ऊस दराचे नवे सूत्र कोणाच्या फायद्यासाठी? |sugarcane farmers frp protest movement Sugar Commissionerate Central Government | Loksatta

ऊस दराचे नवे सूत्र कोणाच्या फायद्यासाठी?

केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये आकडेवारीचा खेळ करते आहे, असा शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे.

ऊस दराचे नवे सूत्र कोणाच्या फायद्यासाठी?

पद्माकर कांबळे

‘ऊस’ हे दोन अक्षरी नगदी पीक, पण ‘टोकाच्या नैसर्गिक अवस्थेत टिकून राहण्याचं’ नैसर्गिक अंगभूत वैशिष्ट्य जसं या पिकात आहे, तसंच ‘राजकारणाच्या-अर्थकारणाच्या चर्चेत सतत टिकून राहण्याचं कसब’ ‘ऊस’ या पिकाने कमावलं आहे. या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम अनेक अंगांनी चर्चेत आहे.

प्रस्तुत लेखक आपल्या मूळ गावी अंशतः स्थायिक असून व्यावसायिक पद्धतीने वडिलोपार्जित शेतीचे व्यवस्थापन पाहणारा ऊस उत्पादक शेतकरीसुद्धा आहे. ऊस हे दीर्घ कालावधीचे (साधारण वर्षभराचे) पीक असले तरी, ‘हमखास’ आणि ‘खात्रीशीर’रीत्या एकरकमी ठरावीक रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची हमी असल्याने, आज राज्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यालासुद्धा आपल्या शेतात ऊस असावा असे वाटते. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता आणि बऱ्याच अंशी संपन्नता मिळवून देण्याचे काम ऊस या नगदी पिकाने केले आहे, यात वादच नाही.

इतर धान्य (भरड-तृणधान्य), डाळी, तेलबिया, फळफळावळ, फळभाज्या-पालेभाज्या (तरकारी) यांचा ‘प्रतवारीनुसार लिलाव’ होतो. ‘हमीभाव’ असला तरी ‘मागणी आणि पुरवठा’ यावर त्यांचा बाजारभाव ठरतो अन् त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याला रक्कम मिळते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला ‘आधार’ असतो, एफआरपीचा!

ऊस दराबाबत नेहमी वापरला जाणारा शब्द- एफआरपी. ‘फेअर ॲण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस’चे हे संक्षिप्त रूप. याला मराठीत ‘रास्त आणि किफायतशीर दर’ म्हटले जाते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, एफआरपी म्हणजे साखर कारखान्यांनी उसाला दिलेला प्रति टन दर.
उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहीत धरून एफआरपी ठरवला जातो. साखरेच्या हंगामाचा ‘रास्त आणि किफायतशीर भाव’ (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आयोगाकडून हा दर ठरवला जातो. कायद्यानुसार साखर कारखाने ‘एफआरपी’पेक्षा कमी दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देऊ शकत नाहीत.

‘एफआरपी’मुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त परतावा मिळणे अपेक्षित असते. एक टन उसापासून ९० किलो साखर (साधारणतः ९ टक्के) तयार होईल, असे गृहीत धरले जाते. ९ टक्के ‘साखर उतारा’ हा पायाभूत समजला जातो. त्या आधारे प्रति टन उसाची किंमत काढली जाते. प्रत्येक साखर कारखान्याचा ‘साखर उतारा’ हा वेगळा असतो.

मग एफआरपीवरून शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात का आहेत?

