सुमित सरकार : तळागाळातून इतिहास पाहणारा अभ्यासक

१९३९ साली एका ब्राह्मो कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील सुशोभन सरकार हे प्रेसिडेन्सी कॉलेजातील एक असामान्य शिक्षक आणि विचारवंत होते. त्यांच्या प्रभावाखालीच बंगालमध्ये साम्यवादी विचारांच्या इतिहासकारांची एक फळी घडली. मात्र ते पोथीनिष्ठ मार्क्सवादी नव्हते. मार्क्सवादी प्रेरणेतून पुढे येणाऱ्या नव्या मांडणीचे स्वागत करण्याकडे त्यांचा कल असे. अमित सेन या टोपणनावाने त्यांनी लिहिलेल्या बंगालच्या प्रबोधनावरील टिपणांनी विद्यार्थ्यांची एक पिढी घडवली, आणि पुढे त्याच प्रतिमेला सर्वाधिक कठोर प्रश्न त्यांच्या मुलानेच विचारले. प्रेसिडेन्सी कॉलेजातून पदवी घेतल्यावर सुमित सरकार यांनी कलकत्ता विद्यापीठातून एम.ए. आणि १९७० साली डॉक्टरेट मिळवली. बर्दवान व कलकत्ता विद्यापीठांत शिकवल्यानंतर सत्तरच्या दशकाच्या मध्यास ते दिल्ली विद्यापीठात आले आणि २००४ पर्यंत तिथेच राहिले.

त्यांच्या पीएच.डी प्रबंधातूनच १९७३ साली ‘द स्वदेशी मूव्हमेंट इन बेंगॉल’ १९०३-१९०८ हा ग्रंथ आकाराला आला. हा अभ्यास आजही त्या विषयावरचा प्रमाणग्रंथ मानला जातो. काय घडले याची जंत्री देण्यापेक्षा चळवळीतील अंतर्विरोध शोधण्याकडे त्यांचा कल होता. आर्जवी नेमस्त राजकारण, रचनात्मक स्वदेशी, राजकीय जहालवाद आणि व्यक्तिगत दहशतवाद असे प्रवाह त्यांनी वेगळे करून दाखवले. शेतकरी आणि मुस्लिम समाजाशी नाते जोडण्यात ही चळवळ का कमी पडली, याचे उत्तर त्यांनी सरकारी दडपशाहीत न शोधता तिच्या सामाजिक पायातच शोधले.

दोन वर्षांनी, १९७५ साली, भारतीय ऐतिहासिक संशोधन परिषदेसाठी त्यांनी अठराव्या व एकोणिसाव्या शतकांतील समाजसुधारणा चळवळींचा ग्रंथसूचीपर आढावा सिद्ध केला. वरकरणी ही निव्वळ संदर्भसूची वाटत असली तरी तिच्यात दिशादर्शक मांडणी दडली आहे. प्रदेशवार रचना करून त्यांनी हिंदू सुधारणेबरोबरच इस्लाममधील सुधारणाप्रवाहांनाही स्वतंत्र स्थान दिले. सुधारणा आणि पुनरुज्जीवन यांतील भेद वरवर स्पष्ट दिसतो, पण बारकाईने पाहिले की तो विरघळून जातो. भूतकाळाकडे परतण्याची हाकसुद्धा बदलाचीच मागणी असते. दयानंद सरस्वती आणि विवेकानंद यांच्या कार्यात हे दोन्ही प्रवाह गुंतलेले दिसतात. वसाहतवादी संदर्भ बाजूला ठेवून सुधारणेचा इतिहास लिहिता येणार नाही, हा त्यांचा आग्रह पुढच्या कामाची पूर्वसूचना ठरला. बंगालचा अभ्यासक असूनही महाराष्ट्रातील सुधारणापर्वाकडे त्यांनी बारकाईने पाहिले, हे या आढाव्याचे मराठी वाचकांसाठीचे खास वैशिष्ट्य. जातिप्रश्नावर रा. गो. भांडारकर हे रानडे यांच्यापेक्षा अधिक जहाल होते, असे त्यांनी स्पष्ट नोंदवले. भांडारकरांच्या लेखनात प्रगाढ पांडित्य आणि लढाऊ सुधारणावाद एकत्र आले. पुण्याच्या १८९५ च्या राष्ट्रीय सामाजिक परिषदेतील त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणातूनच अस्पृश्यतेबाबतचा पहिला ठराव पुढे आला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राजकीय लढाऊबाणा आणि सामाजिक क्रांतिकारकत्व एकत्र साधणाऱ्या मोजक्या सुधारकांपैकी गोपाळ गणेश आगरकर एक, पण त्यांचे सविस्तर इंग्रजी चरित्र नाही, ही खंतही त्यांनी नोंदवली.

