आरती नाईक प्रेम विवाह करू पाहणाऱ्या, आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या जोडप्याना वेगवेगळ्या तणावांचा सामना करावा लागतो. लग्न तर स्वतःच्या इच्छेनं निवडलेल्या जोडीदारासोबतच करायचं आहे पण ते विधिवत व्हावेत यासाठी मंदिरात लग्न लावून देणारे किंवा आर्य समाज पद्धतीनं, सत्यशोधक पद्धतीनं किंवा तत्सम विवाह लावून देणारे गाठले जातात आणि लग्न एकदा केल्यावर कुटुंबाची विरोधाची धार कमी होईल असं समजलं जातं. लग्न लावण्याच्या या पद्धतींमधली सोयीची आणि चांगली बाब ही समजली जाते की यात जाती-धर्म यांवरून अडसर उभा केला जात नाही. वयाचे पुरावे आणि निर्णयामागील ठामपणा, जोडीदाराची सक्षमता तपासली, औपचारिक मुलाखत झाली की या पद्धतींनी कोणत्या का होईना विधिवत विवाहबद्ध झाल्याचं समाधान या जोडप्यांना मिळत असतं. त्याचवेळी धर्मनिरपेक्ष विवाहांची कायदेशीर मुभा देणाऱ्या ‘विशेष विवाह कायद्या’ अंतर्गत विवाहातील एक महिनाभराचा ‘नोटिस पिरियड’, त्या दरम्यान येणाऱ्या हरकतीची मुभा या बाबी आजही लवकर लग्न व्हावं या घाईतील जोडप्यांना सोयीच्या आणि सुरक्षित वाटत नाहीत, इथंच खरी अडचण होते. या सगळ्याची सविस्तर चर्चा करण्याचं कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात आर्य समाजाच्या विवाह प्रमाणपत्राला वैध मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नकार!आर्य समाजाला अशाप्रकारे विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आणि या पद्धतीने विवाह बद्ध झालेल्या अनेकांना आपल्या विवाहाच्या वैधते बाबत शंका निर्माण होणे आणि तो चर्चेचा विषय होणं स्वाभाविकपणे घडलं. एका मुलीच्या पालकांनी ‘ती अल्पवयीन आहे, तिचं अपहरण आणि बलात्कार आरोपीनं केला आहे’ असा आरोप तिच्या नवऱ्यावर केला आणि या तरुणाला अटकही झाली, त्याच्या जामिनासाठी त्यानं सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या जामीन अर्जाच्या सुनावणी दरम्यान आरोपीच्यावतीने ‘आम्ही आर्य समाज विवाह पद्धतीने विवाह बद्ध आहोत’अस सांगत प्रमाण पत्र सादर केलं गेलं, ज्याला नाकारत कोर्टाने आर्य समाजाला विवाह प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट केलं. ‘आर्य समाजाचा विवाह प्रमाणपत्र देण्याशी संबंधच काय?’ असं सर्वोच्च न्यायालयातील सुटीकालीन खंडपीठाने (न्या. आजय रस्तोगी आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न) तोंडी जरूर सुनावलं, पण त्यांचा लेखी आदेश हा केवळ जामिनापुरता असल्यानं या आदेशात आर्य समाजाला लग्नं लावण्याचा, तशी प्रमाणपत्रं देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबद्दल स्पष्टपणे काही म्हटलेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामध्ये किंवा आदेशात एखादा दंडक घालून देण्यात आला तर तो देशाच्या कायद्याप्रमाणेच सर्वांवर बंधनकारक असतो. तसं इथं झालेलं नाही, पण वास्तविक कोणत्याही जाती-धर्माच्या, कोणत्याही पद्धतीनं केलेल्या विवाहाची ‘कायदेशीर नोंदणी’ ही ‘विशेष विवाह कायद्या’नुसारच होते, हेच आजवर स्पष्ट आहे. त्यामुळेच, आर्य समाजाला ‘विवाह प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार नसल्याचं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानं १७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या निकालपत्रात म्हटलं. मात्र त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात अलीकडेच आव्हान देण्यात आलेलं असून ते प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. आता इथं लग्न लावून देण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींवर विचार करणं भाग पडतं. आर्य समाजाच्या विवाह पद्धती नुसार अग्नी भोवती फेरे घेत विवाह लावले जातात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार दोघांच्याही वयाचे पुरावे तपासले जातात, दोघेही हिंदू च असावेत असा नाही कोणीही एक हिंदू असला तरी चालते, असे आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाह लावून दिले जातात. जाती धर्माचा अडसर नसल्याने अनेक तरुणांचा तसेच स्वस्त सहज होणाऱ्या विवाह पद्धतीमुळे पालकांच्या संमतीने देखील काही विवाह या पद्धतीने होत असतात. केवळ आर्य समाज पद्धतीनेच नाही तर आपल्या इथं महाराष्ट्रात जोतिबा फुले यांनी स्थापन केलेल्या ‘सत्यशोधक समाजाच्या’ वतीने देखील सत्य शोधक पद्धतीने लग्न लावून देण्याचं काम आजही सुरु आहे. शिवविवाह पद्धत, बौद्ध पद्धतीने विवाह, सत्यशोधक विवाह, वैदिक पद्धतीने विवाह आजही समाजात लावले जातात. ‘विशेष विवाह कायद्या’नुसार, म्हणजे नोंदणी होणाऱ्या विवाहातील तांत्रिकता, समारंभ सोहळा न वाटता कार्यालयीन नीरसपणा यामुळे उत्सवी मन आपसूक सगळ्यांच्या समक्ष किंवा मोजक्या माणसात का होईना