आरक्षण आहे, पण न्याय कुठे आहे?

अनुसूचित जाती हा कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या एक वर्ग असला, तरी सामाजिक वास्तवाच्या पातळीवर तो एकसंध, समरूप किंवा समान स्थितीतील समुदाय नाही. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या यादीत ५९ जातींचा समावेश आहे. या जातींची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, सामाजिक स्थान, पारंपरिक व्यवसाय, शैक्षणिक संधी, आर्थिक साधने, राजकीय सहभाग, संघटनात्मक क्षमता आणि सार्वजनिक सेवांमधील प्रतिनिधित्व यांत लक्षणीय फरक आहेत. म्हणूनच सर्वांना एका समान आरक्षणाच्या चौकटीत समाविष्ट करून ‘समान संधी’ उपलब्ध झाली असे मानणे आणि त्या समान संधीचा प्रत्यक्ष लाभ सर्वांना समान प्रमाणात मिळाला असे मानणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि त्यामुळेच अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न पुढे येतो. आरक्षण उपवर्गीकरण हे आरक्षण अधिक प्रभावी, अधिक समताधिष्ठित आणि अधिक न्याय्य कसे करता येईल, याचा आहे.

आरक्षणाच्या चर्चेत अनेकदा ‘मेरिट’, ‘समानता’ आणि ‘समान संधी’ या संकल्पना पुढे केल्या जातात. भारतीय राज्यघटनेने आरक्षण स्वीकारण्यामागील कारणच हे होते की भारतीय समाजातील सुरुवातीच्या संधी समान नव्हत्या. ज्याच्या कुटुंबात पिढ्यान्‌पिढ्या शिक्षणाची परंपरा आहे, ज्याला चांगल्या शाळा, आर्थिक साधने, पुस्तकांचे वातावरण, सामाजिक संपर्क आणि मार्गदर्शन उपलब्ध आहे, आणि दुसरीकडे ज्याचे कुटुंब पिढ्यान्‌पिढ्या सामाजिक बहिष्कार, गरिबी, अशिक्षण आणि अस्थिर रोजगाराच्या परिस्थितीत राहिले आहे या दोघांना केवळ एकाच परीक्षेला बसण्याची संधी देणे म्हणजे सामाजिक अर्थाने समान सुरुवात आहे, असे म्हणता येणार नाही. आरक्षण या प्रारंभिक विषमतेची दखल घेते. परंतु आरक्षणाची समान चौकटही कालांतराने अंतर्गत विषमता निर्माण करू शकते किंवा आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या विषमतेला पुरेसे संबोधित करू शकत नाही, हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने विचारण्याची गरज आहे.

एका आरक्षित वर्गातील काही समुदायांनी शिक्षण, सरकारी सेवा, राजकारण आणि शहरी मध्यमवर्गीय जीवनात तुलनेने अधिक प्रगती केली असेल, तर त्याचा अर्थ त्यांच्या प्रगतीला दोष देणे असा नाही. उलट, तो आरक्षणाच्या यशाचा एक भाग आहे. प्रश्न असा आहे की त्याच आरक्षणाच्या चौकटीत असलेले इतर समुदाय सातत्याने मागे का राहिले त्या मीमांसेचा. जर एका धोरणाचा लाभ काही समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रित होत असेल आणि इतर समुदाय त्या धोरणाचा अत्यल्प लाभ घेत असतील, तर सार्वजनिक धोरणाच्या परिणामकारकतेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक ठरते. म्हणूनच अनुसूचितजातीतील आरक्षण वर्गीकरणाचा प्रश्न पुढे येतो व आरक्षणाचा लाभ कोणाला, किती, कोणत्या क्षेत्रात, कोणत्या स्तरावर आणि किती पिढ्यांपर्यंत मिळाला याची चर्चा पुढे आणतो?

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक हस्तक्षेप

अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत विषमतेच्या चर्चेला १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या State of Punjab v. Davinder Singh या ऐतिहासिक निर्णयाने नवे घटनात्मक परिमाण दिले. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाला घटनात्मकदृष्ट्या अनुमती दिली आणि पूर्वीच्या E.V. Chinnaiah निर्णयातील भूमिका उलटवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अनुसूचित जाती हा सामाजिकदृष्ट्या एकसंध आणि समान स्थितीतील वर्ग आहे असे गृहीत धरता येत नाही; मात्र उपवर्गीकरण करताना तर्कसंगत आधार आणि अनुभवाधारित/परिमाणात्मक माहिती आवश्यक आहे. या निर्णयाचे महत्त्व केवळ कायदेशीर नाही तर तो सामाजिक न्यायाच्या चर्चेलाही एक महत्त्वाची दिशा देतो. उपवर्गीकरणाचा अर्थ अनुसूचित जातींच्या यादीतून एखाद्या जातीला बाहेर काढणे असा नाही. उलट, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या आतच अधिक वंचित घटकांना अधिक प्रभावी संधी देण्याची शक्यता या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा वर्गीकरणासाठी अनुभवाधारित माहिती, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि संबंधित वंचिततेचा तर्कसंगत संबंध यांना महत्त्व दिले आहे.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ आंदोलनांचा किंवा राजकीय मागण्यांचा राहिलेला नाही तर  तो घटनात्मक आणि धोरणात्मक प्रश्न बनला आहे. महाराष्ट्र सरकारने न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. उपलब्ध माहितीनुसार या समितीने आपला अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी सरकारला सादर केला. त्यानंतर एप्रिल २०२६ मध्ये अहवालावर सूचना, हरकती आणि मते मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली; त्या वेळी अहवाल सार्वजनिक करण्याचा प्रश्नही चर्चेत होता. यामुळे महाराष्ट्रासमोर आता एक मोठे धोरणात्मक आव्हान उभे आहे ते म्हणजे आरक्षणाच्या अंतर्गत लाभांचे वितरण वास्तवात किती न्याय्य आहे, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे. अनुसूचित जातींतील अंतर्गत विषमता मान्य करणे म्हणजे अनुसूचित जातींमधील ऐक्य नाकारणे नव्हे. भारतीय जातिव्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिची अंतर्गत उतरंड. अस्पृश्यतेचा अनुभव अनेक समुदायांना आला असला, तरी त्या अनुभवाची सामाजिक तीव्रता, आर्थिक परिस्थिती, पारंपरिक व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि सत्तेशी असलेले संबंध सर्वत्र सारखे नव्हते.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या बाबतीतही ही विविधता स्पष्टपणे दिसते. महार/बौद्ध, मातंग, चर्मकार, ढोर, भंगी आणि इतर अनेक समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक वाटचाल एकसारखी राहिलेली नाही. मात्र येथे एक महत्त्वाची सावधगिरी आवश्यक आहे जसे एखादा समुदाय ‘विशेषाधिकारप्राप्त’ आणि दुसरा ‘पूर्णपणे वंचित’ आहे, अशी साधी विभागणी वास्तवाचे अति-सुलभीकरण ठरेल. प्रत्येक समुदायात अंतर्गत वर्गविभाग आहेत. प्रत्येक समुदायात गरीब आहेत, मध्यमवर्गीय आहेत, शिक्षित आहेत, अशिक्षित आहेत, शहरी आहेत, ग्रामीण आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे विश्लेषण जात आणि वर्ग या दोन्ही स्तरांवर करावे लागेल. त्यामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या सार्वजनिक धोरणासाठी एक प्रश्न टाळता येत नाही जो आरक्षणाच्या सात दशकांच्या अनुभवात कोणत्या समुदायांनी किती लाभ घेतला आणि कोणते समुदाय सातत्याने मागे राहिले? याचे उत्तर भावनिक घोषणांतून मिळणार नाही. त्यासाठी आकडेवारी आवश्यक आहे.

आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात ‘लोकसंख्या’ हा एकमेव निकष का असू शकत नाही? उपवर्गीकरणाच्या चर्चेत लोकसंख्येचे प्रमाण हा स्वाभाविकपणे महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोठ्या लोकसंख्येच्या समुदायाला मोठा वाटा मिळावा, असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने लोकसंख्या हा एकमेव निकष असू शकत नाही. समजा एखाद्या समुदायाची लोकसंख्या मोठी आहे आणि त्याच समुदायाचे शिक्षण, उच्च शिक्षण, सरकारी सेवा आणि उच्च प्रशासकीय पदांमध्ये आधीच तुलनेने मोठे प्रतिनिधित्व आहे. दुसऱ्या समुदायाची लोकसंख्या कमी असली, तरी तो शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये अत्यल्प प्रतिनिधित्व असलेला समुदाय आहे. केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचे अंतर्गत वाटप केले, तर आधीच अधिक लाभ घेत असलेल्या समुदायाला पुन्हा मोठा वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ‘सापेक्ष वंचितता’ हा निकष महत्त्वाचा ठरतो.

