न झालेल्या सरन्यायाधीशांचे स्मरण…

या संदर्भात पहिले नाव डोळ्यासमोर येते ते न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांचे. १९३४ मध्ये अमृतसरमधील जिल्हा न्यायालयात त्यांची वकील म्हणून कारकीर्द सुरू झाली. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश, १९६२ मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, १९६९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व शेवटी सप्टेंबर १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असा त्यांचा न्यायव्यवस्थेमधील प्रवास झाला. ज्येष्ठतेचा नियम पाळला गेला असता तर ते २९ जानेवारी १९७७ रोजी सरन्यायाधीश झाले असते आणि २ जुलै १९७७ रोजी निवृत्त झाले असते. पण तसे झाले नाही. १९७५ मध्ये लादण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळ्या दिवसांमध्ये त्यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून दिलेल्या एका निर्णयाची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. या निर्णयामुळे त्यांना सरन्यायाधीशपद नाकारण्यात आले असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे आपला देशही एका महान सरन्यायाधीशाला मुकला.

न्यायमूर्ती खन्ना यांचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाच्या खटल्यासंदर्भात होता. हा खटला पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चालला. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या प्रकरणातील हा निकाल होता. या खटल्याची कायदेशीर व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी जाणून घेणे आवश्यक आहे. २५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रपतींनी अंतर्गत अशांततेचे कारण दाखवत राज्यघटनेच्या कलम ३५२ चा वापर करून आणीबाणी जाहीर केली. त्यावेळी घटनेच्या अनुच्छेद ३५९ अन्वये आणीबाणी अमलात असताना घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता न्यायालयात जाण्याचा नागरिकांचा हक्क निलंबित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना होता. आणीबाणीमध्ये राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद १४, २१ व २२ तसेच कलम १९ च्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क निलंबित करणारे वेगवेगळे आदेश काढले होते. आणीबाणीच्या काळात अंतर्गत सुरक्षा देखभाल कायदा, १९७१ च्या तरतुदींचा वापर करून अनेक राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यातील अनेकांनी वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार त्यांनी बंदी प्रत्यक्षीकरणासाठी (हेबियस कॉर्पस) रिट अर्ज दाखल केले होते. या अर्जांवर शासनाने असा आक्षेप घेतला की २१ व २२ या अनुच्छेदांची अंमलबजावणी राष्ट्रपतींनी कलम ३५९ अन्वये काढलेल्या आदेशामुळे न्यायालयांना करता येत नसल्याने घटनेच्या अनुच्छेद २२६ च्या तरतुदींचा आधार घेऊन बंदी प्रत्यक्षीकरणाचा आदेश देऊन राजबंद्यांची सुटका करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना नाही. हा आक्षेप काही उच्च न्यायालयांनी मान्य केला. पण मुंबई, मध्य प्रदेश व इतर काही उच्च न्यायालयांनी हा आक्षेप फेटाळला. या न्यायालयांनी असा निकाल दिला की अनुच्छेद २१ व २२ च्या तरतुदींनी दिलेले मूलभूत अधिकार तात्पुरते हिरावून घेतले असले तरी स्थानबद्धतेचे आदेश हे कायदेशीर आहेत किंवा नाही हे तपासण्याचे उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित राहतात. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला व इतर काही अपिले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यामध्ये वरीलप्रमाणे उच्च न्यायालयांच्या निकालांना आव्हान देण्यात आले होते.

या अपिलांची सुनावणी होऊन २८ एप्रिल १९७६ रोजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटना खंडपीठाने चार विरुद्ध एक मताने निकाल दिला. अल्पमतातील निकाल न्यायमूर्ती खन्ना यांचाच होता. सरन्यायाधीश अजितनाथ रे, न्यायमूर्ती मिर्झा हमीदुल्लाह बेग, न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती हे बहुमतात होते. घटनेच्या अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क आणीबाणीमध्ये निलंबित केलेला असल्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार रिट अर्ज करून स्थानबद्धतेच्या आदेशाला आव्हान देता येणार नाही असा हा बहुमताचा धक्कादायक निर्णय होता. नागरिकांना स्वातंत्र्याचा नैसर्गिक हक्कही नाही असा अर्थ या निकालातून निघत होता. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तसेच देशातील न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेला तडा गेला होता. सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास या निर्णयाने डळमळीत झाला होता. हा निकाल अनेक वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरविला.

