श्रीरंग बरगे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणारी लालपरी म्हणजेच एसटी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, ती यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी निम्म्या दरात एसटी प्रवासाची सुविधा दिल्यामुळे. पण प्रवाशांना झालेल्या या फायद्याव्यतिरिक्त एसटी महामंडळ, वेतनवाढीसाठी अलीकडेच मोठा संप करणारे कर्मचारी यांच्या वाटय़ाला मात्र फारसे काहीच आलेले नाही. विधिमंडळात नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पात शिंदे-फडणवीस सरकारने अनेक गोष्टींची खैरात केली. महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसोबत, अनेक संस्थांचे कर्मचारी व शेतकऱ्यांसाठीही अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काहीच मिळालेले नाही. दुर्दैवाने लालपरीबरोबरच तिच्या सेवकांची झोळीदेखील रिकामीच राहिली आहे. राज्याच्या सन २३-२४ च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला काहीच मिळाले नसून स्थानक नूतनीकरण, इलेक्ट्रिक बस आणि जुन्या गाडय़ांचे एल.एन.जी.मध्ये रूपांतर या जुन्याच योजना असून त्याच योजनांची पुन्हा फक्त उजळणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या अर्थसंकल्पात शिळय़ा कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार केला आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. करोना महासाथीच्या परिणामामुळे सगळेच उद्योगधंदे अडचणीत सापडले होते. त्याला एसटी महामंडळसुद्धा अपवाद नव्हते. आधीच आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या एसटीला करोनाची महाभयंकर साथ व त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे आर्थिक विनाशाच्या खाईत लोटले होते. संकटात सापडलेल्या सर्वसामान्यांच्या या लालपरीला अखेरची घरघर लागते की काय, अशी परिस्थिती होती. एसटीचे उत्पन्न १२ ते १३ कोटी रुपये इतके नीचांकी पोहोचले होते. परंतु, याच एसटीने या गोष्टीकडे संधी म्हणून पाहिले. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांच्या पुढाकाराने एसटीच्या सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी कंबर कसली. योग्य नियोजन केले, खूप परिश्रम घेतले. त्यानंतरच्या काळात ७५ वर्षांवरील वृद्धांना मोफत प्रवास योजना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारच्या वतीने जाहीर केली. ही योजना एसटीसाठी संजीवनी ठरली, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. अमृतमहोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक प्रवासी हळूहळू एसटीकडे वळले. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आणि बघता बघता एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न १३ कोटींवरून २० कोटींपर्यंत पोहोचले. (या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांचा परतावा सरकारकडून एसटी महामंडळाला मिळू लागल्याने एसटीचे उत्पन्न वाढले.) काही वेळा तर हेच उत्पन्न चक्क २३ ते २५ कोटी रुपये इतके झाले होते. एसटीपासून दुरावलेला प्रवासी पुन्हा एसटीकडे पूर्वीसारखाच आकर्षित होऊ लागला. केवळ सात-आठ महिन्यांत एसटीची प्रवासी संख्या २५ लाखांवरून ५० लाखांच्या घरात गेली. पण हे सर्व एसटी सक्षम करण्यासाठी पुरेसे नाही. कारण गेल्या २० वर्षांत एसटी कधीही नफ्यात आलेली नव्हती. एसटीचे प्रतिदिन उत्पन्न २०-२२ कोटी रुपये इतके सीमित झाले आहे. त्यात वाढ होईल अशी स्थिती नाही. त्याला जुन्या गाडय़ांसह अनेक कारणे आहेत. सध्या एसटीचे दिवसाला १२ कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. ११ कोटी ५५ लाख रुपये इंधनावर खर्च होतात. दीड ते दोन कोटी रुपये स्पेअर पार्ट्सवर खर्च होतात. दिवसाला साधारण २५ कोटी रुपये इतका एकूण खर्च आहे. म्हणजेच दररोज ३ ते ५ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्चाला कमी पडते.एसटीची स्थापना ही फायद्या- तोटय़ाचा विचार करून झालेली नाही. म्हणून अर्थसंकल्पात एसटीला चांगली मदत मिळणे आवश्यक होते, पण दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. राज्य सरकार एसटीला कायम सापत्न वागणूक देत आहे. एसटी महामंडळाला मोठय़ा भरीव निधीची गरज आहे. महामंडळ ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी एसटीला स्वमालकीच्या नव्या गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी मोठय़ा निधीची गरज आहे. असे असताना, त्याकडे या अर्थसंकल्पात पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बस स्थानक नूतनीकरण, चार्जिग स्टेशन, ५,१५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी, ५ हजार जुन्या वाहनांचे एल.एन.जी.