका महिला नेतृत्वाचा प्रवास थांबवण्यासाठी भाजपने रचलेली योजनाबद्ध राजकीय खेळी होती, हे आता स्पष्ट झाले आहे. बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा अचानक उपस्थित करण्यात आला. वर्षानुवर्षे सरकारी यंत्रणेनेच वैध ठरवलेले त्यांचे जात प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निर्णायक टप्प्यावर संशयाच्या भोवर्‍यात आणले गेले. हा योगायोग नव्हताच तर नियोजित राजकीय षडयंत्राचा एक भाग होता. एका सर्वसामान्य अनुसूचित जातीतील महिलेला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होता. 

भाजपची किंवा सत्ताधारी पक्षाची महिला असेल तर ‘नारीशक्ती’ आणि विरोधी पक्षाची असेल तर तिला अडवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर; हे कुठले महिला सक्षमीकरण? २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत रामटेक लोकसभा मतदारसंघ महायुतीकडेच होता व तेथे हे घडले. तेव्हा घटक पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या शिवसेनेने हे कसे सहन केले? हा दुटप्पीपणा नव्हे का? 

सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर 

या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ राजकीय संघर्ष नव्हता, तर प्रशासकीय यंत्रणांचा गैरवापर सर्रास केला गेला. राज्य माहिती आयोग आणि जात पडताळणी समिती यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले. त्यांनी अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडून निर्णय घेतले होते हे नंतर न्यायालयीन स्तरावरही स्पष्टपणे समोर आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, ‘‘जात पडताळणी समितीने आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन कार्य केले’’. आधीच वैध ठरलेल्या प्रमाणपत्रावर पुन्हा चौकशी करणे ही गंभीर प्रक्रियात्मक चूक होती. न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा हा आदेश रद्द केला, संबंधितांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आणि चुकीच्या प्रक्रियेवर दंडही ठोठावला. हा निकाल केवळ कायदेशीर नव्हता, एका महिला उमेदवाराबाबतच्या प्रक्रियात्मक अन्यायावर झगझगीत प्रकाश टाकणारा होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक 

यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथेसुद्धा न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषत: केवळ नऊ दिवसांत प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ही घाई, प्रक्रियात्मक अस्थिरता आणि अधिकारांचा गैरवापर लोकशाही व्यवस्थेत स्वीकारार्ह नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले. १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. हा निकाल स्पष्ट संदेश देणारा होता की प्रक्रियात्मक घाई आणि सत्तेचा प्रभाव न्यायव्यवस्थेत टिकू शकत नाही. 

सत्ताधार्‍यांनी मांडलेल्या विधेयकामागचा हेतू स्पष्ट झाल्यावर विरोधी पक्षांनी एकजूट दाखवत त्याला विरोध केला. म्हणून विरोधकांवर एकनाथ शिंदे यांनी ते महिला विरोधी असल्याची टीका केली. एकनाथ शिंदे आणि सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आलेले आरोप हे केवळ राजकीय प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. रश्मी बर्वे यांच्या विरोधात घडलेल्या घटनांना ‘महिला सक्षमीकरण’ किंवा ‘प्रतिगामी मानसिकता’ या शब्दांच्या आड लपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, परंतु वास्तव वेगळे आहे. रामटेकमध्ये घडलेल्या घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, निवडणूक ही केवळ मतांची लढाई नसून ती विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी यंत्रणांच्या प्रभावाची लढाई बनवली आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या कटकारस्थानामुळे रश्मी बर्वे यांना लोकसभेची निवडणूक लढवता आली नाही, हे सत्य आहे. जेव्हा एका सक्षम महिला उमेदवाराला निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांचा वापर होतो, तेव्हा त्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणे हे लोकशाहीचे कर्तव्य आहे. हा प्रश्न राजकीय नसून संस्थात्मक विश्वासाशी संबंधित आहे. 