पण न्यायमूर्ती खन्नांचे मत हा आणीबाणीच्या अंधकारमय वातावरणात एक आशेचा किरण होता. त्यांनी असे सांगितले की, व्यक्तिस्वातंत्र्य ही घटनेने प्रथमच दिलेली देणगी नाही. कायद्याचे राज्य असलेल्या कोणत्याही समाजव्यवस्थेमध्ये हे स्वातंत्र्य अस्तित्वात होतेच. कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केल्याशिवाय हिरावून घेता येणार नाही हे कायद्याचे तत्त्व घटना अमलात येण्यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात होते. म्हणूनच घटनेच्या अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करून मागण्याचा नागरिकांचा अधिकार आणीबाणीत निलंबित केला असला तरीही अनुच्छेद २२६ अन्वये रिट अर्ज करून स्थानबद्धतेचे आदेश बेकायदा आहेत या कारणासाठी दाद मागण्याचा नागरिकांचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. तसेच हे आदेश बेकायदेशीर आहेत का, हे तपासण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकारही अबाधित राहतात. न्यायमूर्ती खन्नांचा हा निर्णय सर्वार्थाने ऐतिहासिक व क्रांतिकारी होता. बहुमतातील न्यायमूर्तींपैकी न्यायमूर्ती रे हे सरन्यायाधीश होते. इतर तिघेही यथावकाश भारताचे सरन्यायाधीश झाले.

याबद्दलचा एक विलक्षण प्रसंग न्यायमूर्ती खन्नांनी त्याच्या ‘नायदर रोझेस नॉर थॉर्न्स’ या आत्मचरित्रात लिहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या खटल्याचा निकाल राखून ठेवण्यात येतो तेव्हा न्यायाधीशांमध्ये खासगी बैठकीत निकालासंबंधी चर्चा होते. त्यानंतर प्रत्येक न्यायाधीशाला स्वत:चे निकालपत्र लिहिण्याची मुभा असते. संबंधित न्यायाधीश निकालपत्राचा मसुदा खंडपीठातील इतर न्यायाधीशांकडे विचारार्थ व संमतीसाठी पाठवतात. अन्य चार न्यायमूर्ती हे शासनाच्या बाजूने निकाल देऊ इच्छितात हे त्यांच्या लक्षात आले म्हणून त्यांनी वेगळे निकालपत्र लिहिले आणि त्याचा मसुदा त्यांनी इतर न्यायाधीशांकडे पाठवला. त्यानंतर लगेच १२ एप्रिल १९७६ या दिवशी ते वैशाखीच्या निमित्ताने त्यांच्या कुटुंबासह हरिद्वारला गेले. रात्री गंगेच्या किनाऱ्यावर बसलेले असताना त्यांनी पत्नीला तसेच भगिनीला शांतपणे सांगितले की त्यांनी नुकतेच एक निकालपत्र लिहिले असून त्यामुळे त्यांना सरन्यायाधीशपदाला मुकावे लागणार आहे. हे ऐकून त्या दोघी उदास झाल्याचे त्यांनी लिहिले आहे.

कोणतीही भीती न बाळगता न्यायदान करण्याच्या शपथेचे त्यांनी कठोरपणे पालन केले. गेल्या काही वर्षांत वरचे पद मिळविण्यासाठी न्यायाधीश तडजोडी करतात, असा आक्षेप घेतला जातो. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या काळात न्यायमूर्ती खन्नांचे वागणे अविश्वसनीय वाटते. या एका निर्णयामुळे त्यांचे नाव देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अजरामर झाले.

‘जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया १९५०-१९८९’ या पुस्तकात जॉर्ज गडबोईस यांनी लिहिले आहे की, सेन्सॉरशिपचा वापर करून या निर्णयाला प्रसिद्धी मिळणार नाही, अशी सोय केंद्र शासनाने केली. तसेच न्यायमूर्ती खन्नांना शासनाच्या अधिकृत कार्यक्रमांना बोलाविणे बंद करण्यात आले. न्यूयॉर्क टाइम्सने यासंदर्भात लिहिलेल्या अग्रलेखात असे म्हटले होते की आणीबाणी रद्द झाल्यावर लोकशाही परत येईल तेव्हा कोणीतरी निश्चितच न्यायमूर्ती खन्नांचे स्मारक उभारेल. तसे काही झाले नाही. पण तरीही ते देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अजरामर झाले. न्यायाधीश कितीही महान असला तरी त्याने निर्भीडपणे दिलेले निर्णय हेच त्याचे खरे स्मारक असते.