आकडेवारीतील अस्वस्थ करणारे संकेत

आरक्षणाचा लाभ समजून घेण्यासाठी सरकारी सेवांबरोबरच शिक्षणातील प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीचा लाभही तपासावा लागतो. पटवर्धन यांच्या १९७१ च्या अभ्यासात १९६१ मध्ये महार समाजातील ७,८१७ विद्यार्थ्यांनी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी ८५.७८ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. त्याच वेळी मातंग समाजातील १९९ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती घेतली आणि त्यासाठी २.१७ लाख रुपये खर्च झाले. १९६७–६८ मध्ये १२,६४१ महार विद्यार्थ्यांनी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्याचे, तर मातंग विद्यार्थ्यांची संख्या ५८६ असल्याचे नमूद केले जाते. जर ही आकडेवारी मूळ शासकीय व संशोधन स्रोतांनी पुष्ट केली, तर ती केवळ आर्थिक मदतीतील तफावत दाखवत नाही; ती उच्च शिक्षणात प्रवेश करण्याच्या सामाजिक क्षमतेतील ऐतिहासिक फरक दर्शवते. २००४–०५ ते २००७–०८ या कालावधीतील पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या आकडेवारीतही महार विद्यार्थ्यांना मातंग आणि चर्मकार विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अधिक लाभ मिळाल्याचे नमूद केले जाते. राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या देशांतर्गत उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीमध्ये २००८ पर्यंत महार समाजातील ९६, चर्मकार समाजातील २० आणि मातंग समाजातील केवळ दोन विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाल्याचे सांगितले जाते. परदेशी उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीतील ५१ लाभार्थ्यांपैकी महार समाजातील ३८, चर्मकार समाजातील सात, मातंग समाजातील चार आणि इतर समाजातील दोन विद्यार्थी असल्याचे नमूद केले जाते. ही आकडेवारी कोणत्याही समाजाविरुद्ध आरोपपत्र नाही. उलट, ती एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न विचारते. उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याची सामाजिक क्षमता सर्व अनुसूचित जातींमध्ये समान आहे का? जर नाही, तर आरक्षणाबरोबरच शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, पूर्वतयारी, शैक्षणिक मार्गदर्शन आणि आर्थिक सहाय्याच्या धोरणांमध्येही अंतर्गत लक्ष्यीकरणाची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील विविध विभागांच्या उपलब्ध आकडेवारीचा विचार केला असता अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत प्रतिनिधित्वात लक्षणीय फरक दिसून येतो. या आकडेवारीची अंतिम अधिकृत पडताळणी आणि कालखंडनिहाय पुनर्रचना शासनाने करणे आवश्यक आहे; तरीही उपलब्ध नोंदी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. नागरी सेवांबाबत उपलब्ध आकडेवारीनुसार २००७ पर्यंत आरक्षित ९१ उपजिल्हाधिकाऱ्यांपैकी ७० आणि ८७ तहसीलदारांपैकी ५३ पदे महार/बौद्ध समुदायातील उमेदवारांनी मिळविल्याचे नमूद केले जाते. त्याच आकडेवारीत नागरी सेवांमधील महार समाजाचा हिस्सा ६९.७८ टक्के असल्याचे सांगितले आहे. चर्मकार समाजाचा हिस्सा २१.४३ टक्के, भंगी समाजाचा ५.४९ टक्के आणि मातंग समाजाचा ३.३० टक्के असल्याचेही नमूद केले जाते. ही आकडेवारी जर अधिकृत नोंदींनी पुष्ट झाली, तर तिचा अर्थ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण येथे केवळ ‘किती जण सरकारी सेवेत आहेत?’ हा प्रश्न नाही; तर उच्च प्रशासकीय स्तरावर कोणाचे प्रतिनिधित्व आहे? हा प्रश्न आहे. मातंग समाजातील उच्च प्रशासकीय सेवांमधील उपस्थिती अत्यल्प असल्याचे उपलब्ध दावे सूचित करतात. IAS सेवेतही मातंग अधिकाऱ्यांची संख्या फक्त दोन असून तेही पदोन्नतीनुसार आय ए एस झाल्याचे कळते तर नव बौद्ध महार 17 आय ए एस आहेत यावरून प्रशासकीय सेवेतील तफावत कळू शकते.