मध्ये रूपांतर या जुन्याच योजना आणण्याची घोषणा पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे. यातून महामंडळ सक्षम होणार नाही. कारण स्थानक नूतनीकरण व नवीन गाडय़ा खरेदी करणे ही मोठी आव्हाने एसटीसमोर उभी आहेत. एकूण १५,६६३ गाडय़ांपैकी ६० टक्के गाडय़ांनी साडेदहा लाख किलोमीटर एवढे अंतर कापले आहे. त्या दहा वर्षेपेक्षा जास्त जुन्या झाल्या आहेत. या गाडय़ा वापरातून तातडीने बाद केल्या पाहिजेत. अशा गाडय़ा वापरात ठेवून उत्पन्नवाढ होणे कदापि शक्य नाही. १०० बस स्थानकांचे नूतनीकरण करण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येईल असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. पण २०० पेक्षा जास्त बस स्थानकांची अवस्था फारच वाईट आहे. अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. असे असताना निधिवाटपात राज्य सरकार एसटीला कायम सापत्न वागणूक देत आहे, हे स्पष्ट होते. राज्य सरकारला गरिबांची लालपरी टिकवायची नाही का, अशी शंका यावी अशीच परिस्थिती आहे. एसटीसाठी विशेष तरतूद आवश्यक होती, पण अर्थसंकल्पात तसे काहीच नाही. गेल्या वेळच्या अर्थसंकल्पात स्थानक नूतनीकरण आणि गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी १,४२३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील फक्त २९८ कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत एसटीला सरकारकडून देण्यात आला आहे. याशिवाय संपकाळात कबूल करूनसुद्धा वेतनासाठी दर महिन्यात कमी निधी देण्यात आला आहे. वेतनापोटी ३६० कोटी रुपये निधी हवा असताना गेली अनेक महिने ही रक्कम कमी मिळाल्याने भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, बँक कर्ज, एलआयसी आणि इतर ७०० कोटी रुपयांची देणी अद्यापही प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर चालणाऱ्या अनेक संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी संपकाळात कबूल केल्याप्रमाणे चार वर्षे विशेष तरतूद करायला हवी होती; पण तसं काहीच या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले नाही.त्यातच कर्मचाऱ्यांचा असंतोष, समाजमाध्यमे व प्रसारमाध्यमे यांच्या रेटय़ामुळे गेल्या महिन्यात सरकारने सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम २२० कोटी रुपये व सरकारकडून एसटीला फक्त १०० कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले आणि तसे परिपत्रक काढले आहे. ही शुद्ध फसवणूक आहे. प्रतिपूर्ती रक्कम वेळेत मिळावी‘महिलांसाठी बस भाडय़ात ५० टक्के सवलत देण्याच्या’ घोषणेचे आम्ही स्वागत करतो. कारण या निर्णयामुळे किमान महिन्याला १०० ते १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल असा अंदाज आहे. त्यामुळे एकूण विविध सवलत मूल्यांपोटी एसटीला मिळणारा महसूल वाढून तो वर्षांला १७०० कोटींवरून २८०० कोटी रुपये इतका होईल. पण या सवलत मूल्याची प्रतिपूर्ती सरकारने तात्काळ केली पाहिजे. कारण ही रक्कम एसटीला वेळेवर मिळाली नाही, तर दैनंदिन खर्चासाठीच्या निधीची कमतरता निर्माण होते. त्याचा परिणाम दैनंदिन वाहतुकीवर होतो. सबब, आजही काही आगारांत डिझेल आणि स्पेअर पार्ट्ससाठी अपेक्षित निधी नसल्याने गाडय़ा जागेवरच उभ्या राहतात. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. सरकार जितक्या सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर करेल, तितका एसटीचा फायदा आहे. पण सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी अशा घोषणा करते, पण त्याच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मात्र एसटीला वेळेवर देत नाही, ही शोकांतिका आहे. सवलतीची रक्कम दर आठवडय़ाला एसटीच्या खात्यावर वर्ग केली गेली, तर मग दैनंदिन खर्चासाठी हा निधी प्राप्त होईल आणि बऱ्याच अंशी अडचणी दूर होतील. गाडय़ांची आयुर्मर्यादा व निकषकाही वर्षांपूर्वी दर वर्षांला ६.५ लाख किमी अंतर कापलेल्या व १० वर्षे पूर्ण झालेल्या गाडय़ा चलनातून बाद केल्या जात होत्या किंवा री कंडिशन केल्या जात होत्या. पण गेली अनेक वर्षे ते करण्यात आले नाही. एसटीमध्ये सध्या १० वर्षे झालेल्या ९,३४५, अकरा वर्षे झालेल्या ६,०४५, बारा वर्षे झालेल्या ४,९८०, तेरा वर्षे झालेल्या १,४७३, १४ वर्षे झालेल्या ३१५ व १५ वर्षे जुन्या झालेल्या २४ गाडय़ा असून यातील दहा वर्षे आणि त्याहून जास्त काळ वापरल्या गेलेल्या किंवा ६.५ लाख किलोमीटर वापरलेल्या गाडय़ा वापरातून बाद केल्या पाहिजेत. गाडय़ा कालबद्ध नियोजनानुसार मोडीत न काढल्याने त्या वापरण्याच्या योग्यतेच्या राहिलेल्या नाहीत. त्यांची परिस्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. त्याचा परिणाम प्रवासी संख्येवर झाला आहे, हे विदारक चित्र आहे. पण गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केलेली नाही. एसटीसाठी किमान पाच हजार नवीन गाडय़ा खरेदी करणे गरजचे आहे. तरच प्रवाशांना दिलासा मिळेल. त्यांची संख्या वाढून महामंडळ आर्थिक पातळीवर सक्षम होईल. एसटी कर्मचाऱ्यांचीही उपेक्षासरकारच्या अर्थसंकल्पात विविध संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना भरघोस मदत करण्यात आली आहे. ज्यांना वेतन आयोग लागू आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा वाढ देण्यात आली आहे. ज्यांनी मागणी केली नव्हती, त्यांनाही भरघोस मदत करण्यात आली आहे. मात्र कमी वेतन असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मात्र काहीच देण्यात आलेले नाही. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा यासह अनेक मागण्यांसाठी मध्यंतरी मोठा संप करण्यात आला होता. या संपाची नोंद जगाने घेतली होती. त्या काळात अनेक मागण्या पुढे आल्या होत्या, पण त्यातील एकाही मागणीचा विचार अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळासोबत कर्मचाऱ्यांची झोळी रिकामीच राहिली आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. लेखक महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.
