आरोग्य क्षेत्र हे शोध आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बरंच पुढे गेलं आहे. आज भारतात बहुतांश उपचार उपलब्ध आहेत. पण जन-सामान्यांचा आरोग्यावरचा खर्च कोण उचलणार? अनेक फिनफ्लुएन्सर्स स्वयंघोषित वित्तीय साक्षरता अभियान चालवतात. आपण किलोमीटरच्या किलोमीटर रीळत असताना आपल्याला आरोग्य विम्याच्या जाहिराती दिसतात. पण खरंच आरोग्य विम्यातून सर्वांना आरोग्य सेवा पुरवण्याचं उद्दिष्ट साध्य होतं का? की अजून कुठल्या आरोग्य प्रणालीद्वारे हे उद्दिष्ट साध्य करता येतं ?

या सगळ्याचं जागतिक पातळीवर विश्लेषण करणारा माहितीपट म्हणजे माईकल मूर यांनी बनवलेला ‘सीको!’ माईकल मूर, अमेरिकेतील एक आघाडीचे माहितीपट निर्माते असून त्यांचं ‘एन्रॉन’, ‘वातावरण बदल’, ‘९/११ चा दहशतवादी हल्ला’ इत्यादी विषयांवरचे माहितीपटही गाजले आहेत.

खरंतर ‘सीको’ हा २००७ साली आलेला म्हणजे बर्‍यापैकी जुना माहितीपट. पण थोडेफार संदर्भ आणि आकडे बदलले असले तरी मूळ आशय आणि कथा आजही प्रस्तुतच आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी, अमेरिकेत युनाइटेड हेल्थ-केअर या बलाढ्य विमा कंपनीचा सीईओ ब्रायन थॉम्प्सन यांची लुईगी मँगिओन नावाच्या व्यक्तीने गोळ्या झाडून हत्या केली. अनेकांच्या मते या हत्येमागचं मुख्य कारण होतं आरोग्य विमा कंपन्यांची मनमानी. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथील विमा कंपन्या नागरिकांचे विमा दावे थातूर-मातूर कारणं देऊन नाकारत आहेत. दुसर्‍या बाजूला वाढत्या नफेखोरीमुळे, विमा नसेल तर आरोग्य, औषध आणि हॉस्पिटलचा खर्च खिशातून करणं जवळपास दुरापास्त आहे. सार्वजनिक आणि खासगी खर्च मिळून अमेरिका तिच्या जीडीपीचा सुमारे १८ टक्के आरोग्यावर खर्च करते. असं असूनही तेथील सर्व नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत.

या घटनेच्या आणि चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर माईकल मूर यांनी आपला आरोग्य व्यवस्थेवरचा माहितीपट त्यांच्या यू-ट्यूब चॅनेलवर पुन्हा प्रदर्शित केला. विशेष म्हणजे हा माहितीपट कोणत्याही जाहिरातींशिवाय चालतो. त्यामुळे बघताना कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येत नाही.

हा माहितीपट खासगी विमा आधारित आरोग्य प्रणाली आणि कल्याणकारी योजना आधारित आरोग्य प्रणाली यांचं विश्लेषण करतो. एका बाजूला हा माहितीपट अमेरिकेत खासगी विम्याने केलेले आर्थिक आणि सामाजिक अन्याय दाखवतो आणि दुसर्‍या बाजूला कॅनडा, क्युबा, ब्रिटन तसेच फ्रान्समधली लोकाभिमुख आरोग्य प्रणाली दाखवतो. माहितीपटाची सिनेमॅटोग्राफी अत्यंत सुंदर आहे. एका दृश्यात आरोग्य विमा कंपनीने विमा नाकारण्यासाठी दिलेली ‘प्री एक्सिस्टिंग हेल्थ कंडिशन्स’ची यादी मूर यांनी ‘स्टार ट्रेक’ या गाजलेल्या चित्रपटांच्या संकल्पनेत सादर केली आहे.

