‘एमएसपी’तील वाढ समर्थनीयच!

राज्यातील साखर उद्योगाची उलाढाल जवळपास ६० हजार कोटी रुपयांची असून त्यातून राज्य व केंद्र शासनास सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. राज्यातील ५० लाखांपेक्षा अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी, १० लाखांपेक्षा अधिक ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर आणि अडीच लाख कायम, कायम हंगामी व रोजंदारीचे कर्मचारी, मजूर या उद्योगावर अवलंबून आहेत. साखर कारखाने असलेल्या भागांत आर्थिक क्रांती झाली आहे. रस्ते, सिंचन, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य सेवा विकसित झाल्या आहेत.

ग्रामीण राहणीमान सुकर होण्यास मदत झाली आहे. राज्य सरकारे परदेशांत जाऊन परकीय गुंतवणुकीसाठी पायघड्या घालतात. सवलींचा वर्षाव करतात. मग देशांतर्गत साखर उद्योग जो खर्‍या अर्थाने ‘मेक इन इंडिया’चा भाग आहे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, ज्यामुळे प्रचंड प्रमाणात ग्रामीण रोजगार शाश्वतपणे निर्माण होऊन शहरांकडे स्थलांतर यशस्वीपणे रोखले गेले; अशा उद्योगासाठी शासनाने एमएसपीत वाढ केली तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. साखर उद्योगाचे महत्त्व नजरेआड करून फक्त एमएसपीबाबत गैरसमजांवर आधारित माहिती अधोरेखित करणे कितपत इष्ट आहे?

सन २०१८-१९ च्या साखर हंगामात उसाची एफआरपी. रु. २,७५० रु. प्रतिटन असताना साखरेचे बाजारभाव रु. २.२०० प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली कोसळून उद्योगास अदांजे रु.१,००० प्रतिक्विंटल नगदी तोट्याचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे देशभर शेतकर्‍यांची देय एफआरपी जवळपास रु. २२,००० कोटींपर्यंत प्रलंबित राहिली होती. साखर उद्योगासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची किंमत शासन ठरवते, परंतु त्यापासून तयार होणार्‍या साखरेचा दर मात्र बाजाराच्या भरवशावर सोडून दिला जातो. मागणी पुरवठ्यातील असंतुलन यामुळे बाजार शक्तींच्या प्रभावाखाली साखरेची विक्री साखरेच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने चालू राहू देणे व्यवहारिक नसते. तथापि साखर उद्योगास या बिकट आर्थिक समस्येचा सामाना करावा लागतो.

देशात अशा स्थितीस इतर कोणत्याही उद्योगास सामोरे जावे लागत नाही. त्यामुळेच ७ जून, २०१८च्या आदेशान्वये शुगर प्राइस (कंट्रोल) ऑर्डर- २०१८ ची नव्याने तरतूद करून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करीत साखरेची विक्री रु.२९/- प्रतिकिलोखाली करू नये असे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे परिस्थितीत तात्काळ सुधारणा झाली व साखर उद्योगास आर्थिक दिलासा मिळाला.

साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवण्यासाठी विशेष प्रणाली निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार उसाची एफआरपी, उसापासून साखर तयार करण्यासाठीचा प्रक्रिया खर्च, शासनास योग्य वाटतील असे संबंधित खर्च आणि साखरनिर्मितीत उपपदार्थांपासून मिळणारा नफा या सर्व बाबींचा परामर्श घेऊन शासनामार्फत साखरेची किमान विक्री किंमत निश्चित करण्याची कायमस्वरूपी तरतूद करण्यात आली. शुगर कंट्रोल ऑर्डर २०२५च्या कलम ९ प्रमाणे साखरेची किमान विक्री किंमत नियंत्रित करण्याची तरतूद व प्रणाली पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. त्यामुळे एमएसपीमध्ये वाढ करावयाची नाही असे २०१९ सालापासून ठरले होते, असे म्हणणे वस्तुस्थितीस धरून नाही.

निती आयोगाच्या टास्क फोर्सने मार्च २०२० मध्ये ऊस आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भात जो अंतिम अहवाल सादर केला त्यातही हे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, बाजारातील साखरेचे दर हे उसाच्या एफआरपीच्या तुलनेत सुसंगत राहिले नाहीत तर साखर कारखाने आर्थिक संकटात अडकतात. २०१९ मध्ये निश्चित केलेली रु. ३१ प्रतिकिलो किमान विक्री किंमत फक्त रु.२१०० प्रतिटनाच्या एफआरपीला आधार देऊ शकते. त्यामुळे त्याच अहवालात साखरेची किमान विक्री किंमत रु. ३३ प्रतिकिलो करण्यासाठी शिफारसदेखील केली होती.

२०२४-२५ पासून पुढे एफआरपीचे प्रमाण एमएसपीच्या तुलनेत १०७ टक्के व त्यापेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन खर्चातील प्रक्रिया खर्च वसूल होणे तर लांबच, परंतु पूर्ण एफआरपीदेखील वसूल होऊ शकत नाही. त्यामुळे एमएसपीमध्ये वाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही हे अधोरेखित होते. २०२६-२७ करिता केंद्र शासनाने एफआरपी पुन्हा वाढवून रु. ३६५० केल्याने किमान एमएसपी रु. ४२७३ प्रतिक्विंटल करणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांचे ७५ ते ८० टक्के महसुली उत्पन्न साखर विक्रीतून होते तर उपपदार्थ, सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल याद्वारे महसुली उत्पन्नाचे प्रमाण अवघे २० ते २५ टक्के राहते. अशा स्थितीत जोपर्यंत साखर विक्री नफ्यात येत नाही किंवा ना नफा ना तोटा आधारे निव्वळ साखर उत्पादन खर्च वसूल होत नाही तोपर्यंत साखर कारखान्यांच्या व्यथा अशाच राहतील. त्यास अकार्यक्षमतेचे लेबल लावून वेगळ्या मापदंडावर एमएसपीचे विश्लेषण करणे अतिशयोक्ती नाही का?

