रेखा शर्मा मनीष सिसोदियांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांच्या मनात आशा निर्माण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करणारा निकाल ९ ऑगस्ट रोजी दिला. पुढल्या अनेक प्रकरणांवर परिणाम घडवणारा, म्हणून ऐतिहासिक असा हा निकाल आहे. ‘जलद खटला हा संविधानातील ‘सन्मानाने जगण्याचा हक्क’ देणाऱ्या अनुच्छेद २१ च्या विस्तृत व्याप्तीमध्ये अंतर्भूत असलेला एक मूलभूत अधिकार आहे’ - असे न्यायालयाने या निकालपत्रात नमूद केले आहे. या निकालामुळे मनीष सिसोदिया तर मुक्त झालेच, पण कोणत्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात खितपत पडलेल्या लाखो कैद्यांसाठीही आशा निर्माण झाली आहे. हे सारे कच्चे कैदी आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खटलाच उभा राहिलेला नाही, त्यामुळे त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली गेलेली नाही- तरीही आरोप ठेवले जाऊन खटला उभा करण्याचे काम तपासयंत्रणांनी करेपर्यंत हे कैदी ‘न्यायालयीन कोठडी’त, म्हणून तुरुंगांमध्ये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाच्या निमित्ताने जामिनासंदर्भात जे म्हटले, त्यात काहीही नवीन नसले तरी त्याबाबत न्यायालयाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे आहे. संबंधित व्यक्ती त्या विशिष्ट गुन्ह्यात दोषी नाही, याची खात्री झाल्याशिवाय आणि जामिनावर असताना ती व्यक्ती कोणताही गुन्हा करणार नाही, याची खात्री वाटल्याशिवाय न्यायालय त्या व्यक्तीला जामीन देणार नाही, असे प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्टच्या (पीएमएलए) कलम ४५ मध्ये असे म्हटले आहे. यासंदर्भात न्यायालय म्हणते की या कायद्यामध्ये जलद गतीने खटले चालवले जाण्याच्या हक्काचा अंतर्भाव करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाचे हे म्हणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पीएमएलए हा कायदा निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा भार आरोपीवर टाकतो. तर एरवीच्या फौजदारी कायद्यांत दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी फिर्यादीवर असते. या कठोर तरतुदीमुळे आरोपीला जामीन मिळणे अक्षरशः अशक्य होते. मात्र न्यायालयाने नुकतेच असे म्हटले आहे की खटला चालवलाच न गेल्यामुळे किंवा तो अत्यंत संथ गतीने चालवला गेला म्हणून एखाद्या आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागला असेल तर त्याला जामीन देण्याच्या मार्गात पीएमएलएचे कलम ४५ येऊ नये. हेही वाचा >>> ‘वक्फ’ विधेयकामागे दडलेय काय? मनीष सिसोदिया यांची जामिनावर सुटका केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभारच मानले पाहिजेत. हे स्वातंत्र्य सिसोदिया यांना मोठी किंमत मोजून मिळाले आहे. तुरुंगवास हा नियम आणि जामीन हा अपवाद अशी परिस्थिती असताना त्यांनी १७ महिने तुरुंगात काढले. या सगळ्याचा दोष कोणाला द्यायचा? राज्य यंत्रणा की न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या दोघांनाही फटकारले आहे. सत्र तसेच आणि उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर सिसोदिया यांनी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल, असे फिर्यादी पक्षाने सांगितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल अत्यंत आदर राखून असे म्हणावे लागते की या प्रकरणाची गुंतागुंत आणि तोपावेतो आरोपपत्रही सादर केले गेले नव्हते, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता खटला वेळेत पूर्ण होईल अशी कोणतीही शक्यता दिसत नव्हती. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, माफीचा साक्षीदार झालेल्या व्यवासायिकाचे निवेदन वगळता, आरोपीविरुद्ध कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. पण त्याबाबत निर्णय घ्यायची वेळ आली तेव्हा सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळण्यात आला. “व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असतो” असे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. त्याच्या या शब्दांचे काय झाले? हे शब्द ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ते जेवढे महत्त्वाचे होते तेवढेच ९ ऑगस्ट २०२४ रोजीही महत्त्वाचेच होते. हेही वाचा >>> कांदा महाबँक व्यवहार्य नाही, त्यापेक्षा ‘हे’ व्यवहार्य पर्याय स्वीकारावेत फिर्यादीने ४९३ साक्षीदार तपासण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याशिवाय, या खटल्यात हजारो पानांची कागदपत्रे आणि एक लाखाहून अधिक पानांची डिजिटाइज्ड पाने होती. यावरूनच हा खटला सहा ते आठ महिन्यांत पूर्ण होईल, या फिर्यादींच्या आश्वासनातील खोटेपणा उघड होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र तसेच उच्च न्यायालयावरही टीका केली आहे. दोघांनीही खटल्याव्यतिरिक्त तुरुंगवासाच्या दीर्घ कालावधीचा विचार करायला हवा होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. सत्र तसेच उच्च न्यायालयाने सावध पवित्रा घेतला, पण तो घेताना ते “जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद आहे” हे विसरले असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. “जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद” हा मुद्दा सत्र तसेच उच्च न्यायालयाने लक्षात ठेवण्याची वेळ आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण अगदी खरे आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर फिर्यादीच्या प्रकरणाचे समर्थन करण्यासाठी न्यायालये दोन पावले आणखी पुढे जातात. अगदी अलीकडेच अरविंद केजरीवाल यांच्यासंदर्भातच असे घडले आहे. त्यांना जामिनावर मुक्त करण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश न्यायालयीन वेबसाईटवर अपलोड होण्याआधीच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी त्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