विविध दृश्यं आणि संकल्पना सादर करताना मूर यांनी आपल्या तीक्ष्ण विनोदबुद्धीचा पुरेपूर वापर केला आहे. यामुळे हा माहितीपट प्रेक्षकांना वेळोवेळी हसवत हसवत विचार करायला भाग पाडतो. डार्क ह्यूमर या प्रकारात मोडणार्‍या एका प्रसंगात मूर दाखवतात की गेट-मो (ग्वाटेमो) या नावाने कुप्रसिद्ध असलेल्या तुरुंगात अत्याधुनिक आरोग्य तंत्रज्ञान असलेले सुसज्ज असे इस्पितळ आहे. इथे एक्स रेपासून कॅन्सरपर्यंत सुविधा उपलब्ध आहेत. रुग्ण- डॉक्टर प्रमाण ४:१ असे आहे. हा तोच तुरुंग आहे जिथे ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यासह इतर हल्ल्यातील अतिरेकी ठेवलेले आहेत. म्हणून ९/११च्या हल्ल्यात मदतकार्य केल्याने फुप्फुसाचे तसेच इतर आजार झालेल्यांना बोटीतून मूर या तुरुंगाच्या दरवाजाजवळ घेऊन जातात आणि ध्वनिवर्धकावरून तुरुंग प्रशासनाला विचारतात, ‘इथे ९/११च्या हल्ल्याच्या वेळी मदत केलेले काही रुग्ण आहेत, हे तुरुंग प्रशासन त्यांना अल कायदाच्या अतिरेक्यांना मिळतात त्या आरोग्य सुविधा देईल का?’ गेट-मो (ग्वाटेमो) हा तुरुंग क्युबा या देशाच्या जवळ असल्याने मूर नंतर या रुग्णांना उपचारासाठी क्युबामधील एका इस्पितळात घेऊन जातात आणि क्युबा या देशाची उत्तम आरोग्य व्यवस्था दाखवतात. अमेरिका- क्युबा आंतरराष्ट्रीय संबंध सर्वश्रुत असल्याने नंतर या दृश्यासाठी अमेरिकेत मूर यांच्यावर टीका झाली.

‘गार्डियन’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत मूर असंही म्हणतात की, ‘अमेरिकेतील सरकारी अधिकार्‍यांनी मुद्दाम चुकीची माहिती पसरवली की ‘सीको’ या माहितीपटावर क्युबामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे; खरंतर हा माहितीपट क्युबामधील चित्रपटगृहात दाखवला गेलेल्या दुर्मीळ माहितीपटांपैकी एक होता आणि येथील जनतेलाही तो आवडला’. आरोग्य विम्याची बाजारपेठ अनियंत्रित असेल तर काय होऊ शकतं याचं उत्तम सादरीकरण मूर यांनी केलं आहे. सध्याच्या ट्रोल्सच्या जमान्यात, या माहितीपटाचा शेवट विशेष बघण्यासारखा आहे. आपल्या सगळ्यांचा मेंदूचा ताबा रील्सने घेतलेला असताना एका बैठकीत माहितीपटाच्या शेवटापर्यंत पोहोचण्यासाठी वाचकांना शुभेच्छा!