केंद्र सरकारने गाळप हंगाम २०२२-२०२३ वर्षासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर प्रति क्विंटल ३०५ रुपये ऊस दर निश्चित केला आहे (३०५० रुपये प्रति टन ऊस दर (एफआरपी)). गेल्या वर्षभरात शेतीच्या मशागतीची साधन-सामग्री-मजुरी, त्याचबरोबर खते, तणनाशक, कीटकनाशके यामध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ झाली. त्या प्रमाणात ऊस दरात २.४ टक्के वाढ केली.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ४५०० रुपये प्रति टन ऊस दर १० टक्के साखर उताऱ्यावर द्यावा, ही मागणी स्वामिनाथन आयोगाचे सदस्य राहिलेले अतुलकुमार अंजान करत आहेत. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी जाहीर करताना, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींतील तरतुदीनुसार ‘सी २ ५० टक्के’ हे सूत्र वापरण्याऐवजी ‘ए २ एफ एल’ या सूत्राचा आधार घेतला आहे (‘ए २ एफ एल’ या सूत्रामध्ये बी-बियाणे, खते, तणनाशक, कीटकनाशके अशा सर्वच निविष्ठांवरील खर्च तसेच शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींच्या मजुरीचा समावेश असतो. तर ‘सी २ ५० टक्के’ या सूत्रामध्ये या सगळ्यांबरोबरच यंत्रसामग्री, इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरलेला असतो.).२०१७-२०१८ पर्यंत एफआरपीसाठी ९.५ टक्के साखर उतारा धरला जात असे. त्यानंतर तो १० टक्के करण्यात आला. २०२२-२०२३ साठी तो १०.२५ टक्के करण्यात आला आहे.

साखर उतारा नोंदविण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने स्थापन केलेली नाही. यामुळे साखर कारखाने स्वतःहून जो काही साखर उतारा नोंदवतात त्यालाच आधारभूत धरून ऊस दर निश्चित केला जातो.ऊस दराचे नवे सूत्र यंदाच्या गाळप हंगामापासून लागू करण्यात आले आहे. मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार ऊस दर देण्याची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी चालू गाळप हंगामातील साखर उतारा ग्राह्य धरला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याकरिता ३०५० रुपये प्रति टन ऊस दर जाहीर केला आहे. यासाठी साखर कारखान्यांच्या मागील दोन गाळप हंगामांतील ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाची सरासरी काढली जाणार आहे. ही सरासरी यंदाच्या ३०५० रुपये प्रति टन या एफआरपीतून (१०.२५ टक्के साखर उतारा) वजा करण्यात येईल (राज्यात ऊसतोडणी, वाहतूक, त्याचे व्यवस्थापन आणि त्यावरील एकूण खर्च यांचा सरासरी प्रति टन खर्च काढून, कारखाना व्यवस्थापन उसाच्या एफआरपी रकमेतून याची कपात करतो आणि उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देतो.).

हंगामाच्या या सुरुवातीला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या सूत्रानुसार एफआरपी दिली जाणार आहे. पहिला हप्ता हा ऊसतोडणीनंतर १५ दिवसांमध्ये तर अंतिम ऊस दर हा गाळप हंगामाच्या अखेरीस येणाऱ्या साखर उताऱ्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जाईल! शेतकरी संघटनेचा असा दावा आहे की, ऊस दराचे हे नवे सूत्र एफआरपीचे तुकडे करण्याचा डाव आहे! स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी आहे.

कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढीची घोषणा केली असली तरी, साखर उतारा हा १० टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के केला आहे. ०.२५ टक्क्यांनी साखर उताऱ्याचा बेस वाढविल्याने प्रत्यक्षात ७६ रुपये एफआरपी वाढ झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला साखर कारखान्यांनी उसाचा तोडणी आणि वाहतूक खर्च वाढवला आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये १५० रुपये वाढ केली नसून, आकडेवारीच्या खेळात ७५ रुपये वाढ केली आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

ऊस पिकासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युल” लागू आहे. याचा अर्थ उसापासून साखर कारखान्यांनी केलेल्या विविध उप-उत्पादना (मळी, बायोगॅस, इथेनॉल, अल्कोहोल, सह-वीजनिर्मिती) पासून झालेल्या नफ्यातदेखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटा दिला पाहिजे! पण या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही.

इतरही ‘प्रश्न’ आहेतच?