तत्कालीन सरन्यायाधीश रे २८ जानेवारी १९७७ रोजी निवृत्त झाले. मात्र केंद्र शासनाने न्यायमूर्ती खन्ना यांची सेवाज्येष्ठता डावलून त्यांच्यापेक्षा सेवेत कनिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्ती बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. कारण उघड होते. त्याच दिवशी न्यायमूर्ती खन्ना यांनी राजीनामा दिला. आणीबाणी सुरू असली तरी अनेकांनी खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलल्याचा निषेध केला. अनेक वकील संघटनांनी खन्ना यांचा सत्कार केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हिरवळीवर खन्ना यांचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, इतर न्यायाधीश तसेच वकिलांच्या उपस्थितीत व्याख्यान झाले. त्या परिसरात न्यायमूर्ती खन्नांचे व्याख्यान ठेवण्यास परवानगी देणारा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा निर्णय धाडसीच म्हटला पाहिजे. अशी परवानगी दिल्याने सरन्यायाधीशांना किंवा सत्ताधीशांना काय वाटेल याचा विचारच त्यांनी केला नसावा. न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींचे लांगूलचालन करण्याच्या व त्यांची मर्जी सांभाळण्याच्या प्रवृत्तींचा शिरकाव अलीकडे न्यायव्यवस्थेत झालेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांचा निर्णय उठून दिसतो.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यानंतर मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना कोणतेही मानधन न घेता आठव्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. त्यांनी अशी शिफारस केली की घटनेच्या अनुच्छेद ३५९ मध्ये दुरुस्ती करून राष्ट्रपतींना आणीबाणीत प्राप्त असलेला कलम २०/२१ ची अंमलबजावणी करून मागण्याचा हक्क निलंबित करण्याचा अधिकार काढून घेण्यात यावा. या प्रमाणे घटनेच्या ४४ व्या दुरुस्तीत तरतूद करण्यात आली. पुढे त्यांनी दोन-तीन दिवसांसाठी न्याय खात्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणून पंतप्रधान चरणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात काम केले आणि लगेचच राजीनामा दिला. पुढे विरोधी पक्षांचा उमेदवार म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती पदाची निवडणूकही लढवली. हे त्यांचे दोन निर्णय पटण्यासारखे नसले तरी त्यामुळे त्यांची थोरवी कमी होत नाही.

१९७७ नंतरही काही प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी विशिष्ट व्यक्ती सरन्यायाधीश व्हावी यासाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची ज्येष्ठता डावलून काही नियुक्त्या झाल्या. अत्यंत निर्भयपणे काम करणाऱ्या उच्च न्यायालयातील काही ज्येष्ठ न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले नाही किंवा काहींची नियुक्ती लांबवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठतम न्यायाधीशांची सेवाज्येष्ठता डावलून इतर न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश करण्याचा अनुचित निर्णय १९७७ नंतर अजून तरी घेण्यात आलेला नाही. पण अशा घटना यापुढेही घडू शकतात. या गोष्टी घडू नयेत यासाठी नागरिकांनी व वकीलवर्गाने कायम सतर्क राहिले पाहिजे. कारण न्यायमूर्ती खन्नांसारख्यांवर केलेला अन्याय हा एकप्रकारे न्यायव्यवस्थेवरील अन्यायच असतो.

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी अल्पमतातील तो निर्णय लिहिला तेव्हा त्यांची मन:स्थिती काय होती याची मी कल्पना करू शकतो. पण मला असे वाटते की काय निर्णय करायचा याबाबतीत त्यांच्या मनात कधीच शंका नसेल. कारण कोणतीही भीती न बाळगता न्यायदान करण्याच्या घेतलेल्या शपथेचे त्यांनी कायमच कठोरपणे पालन केले. त्यांना न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पद मिळाले नसेल. पण स्वत:चे कर्तव्य केल्याचे व निर्भयपणे न्यायदान केल्याचे अतुलनीय समाधान त्यांना आयुष्यभर मिळाले असेल. हा आनंदच न्यायाधीशांच्या आयुष्यातील अत्युच्च आनंद असतो. तो तडजोडी करून, मोठे पद मिळवून मिळत नसतो. तडजोडी करून न्यायव्यवस्थेत मोठे पद मिळवणे म्हणजे न्यायाधीशाने त्याने घेतलेल्या शपथेशी तसेच राज्यघटनेशी प्रतारणा असते या गोष्टीचा विसर न्यायाधीशांना पडू नये यासाठी त्यांना न्यायमूर्ती खन्नांच्या आदर्शांची सतत जाणीव करून देणे ही काळाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती