..मग वारी, गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र यांत स्वयंसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही श्रेयांकन देणार का?

श्रद्धा असणाऱ्या नागरिकांनी त्या श्रद्धेनुसार कुंभमेळ्यात सहभागी व्हावे, पूजा-अर्चा करावी, स्नान करावे, हे त्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. पण प्रश्न इथे श्रद्धेचा नाही; प्रश्न आहे धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेच्या भूमिकेचा. भारताचे संविधान सरकारला “धर्मविरोधी” राहायला सांगत नाही, तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ राहायला सांगते. म्हणूनच सरकारने कोणत्याही एका धर्माच्या उत्सवाला “राज्याचा प्रकल्प” बनवणे, त्यासाठी हजारो कोटींचा खर्च करणे, आणि तो खर्च राष्ट्रहित म्हणून रंगवणे, ही बाब गंभीर तपासणीची मागणी करते.

कुंभमेळ्यासाठी २०१३ मध्ये १३०० कोटी, २०१९ मध्ये ४२०० कोटी आणि २०२५ मध्ये ७५०० कोटींचा खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. हे आकडे धर्माच्या नावावर वाढत जाणाऱ्या सरकारी हस्तक्षेपाचे चित्र आहेत. आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, रोजगार, शेतकरी कर्जमाफी, जलसंधारण अशा मूलभूत गरजांसाठी निधी अपुरा पडतो, पण धार्मिक आयोजनांसाठी इतका मोठा खर्च सहजपणे मंजूर होतो. यातून सरकारचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट दिसतात. यावर नेहमीच यातून आर्थिक उत्पन्न मिळते, आर्थिक उलाढाल वाढते, असा युक्तिवाद पुढे केला जातो. पण हा युक्तिवाद ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीनुसार काही प्रमाणात खरा आहे.

कुंभमेळ्यामुळे हॉटेल उद्योग, वाहतूक, छोटे व्यावसायिक, फेरीवाले, स्थानिक बाजारपेठा यांना चालना मिळते. उलाढालीचे आकडे लाखो कोटींमध्ये सांगितले जातात. पण ही उलाढाल स्थायी अर्थव्यवस्था निर्माण करत नाही, ती मुख्यतः तात्पुरती असते. काही आठवड्यांची गर्दी, काही महिन्यांची बाजारपेठ, आणि नंतर पुन्हा “जैसे थे” अशी परिस्थिती. शिवाय उलाढालीचा सर्वाधिक फायदा अनेकदा मोठ्या कंत्राटदारांना, मोठ्या हॉटेल साखळ्यांना आणि राजकीयदृष्ट्या जवळच्या व्यावसायिकांना होतो; सामान्य व्यापारी किंवा मजूर यांना मिळणारा फायदा मर्यादितच राहतो. त्यामुळे “आर्थिक लाभ” हा युक्तिवाद अनेकदा राजकीय-सांस्कृतिक खर्च झाकण्यासाठीचा मुखवटा ठरतो.

याहून गंभीर बाब म्हणजे नाशिकच्या कुंभमेळ्यात श्रमदान करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना श्रेयांकन देण्याचा निर्णय. हा निर्णय “व्यवस्थापन, आणि नियोजनाचा अनुभव” देण्यासाठी घेतला आहे, असे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणणे आणखीन स्पष्ट करताना ते म्हणतात की, कुंभमेळासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवर नियोजन करावे लागते. कुंभमेळ्यात वाहतूक नियंत्रण, आरोग्यसेवा, सीसीटीव्ही, गर्दी व आपत्ती व्यवस्थापन, संशोधन, पर्यावरण संवर्धन यासह अनेक प्रकारच्या कामांसाठी प्रशासन व पोलिसांना विद्यार्थी मदत करू शकतात.

पण ही भूमिका स्वीकारली तर मग प्रश्न निर्माण होतो की पुढे दरवर्षी हजारो वारकऱ्यांनी केलेल्या वारी, गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्र, जत्रा-उत्सव, मिरवणुका, यात्रांमध्ये स्वयंसेवा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही श्रेयांकन द्यायचे का? आणि जर नाही, तर फक्त कुंभमेळ्यासाठीच का? याचा अर्थ असा होतो की विद्यापीठ आणि शासन व्यवस्था अप्रत्यक्षपणे एका धार्मिक आयोजनाला “अकादमिक मूल्य” देऊन संस्थात्मक मान्यता देत आहेत. हे शिक्षणव्यवस्थेचे काम आहे का? विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन शिकवायचे असेल तर ते नगरपालिकेचे स्वच्छता प्रकल्प, आरोग्य शिबिरे, पूरग्रस्त मदतकार्य, मतदार जनजागृती, सार्वजनिक ग्रंथालय अभियान, पर्यावरण संवर्धन अशा अनेक धर्मनिरपेक्ष उपक्रमांतूनही शक्य आहे. अशा विधायक कामांकडे का दुर्लक्ष केले जाते?

संविधानाच्या कलम ५१(ज) मध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि सुधारक वृत्ती वाढवणे हे नागरिकांचे कर्तव्य मानले आहे. मग सरकार आणि विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन देण्याऐवजी धार्मिक महोत्सवात “प्रशासन प्रशिक्षण” म्हणून गुंतवणे हे दिशाभूल करणारे नाही काय? विद्यार्थ्यांना श्रद्धेने कुंभमेळ्यात जायचे असेल तर त्यांनी जरूर जावे; पण शिक्षणसंस्था त्याला श्रेयांकन देऊन, अधिकृत स्वरूप देऊन, “धर्माधारीत उपक्रम = शैक्षणिक प्रगती” अशी मानसिकता तयार करत असतील, तर ही गोष्ट भविष्यात अधिक धोकादायक ठरू शकते. कारण मग शिक्षण हे विवेक, विज्ञान आणि सामाजिक प्रगतीचे साधन न राहता संस्कृतीच्या राजकीय प्रचाराचे साधन होण्याची शक्यता वाढते.

म्हणूनच खरा मुद्दा आहे तो सरकारी निधीच्या मर्यादेचा, विद्यापीठाच्या मर्यादेचा आणि तटस्थतेच्या निकषांचा. सरकारने सुरक्षा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या बाबींवर खर्च करणे हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे, कारण तिथे लाखो लोक जमा होतात. पण त्यापुढे जाऊन या उत्सवाला राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रकल्प बनवणे, जाहिरातबाजी करणे, भव्यतेच्या नावाखाली हजारो कोटी ओतणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी विसंगत आहे.

सरकारने जर एका धर्माच्या उत्सवावर इतका खर्च केला, तर मग इतर धर्मांच्या उत्सवांसाठीही तोच निकष लावावा लागेल. आणि ते शक्य नसल्यास, अशा खर्चावर मर्यादा घालणे हीच खरी संविधाननिष्ठ भूमिका ठरेल. शेवटी सरकारला हा प्रश्न टाळता येणार नाही की, धर्म हा नागरिकांचा खासगी अधिकार आहे की सरकारचा सार्वजनिक अजेंडा? आणि विद्यार्थ्यांना धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये श्रेयांकन देणे ही शिक्षणाची दिशा आहे की संस्कृतीच्या नावाखाली चालणारी राजकीय घुसखोरी? जर सरकार खरोखरच संविधानाला बांधील असेल, तर त्याने यावर स्पष्ट उत्तर द्यायला हवे. अन्यथा धर्मनिरपेक्षता ही केवळ कागदावरची घोषणा राहील आणि सरकारी तिजोरी ही श्रद्धेच्या नावाखाली राजकीय शक्ती वाढवण्याचे साधन बनून बसेल.

jetjagdish@gmail.com