हाताने ऊसतोडणी केल्यास, उसाचे ‘वाढे’ (पाचट) घेतले जात नाही. त्यांचा वापर जनावरांना खाद्य म्हणून केला जातो. मात्र ‘हार्वेस्टर’ने (ऊसतोडणी यंत्र) ऊसतोडणी केल्यास पाचटासकट ऊस तोडला जातो. पर्यायाने ‘हार्वेस्टर’ने तोडलेल्या उसाचे वजन जास्त भरते. परंतु त्यात पाचट असल्याने अंदाजे पाचटाचे वजन ठरवून साखर कारखाने मनमानी करत असत. यासाठी कोणतेही प्रमाण नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाद मागता येत नव्हती.

साखर आयुक्तालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, ऊसतोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱ्या पाचटाचे वजन निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गट नेमला होता. या अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.त्यानुसार ‘हार्वेस्टर’ने तोडणी केलेल्या उसाच्या वजनातून सरसकट ४.५ टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही वजावट अजून कमी असावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, ‘साखर कारखान्यांनी प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला समान दर दिला पाहिजे’ असा आदेश दिला होता. त्यास अनुसरून साखर आयुक्तालयानेही ‘एकसमान ऊस दर’ द्यावा असे आदेश साखर कारखान्यांना दिले. यानंतरही राज्यातील आणि पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळे ऊस दर देत आहेत. या संदर्भातील पहिला आदेश साखर आयुक्तालयाने २०१३ साली काढला होता.

त्यानंतरही अनेक साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळ्या दरांनी उसाची देयके देत आहेत, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने पुन्हा २०१९ मध्ये नव्याने परिपत्रक काढून, तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, सभासद आणि गेटकेनधारक अशी वेगवेगळी वर्गवारी न करता उसाचे पैसे समान पद्धतीने चुकते करावेत, असा आदेश काढला.परंतु आजही साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद (गेटकेनधारक) अशी वेगवेगळी वर्गवारी करतात. साखर कारखान्याचा सभासद शेतकऱ्यांपेक्षा, बिगरसभासद शेतकऱ्यांना प्रति टनामागे २०० ते ३०० रुपये कमी मिळतात. गेटकेनधारकांचा ऊस लांबून आणला, कमी साखर उताऱ्याचा आणला अशी सबळ कारणे साखर कारखान्यांकडे असली तरी अशी वर्गवारी करता येत नाही. आता साखर कारखान्यांनी, ‘सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांच्यात वर्गवारी करता येणार नाही’ या नियमातून पळवाट शोधली आहे! बिगरसभासद ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी (गेटकेनधारक) जर संबंधित कारखान्याशी आधीच करार केला, तर मात्र वेगवेगळे ऊस दर देता येत आहेत.लांबलेला मान्सून आणि परतीच्या पावसाने लावलेली दमदार हजेरी याने यंदाचा ऊस गाळप हंगाम उशिरा सुरू झाला आहे आणि लांबण्याचीही शक्यता आहे.

गेल्या वर्षी इतकेच उसाचे क्षेत्र गाळपासाठी वाट पाहात उभे आहे (१४ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्र).

उसाच्या गाळप हंगामाच्या अखेरीस मार्च-एप्रिल महिन्यांत उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्यावर, गाळपासाठी शिल्लक राहिलेल्या उसासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून तोडणी मजूर अडवणूक करून पैशाची मागणी करतात. गाळपासाठी शिल्लक राहिलेल्या उसामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटनाही घडली होती.

साखर आयुक्तालयाने यासंदर्भात मागील वर्षी स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या तसेच तक्रारीसाठी ई-मेलही दिला होता. पण ही उपाययोजना किती प्रभावी ठरली हा संशोधनाचा विषय आहे. याबाबत प्रस्तुत लेखकाचा स्वानुभव तितकासा चांगला नाही!याबाबत पुन्हा कधी तरी…

padmakarkgs@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 12-11-2022 at 09:49 IST
Next Story
बड्या ‘टेक’ कंपन्या इतकी घाऊक कर्मचारी कपात करतात, हे लक्षण कशाचं?