पोलीस दल हा राज्याच्या अधिकारसत्तेचा प्रत्यक्ष चेहरा आहे. त्यामुळे पोलीस विभागातील प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न केवळ रोजगाराचा प्रश्न राहत नाही; तो राज्याच्या अधिकारव्यवस्थेत कोणाचे प्रतिनिधित्व आहे या प्रश्नाशी जोडला जातो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार वर्ग-१ मधील पोलीस पदांवर मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व शून्य टक्के असल्याचे नमूद केले जाते. पोलीस शिपाई आणि प्रशिक्षणार्थी यांसारख्या कनिष्ठ पदांमध्ये मात्र मातंग समाजाचा वाटा १५.०३ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. वरिष्ठ पदांचा विचार केला तर पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षक या पदांवर मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व अनुपस्थित असल्याचे उपलब्ध माहिती सूचित करते. वर्ग-२ मधील सहायक पोलीस निरीक्षक पदांच्या अनुसूचित जातींसाठी राखीव २८७ पदांपैकी २२ पदे मातंग समाजाला मिळाली असल्यास त्यांचे प्रमाण ७.६७ टक्के ठरते. वर्ग-३ मधील पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या ९२१ आरक्षित पदांपैकी १९ पदे मातंग समाजाला मिळाल्यास हे प्रमाण २.०६ टक्के ठरते.

दुसरीकडे, पोलीस शिपाई आणि प्रशिक्षणार्थी पदांमध्ये १३,१७१ आरक्षित पदांपैकी १,९८० पदे मातंग समाजाला मिळाल्याचे सांगितले जाते म्हणजे १५.०३ टक्के. या तुलनेत महार/बौद्ध समाजाचा वाटा ७४.८४ टक्के असल्याचे नमूद केले जाते. ही आकडेवारी अधिकृतरीत्या तपासली गेली आणि तिचा कालखंड, भरतीचा प्रकार आणि जातिनिहाय वर्गीकरण स्पष्ट झाले, तर एक महत्त्वाचा नमुना समोर येतो तो म्हणजे मातंग समाजाची नोकऱ्या अत्यल्प उपस्थिती आहे तर अधिकाराच्या वरच्या स्तरावर ती पूर्णतः अनुपस्थित आहे. यातून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे आरक्षणाचा उद्देश केवळ राज्याच्या कनिष्ठ पदांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे आहे का? की राज्याच्या निर्णयप्रक्रियेत, नेतृत्वात आणि अधिकाराच्या केंद्रांमध्येही वंचित समुदायांचा सहभाग निर्माण करणे हा त्याचा व्यापक हेतू आहे? जर दुसरे उत्तर मान्य केले, तर ‘पदानुक्रमीय प्रतिनिधित्व’ हा सामाजिक न्यायाचा महत्त्वाचा निकष बनतो.

भूमी अभिलेख विभागाची आकडेवारीही अशाच प्रकारचा प्रश्न उपस्थित करते. उपलब्ध माहितीप्रमाणे अनुसूचित जातींसाठी भरलेल्या ७८३ पदांपैकी ६०८ पदे महार/बौद्ध समाजाने मिळविल्याचे नमूद केले जाते. हे प्रमाण ७८.६५ टक्के आहे. मातंग समाजाला ९४ पदे १२.१६ टक्के तर चर्मकार/ढोर समाजाला ६९ पदे आणि भंगी समाजाला दोन पदे मिळाल्याचे सांगितले जाते. उच्च पदांवरील स्थिती अधिक महत्त्वाची आहे. सहा आरक्षित उपसंचालक पदांपैकी सर्व सहा पदांवर महार/बौद्ध समाजातील उमेदवारांची नियुक्ती झाल्याचे नमूद केले आहे. वर्ग-२ मधील तालुका निरीक्षक/सुपरवायझरच्या ५२ पदांपैकी मातंग समाजाला १२ पदे मिळाल्याचे सांगितले जाते. येथे एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे आरक्षित पदांची भरती पूर्ण झाली म्हणजे सामाजिक न्यायाची पूर्तता झाली असे होत नाही. भरतीची संख्या महत्त्वाची आहे; पण त्या पदांचे सामाजिक वितरण आणि पदानुक्रमातील स्थानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सामाजिक न्यायाच्या चर्चेत आकडेवारी अचूक असणे ही केवळ तांत्रिक बाब नाही तर ती न्यायाच्या दाव्याची विश्वासार्हता आहे.

वन विभागात अनुसूचित जातींसाठी २,२१३ पदे भरल्याचे आणि त्यापैकी १,७५३ पदे महार/बौद्ध समाजाला, २४० पदे चर्मकार/ढोर समाजाला, १९७ पदे मातंग समाजाला आणि २३ पदे भंगी समाजाला मिळाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीत नमूद आहे. या प्रमाणात महार/बौद्ध समाजाचा वाटा ७९.२२ टक्के, चर्मकार/ढोरांचा १०.८४ टक्के, मातंगांचा ८.९० टक्के आणि भंगी समाजाचा १.०३ टक्के ठरतो. मातंग समाजाला मिळालेल्या १९७ पदांपैकी १७९ पदे वर्ग-३ आणि १६ पदे वर्ग-४ मध्ये असल्याचे सांगितले जाते. वर्ग-१ आणि वर्ग-२ मधील अनुक्रमे १६ आणि ११८ भरलेल्या पदांपैकी प्रत्येकी एक पद मातंग समाजाला मिळाल्याचे नमूद केले आहे. ही आकडेवारी दोन वेगवेगळ्या वास्तवांना एकाच वेळी समोर आणते. एकीकडे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाची भरती मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. दुसरीकडे त्या आरक्षणाच्या लाभाचे अंतर्गत वितरण अत्यंत विषम आहे. म्हणून ‘आरक्षणाची उद्दिष्टपूर्ती’ आणि ‘आरक्षणाच्या सामाजिक न्यायाची उद्दिष्टपूर्ती’ या दोन संकल्पना वेगळ्या कराव्या लागतील. पहिल्या संकल्पनेत किती आरक्षित पदे भरली, हे महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या संकल्पनेत कोणत्या समुदायाला कोणत्या स्तरावर किती प्रतिनिधित्व मिळाले, हे महत्त्वाचे आहे.

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण प्रशासनाची महत्त्वाची संस्था आहे. विकेंद्रीकरणाच्या संकल्पनेत स्थानिक तळीवरील वंचित समूहांना प्रशासनाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याला विशेष महत्त्व आहे. मात्र उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्हा परिषदांमध्येही मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व मर्यादित आहे. वर्ग-३ मधील अनुसूचित जातींसाठीच्या २६,४६८ आरक्षित पदांपैकी २,८२३ पदे मातंग समाजाला मिळाल्याचे नमूद केले आहे म्हणजे १०.६७ टक्के. त्याच तुलनेत महार/बौद्ध समाजाला १५,५५३ पदे ५८.७६ टक्के मिळाल्याचे सांगितले जाते. वर्ग ४ मधील ३,१४० पदांपैकी मातंग समाजाला ३९० पदे मिळाली असून महार/बौद्ध समाजाला १,३२९ पदे ४२.३२ टक्के मिळाल्याचे नमूद केले आहे. येथेही प्रश्न फक्त संख्या किती आहे याचा नाही तर स्थानिक प्रशासनात निर्णय घेण्याच्या, नियोजन करण्याच्या आणि संसाधनांच्या वाटपावर प्रभाव टाकणाऱ्या पदांवर कोणाचे प्रतिनिधित्व आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. एखाद्या समुदायाची उपस्थिती मुख्यतः कनिष्ठ सेवांमध्ये असेल आणि निर्णयक्षम स्तरावर ती अत्यल्प असेल, तर त्याला केवळ ‘प्रतिनिधित्व आहे’ असे म्हणणे पुरेसे ठरणार नाही.

