उमाकांत देशपांडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात उत्तम समन्वय असून चर्चेने निर्णय होतात. अजित पवार यांच्याबरोबर पहाटेचा शपथविधी हा उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकविण्यासाठी आपद्धर्म होता आणि तो शाश्वत धर्म नसतो, असे परखड विवेचन करीत ज्येष्ठ भाजप नेते आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात अनेक मुद्दय़ांवर मनमोकळे भाष्य केले. मुख्यमंत्री चर्चा करूनच निर्णय घेतात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करतात आणि मंत्रिमंडळातही चर्चेनेच निर्णय घेतले जातात. आम्ही एकत्रितपणे काम करीत असून भाजपचा सत्तेतील वाटा कमी असल्याचा प्रश्नच नाही. विकासाची गाडी वेगाने जात असताना अचानकपणे थांबावे लागले. विश्वासघात झाल्याने गाडीचा पुढील प्रवास निश्चित होण्यासाठी दोन वर्षे आठ महिने लागले. त्याचा राज्याच्या विकासावर वाईट परिणाम झाला. महाविकास आघाडी सरकारने संधीचे सोने न करता माती केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ करोनाचे कारण दिले. पण माझी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या काळात पीपीई किट, सॅनिटायझर, अत्याधुनिक उपकरणे, हाफकिन संस्थेत करोनाची लस तयार करण्याची संधी होती. पण ती आपण गमावली. केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) परतावा वेळेत दिला नाही, याबाबत ते कायम तक्रार करीत राहिले. पण करोनाकाळात उत्पन्न कमी झाले होते आणि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशसह अन्य राज्यांनाही परतावा वेळेत मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्याच्या सकल ठोक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) तीनऐवजी पाच टक्के कर्ज घेण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली, व्याज देण्याची तयारी दाखविली. पण ठाकरे सरकार कोणत्याही प्रस्तावाला तयार झाले नाही. पक्षाला मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याची खंत नाही भाजपला मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही, याची आम्हाला खंत नाही. कारण गेली अडीच वर्षे आमचे सरकारच नव्हते. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी ज्या पद्धतीने नाते जोडले, त्याविरोधात शिंदे यांनी बंड केले. त्यांना भाजपबरोबर यावेसे वाटले. त्यांनी आपले आयुष्य आणि राजकीय कारकीर्द धोक्यात टाकली. बंड यशस्वी झाले, म्हणून आज सत्ता दिसते. पण त्यामुळे भाजप पक्षश्रेष्ठींनी वेगळा विचार करून त्यांना मुख्यमंत्रीपद दिले असावे. शिंदे हे सर्वाशी चर्चा करून निर्णय घेतात. मी नेहमीच शिवसेनेशी युती करण्याच्या बाजूने होतो. जेव्हा २०१४ मध्ये शिवसेनेशी युती तुटली होती, तेव्हाही मी पक्षाकडे विचारणा केली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र असतील, तर युती तुटणे बरोबर नाही. भाजप-शिवसेनेची विचारधारा एकच आहे, अशी माझी भूमिका होती. पण चारही पक्ष स्वतंत्र लढतील, असे पक्षाने सांगितले आणि आमचे त्या वेळी १२३ आमदार निवडून आले. नंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेस की शिवसेनेला बरोबर घ्यायचे, असा पर्याय होता. तेव्हा शिवसेनेला सरकारमध्ये सामील केले पाहिजे, असे मत माझ्यासह काही नेत्यांनी पक्षाकडे मांडले होते. आपद्धर्म हा स्थायी धर्म नाही भाजपलाही पक्षाचा विस्तार