रश्मी बर्वे यांंना निवडणुकीपासून वंचित ठेवल्याने मी लोकसभेत नारीशक्ती वंदन विधेयकावर बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मला बोलू दिले गेले नाही. लोकशाहीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आवाज दाबला जात असेल, तर ती चिंता निर्माण करणारी बाब आहे. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा केली जाते, ‘‘नारीशक्ती वंदन’’च्या घोषणा केल्या जातात, आणि दुसरीकडे महिलांच्या निवडणूक प्रवासात अडथळे निर्माण केले जातात व सर्वोच्च सभागृहात सत्ताधार्‍यांकडून गोंधळ घालून बोलू दिले जात नाही, हा विरोधाभास दुर्लक्षित करता येणार नाही. 

प्रतिगामी कोण? 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांवर ‘प्रतिगामी मानसिकता’ असा आरोप केला आहे. पण प्रतिगामी कोण? जो महिलांना राजकीय स्पर्धेत पुढे येण्याची संधी देतो, की जो त्या संधीच्या मार्गात प्रशासकीय अडथळे निर्माण करतो? लोकशाहीत स्पर्धा विचारांची असावी, यंत्रणांची नव्हे. काँग्रेसने रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी देऊन महिला नेतृत्वाला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. हा निर्णय स्थानिक नेतृत्वावरील विश्वासावर आधारित होता, परंतु त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण केले. 

भाजपचे महिलाविरोधी राजकारण 

महायुतीत रामटेकची जागा ही शिंदे गटाकडे होती, पण ती भाजपला लढवायची होती. काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे या सक्षम उमेदवार ठरू शकतात हे लक्षात घेऊन स्थानिक भाजप नेत्यांनी त्या रिंगणात उतरूच नयेत यासाठी प्रयत्न केले गेले. जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा मुद्दा पुढे केला. भाजपकडे उमेदवार नव्हता, काँग्रेसचेच तत्कालीन आमदार राजू पारवे यांना पक्षात घेऊन त्यांना उमेदवारी देण्याचा बेत होता, परंतु शिंदे गटाने जागा न सोडल्याने भाजपने पारवे यांना शिवसेनेकडून रिंगणात उतरवले. मात्र एवढे सर्व करूनही जनतेने महायुतीला रामटेकमध्ये नाकारले. पण या सर्व प्रकरणात एका मागासवर्गीय महिलेला लोकसभा निवडणुकीपासून वंचित राहावे लागले. यातून दोन्ही पक्ष महिला, दलित, मागासवर्गीयविरोधी असल्याचे दिसून आले. हे सत्ताधारी खरोखरच महिलांचा सन्मान करणारे आहेत का? 

महिला सक्षमीकरण म्हणजे केवळ घोषणा नाही. ते म्हणजे समान संधी, न्याय आणि निष्पक्ष प्रक्रिया. जर त्या संधींवरच गदा येत असेल, तर सक्षमीकरणाचा अर्थच हरवतो. शेवटी मी एवढेच सांगू इच्छितो की, रश्मी बर्वे यांचा संघर्ष हा केवळ वैयक्तिक नाही, तर राजकारणात पुढे येऊ इच्छिणार्‍या प्रत्येक स्त्रीचा आहे. न्यायालयांच्या निर्णयाने हे स्पष्ट झालेले आहे. 

काँग्रेसने पंचायत राज व्यवस्थेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे भाजप आणि शिंदे सेनेने काँग्रेसविरोधात टीका करण्यापूर्वी हा इतिहास समजून घ्यावा. पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंह राव आणि गृहमंत्रीपदी शंकरराव चव्हाण असताना ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायती ते जिल्हा परिषद, तर ७४ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे नगर परिषदा, महानगरपालिका आदी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले. भाजप आणि शिंदे सेनेने काँग्रेसविरोधात टीका करण्यापूर्वी हा इतिहास समजून घ्यावा. त्यातून शिंदे यांना तर त्यांचे आवडते ‘नगरविकास खाते’ हे नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात एका महिलेकडे- शीला कौल यांच्याकडे होते- हेही कळेल!