शहरी प्रशासन आधुनिकतेचे, समानतेचे आणि सामाजिक गतिशीलतेचे प्रतीक मानले जाते. पण महानगरपालिका सेवांतील प्रतिनिधित्वाकडे पाहिले तर एक वेगळे चित्र समोर येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार वर्ग-१ मधील अनुसूचित जातींच्या ५६९ आरक्षित पदांपैकी मातंग समाजाला केवळ एक पद मिळाले ०.१८ टक्के, महार/बौद्ध समाजाला २५७ पदे ४५.१७ टक्के मिळाल्याचे सांगितले जाते. वर्ग-२ मधील ९३८ आरक्षित पदांपैकी मातंग समाजाला १३ पदे १.३९ टक्के तर महार/बौद्ध समाजाला ३५५ पदे ३७.८५ टक्के मिळाल्याचे नमूद केले आहे. वर्ग ३ मध्ये मातंग समाजाचा वाटा ३.५२ टक्के आणि वर्ग-४ मध्ये १३.८३ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे पुन्हा एकदा एक पदानुक्रमीय नमुना दिसतो, पदाची अधिकारक्षमता आणि प्रतिष्ठा वाढत जाते तसतसे मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होत जाते; आणि पदे कनिष्ठ स्तरावर जातात तसतसे त्यांची उपस्थिती तुलनेने वाढते. जर हा नमुना अधिकृत आकडेवारीतूनही सातत्याने सिद्ध झाला, तर तो केवळ रोजगारातील असमानता नसेल. तो सत्तेच्या सामाजिक वितरणातील असमानतेचा निर्देशक ठरेल.

विद्यापीठ प्रशासन ज्ञानाच्या संस्थेतही अदृश्यता? विद्यापीठे ही ज्ञाननिर्मिती, तर्क, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांची केंद्रे मानली जातात. म्हणूनच विद्यापीठ प्रशासनातील सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अधिक संवेदनशील ठरतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातींसाठीच्या वर्ग-१ मधील पदांमध्ये मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व १.३५ टक्के, वर्ग-२ मध्ये ६.०८ टक्के आणि वर्ग-३ मध्ये ६.७९ टक्के असल्याचे नमूद केले जाते. वर्ग-४ मध्ये मात्र ते १४.४६ टक्के आहे. वर्ग-१ मधील ७४० च्या आसपासच्या आरक्षित पदांमध्ये मातंग समाजाला १० पदे मिळाल्याचे, तर महार समाजाकडे १५४ पदे असल्याचे सांगितले जाते. वर्ग-२ मधील ११५ आरक्षित पदांपैकी मातंग समाजाला सात पदे ६.०८ टक्के तर महार समाजाला ५८ पदे ५०.४३ टक्के मिळाल्याचे नमूद केले आहे. वर्ग-३ मधील ९४२ पदांपैकी मातंग समाजाला ६४ पदे ६.७९ टक्के तर महार समाजाला ५०८ पदे ५३.९१ टक्के मिळाल्याचे सांगितले जाते. वर्ग-४ मध्ये मातंग समाजाला १३३ पदे १४.४६ टक्के मिळाली आहेत. ही आकडेवारी पुन्हा एकदा एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते जो मातंग समाज विद्यापीठ व्यवस्थेची सेवा करतो; परंतु विद्यापीठ व्यवस्थेच्या निर्णयक्षम स्तरावर त्याचे प्रतिनिधित्व किती आहे? हा प्रश्न व्यक्तींच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा नाही. तो संस्थात्मक संरचनेच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचा प्रश्न आहे. विद्यापीठीय नेतृत्वातील प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय पदांबरोबरच शैक्षणिक नेतृत्वाचाही विचार आवश्यक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील आठ प्राध्यापकांपैकी सात, २३ प्रपाठकांपैकी २२ आणि दहा अधिव्याख्यात्यांपैकी दहा शिक्षक महार/बौद्ध समाजातील असल्याचे नमूद केले जाते. त्याच आकडेवारीत मातंग समाजातील एक प्राध्यापक आणि तीन प्रपाठक असल्याचे सांगितले जाते. या आकडेवारीवरून एक  व्यापक प्रश्न कायम राहतो जो उच्च शैक्षणिक पदांवर अनुसूचित जातींच्या विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व समान आहे का? कुलगुरुपदाचा प्रश्न तर आणखी व्यापक आहे. कुलगुरुपद नियमित आरक्षणाच्या चौकटीत येत नाही. त्यामुळे कुलगुरूंच्या नियुक्तीचा वापर जातीय वाटपाच्या साध्या निकषासाठी करता येणार नाही. मात्र सार्वजनिक विद्यापीठांतील नेतृत्वात सामाजिक विविधता किती आहे, हा प्रश्न नक्कीच विचारता येतो. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीतील कुलगुरूंच्या ऐतिहासिक नियुक्त्यांमध्ये शंकरराव खरात, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, डॉ. नरेंद्र जाधव आणि डॉ. वासुदेव गाडे यांसारख्या व्यक्तींचा उल्लेख केला जातो. या नियुक्त्या त्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गुणवत्तेच्या आधारे झालेल्या असल्या, तरी त्या सामाजिक प्रतिनिधित्वाच्या व्यापक चर्चेचा भाग ठरू शकतात. याच संदर्भात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरीचे डॉ. तुकाराम मोरे हे मातंग समाजातील कुलगुरू म्हणून महत्त्वाचे उदाहरण ठरतात. हा अपवाद महत्त्वाचा आहे. कारण तो एक शक्यता दाखवतो जो मातंग समाज केवळ कनिष्ठ प्रशासकीय पदांपुरता मर्यादित राहणारा समुदाय नाही; संधी मिळाल्यास तो ज्ञाननिर्मिती आणि संस्थात्मक नेतृत्वाच्या सर्वोच्च स्तरावरही पोहोचू शकतो. त्यामुळे आरक्षणाच्या लाभाचे मोजमाप नव्याने करावे लागेल. आजपर्यंत आरक्षणाच्या यशाचे मोजमाप प्रामुख्याने किती जागा भरल्या, किती विद्यार्थी प्रवेशले किंवा किती उमेदवार नियुक्त झाले यावर झाले. पण आता एक अधिक सूक्ष्म मोजमाप आवश्यक आहे. आरक्षणातून कोणत्या समुदायाने कोणत्या स्तरावर प्रवेश मिळवला? एक व्यक्ती वर्ग-४ मध्ये सरकारी नोकरीत आहे आणि दुसरी वर्ग-१ मध्ये अधिकारी आहे. दोघेही ‘सरकारी सेवेत’ आहेत. पण दोघांच्या संस्थात्मक अधिकारात, सामाजिक प्रतिष्ठेत, निर्णयक्षमतेत आणि पुढील पिढ्यांसाठी निर्माण होणाऱ्या सामाजिक भांडवलात मोठा फरक आहे. म्हणूनच ‘संख्यात्मक प्रतिनिधित्व’ आणि अधिकारात्मक प्रतिनिधित्व यात फरक आहे.

