शरद सुभाषराव पवार महाराष्ट्रातील भाजप- शिवसेना (शिंदे गट) सरकारने १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. परंतु रात्रशाळा शिक्षकांवर याआधीच्या सरकारने केलेल्या अन्यायात लक्ष घातले, ते उच्च न्यायालयाने. आता सरकारनेही समाजातील तळागाळातील तसेच शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना शिक्षण देणाऱ्या आणि खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी शिक्षण देणाऱ्या रात्रशाळांतील शिक्षकांकडे लक्ष द्यावे आणि त्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लावाव्यात. महाविकास आघाडी सरकार शेवटच्या घटका मोजत असताना रात्रशाळांबाबत दि.३० जून २०२२ रोजीचा शासन निर्णय हा संकट होऊन कोसळला होता, त्याला २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली. वास्तविक १७ मे २०१७ रोजी शासनाने दिवसा आणि सायंकाळी असे दुबार नोकरी करणारे शिक्षक यांच्या सेवा समाप्त केल्या या निर्णयाच्याच बाजूने मुंबई उच्च न्यायालय तथा मा.नागपूर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता, त्यानुसारच दुबार शिक्षकांच्या सेवा २०१७ साली संपुष्टात आल्या होत्या. त्या निर्णयानुसार दुबार सेवेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी रात्रशाळेतून बाहेर गेल्यामुळे इ.१०वी मार्च २०२० चा निकाल ८०.०६% लागला ,जो दुबार शिक्षक कार्यरत असताना मार्च २०१७ चा निकाल ६०.८८% होता. याचाच अर्थ १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाने विद्यार्थ्यांना आपले भविष्य समजून काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळे निकालात २० टक्के वाढ झाली हे राज्य मंडळानेही मान्य केले. दिवसाच्या शाळेत शिकविणारे शिक्षक हे दिवसा पूर्णवेळ अध्यापन करून थकलेले असताना सुद्धा पुन्हा रात्रशाळेत अध्यापन कसे करू शकतील हा प्रश्नच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१७ च्या त्या निर्णयामुळे, अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना रात्रशाळेत समायोजन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शासनाच्या तिजोरीवर दुबार शिक्षकांच्या पगाराचा आर्थिक भार पडत होता, तोही यामुळे कमी झाला. हजारो शिक्षक टीईटी पास होऊनही वणवण फिरत आहेत त्यांनाही अर्धवेळ का होईना नोकरीची संधी उपलब्ध झाली होती.परंतु ३० जून २०२२ रोजी मावळत्या सरकारने नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावललाच, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही दुबार शिक्षकांची याचिका फेटाळली असताना सरकारने मात्र, पुन्हा एकदा दिवसा पूर्णवेळ पगारावर असणाऱ्या शिक्षकांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान तर होताच परंतु लाखो बेरोजगार लोकांच्या अस्मितेचाही अवमान होता. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात एक व्यक्ती दोन पगार तर अनेक लोकांना जगण्याची साधने ही नसावीत खरे तर हा संविधानातील कलम १४ चाही अपमान आहे. घड्याळी तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांना बेरोजगार करणारा निर्णय शासनाने घेतला त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे कोणतेही हित पाहिले गेले नाही फक्त दुबार शिक्षकांना आर्थिक फायदा कसा होईल याकडे लक्ष देण्यात आले. ३० जून २०२२ च्या या शासन निर्णया विरोधात नोकरी धोक्यात आल्याने मी (शरद सुभाषराव पवार, अर्धवेळ शिक्षक - रात्रशाळ) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने गांभीर्याने याची दखल घेत या शासन निर्णयास स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. माझ्या बाजूने माझे वकील तुकाराम लोढे यांनी अगदी सक्षमपणे बाजू मांडली. मधल्या काळात नव्या सरकारने रात्रशाळांबाबत नवे धोरण आणण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यात बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. ३० जून २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार रात्रशाळांची वेळ ही फक्त अडीच तास करण्यात आली म्हणजेच विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय झाला होता. परीक्षेसाठी जर तीन तासांचा कालावधी असतो तर अध्यापनासाठी फक्त अडीच तासांचा कालावधी कसा पुरेल यानुसार विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम कसा पूर्ण होईल म्हणजेच संधीची समानताही यामध्ये नाकारण्यात आली आहे. पवित्र पोर्टल बंद असताना,शिक्षक भरती बंद असताना दुबार नोकरीची संधी देऊन शासनाने लाखो बेरोजगार शिक्षकांनाही त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात डीएड,बीएड,टीईटी धारक विद्यार्थी शिक्षकांनी एकत्र यावे असे आवाहन करण्यासाठी या लेखनाचा प्रपंच. मी स्वतः टीइटी,सेट,नेट परीक्षा उत्तीर्ण असून सुद्धा नोकरी पासून वंचित आहे. सध्या रात्रशाळा हाच माझा आशेचा किरण आहे! pawarsharad786@gmail.com
