पद्माकर कांबळे राज्यातील २०२२-२०२३ सालातील ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असताना, राज्यातील ऊसतोडणी आणि वाहतुकीमधील अनुचित प्रथांना पायबंद घालण्यासाठी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी एक ‘अभ्यास गट’ स्थापन केल्याची बातमी माध्यमातून झळकली. ऊसतोडणीसाठी पारंपरिक पद्धतीने ‘मनुष्यबळा’चाच वापर आजही मोठ्या प्रमाणात होतो. (‘हार्वेस्टर’ (ऊसतोडणी यंत्र) च्या वापरास अनेक कारणांनी आजही मर्यादा आहेत!) यासाठी मराठवाडा, खानदेश, तसेच परराज्यातील ऊसतोड मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर पश्चिम महाराष्ट्रात होते जिथे प्रामुख्याने ‘ऊस’ हे नगदी पीक आहे! राज्यात ऊसतोडणी, वाहतूक, त्याचे व्यवस्थापन आणि त्यावरील एकूण खर्च यांचा सरासरी प्रति टन एकूण खर्च काढून, कारखाना व्यवस्थापन उसाच्या ‘एफआरपी’ (‘फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस/ रास्त आणि किफायतशीर दर’) रकमेतून याची कपात करतो आणि उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करतो. थोडक्यात, ऊसतोडणी-वाहतूक आणि त्याचे व्यवस्थापन या सर्वांचा खर्च साखर कारखाना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वसूल करतो! तरीसुद्धा दरवर्षी राज्याचा ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आणि उन्हाळ्याच्या तीव्र झळा बसू लागल्या की, ऊस वाहतूकदार-वाहनमालक, ऊसतोडणी मुकादम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘आर्थिक पिळवणूक’ सुरू करतात. सर्वसाधारणपणे यांचे स्वरूप असे असते. ऊसतोडणी आणि वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडे अवाजवी रोख स्वरूपात बक्षिसी/ दक्षिणा मागणे, उसाच्या वाढ्यावरून शेतकऱ्यांशी वाद घालणे, वाढ्यासाठी पैसे मागणे, ऊसतोड व्यवस्थित न करणे, ऊस पेटवून देणे, जळीत ऊसतोडणीसाठी नकार देणे, ऊस वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांकडे ट्रॅक्टर - वाहन यांची मागणी करणे तसेच रस्ता नाही, ऊस चांगला नाही ही कारणे देत ऊसतोडणीस नकार देणे, ऊसतोड करताना शेजारील पिकांचे नुकसान करणे, ऊस वाहतूक कंत्राटदारांच्या ट्रॅक्टर चालकाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे जेवण किंवा साखर कारखान्याकडे ऊस गाळपासाठी नेताना प्रत्येक खेपेसाठी बाहेरील जेवणासाठी ‘एन्ट्री’च्या नावाखाली पैशाची मागणी करणे आणि ऊस गाळप हंगामाच्या अखेरीस अतिरिक्त/शिल्लक ऊसतोडणीसाठी नकार देणे वगैरे. पूर्वी हतबल ऊस उत्पादक शेतकरी संबंधित साखर कारखान्याच्या शेतकी विभागाकडे तक्रार दाखल करत असत किंवा सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडे अन् आपल्या परिसरातील संबंधित सहकारी कारखान्याच्या संचालकाकडे दाद मागत असत. क्वचितच यातून मार्ग निघत असे. पण अखेरीस शेतातील गाळपासाठी उभा असलेल्या उसाकडे पाहत ऊस उत्पादक शेतकरी नाइलाजाने ‘तडजोड’ करत असे! किंवा तसे करण्यास त्यास भाग पाडले जाई/ जाते! यासंदर्भात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढू लागल्या. अखेरीस साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सदर समस्येची तड लावण्यासाठी मागील वर्षी एक ई-मेल उपलब्ध करून दिला. ऊसतोडणी आणि वाहतूक स्वतः साखर कारखाने करतात. राज्यातील काही साखर कारखाने ऊसतोड मुकादम आणि ऊस वाहतूकदारांशी करार करतात. तर काही साखर कारखाने स्वतंत्र संस्थांसोबत करार करीत, तोडलेला ऊस साखर कारखान्यांकडे गाळपासाठी आणतात. यातही एक साखळी आहे. साखर कारखान्यांशी करार केलेले, ऊस वाहतूकदार-वाहनमालक (ट्रॅक्टर-ट्रॉली), ऊसतोडणी मुकादमांशी करार करतात. हे ऊसतोडणी मुकादम, ऊसतोडणीसाठी मजुरांचा पुरवठा करतात आणि ऊसतोड मजुरांची हाताळणी करतात… आणि ऊस गाळप हंगामाच्या अखेरीस ही सारी मंडळी एकत्र येत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करतात! अशा असंख्य तक्रारी साखर आयुक्तालयाकडे येत असतात. यामुळे ऊसतोडणीतील ही लूट रोखण्यासाठी साखर आयुक्तांनी एक ‘अभ्यास गट’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ‘अभ्यास गटा’च्या रचनेनुसार, साखर आयुक्तालयाचे संचालक (प्रशासन) अध्यक्ष असतील तर सहसंचालक (विकास) हे सदस्य सचिव म्हणून काम बघतील. सदस्य म्हणून, ऊस नियंत्रण मंडळावर कार्यरत असणारे दोन शेतकरी प्रतिनिधी, पाडेगाव, जि. सातारा ऊस संशोधन केंद्राचा एक प्रतिनिधी, ऊस वाहतूकदार