पण आनंदी, तजेलदार वातावरणात पार पडणाऱ्या या अन्य पद्धतींकडे तरुणांचा कल दिसतो. पण इथंच पुढच्या महत्वाच्या जबाबदारी कडे सोयीने दुर्लक्ष होतं. कोणत्याही पद्धतीने विवाह बद्ध झालो आणि त्या त्या पद्धतीने विवाह लावून देणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांनी प्रमाणपत्र दिलं तरी त्याचा उपयोग कायदेशीर विवाह नोंदणी साठी असतो. उपदंडाधिकारी यांच्या मान्यतेने प्राप्त विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र विवाहाला कायदेशीर वैधता मिळवून देतं. आंतरजातीय विवाहाबाबतीत शासनाच्या काही उत्तेजनार्थ , प्रोत्साहन पर काही योजना असतात त्या मिळवताना देखील कायदेशीर प्रमाणपत्रच आवश्यक असतं. मग आर्य समाज, सत्यशोधक समाज यांच्या द्वारे लावण्यात आलेल्या लग्नाची वैधता काय, यापूर्वी झालेले विवाह अवैध ठरतात का? - सध्या तरी अर्थातच नाही. मात्र अशा विवाहांच्या आधारे कायदेशीर विवाह नोंदणी करणं हा यावरचा अतिशय सोपा उपाय आहे आणि सर्वांना बंधनकारक आहे. आपल्याकडे हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि विशेष विवाह कायदा- १९५४ असे दोन कायदे आहेत. आंतरधर्मीय विवाहांची नोंद विशेष विवाह कायद्या अंतर्गत होऊ शकते किंवा केवळ नोंदणी पद्धतीने विवाह बद्ध होऊ इच्छिणारे जे एक महिना आधी नोटीस जारी करून त्यांनंतर सक्षम शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर विवाह बद्ध होतात त्यांना त्याचवेळी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते. इतर विधिवत पारंपरिक आणि आर्य समाज ,सत्यशोधक समाजाच्या वतीने लावण्यात आलेल्या विवाहांना हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका स्तरावरदेखील सहज करता येते. या नोंदणीचं प्रमाण पत्र कायदेशीर वैधता असलेलं असतं याची अनेकांना माहितीच नसते. लग्नानंतर काही वर्षांनी देखील पुरावे सादर करून विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवता येतं. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी झालेली लग्नं अवैध नक्कीच ठरत नाहीत. मग आजही तरुण आर्य समाज, सत्यशोधक समाज यांसारख्या संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट का होतात? – विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत होणारे विवाह जास्त योग्य, कायदेशीर आणि कमी खर्चात होणारे असताना तरुण कोणत्या न कोणत्या संस्थांकडे विवाह बद्ध होण्यासाठी पसंती दाखवतात यामागचं कारण समाज म्हणून आपण समजून घेण्याची गरज आहे. मुलांच्या जोडीदार निवडी मध्ये जात, धर्म यासारख्या बाबींचा विचार नसतो. जोडीदार निवडी संदर्भात घरात, समाजात पुरेसा संवाद नसतो. एकमेकांच्या आवडी, अपेक्षा याबाबतीत अनभिज्ञता कुटुंबातच असते. समाजाकडून विरोधाव्यतिरिक्त प्रशिक्षणाची व्यवस्था नसते. उलट मुलांच्या निवडीवर अविश्वास दर्शवत प्रसंगी हिंसेचे मार्ग अवलंबून दहशत पसरवली जाते. अशावेळी आपल्याला समजून घेऊन मदत करणारे, पाठिंबा देणारे आणि प्रसंगी पाठीशी उभे राहणारे नेहमीच अधिक आवश्यक असतात. ही दरी मला वाटतं या विवाह लावून देणारी समाज मंडळं सांधतात. जात, धर्म यांवर आक्षेप न घेता विवाहबद्ध होण्यात साहाय्य करतात. हीच दरी समाजाने तरी सांधत संवादाची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. यातूनच पुढच्या काळात यातील धोके, फसवणूक, तक्रारी, हिंसा कमी होण्यास मदत होणार आहे. देवाब्राम्हणांच्या साक्षीने, नातेवाईकांच्या उपस्थितीत झालेली लग्नंच वैध समजण्याची मानसिकता आपल्याकडे दिसते. यातील समाजाची साक्ष, फोटो, पत्रिका या बाबी पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जातात त्याचबरोबर विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी देखील हे पुरावे उपयोगी असतात, नोंदणी मात्र व्हावीच लागते. या नोंदणी मुळे विवाहाअंतर्गत होणाऱ्या फसवणूकी विरोधात दाद मागणं, स्त्रियांच्या हक्कांची पायमल्ली होताना त्यांना न्याय मिळणं, सुरक्षितता मिळणं, घटस्फोट, पोटगी या बाबीतून सन्मानपूर्वक जगण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी देखील विवाहाला असलेली कायदेशीर वैधता फार महत्त्वाची आहे. विवाह लावून देणाऱ्या आर्य समाजासारख्या संस्थांची ही जबाबदारी आहे की, वयाचे पुरावे तपासताना आणि विवाहपूर्व मुलाखत घेतानाच लग्नानंतरच्या या महत्त्वाच्या जबाबदारी विषयी देखील जाणीव करून द्यायला हवी. कायदेशीर विवाह नोंदणीबाबत आग्रही राहायला हवं. विवाह हा संस्कार की करार याबाबत मतमतांतरे असू शकतात. मात्र विवाह नोंदणी असावी की नाही याबाबत मात्र कायदेशीर वैधता महत्त्वाचीच! लेखिका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या राज्य महिला सहभाग कार्यवाह आहेत. ईमेल : aratinaik2299@gmail.com
