ज्युलिओ रिबेरो मुंबइचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त म्हणून देवेन भारती यांची निवड झाल्यामुळे टीकेचे मोहोळ उठले. या टीकेचा रोख आहे तो यानिमित्ताने पोलीस दलातील शासन व्यवस्थेचा ऱ्हास होण्यावर. आणखी अतिरिक्त पदे निर्माण करायला काहीच हरकत नाही, पण त्यासाठी एक नियमित व्यवस्था असायला हवी, असे यासंदर्भात या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.मी सर्वप्रथम हे स्पष्ट करतो, की मी देवेन भारतींचा अजिबात विरोधक नाही. ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील आहेत हेही वास्तव आहे. देवेन भारतींना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तालयात स्थान मिळण्यामागे हेच मुख्य कारण आहे, असे मला वाटते. सत्ताधारी राजकारणी आपला दबदबा सिद्ध करण्यासाठी असे करत असतात. त्याच वेळी ठरावीक नोकरशहा व पोलीस अधिकाऱ्यांना ते आपल्या विश्वासू वर्तुळात समाविष्ट करून घेतात.विशिष्ट पदासाठी विशिष्ट व्यक्तीची निवड करण्याच्या या पद्धतीवर माझा आक्षेप नाही. मात्र, त्यानिमित्ताने होत असलेल्या शासन यंत्रणेचा सूक्ष्म ऱ्हास मला आक्षेपार्ह वाटतो. मुंबईसारख्या महानगरातील रहिवाशांना आपल्या जीवित आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेचा हक्क आहे. त्यासाठी पोलीस दलाच्या नेतृत्वासाठी प्रामाणिक व्यक्ती निवडल्यास व त्याला चांगल्या कामगिरीस पुरेसे स्वातंत्र्य दिल्यास, हे साध्य होऊ शकते. मुंबई पोलिसांत दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्यास सुशासन साधता येणार नाही. एखाद्या विषयावर जर दोन अतिवरिष्ठ अधिकारी असहमत असतील तर समस्या नक्कीच निर्माण होतील. असे सातत्याने होऊ लागले तर ते कामकाजावर दुष्परिणाम करणारे ठरेल आणि पोलीस खात्यात वरपासून खालपर्यंत सगळय़ांचेच मनोधैर्य कायमचे खचेल. गृह खाते सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील असलेल्या व त्यांचा अतीव विश्वास लाभलेल्या व्यक्तीच्या या समांतर अधिकारीपदावरील नियुक्तीमुळे मुंबईकरांच्या मनात भयसूचक भावना निर्माण झाली आहे. माझे मित्र व माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी एका प्रादेशिक वृत्तपत्रात लिहिले, की मुंबईच्या पोलीस दलात एक नव्हे तर तीन किंवा चार विशेष आयुक्त असण्याची गरज आहे. सरकारला अनेक अतिरिक्त महासंचालकांच्या सेवा घ्यायच्या असतील तर (सध्या अशी ३२ पदे आहेत) त्यांना कायदा व सुव्यवस्था (मुंबईतील ९० विभिन्न पोलीस ठाण्यांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी असलेले पद), गुन्हे शाखा, विशेष शाखेच्या सह पोलीस आयुक्तपदांची श्रेणी सध्याच्या पोलीस महानिरीक्षकपदावरून अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदापर्यंत पदोन्नत करावी लागेल. सध्याच्या ३२ अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांपैकी काहींची आपल्याकडे कोणतेही काम-जबाबदारी नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे अशांना काहीतरी उपयोगी आणि रचनात्मक काम करण्यास वाव मिळेल. पोलीस महासंचालक दर्जाची एवढी पदे निर्माण करण्याची गरज नव्हती, परंतु थेट राज्य पोलीस सेवेत भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांना या पदापर्यंत पोहोचण्यास एरवी वाव मिळाला नसता. त्यामुळे सामान्यत: यापैकी अनेक पदांना काहीही काम नसतानाही ही पदे अशा अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी प्राधान्याने निर्माण केली गेली. एरवी तसे झाले नसते. सह पोलीस आयुक्तपदाची विशेष पोलीस आयुक्त ही सुधारित श्रेणी निर्माण करताना या शिस्तबद्ध गणवेशधारी सुरक्षासेवेत निकोप वातावरण ठेवण्यासाठी सेवेतील पद-श्रेणींची रचना सांभाळणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदांसदर्भातील नाराजी दूर करणे गरजेचे आहे. अर्थात आयुक्तालयातील जबाबदाऱ्या या महानिरीक्षक पदाच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांकडे आधीच गेल्या आहेत. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या खांद्यावर आता विविध स्तरांवरील प्रत्येक अधिकाऱ्याला पुरेसे काम आणि योग्य पदोन्नतीसाठी पदे शोधण्याचे अतिरिक्त काम आले आहे. आपल्या मर्जीतील व्यक्तीसाठी पद निर्माण करून फडणवीसांनी विरोधकांना त्यांच्यावर टीका करण्यास संधी उपलब्ध करून दिली आहे. बहुतांश विद्यमान आणि निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांना असे वाटते, की फडणवीस हे देवेन भारती आणि नव्या जबाबदारीच्या प्रतीक्षेतील रश्मी शुक्ला यांच्यावर विशेष मर्जी राखून आहेत. हे दोन्ही अधिकारी आपापल्या परीने पुरेसे सक्षम आहेत. मात्र, त्यांना देण्यात येत असलेले विशेष प्राधान्यामुळे वातावरण गढुळले आहे. प्रवीण दीक्षित यांनी मांडलेल्या या सूत्रामुळे या संदर्भातील टीका थंडावली असावी. मात्र, प्रचलित संकेतानुसार राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी हा प्रस्ताव द्यायला हवा होता. पोलीस आयुक्त आणि सह पोलीस आयुक्त यांच्यातील दुवा असणाऱ्या पदश्रेणीची गरज जनतेसह पोलीस दलाला समजावून सांगून त्यांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. विशेष आयुक्त हे आयुक्तांना बांधील असतील असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले, परंतु देवेन भारती यांच्याखेरीज अन्य विशेष आयुक्त असते तर या खुलाशावर विश्वास ठेवता आला असता. पोलीस अधिकारी तसेच पोलीस दलाशी संबंधित असलेल्या राजकीय अडचणींवर मात करण्यासाठी फडणवीस यांना आयुक्तालयात विश्वासू माणसाची गरज असल्याचे पोलीस दलात बोलले जाते. अन् यासाठीच देवेन भारती यांची निवड फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र, संशयाचे हे धुके फडणवीस जेवढय़ा लवकर हटवतील तितके हितावह आहे. जुन्याजाणत्या प्रवीण दीक्षितांनी आपल्या मार्गदर्शक सूत्रांद्वारे फडणवीसांना मार्ग दाखवावा.लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.
