वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येसाठी एवढे तरी करावेच लागेल…

वाढते वृद्धत्व हे एकविसाव्या शतकातील सर्वांत ठळक लोकसंख्या, सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनांपैकी एक आहे. याचा परिणाम सामाजिक संरक्षण, कौटुंबिक संरचना, आरोग्य व्यवस्था तसेच कामगार संरचना आणि अर्थव्यवस्था अशा सर्वच क्षेत्रांवर होतो. आधुनिक विकास (विषेतः आर्थिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील) आणि लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण यामुळे कमी होत असलेले प्रजननदर आणि मृत्यूदर याबरोबरच आयुर्मानात झालेली लक्षणीय वाढ हे घटक लोकसंख्येच्या वृद्धत्वास कारणीभूत ठरतात. वृद्धांच्या आयुर्मानात आणि परिणामतः आकडेवारीत होणारी ही वाढ आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय अवलंबण्याचे आणि योग्य वेळीच आजारांवर उपचार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.

आणखी वाचा

चौसष्ट घरांच्या गोष्टी : बुद्धीच्या बळाची बहुप्रज्ञा

महिला आरक्षण प्रथम कुठे लागू झाले? महिलांच्या सहभागामुळे काय फरक पडला? जाणून घ्या सविस्तर!

विश्लेषण: निफ्टी २० हजारांच्या पार, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना चिंता नाही

ऑफिसमध्ये बॉस व घरी काम, सतत वाढतोय रक्तदाब? तुमच्या चिडचिडीमागे ‘हा’ आजार तर नाहीये ना कारण, वाचा

जगातील जवळपास प्रत्येक देशात त्यांच्या लोकसंख्येतील वृद्ध व्यक्तींच्या संख्येत भूतकाळाच्या तुलनेत वेगाने वाढ होत आहे. २०१५ ते २०५० दरम्यान, जगात ६० वर्षांवरील लोकसंख्येचे प्रमाण १२ टक्के ते २२ टक्क्यांपर्यंत म्हणजे जवळपास दुप्पट होईल. सर्वच देशांना आरोग्य, सामाजिक प्रणाली आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल या मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, तरीही कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना अधिक आव्हानांचा सामना करावा लागेल कारण संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत, ८० टक्के वृद्ध हे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांत राहतील. देशांनी या बदलास तयार राहून यासाठी आधीच धोरणे ठरवणे संयुक्तिक ठरेल.

आणथी वाचा-डिसीज-एक्स उद्भवण्याआधीच सज्जता महत्त्वाची, कारण…

संयुक्त राष्ट्र महासभेने १९९० मध्ये १ ऑक्टोबर हा आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिन म्हणून निश्चित केला. त्याचा या वर्षीचा (वर्ष २०२३) केंद्राविषय आहे, ‘वृद्ध व्यक्तींसाठी मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेची वचने पूर्ण करणे’. हे घोषणापत्र निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत वृद्धांचा सहभाग आणि आरोग्यसेवा, सामाजिक संरक्षण, रोजगार यामध्ये वृद्धांच्या अधिकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक व्यापक आराखडा प्रदान करते. याशिवाय, संयुक्त राष्ट्र महासभेने २०२१-२०३० हे ‘सुदृढ वार्धक्य दशक’ म्हणून घोषित केले आहे. या दशकात निरोगी वृद्धत्वासाठी जगभरातील सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संघटना, शैक्षणिक, व्यावसायिक, खासगी क्षेत्र, माध्यमे आणि नागरी समाज यासारख्या सर्व भागधारकांना जागतिक कृतीसाठी एकत्र आणले जाणार आहे. यातून आरोग्य असमानता कमी करण्याचा आणि वृद्धांचे, त्यांच्या कुटुंबांचे आणि समुदायांचे जीवन सामूहिक कृतीद्वारे सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. या दशकाचे उद्दिष्ट वृद्धांच्या क्षमतांना चालना देणे; त्यांना प्रतिसाद देणारी व्यक्तिकेंद्रित आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि वृद्धांना दर्जेदार आणि दीर्घकालीन संरक्षण उपलब्ध करून देणे, हे आहे.

निरोगी वृद्धत्वाची कल्पना

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, निरोगी वृद्धत्व ही वृद्धांची कार्यक्षमता विकसित करणे आणि कायम राखण्याची प्रक्रिया आहे. जी त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता, नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवते, तसेच वृद्धापकाळात मानसिक आणि शारीरिकरित्या निरोगी राहण्यास मदत करते. वृद्धांना सक्रिय राहण्यासाठी, निकोप नातेसंबंध टिकवण्यासाठी आणि समाजात योगदान देण्यासाठी प्राधान्य देते. आयुष्यभर निरोगी वर्तन राखणे, विशेषत: संतुलित आहार घेणे, नियमित शारीरिक हालचाली करणे आणि दारू व तंबाखूच्या सेवनापासून परावृत्त राहणे, ह्या सर्व सवयी जीवनशैलीमुळे जडणाऱ्या रोगांचा धोका कमी करण्यात मदत करतात. या गोष्टींना वैयक्तिक, सामाजिक आणि सरकारी पातळीवर प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.