करायचा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या गटासह अन्य पक्षांमध्ये एखादा नेता असतो, तेव्हा तो चांगला असतो. मात्र तो भाजपमध्ये आल्यावर का आक्षेप घेतला जातो? गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्याला पक्षात घेऊ नये. पण एकनाथ खडसे यांना शरद पवारांनी पक्षात घेतले, तेव्हा त्यांना कोणी प्रश्न विचारले नाहीत. आम्ही पक्षाची विचारधारा आणि पारदर्शकता पाळतोच. काही वेळा योग्य कारणे व विचारांसाठी आम्ही आपद्धर्म स्वीकारतो, तो स्थायी धर्म नसतो. एखादा नेता भाजपमध्ये आला, तरी त्याला वाईट कृती करण्याचा अधिकार नाही. भाजपमधील नेत्याने चुकीचे काही केले असेल किंवा तक्रार गेली असेल, तर त्याचीही चौकशी ईडी, सीबीआय व प्राप्तिकर विभागाकडून सुरू आहे. भाजपला २०१४ मध्ये अदृश्य हातांनी मदत केली. स्थिर सरकारसाठी गुणात्मक दृष्टीने उत्तम निर्णयांना समर्थन असेल, असे शरद पवार यांनी जाहीर केले होते. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विधानसभेतून निघून गेले. जीएसटीच्या निर्णयाला काँग्रेससह सर्वानीच पाठिंबा दिला होता. धडा शिकविण्यासाठी पहाटेचा शपथविधी भाजपशी युती करून निवडून आल्यावर उद्धव ठाकरे ज्या प्रकारे वागले, त्यांना धडा शिकविण्यासाठी अजित पवार यांचे समर्थन आम्ही घेतले आणि पहाटेचा शपथविधी झाला. मी १६ मार्च १९९५ रोजी निवडून आलो होतो. त्या वेळी आम्ही शिवसेना नेत्यांबरोबर एकवीरा देवीच्या दर्शनाला गेलो होतो. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला काँग्रेसबरोबर जाणार नाही किंवा मदत करणार नाही, अशी शपथ दिली होती. पण उद्धव ठाकरे त्यांच्या मांडीला मांडी लावून सरकारमध्ये बसले. राजकारणात काही वेळा परिस्थितीनुसार तात्कालिक स्वरूपात आपद्धर्म म्हणून काही निर्णय घ्यावे लागतात. अजित पवार भाजपमध्ये येणार, याबाबत मी प्रसिद्धीमाध्यमातूनच बातम्या पाहात आहे. शरद पवारांनीही उद्या पाठिंबा दिला, तर तो घेणार नाही, असे आम्हाला कसे म्हणता येईल? काँग्रेसने तर दहशतवादाशी संबंधित आरोप असलेल्या पक्षांचा पाठिंबा घेतला होता. जम्मू व काश्मीरमध्ये आम्ही मेहबूबा मुफ्ती यांच्याबरोबर सरकार स्थापन केले. पण तसे केले नसते, तर फारुक अब्दुल्ला सत्तेत आले असते आणि ते आणखी वाईट झाले असते. पण मेहबूबा यांनीही आम्ही सुधारणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने आम्ही सत्ता सोडली. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाला आळा घातला असून तेथे आता पर्यटन प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. सरकारविरोधात ‘पेड’ प्रचार सुरू राज्य सरकारविरोधात वास्तव बाजूला ठेवून जनतेमध्ये प्रतिमा बिघडविण्यासाठी काही पक्षांकडून सरकारविरोधात ‘पेड’ प्रचार सुरू आहे. त्याची चौकशी करावी, असे मत मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडले आहे. भाजपकडून असे सुरू असेल, तर त्याचीही चौकशी होईल. पूर्वी मुद्दय़ांवर आधारित तर्कसंगत टीकाटिप्पणी होत असे. त्याची कोणतीही अडचण नाही. पण आज आरोपांचा स्तर खूप खालावला आहे. काँग्रेसकडे अमर्याद सत्ता होती, तेव्हा त्यांनी कोणती विकासकामे केली, विद्यापीठे, संस्था काढल्या, याचा आढावा घ्यावा. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर असभ्य भाषेत खालच्या स्तरावर जाऊन आरोप केले जात आहेत. बदनामीच्या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी सध्या राजकीय नेते व इतरांकडून कोणावरही पुरावे नसताना संवेदनशील व देशहिताच्या मुद्दय़ांवरही बेछूट आरोप केले जात आहेत. एखाद्या नेत्याकडे काही माहिती असेल, तर ती पोलीस किंवा सरकारला द्यावी, त्याची चौकशी होईल. पण पुरावे नसताना आरोप करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून कठोर कारवाईची तरतूद करणे आवश्यक आहे. राहुल गांधी यांना न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेबाबत मी काहीही बोलणार नाही. पण तो निर्णय सर्वत्र लागू केला पाहिजे. पूर्वी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी असे आदर्श होते. पण आता कोणत्याही नेत्यावर कसेही आरोप होऊ लागले, तर समाजापुढे आदर्शच राहणार नाहीत. विधिमंडळ किंवा संसद सदस्याला विशेषाधिकार आहेत. पण आरोप करणाऱ्याने लेखी माफी मागितली, तर कारवाई करायची नाही, अशी तरतूद नियमावलीत आहे. माफी न मागणाऱ्याला किंवा सशर्त दिलगिरी व्यक्त करणाऱ्यावर कारवाई करता येते. बारमालक संघटनेचे अध्यक्ष मनजितसिंह सेठी यांनी आरोप करून मुजोरी केली आणि माफी न मागण्यास नकार दिल्याने ९० दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. समितीचा अहवाल आल्यावर भाष्य ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देण्याच्या कार्यक्रमात घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. उष्मा वाढल्याने नागरिकांना जीव गमवावा लागेल, असा विचारच केला गेला नव्हता. सांस्कृतिक विभाग, महापालिका, जिल्हाधिकारी व अन्य संबंधित यंत्रणांबरोबरच ३५०० श्री सेवक पाणी, खानपान सेवा, रुग्णालय, रुग्णवाहिका आदी व्यवस्थेत होते. एवढा प्रचंड मोठा मंडप टाकणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आल्याने तो टाकला नव्हता. या घटनेची चौकशी सुरू असून समितीचा अहवाल आल्यावरच भाष्य करता येईल. चित्रनगरीचा पुनर्विकास करणार गोरेगावमधील चित्रनगरीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न १५ वर्षांपासून रखडला असून संबंधितांशी चर्चा करून पुढे जावे लागेल. ‘राजा हरिश्चंद्र’ हा पहिला चित्रपट १९१३ मध्ये आपण दिला, दुर्दैवाने काही काळ मागे पडलो. १९७१ च्या दशकात दादा कोंडके यांचे ९ चित्रपट ५० आठवडेही चालले. चित्रनगरीची जागा ५२१ एकर असून चार मुद्दय़ांवर पुनर्विकासाचा विचार करायला हवा. मराठी चित्रपटांसाठी बैठक मराठी चित्रपटांसाठी चित्रपटगृह उपलब्ध होत नाही, अशी निर्मात्यांची तक्रार आहे. राज्यात ८५० चित्रपटगृहे असून त्यापैकी ५०० हून अधिक मल्टिप्लेक्समध्ये आहेत. हा गृह विभागाचा मुद्दा आहे. वर्षांतून कमीत कमी चार आठवडे मराठी चित्रपटांसाठी चित्रपटगृह देण्याची सक्ती असून त्याबाबत गृह विभागाने आदेश जारी केले आहेत. पण त्यासाठी किरकोळ दंड असेल, तर तो वाढविण्याचा विचार पाहिजे. त्याचबरोबर चित्रपटगृह मालकांनाही उचित नफा मिळेल, यादृष्टीने मार्ग काढला पाहिजे. त्यासाठी मी १६ किंवा १७ मे रोजी बैठक बोलाविली असून गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. मराठी चित्रपटांसाठी सरसकट जीएसटी माफ करता येईल का, याबाबत विचार करण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे. ऑस्करसाठीही चित्रनगरी किंवा मुंबईत अन्यत्र उपकार्यालय सुरू करण्याची विनंती संबंधितांना केली आहे. ओटीटीवर मराठी चित्रपटांना अधिक वाव कसा