संघटनेचा एक प्रतिनिधी, ‘विस्मा’चे (‘वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिएशन’, पुणे) सदस्यत्व असलेल्या खासगी साखर कारखान्यांचे दोन, तर राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे सदस्यत्व असलेले दोन व्यवस्थापकीय संचालक समितीत असतील. साखर संघाचे कार्यकारी संचालक, संजय खताळ आणि ‘विस्मा’चे कार्यकारी संचालक अजित चौगुलेदेखील या ‘अभ्यास गटा’त सदस्य म्हणून सहभागी होतील. साखर आयुक्तांचे हे पाऊल स्तुत्य आहे कागदावर हा ‘अभ्यास गट’ भरभक्कम दिसत असला तरी यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खरोखरचा दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. प्रत्येक साखर कारखान्याची ‘एफआरपी’ ही, त्या त्या साखर कारखान्याच्या साखर उताऱ्यावर ठरते. तसेच ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांना साखर कारखाना ते प्रत्यक्ष ऊस क्षेत्रातील अंतरानुसार वाहतूक खर्च मिळतो आणि ऊसतोडणी मजूर पुरवणारा ‘मुकादम’ (स्थानिक भाषेत ऊस-टोळी) यांना प्रति टनामागे ऊसतोडणीसाठी विशिष्ट रक्कम साखर कारखान्यांकडून मिळत असते. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार- वाहनमालक-मुकादम यांनी साखर कारखान्यांकडून घेतलेली उचल (अग्रिम रक्कम), त्यांची हमी/जामीन, ऊसतोडणी मुकादमाकडून आगाऊ रक्कम देऊन ‘ऊसतोडणी मजुरांची बांधणी’ हा सगळा एक ‘व्यवसाय’ आहे. तशीच ही एकमेकांना आतून जोडलेली ‘आर्थिक साखळी’ आहे. या सगळ्याचा अंतिम ‘हिशेब’ संबंधित साखर कारखान्याचा ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक-मुकादम करतात. यांचा संबंधित साखर कारखान्याशी लिखित करार असतो. ऊसतोडणी हे कष्टाचे काम असले तरी त्याचा वाजवी मोबदला ऊसतोडणी मजुरांना मिळत असतो. ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक-मुकादम बहुतांशी सगळे हे शेतकरी वर्गातीलच असतात. अपवाद ऊसतोडणी मजुरांचा असू शकतो. ते शेतकरी असतीलच असे नाही. ‘मुकादमा’ने विश्वासघात केला नाही, थोडक्यात ऊसतोडणीसाठी अग्रिम रक्कम घेऊनही वेळेवर ऊस वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांना ऊसतोडणी मजुरांचा पुरवठा केला नाही (ऊसतोडणी टोळी बांधली नाही) किंवा मध्येच ‘ऊस-टोळी’ निघून गेली तर मात्र ऊसतोडणी वाहतूक कंत्राटदार-वाहनमालक यांचे आर्थिक नुकसान होते. ‘अपवादात्मक’ परिस्थितीत असे घडते! तसं पाहिलं तर यात ‘नफा’ असतो. हे साखर कारखान्यांचे सगळे ‘गणित’ किंवा ‘आर्थिक डोलारा’ उभा असतो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘वर्षभर’ राबून कष्टाने शेतात उभ्या केलेल्या ऊस पिकावर! कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतात ऊस वर्षभर उभा असतो. उसाचा हा दीर्घ कालावधी जमेस धरला अन् नेमक्या ऊस गाळप हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ‘आर्थिक पिळवणूक’ होत असेल तर त्यावर ठोस उपाययोजना करावयास हवी! मुळात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनीही संयम बाळगावा. काही शेतकरी स्वतःहून ऊसतोडणी टोळीस पैशांचे आमिष दाखवून ऊसतोडणी करावयास लावतात! साखर कारखाना व्यवस्थापनाने, संचालक मंडळाने याबाबत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. नियमाप्रमाणे, संबंधित साखर कारखान्याकडे असलेल्या ऊसनोंदीनुसार ऊस गाळपासाठी साखर कारखान्यांकडे गेला पाहिजे. तसेच साखर कारखाना स्तरावर, या प्रश्नाचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी एक समिती गठित करून प्रत्यक्ष ऊस फडात येऊन पाहणी केली पाहिजे. वैयक्तिक अनुभव हे सांगतो की, साखर कारखान्याच्या संबंधातील या सर्व यंत्रणेतील अधिकारी/कर्मचारी वर्ग ऊसनोंदीपासून ते ऊसतोडणीपर्यंतच्या प्रक्रियेत आपली कार्यालयीन जागा सोडण्यास तयार नसतात. फक्त ऐकीव माहितीवर, फोनवर संपर्क साधत असे प्रश्न सुटत नसतात.खरं तर ऊसतोडणीच्या वेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी, ‘आर्थिक पिळवणूक’ हा एक उघड भ्रष्टाचारच आहे! पण त्यासाठीही ‘अभ्यास गट’ नेमावा लागणे हे दुसरे टोकाचे वास्तव. महाराष्ट्रातील अनेक ऊस उत्पादक शेतकरी या ऊसतोडणीतील आर्थिक पिळवणुकीने त्रस्त आहेत. याला स्थानिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन (एकी) नाही, ही पण एक गोष्ट लक्षात घ्यावयास हवी! padmakarkgs@gmail.com लेखक विविध सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