‘ज्यांनी मिळवले त्यांनी सोडावे’ ही भूमिका चुकीची

उपवर्गीकरण म्हणजे एका समाजाविरुद्ध दुसऱ्या समाजाचा संघर्ष नाही. उपवर्गीकरण या प्रश्नाची सर्वात मोठी शोकांतिका अशी आहे की उपवर्गीकरणाची चर्चा अनेकदा ‘महार विरुद्ध मातंग’, ‘मातंग विरुद्ध चर्मकार’ किंवा ‘एका दलित जातीविरुद्ध दुसरी दलित जात’ अशा चौकटीत केली जाते. ही चौकट सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अपुरी आहे. अनुसूचित जातींच्या सर्व समुदायांनी शतकानुशतके जातिव्यवस्थेचा अन्याय सहन केला आहे. म्हणून एका समुदायाला दुसऱ्याचा शत्रू ठरविणे चुकीचे आहे. एखाद्या समुदायाने शिक्षण, संघटन आणि राजकीय चळवळीच्या माध्यमातून प्रगती केली असेल, तर त्याची प्रगती ही सामाजिक परिवर्तनाची उपलब्धी आहे. परंतु त्याच वेळी ज्यांना त्याच धोरणाचा अपेक्षित लाभ मिळाला नाही, त्यांना न्याय देणे हेही तितकेच आवश्यक आहे. म्हणून उपवर्गीकरणाचा प्रश्न ज्यांना मिळाले त्यांच्याकडून हिरावून घेणे नाही तर उपवर्गीकरण म्हणजे ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाले नाही अशा लाभ वंचित जातीपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचविणे आहे. न्याय्य उपवर्गीकरणाचा उद्देश पहिला नसून दुसरा असायला आहे. आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेत जर काही समुदाय सातत्याने अधिक लाभ घेत असतील आणि काही समुदाय सातत्याने मागे राहत असतील, तर त्या वंचित समुदायांसाठी आरक्षणाच्या आत स्वतंत्र संधी निर्माण करण्याचा विचार करावा लागतो. यालाच साधारणपणे साधारणता आरक्षणाचे वर्गीकरण म्हणावे लागेल.  या संकल्पनेचा उद्देश आरक्षणाच्या मूळ चौकटीला कमकुवत करणे नाही. उलट आरक्षणाच्या आत असलेल्या असमानतेला संबोधित करणे हा आहे.