मिळेल, यासाठी ज्येष्ठ अभिनेते महेश कोठारे, स्वप्निल जोशी, प्रसाद ओक आदींची समिती नेमली आहे. मराठी भाषकांची संख्या १० कोटींहून अधिक आहे. विकिपीडिया ३०० भाषांमध्ये काम करीत आहे. त्यात राज्यातील आणखी काही भाषा घेता येतील का, यावर विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. भांडवली बाजाराच्या धर्तीवर चित्रपटांसाठी शेअर बाजार सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सरकार या यंत्रणेला पाठबळ देईल. भांडवली बाजारातून कोणालाही चित्रपटासाठी निधी उभारणी करता येईल. वनक्षेत्र वाढले राज्यात वन ८५९ उद्याने, वन पंचायतन यांसारखे उपक्रम हाती घेण्यात आले असून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गालगत वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे. आधीच्या कार्यकाळात आम्ही ३३ कोटी वृक्षलागवडीची योजना राबविली होती. त्यात सर्व शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापना, उद्योग, महामंडळे आदी सहभागी झाले होते. त्यातून राज्यात २५५० चौ.किमी इतका हरित पट्टा आणि १०४ चौ.किमी खारफुटी जंगले वाढविली, असे राष्ट्रीय जंगल सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ३३ टक्के वनक्षेत्र करता येणे शक्य नसून त्यासाठी ४०० कोटी वृक्ष लावावे लागतील आणि त्यासाठी ४० हजार चौ. किमी. इतकी जमीन लागेल. मराठवाडय़ात चार टक्केच जंगल असून लातूरमध्ये एक टक्का आहे. त्यासाठी वनशेतीचे प्रयोग करण्याची संकल्पना आम्ही राबविणार आहोत. राज्यांना अधिकार हवेत वनजमिनीत एखादा पायाभूत सुविधा प्रकल्प किंवा जनहितासाठी काही बांधकाम करायचे असेल, तर केंद्र सरकारची परवानगी मिळण्यात बराच कालावधी लागतो. चंद्रपूर विमानतळाचा प्रश्न अडकला आहे. आपल्याकडे वन कायदा, हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय यांचे आदेश आहेत. त्यानुसार प्रक्रिया राबविताना वेळ लागतो व प्रकल्प रखडतात. कायद्यानुसार केंद्र सरकारकडे अधिकार असून वनजमिनीच्या वापराबाबत राज्यांना अधिकार मिळायला हवेत आणि तशी कायद्यात दुरुस्ती करायला हवी. हत्तींसाठीही संरक्षित प्रकल्प सह्याद्रीच्या जंगलात पाच वाघ सोडण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. सिंधुदुर्गमध्ये हत्तींचाही प्रश्न असून त्यांच्यासाठी सिंधुदुर्गात तिल्हारी आणि गोंदियात दोन संरक्षित प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. माळढोक पक्षांसाठी कृत्रिम प्रजनन केंद्र, गिधाडांसाठी खाद्यउद्यान, चिमण्यांसाठी कृत्रिम प्रजनन केंद्र करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने संबंधितांशी सामंजस्य करार करण्यास सुरुवात केली आहे. प्राण्यांपासून माणसाला रोगांची लागण होते का, यासंदर्भात नागपूरला अभ्यासकेंद्र सुरू करण्यात आले आहे. कातळशिल्पाबाबत योग्य वेळी विचार बारसू येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कातळशिल्पाला धोका पोचेल, अशी तक्रार आहे. मात्र अद्याप बाबी प्राथमिक अवस्थेत असून कातळशिल्पे प्रकल्पाच्या जागेत येतात की नाही, की प्रदूषण होण्याची भीती व्यक्त होत असून त्यामुळे धोका पोहोचेल, अशी तक्रार आहे का, या सर्व बाबी योग्य वेळी तपासून पाहिल्या जातील. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोणताही विचार न करताच या जागेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले होते का ?