संरक्षित वृद्धत्वासाठीचे मार्ग

वृद्धांना प्रथम व्यक्ती म्हणून पाहिले पाहिजे, केवळ आर्थिक साधन म्हणून नाही. वृद्ध कमकुवत किंवा अवलंबून असतात आणि समाजावर ओझे असतात, हा समज समाजाने खोडून काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धोरणे विकसित करण्याच्या पद्धतीवर आणि वृद्धांना मिळू शकणाऱ्या संधींवर परिणाम होऊ शकतो, त्याप्रमाणेच सामाजिक अलिप्तता व भेदभाव वाढू शकतो. यासाठी त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

वृद्धांमध्येही विभिन्न गट आणि स्तर आहेत. एकच धोरण सर्वांना लागू होता नाही. त्यांच्यातील भिन्नतेचे अभ्यासपूर्व अवलोकन करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या गरजा आणि असुरक्षितता या त्यांचे वय, लिंग, राहते ठिकाण (शहरी/ ग्रामीण/ विकसित/ अविकसित राज्ये), शैक्षणिक पार्श्वभूमी, पूर्वीच्या व्यवसायाचे स्वरूप आणि मिळकत, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर, धर्म आणि जातीवर अवलंबून असतात. तसेच कौटुंबिक रचना, वैवाहिक स्थिती आणि अपत्ये हे घटकदेखील परिणाम करतात. या सर्व मुद्द्यांवर केलेले संशोधन आणि त्यावर आधारित धोरणे आणि उपाययोजना शाश्वत ठरतील. सामाजिक आणि सरकारी धोरणांनी वृद्धांच्या वैविध्यपूर्ण आणि विकसित होत असलेल्या गरजांचा विचार करणे अपरिहार्य आहे.

आणखी वाचा-‘कारवाई’ला न भिता, प्रामाणिक न्यायाधीशांचा गौरव करू!

देशांनी वृद्धांच्या सामाजिक आणि आर्थिक योगदानाची दखल घेणे आवश्यक आहे. वृद्ध त्यांच्या अनुभवाच्या शिदोरीतून जे अप्रत्यक्षपणे आर्थिक आणि सामाजिक सहाय्य करतात त्याचा आदर व्हायला हवा, बर्याचदा ते गृहिणींच्या कामाप्रमाणे फक्त गृहीत धरले जाते. त्यामुळे ते विनामूल्य व अदृश्यच राहते. वृद्धाना परावलंबी न मानता, आर्थिक आणि सामाजिक सहाय्याचे स्रोत म्हणून ओळखले पाहिजे.

वाढत्या वृद्धत्वाचे प्रमाण हे सरकार, समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थांसाठी आव्हाने आणतेच परंतु नवीन संधीदेखील निर्माण करते. योग्य धोरण आणि संस्थात्मक समर्थनासह नवीन वाटा निर्माण केल्या जाऊ शकतात. नवीन बाजारपेठेच्या संधी, रोजगार आणि नवकल्पना निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ वृद्ध आरोग्य सेवा क्षेत्र विकसित करणे, परिचर्या शुश्रूषा व्यवस्थापन व प्रशासन क्षेत्र. वाढत्या वृधात्वाशी जुळवून घेण्याची क्षमता देशांची भविष्यातील समृद्धी आणि सामाजिक स्थिरता ठरवेल. सर्वसमावेशक सामाजिक वातावरण हे लोकांना कमी क्षमता असूनही दैनंदिन व गरजेची कामे करण्यास सक्षम करते.

आणखी वाचा- गणेशोत्सवात डीजे, फटाके, धक्काबुक्की अपरिहार्यच आहे का? 

वृद्धत्वातील बहुआयामी बदलामुळे समाजाच्या सर्वच स्तरांवर नियोजन आवश्यक आहे. सामाजिक विमा आणि सामाजिक सहाय्य, सामाजिक सेवा आणि संरक्षण प्रणालींद्वारे वृद्धावस्थेत आर्थिक संरक्षण देणे गरजेचे आहे. याबरोबरच कार्यक्षम वृद्ध कामगारांचे कार्यबळ सामावून घेण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशांना कालानुपरत्वे सुधारित कामगार आणि कौशल्य धोरणांची आवश्यकता आहे ज्यामुळे त्यांना सक्षम बनण्यासाठी चालना मिळेल.

भारतातील वृद्धांसाठी सामाजिक संरक्षण प्रणालींना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. आयुर्मान वाढल्याने अनेकजण वृद्धापकाळात आजारपण आणि अक्षमतेसह दीर्घ आयुष्य जगत आहेत. वृद्धावस्थेत असलेल्यांना आधार देण्यासाठी भारतातही उदार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेची गरज आहे. वृद्धांसाठी संरक्षण यंत्रणा उभारण्यासाठी राज्य आणि राज्येतर क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे. अनौपचारिक आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आखलेली वाजवी पेन्शन योजना त्यांचे निवृत्तीनंतरचे जीवन सुरक्षित करू शकते. त्याशिवाय, ज्यांना साठीनंतर त्यांचे काम सुरू ठेवायचे आहे त्यांच्यासाठी जागोजागी अनुकूल कार्यस्थळे स्थापित करणे गरजेचे आहे.

भारतातील वृद्धत्वाचे ‘स्त्रीकरण’ हे एक आव्हान आहे जिथे वृद्ध महिलांमध्ये वाढणारे वैधव्य त्यांना अनेक अर्थांनी असुरक्षिततेच्या जाळ्यात ओढते. स्त्रियांचे आयुर्मान पुरुषांपेक्षा जास्त असते, त्यामुळे वृद्धापकाळात त्या एकट्या राहण्याची, असुरक्षित आणि अतिअवलंबून राहण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे वृद्धत्वाला लैंगिक दृष्टीकोनातून बघणे संयुक्तिक ठरेल. योग्य धोरणे आखण्यासाठी वय आणि लिंगानुसार माहितीचे (डेटा) बारकाईने विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. सेवा आणि संधींमध्ये वृद्धसमावेशक प्रयोजन करून वृद्धांबद्दल सहानुभूतीचा सराव करणे ही काळाची गरज आहे. वृद्धांना अवलंबून ठेवणाऱ्या धोरणांपेक्षा त्यांना सक्षम करणारी धोरणे अधिक प्रभावी ठरतील.

drpriyanka.connects@gmail.com