सुनिता कुलकर्णी बालविवाह ही भारतातच नाही तर अनेक विकसनशील देशांमध्ये गेली अनेक वर्षांपासूनची एक गंभीर समस्या आहे. पण तिच्यावर तातडीने उपाय शोधण्याच्या आपल्या मार्गामुळे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा अचानक चर्चेत आले आहेत. आपल्या पाल्यांचे बालविवाह करणाऱ्या पालकांना आणि अल्पवयीन मुलींशी लग्न करणाऱ्या सज्ञान पुरूषांना अटक करण्याच्या त्यांच्या धडक कारवाईमुळे आसाममध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आसाम राज्य सरकारने २३ जानेवारी रोजी, बालविवाह करणार्‍यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर अटक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या. तेव्हापासून राज्यात बालविवाहाविरोधात नोंदवलेल्या चार हजारांहून अधिक एफआयआरच्या आधारे दोन हजारांहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. ज्यांनी आपल्या १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचे लग्न केले त्यांच्यावर लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण अर्थात पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर १४-१८ मध्ये मुलींशी विवाह करणाऱ्यांवर बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या कारवाईवर एकीकडे सडकून टीका होते आहे तर दुसरीकडे तिचं स्वागतही होत आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी बालविवाहांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केल्याने, आता आपल्या वडिलांना अटक होईल या भीतीने एका अल्पवयात लग्न झालेल्या तरुणीने आत्महत्या केल्याचेही प्रकरण घडले आहे. आरोग्य निर्देशकांमध्ये राज्याचे खालावलेले स्थान हे या कारवाईमागचे कारण सांगितले जाते. २०१९ आणि २०२० दरम्यान केलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५ (NFHS-5) मध्ये असे दिसून आले आहे की आसाममधील २० ते २४ वर्षे वयोगटातील ३१.८ टक्के महिलांचे १८ वर्षे या विवाहासाठीच्या कायदेशीर वयाच्या आधीच लग्न झाले आहे. १५ ते १९ वर्षे वयोगटातील विवाहित महिलांपैकी ११.७ टक्के महिला सर्वेक्षणाच्या कालावधीच्या आधीच माता झाल्या होत्या किंवा गरोदर होत्या. याचा परिणाम असा की आसाममध्ये मातामृत्यू दर आणि बालमृत्यू दर देशात सगळ्यात जास्त आहे. २०२० च्या आकडेवारीनुसार, आसामचा मातामृत्यू दर एक लाख जिवंत जन्मांमागे १९५ मृत्यू आहे. हाच दर देशाच्या पातळीवर सरासरी एक लाख जिवंत जन्मांमागे ९७ मृत्यू असा आहे. तर आसामचा बालमृत्यू दर एक हजार जिवंत जन्मामागे 36 मृत्यू असा आहे. देशाच्या पातळीवर हा दर २८ आहे. भारतात, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार १.५ दशलक्ष मुलींची १८ वर्षांच्या होण्यापूर्वीच लग्ने होतात. सध्या १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे १६ टक्के मुलींचे लग्न झाले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, आसाममधील ४४ टक्के महिलांचे वय १८ वर्षांच्या आधी लग्न झाले होते. राजस्थान, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील आकडेवारी अनुक्रमे ४७ टक्के, ४६ टक्के आणि ४३ टक्के होती. गेल्या पाच वर्षांत कर्नाटकात बालविवाहात ३०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आताचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा हे २००६ ते २०१५ या कालावधीत आणि भाजपच्या राजवटीत २०१६ ते २०२१ पर्यंत आरोग्य मंत्री होते. त्या काळात त्यांनी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेत अनेक चांगले बदल केले. पण ते मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दर कमी करू शकले नाहीत. आता आरोग्याच्या पातळीवर राज्याची खालावलेली आकडेवारी पाहून त्यांनी बालविवाहाविरोधात धडक कारवाई सुरू केल्यामुळे आसाममधले वातावरण चांगलेच तापले आहे. याआधीच्या काळात झालेल्या बालविवाहांविरोधात ही कारवाई होत असल्यामुळे ती विशेष समुदायाला लक्ष्य करूनच आहे, असा सरसकट आरोप होत आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आसाममध्येच नाही तर भारतभर ग्रामीण भागात आजही सर्रास बालविवाह होतात. पण आसाममध्ये ३१ जिल्ह्यांपैकी १४ जिल्हे मुस्लीमबहुल आहेत. त्यामुळे बालविवाहांविरुद्धच्या या कारवाईकडे मुस्लीमविरोधी कारवाई म्हणून बघितले जात आहे. सर्मा यांनी मात्र ही कारवाई तटस्थ आणि धर्मनिरपेक्ष आहे आणि कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करून ती केली जात नाही, असा दावा केला आहे. आसाम सरकारने मात्र यापुढील काळात बालविवाह होऊ नयेत यासाठीही प्रतिबंधात्मक उपाय योजायला सुरूवात केली आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १६ अन्वये प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या सचिवाची बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय आसाम सरकारने घेतला आहे. यापुढे एखाद्या गावात बालविवाह झाल्यास त्या अधिकाऱ्याने पोलिसात तक्रार करायची आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर मोठ्या प्रमाणात काम होणे गरजेचे आहे, ही गोष्ट बरोबरच आहे. कारण बालविवाहामुळे महिला शिक्षण आणि जीवन कौशल्यांपासून वंचित राहतात. बालविवाहामुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि ही प्रथा लोकांना गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडू देत नाही. पण प्रश्न असा आहे की आसाम सरकार ज्या अंदाधुंद पद्धतीने बालविवाह प्रथा रोखू पाहते आहे ते योग्य आहे का? कारण गेल्या काही दिवसात आसाममध्ये तब्बल ४ हजारहून जास्त बालविवाहाचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. अडीच हजारहून अधिक लोकांना बालविवाह आणि संबंधित गुन्ह्यांखाली अटक करण्यात आली आहे. बालविवाह ही गंभीर समस्या आहेच, पण ती अशा कारवाईतून सोडवता येणार नाही, हे देखील तितकेच खरे आहे. उलट ती आणखी उग्र स्वरूप धारण करू शकते. एखाद्या गोष्टीची सक्ती केली तर तिचे उलटे परिणाम कसे होतात, हे आपल्या देशाने कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीतून अनुभवले आहे. त्यामुळे ही बालविवाहाची सामाजिक समस्या देखील सामाजिक शिक्षणाच्या पातळीवरूनच हाताळली जाण्याची गरज आहे. मुलींचे शिक्षण, त्यांचे आरोग्य यासंदर्भातील जागरूकता वाढवणे, त्याबाबत सजग असण्याची गरज समाजात झिरपत ठेवणे आणि दीर्घ पल्ल्याच्या कार्यक्रमातून हा प्रश्नाला हात घालणे, हाच शहाणपणाचा उपाय आहे, सक्ती हा अजिबातच उपाय नाही.