१९८३ साली आलेले त्यांचे मॉडर्न इंडिया, १८८५-१९४७ हे पुस्तक विद्यार्थ्यांच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांचे सोबती झाले. पाठ्यपुस्तक असूनही त्यात नेत्यांच्या मालिकेऐवजी शेतकरी, आदिवासी, कामगार आणि जातिचळवळींना मोकळे स्थान मिळाले. ‘असहकार’, ‘सविनय कायदेभंग’ आणि ‘चले जाव चळवळ’ या तिन्ही गांधीप्रणीत आंदोलनांची हाताळणी हे या पुस्तकाचे खास बलस्थान. तिन्हींकडे त्यांनी एकाच त्रिसूत्रीने पाहिले. अखिल भारतीय स्वरूप, सामाजिक रचना आणि प्रादेशिक भेद. नेत्यांना अटक झाली की खालून येणारी दुसरी लाट अधिक धारदार होते, हे सूत्र त्यांनी तिन्ही ठिकाणी दाखवले. नाशिक जिल्ह्यातील कोळ्यांचा उठाव आणि पश्चिम घाटातील जंगल सत्याग्रह गांधीवादी नियंत्रणाबाहेर कसे गेले, याचीही नोंद त्यांनी घेतली.

त्याच वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या ‘पॉप्युलर मूव्हमेंट्‌स अँड मिडल क्लास लीडरशिप’ या व्याख्यानसंग्रहात त्यांनी तळातून लिहिल्या जाणाऱ्या इतिहासाचे प्रश्नच पुढे मांडले. भारतीय शेतकरी सदैव निष्क्रिय होता हा समज त्यांनी नाकारला, पण त्याच्या जागी सतत बंडखोर शेतकऱ्याची तितकीच रंगीत प्रतिमा उभी करण्यासही नकार दिला. जनआंदोलने मर्यादित का राहिली, याचे उत्तर राष्ट्रीय नेत्यांच्या राजकारणात शोधणे त्यांना पटत नव्हते. तशी मांडणी म्हणजे त्यांना उलट्या दिशेने केलेला उच्चभ्रूवाद वाटला. आंदोलनांच्या अंतर्गत दुबळेपणाकडे पाहावे लागेल, ही त्यांची सूचना होती.

सबाल्टर्न स्टडीज गटात ते सुरुवातीला सहभागी झाले, मात्र पुढे त्याच गटाचे ते कठोर टीकाकार बनले. ‘द डिक्लाइन ऑफ द सबाल्टर्न इन सबाल्टर्न स्टडीज’ या निबंधात त्यांनी साधे निरीक्षण नोंदवले. पहिल्या दोन खंडांतील सर्व लेख वंचित समूहांविषयी होते, सातव्या आणि आठव्या खंडांत मात्र असे जेमतेम चार लेखच राहिले होते. वर्ग आणि उत्पादनसंबंध बाजूला सारून हा प्रकल्प वसाहतवादी ज्ञानरचनेच्या चिकित्सेकडे आणि देशी समुदायाच्या उदात्तीकरणाकडे झुकला. पुढे तो समुदाय धार्मिक ओळखीतून परिभाषित होऊ लागला, हा धोका त्यांनी वेळीच ओळखला.

एडवर्ड सैद यांच्या ओरिएंटॅलिझम भोवतीच्या चौकटीवरही त्यांनी बोट ठेवले. वसाहतवादी सत्तेचे वर्णन इतके सर्वंकषपणे केले, तर भारतीयांच्या कर्तेपणाला जागाच उरत नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. जुन्या मांडणीत पाश्चात्त्य शिक्षणाने जागृती आणली असे म्हटले जाई, नव्या मांडणीत तीच जागृती गुलामी ठरली. मूल्यमापन उलटले, पण एकतर्फी प्रवाहाची रचना तशीच राहिली.