कल्याणकारी आरोग्य धोरण राबवणार्‍या देशांचं उदाहरण देताना मूर आपल्याला इतिहासात घेऊन जातात. ब्रिटनच्या नॅशनल हेल्थ स्व्हिहसचा जन्म दुसर्‍या महायुद्धानंतर लगेचचा. ते जिंकूनही बेचिराख झालेल्या देशाचं आणि नागरिकांचं आपण काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून ब्रिटनमध्ये अनेक कल्याणकारी योजनांची सुरुवात झाली. विशेष म्हणजे नॅशनल हेल्थ स्व्हिहसच्या स्थापनेचं श्रेय ज्या बातमीदाराला दिलं जातं, त्या ‘लॉर्ड’ विल्यम बेव्हरीजचा जन्म तत्कालीन ब्रिटिश भारतातल्या बंगालमधला आहे. त्यांची आई एनेट, मोठी विदुषी होती. तिने ‘अकबरनामा’ आणि‘‘बाबरनामा’चं अनुक्रमे तुर्की आणि पर्शिअनमध्ये भाषांतर केलं होतं. तर त्यांचे वडील हेन्री आयसीएस होते. खरंतर बेव्हरीजच्या जन्मगावाचा आणि खानदानाचा उल्लेख माहितीपटात नाही. पण ब्रिटिश आरोग्य व्यवस्थेचं कवतिक बघताना, या व्यवस्थेला जन्म देणार्‍या विल्यमच्या शिक्षणाचा आणि कदाचित लसीकरणाचा खर्चही आपण भारतीयांनी उचललेला असेल. कोहिनूर देण्याआधी, ब्रिटनच्या ‘नॅशनल हेल्थ स्व्हिहस’ने भारताच्या ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’ला वसाहतवादी काळात केलेल्या अन्यायाची भरपाई दिली तरी इथल्या अनेकांचे आरोग्याचे प्रश्न सुटायला मदत होईल.

मूर यांनी हा माहितीपट प्रदर्शित केला तेव्हा अमेरिकेच्या २००८ च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले होते. बराक ओबामा पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन उमेदवार म्हणून पुढे येऊ पाहत होते. या माहितीपटाने निवडणुकीचा भाग म्हणून होणार्‍या अध्यक्षीय वाद-विवादात आरोग्य या विषयाला स्थान मिळवून दिले. २००८ मध्ये डेमोक्रेट्स निवडणूक जिंकले आणि ओबामा केअर म्हणून प्रसिद्ध झालेला ‘अफोर्डेबल केअर ॲक्ट’ संमत झाला. या कायद्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आरोग्य विमा नसणार्‍यांची संख्या १५ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांपर्यंत खाली आली. हा कायदा संमत होणं हे सीको, बर्नी सँडर्स आणि इतर अनेक मान्यवरांनी मांडलेल्या अभ्यासपूर्ण मतांचा परिणाम होता. अर्थात ‘खासगी विमा आधारित आरोग्य’ हे धोरण अमेरिकेत अजूनही प्रचलित आहे. भारत अजूनही ‘आरोग्य विमा’ किंवा ‘पूर्णत: कल्याणकारी योजना’ अशा कुठल्याच बाजूला धोरण म्हणून झुकलेला नाही. परंतु भारतात विमा आधारित आरोग्य ही संकल्पना रुजू पाहत आहे. दुर्दैवाने अजूनही भारतात आरोग्य हा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा नाही. आपण आपल्या नगरसेवक, आमदार यांना प्रश्नही विचारत नाही आणि विधानसभेत तसेच लोकसभेत यावर चर्चाही होत नाही. एक नागरिक म्हणून आरोग्य व्यवस्थेच्या धोरणाविषयी आपलं मत बनवणं अत्यंत गरजेचं आहे. मग ही मतं बाजारपेठेच्या/खासगी विम्याच्या बाजूची असू शकतात, कल्याणकारी व्यवस्थेकडे झुकणारी असू शकतात किंवा अगदी तीव्र डावीदेखील असू शकतात. परंतु जनसामान्यांची अशी मतं राजकारणी आणि प्रशासकांवर सुयोग्य आरोग्य धोरण बनवण्यासाठी दबाव निर्माण करतात. सुज्ञ वाचकांनी अशी अभ्यासपूर्ण मतं बनवण्यासाठी ‘सीको’ हा माहितीपट ही सुरुवात असू शकते.

लेखक आरोग्य अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत

तळटीप: लेखकाला मूरकडून माहितीपट प्रसिद्धीसाठी कोणताही आर्थिक परतावा मिळत नाही.