ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला जागरुक राहावेच लागेल…

‘एफआरपी’ म्हणजेच ‘फेअर ॲण्डरेम्युनरेटिव्ह प्राइस’ ऊस दराबाबत नेहमी वापरला जाणारा शब्द- याला मराठीत ‘रास्त आणि किफायतशीर दर’ म्हटले जाते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, एफआरपी म्हणजे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाला दिलेला प्रति टन दर. उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहीत धरून ‘एफआरपी’ ठरवला जातो, म्हणून त्याला ‘रास्त’ म्हणायचे. पण साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी हा ‘रास्त आणि किफायतशीर भाव’ (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आयोगाकडून हा दर ठरवला जातो. कायद्यानुसार साखर कारखाने ‘एफआरपी’पेक्षा कमी दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देऊ शकत नाहीत. ‘एफआरपी’मुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त परतावा मिळणे अपेक्षित असते. एक टन उसापासून ९० किलो साखर (साधारणतः ९ टक्के) तयार होईल, असे गृहीत धरले जाते. ९ टक्के ‘साखर उतारा’ हा पायाभूत समजला जातो. त्या आधारे प्रति टन उसाची किंमत काढली जाते. वास्तविक प्रत्येक साखर कारखान्याचा ‘साखर उतारा’ हा वेगळा असतो.केंद्र सरकारने गाळप हंगाम २०२६-२७ वर्षासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यावर प्रति क्विंटल ३६५ रुपये ऊस दर निश्चित केला आहे (म्हणजे प्रति टन ऊस दर (एफआरपी) ३६५० रुपये). केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, २०२६–२७ हंगामासाठी ऊस उत्पादन खर्च सुमारे १८२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्याच्या तुलनेत जाहीर केलेला एफआरपी १००.५ टक्क्यांनी अधिक आहे. तसेच हा दर चालू २०२५–२६ हंगामापेक्षा २.८१ टक्क्यांनी जास्त आहे. असा केंद्र सरकारचा दावा आहे!

मात्र तो कितपत खरा? गेल्या वर्षभरात शेतीच्या मशागतीची साधन-सामग्री-मजुरी, त्याचबरोबर खते, तणनाशक, कीटकनाशके यामध्ये ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ झाली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान ४५०० रुपये प्रति टन ऊस दर १० टक्के साखर उताऱ्यावर द्यावा, ही मागणी स्वामिनाथन आयोगाचे सदस्य राहिलेले अतुलकुमार अंजान करत आहेत. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी जाहीर करताना, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीतील तरतुदीनुसार ‘सी २ ५० टक्के’ हे सूत्र वापरण्याऐवजी ‘ए २ एफ एल’ या सूत्राचा आधार घेतला आहे (‘ए २ एफ एल’ या सूत्रामध्ये बी-बियाणे, खते, तणनाशक, कीटकनाशके अशा सर्वच निविष्ठांवरील खर्च तसेच शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींच्या मजुरीचा समावेश असतो. तर ‘सी २ ५० टक्के’ या सूत्रामध्ये या सगळ्यांबरोबरच यंत्रसामग्री, इतर भांडवली गोष्टीं वरील व्याज अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरलेला असतो.).२०१७-२०१८ पर्यंत एफआरपीसाठी ९.५ टक्के साखर उतारा धरला जात असे. त्यानंतर तो १० टक्के करण्यात आला. २०२२-२०२३ साठी तो १०.२५ टक्के करण्यात आला आणि यावर्षी तोच कायम राखण्यात आला आहे.साखर उतारा नोंदवण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने स्थापन केलेली नाही. यामुळे साखर कारखाने स्वतःहून जो काही साखर उतारा नोंदवतात त्यालाच आधारभूत मानून ऊस दर निश्चित केला जातो. ऊस दराचे नवे सूत्र यंदाच्या गाळप हंगामापासून लागू करण्यात आले आहे. मागील हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार ऊस दर देण्याची पद्धत रद्द करून त्याऐवजी चालू गाळप हंगामातील साखर उतारा ग्राह्य धरला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने चालू गाळप हंगामासाठी १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याकरिता ३६५० रुपये प्रति टन ऊस दर जाहीर केला आहे. यासाठी साखर कारखान्यांच्या मागील दोन गाळप हंगामांतील ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्चाची सरासरी काढली जाणार आहे. ही सरासरी यंदाच्या ३६५० रुपये प्रति टन या एफआरपीतून (१०.२५ टक्के साखर उतारा) वजा करण्यात येईल (राज्यात ऊसतोडणी, वाहतूक, त्याचे व्यवस्थापन आणि त्यावरील एकूण खर्च यांचा सरासरी प्रति टन खर्च काढून, कारखाना व्यवस्थापन उसाच्या एफआरपी रकमेतून याची कपात करतो आणि उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देतो.). हंगामाच्या या सुरुवातीला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या सूत्रानुसार एफआरपी दिली जाणार आहे.ऊस पिकासाठी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला’ लागू आहे. याचा अर्थ उसापासून साखर कारखान्यांनी केलेल्या विविध उप-उत्पादना (मळी, बायोगॅस, इथेनॉल, अल्कोहोल, सह-वीजनिर्मिती) पासून झालेल्या नफ्यातदेखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटा दिला पाहिजे! पण या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही.