‘रायटिंग सोशल हिस्टरी’ (१९९७) हे त्यांचे सर्वाधिक मौलिक काम मानावे लागेल. त्यातील कलियुग, चाकरी आणि भक्ती हा निबंध विशेष गाजला. घड्याळाच्या काट्यावर चालणारी शिस्त युरोपात पाचशे वर्षांत हळूहळू रुजली, वसाहतीत ती दोन पिढ्यांवर लादली गेली. या तिढ्यातून चाकरीच्या दास्याची भावना जन्मली आणि कलियुगाची जुनी कल्पना नव्या रूपात परतली. रामकृष्ण परमहंसांच्या संभाषणांचा वापर त्यांनी धर्मग्रंथ म्हणून न करता सामाजिक दस्तऐवज म्हणून केला. किरकोळ प्रहसने, कारकुनांवरची नाटके आणि गृहिणींसाठीच्या पुस्तिका असे दुर्लक्षित साहित्य त्यांनी ऐतिहासिक पुरावा म्हणून वापरले. सिद्धान्त आयात करून पुरावा त्याखाली दाबण्याऐवजी त्यांनी पुराव्यातून प्रश्न उभे केले.

नव्वदच्या दशकात हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या चिकित्सेकडे ते वळले. तपन बसू, प्रदीप दत्ता, तानिका सरकार आणि संबुद्ध सेन यांच्यासह लिहिलेली खाकी शॉर्ट्‌स अँड सॅफ्रन फ्लॅग्ज ही पुस्तिका १९९३ साली प्रकाशित झाले. भाषणे आणि लेखनाबरोबरच व्हिडिओ कॅसेट, गाणी, पोस्टर आणि रोजच्या गप्पा हेही त्यांनी पुरावा मानले. २००० साली त्यांनी आणि के. एन. पणिक्कर यांनी संपादित केलेले टुवर्ड्‌स फ्रीडम या ग्रंथाचे खंड प्रकाशनापूर्वीच रोखले गेले. निव्वळ कागदपत्रांच्या संग्रहाची भीती का वाटावी, हा त्यांचा प्रश्न होता. उत्तर उपस्थितीत नसून अनुपस्थितीत आहे, असे त्यांचे विवेचन होते. बियाँड नॅशनलिस्ट फ्रेम्स (२००२) मध्ये हा युक्तिवाद विस्ताराने आला.

धर्मांतराच्या प्रश्नावरही त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. आमिष दाखवून धर्मांतर होते या आरोपात लोकांच्या निवडक्षमतेचा अपमान दडलेला आहे, असे ते म्हणत. दलित आणि आदिवासी समूह धर्मांतराची किंमत का मोजतात, याचे उत्तर जातिव्यवस्थेच्या ताठरपणात शोधावे लागेल, ही त्यांची मांडणी होती.

आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांची डोळ्यांची दृष्टी कमी झाली, मात्र लेखन थांबले नाही. विद्यार्थ्यांनी वाचून दाखवलेल्या आधारावर ‘मॉडर्न टाइम्स’ हा ग्रंथ त्यांनी २०१४ साली पूर्ण केला. ‘रायटिंग सोशल हिस्टरी’साठी मिळालेला रवींद्र पुरस्कार त्यांनी २००७ साली पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांच्या विस्थापनाच्या निषेधार्थ परत केला. प्रश्न विचारायला शिकवणे हाच त्यांच्या अध्यापनाचा गाभा होता. जातीयवादाविरोधातील सार्वजनिक भूमिका त्यांनी कधी टाळली नाही.

सुमित सरकार यांची भूमिका सर्वांना मान्य होती असे नाही. मार्क्सवादी चौकट सोडायला त्यांनी दिलेला नकार अनेकांना जुनाट वाटला, उत्तराधुनिक मांडणीवरची त्यांची टीका काहींना एकांगी वाटली. पण वाद घालण्याजोगे मुद्दे स्पष्ट शब्दांत मांडणे हेच त्यांचे बलस्थान होते. पुराव्याची कसून तपासणी आणि सिद्धान्ताच्या फॅशनविषयीची शंका त्यांच्या लेखनात सतत दिसते. इतिहासकाराने वर्तमानाच्या राजकारणापासून अलिप्त राहू नये, पण त्या राजकारणाचा प्रचारकही होऊ नये, ही त्यांची शिकवण मराठी वाचकांसाठीही तितकीच उपयोगी आहे.

avnishpatil@gmail.com

इतिहास अधिविभाग प्रमुख, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर</p>