वंचितता ही बहुआयामी संकल्पना आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षण, आर्थिक साधने, जमीनमालकी, रोजगार, सरकारी सेवा, राजकीय सहभाग, शहरीकरण, उच्च शिक्षण, आरोग्य, निवास आणि राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ या सर्वांचा एकत्रित निर्देशांक तयार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने एक ‘अनुसूचित जाती सामाजिक न्याय निर्देशांक’ तयार करण्याचा विचार करायला हवा. या निर्देशांकात जातीनिहाय शैक्षणिक प्रगती, सरकारी सेवांतील प्रतिनिधित्व, उच्च पदांवरील सहभाग, आर्थिक स्थिती, व्यावसायिक रचना, उच्च शिक्षणातील प्रवेश, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहांचा लाभ, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि इतर सामाजिक निर्देशकांचा समावेश करता येईल. अशा वैज्ञानिक पद्धतीने तयार झालेली आकडेवारी भविष्यातील उपवर्गीकरणापुरती मर्यादित राहणार नाही. ती महाराष्ट्राच्या संपूर्ण सामाजिक धोरणासाठी आधार ठरू शकते.

उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. निवडणुका जवळ आल्या की प्रत्येक समुदायाची मागणी राजकीय घोषणांमध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हा प्रश्न मतांच्या गणितावर सोडणे धोकादायक आहे. एका समुदायाला खुश करण्यासाठी, दुसऱ्या समुदायाचा दबाव कमी करण्यासाठी किंवा निवडणूक समीकरण साधण्यासाठी उपवर्गीकरण झाले, तर त्याची सामाजिक वैधता नष्ट होईल. उपवर्गीकरणाचा निर्णय डेटा, संविधान आणि सामाजिक न्याय या तीन आधारस्तंभांवरच झाला पाहिजे. उपवर्गीकरणाला निवडणूक किंवा सरकारी राजकारणाशी जोडू नये, उपवर्गीकरणाचा प्रश्न ही केवळ एका समुदायाची नाही. ती संपूर्ण लोकशाहीची गरज आहे. उपवर्गीकरणाच्या चर्चेत एका बाजूला असा आक्रोश दिसतो की काही समुदायांनी आरक्षणाचा अधिक लाभ घेतला आहे, त्यामुळे त्यांनी आता आपला वाटा सोडावा. ही भाषा टाळली पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीने किंवा समुदायाने कायदेशीर आणि संविधानिक मार्गाने मिळालेल्या संधींचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला दोष देणे योग्य नाही. प्रश्न व्यक्तींचा किंवा समाजाचा नाही; प्रश्न धोरणाच्या संरचनेचा आहे. म्हणूनच उपाय असा असावा की ज्यांना लाभ मिळाला आहे त्यांच्यावर अन्याय न करता ज्यांना लाभ मिळालेला नाही त्यांच्यासाठी संरक्षित संधी वाढवाव्यात. यामुळे सामाजिक संघर्षाऐवजी धोरणात्मक पुनर्रचना करता येईल.

(प्रस्तुत लेखातील संख्यात्मक आकडेवारी व माहिती डॉ बी. एस. वाघमारे, संकलित व लिखित “क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग” यांच्या अभ्यासासातून नोंदविलेली आहे त्या बद्दल त्याचे धन्यवाद.)

आरक्षण वर्गीकरण अभ्यासक तथा  प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली

milindawad1@gmail.com