हाताने ऊसतोडणी केल्यास, उसाचे ‘वाढे’ (पाचट) घेतले जात नाही. त्यांचा वापर जनावरांना खाद्य म्हणून केला जातो. मात्र ‘हार्वेस्टर’ने (ऊसतोडणी यंत्र) ऊसतोडणी केल्यास पाचटासकट ऊस तोडला जातो. पर्यायाने ‘हार्वेस्टर’ने तोडलेल्या उसाचे वजन जास्त भरते. परंतु त्यात पाचट असल्याने अंदाजे पाचटाचे वजन ठरवून साखर कारखाने मनमानी करत असत. यासाठी कोणतेही प्रमाण नसल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दाद मागता येत नव्हती. साखर आयुक्तालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये, ऊसतोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास येणाऱ्या पाचटाचे वजन निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गट नेमला होता. या अभ्यास गटाने सादर केलेल्या अहवालावर अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.त्यानुसार ‘हार्वेस्टर’ने तोडणी केलेल्या उसाच्या वजनातून सरसकट ४.५ टक्के पाचटाचे वजन वजावट करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही वजावट आणखी कमी असावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, ‘साखर कारखान्यांनी प्रत्येक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला समान दर दिला पाहिजे’ असा आदेश दिला होता. त्यास अनुसरून साखर आयुक्तालयानेही ‘एकसमान ऊस दर’ द्यावा असे आदेश साखर कारखान्यांना दिले. यानंतरही राज्यातील आणि पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळे ऊस दर देत आहेत. या संदर्भातील पहिला आदेश साखर आयुक्तालयाने २०१३ साली काढला होता. त्यानंतरही अनेक साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांना वेगवेगळ्या दरांनी उसाची देयके देत आहेत, अशा तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने पुन्हा २०१९ मध्ये नव्याने परिपत्रक काढून, “तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना, सभासद आणि गेटकेनधारक अशी वेगवेगळी वर्गवारी न करता उसाचे पैसे समान पद्धतीने चुकते करावेत,” असा स्पष्ट आदेश काढला. परंतु आजही साखर कारखाने सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद (गेटकेनधारक) अशी वेगवेगळी वर्गवारी करतात. साखर कारखान्याचा सभासद शेतकऱ्यांपेक्षा, बिगरसभासद शेतकऱ्यांना प्रति टनामागे २०० ते ३०० रुपये कमी मिळतात. गेटकेनधारकांचा ऊस लांबून आणला, कमी साखर उताऱ्याचा आणला अशी सबळ कारणे साखर कारखान्यांकडे असली तरी अशी वर्गवारी करता येत नाही. आता साखर कारखान्यांनी, ‘सभासद शेतकरी आणि बिगरसभासद शेतकरी यांच्यात वर्गवारी करता येणार नाही’ या नियमातून पळवाट शोधली आहे! बिगरसभासद ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी (गेटकेनधारक) जर संबंधित कारखान्याशी आधीच करार केला, तर मात्र वेगवेगळे ऊस दर देता येत आहेत.

थोडक्यात, राज्यातील साखर उद्योग आज अशा वळणावर आहे की, कारखाना ‘सहकारी’ आहे म्हणून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कल्याण होईलच असे नाही. त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाच जागरुक राहावे लागेल.

padmakarkgs@gmail.com