रंगराजन समितीचा संदर्भदेखील यथायोग्यपणे तपासला पाहिजे. या समितीचा अहवाल आणि शिफारशींचा आजतागायत विचार झाला नसल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. परंतु तेदेखील सत्यनिष्ठ नाही. महाराष्ट्राने २०१३ सालीच कायदा करून आणि त्यापश्चात २०१६ साली त्याची नियमावली जारी करून रंगराजन समितीच्या शिफारशी अमलात आणल्या आहेत. त्यातील रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉम्र्युलाप्रमाणे एफआरपीची तपासणी होऊन शेतकर्‍यांची ऊसपुरवठ्यापोटी देय रक्कम निश्चित केली जाते. त्याप्रमाणे फक्त साखरेच्या महसुली उत्पन्नाच्या ७५ टक्के किंवा साखर आणि उपपदार्थांपासून मिळणार्‍या महसुली उत्पन्नाच्या ७० टक्केप्रमाणे शेतकर्‍यांना रक्कम द्यावी व उर्वरित अनुक्रमे २५ वा ३० टक्के रक्कम कारखान्यांनी साखर उत्पादन खर्च भागविण्यासाठी वापरावी अशी तजवीज आहे.

मात्र शेतकर्‍यांना देय ७० वा ७५ टक्के रक्कम केंद्र शासनाच्या घोषित एफआरपीपेक्षा कमी परिगणित होत असेल तर अशी कमी रक्कम न देता मंजूर घोषित एफआरपी देणे अनिवार्य आहे हे लेखकाचे म्हणणे योग्य आहे. तथापि ही तजवीज त्यामुळेच एकतर्फी ठरते ही बाब समजून घेतली पाहिजे. जेव्हा फक्त साखर किंवा साखर आणि उपपदार्थ यापासून मिळणारे महसुली उत्पन्न साखर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असते तेव्हा कारखान्यांच्या हिश्श्यातील रक्कम ज्यातून कामगारांचे पगार, बँकेची देणी, व्यापार्‍यांची देणी भागविणे अपेक्षित आहे ती सर्व प्रलंबित ठेवून प्राधान्याने एफआरपी देणे भाग पडते. विक्री फक्त बाजार शक्तींच्या भरवशावर विसंबवून ठेवणे साखर उद्योगासाठी घातक ठरू शकते.

एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी तीन-चार वर्षांपासून सर्वच राज्यांतून करण्यात येत आहे. साखर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी विषय समजावून घेत एमएसपीवाढीचा विषय केंद्र शासनापुढे मांडला आहे. त्यात गैर काहीच नाही. महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्यात चार सदस्यांचे कुटुंब दर महिन्यास चार-पाच किलो साखरेचा वापर करते. लेखकाने नमूद केलेले दर रु. ४५-५० प्रतिकिलो गृहीत धरले तर दर महिन्यास साखर खरेदीकरिता फक्त रु.१८० ते २५० खर्च होतो. मासिक किराणा मालाच्या खर्चात याचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्याने ग्राहकांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होईल याची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

ऊस पिकाच्या अतिरिक्त पाणीवापरासंबंधी बरेच गैरसमज आहेत. ठिबक सिंचन आणि अडीच ते तीन फुटांच्या सरींऐवजी आता साडेचार ते पाच फुटांच्या सरींमध्ये लागवड केल्याने पाण्याच्या वापरात जवळपास ४९ टक्के बचत होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरातून आणखी २०-२५ टक्के बचत होईल. बारामतीत तसा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. केंद्र शासनाने २०१८ साली ‘नॅशनल बायोफ्युएल पॉलिसी-२०१८’ लागू केली. देशाला इंधन ऊर्जेकरिता स्वावलंबी करणे, परकीय चलनाची बचत, कार्बन विर्सजन कमी करण्याच्या मोहिमेला उत्तेजन देणे, इथेनॉल निर्मितीतून साखर उत्पादन नियंत्रित ठेवणे त्यामुळे शक्य झाले. २०१८ पासून सुरू झालेल्या ई-२० या कार्यक्रमाअंतर्गत साखर उद्योगामुळे एकूण रु. १.६७ लाख कोटींच्या परकीय चलनाची बचत झाली आहे.

आखाती युद्धाने पेट्रोल व डिझेलच्या दरांमध्ये उडालेला भडका यामुळे वेळीच जागरूक होऊन केंद्र शासनाने आता ई-२० कार्यक्रमाकरिता कालबद्ध नियोजन केले आहे. या कार्यक्रमात साखर उद्योगाचे योगदान अनन्यसाधारण असून त्याचीदेखील जाणीव सर्वसामान्यांना होणे गरजेचे आहे. ऊस खर्‍या अर्थाने ‘कल्पवृक्ष’ पीक असल्याचे मान्य करण्याची मानसिकता आत्मसात केल्यास त्याबद्दलचा कोलाहल टळेल. साखर उद्योगाकडे प्रत्येक वेळी तिरकस नजरेने पाहून त्याबद्दल गैरसमज टाळले पाहिजेत. एमएसपी वाढ म्हणूनच समर्थनीय आणि आवश्यक आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक- महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि., मुंबई</p>