सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली समाजात फूट?

भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातींना दिलेले आरक्षण हे कोणत्याही एका जातीच्या प्रगतीसाठी नव्हे, तर शतकानुशतके अस्पृश्यता, बहिष्कार आणि सामाजिक वंचना सहन केलेल्या संपूर्ण समूहाच्या सामूहिक उन्नतीसाठी आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये (सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी) उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय उपाय म्हणून न पाहता, सामाजिक न्यायाच्या व्यापक तत्त्वज्ञानाच्या कसोटीवर तपासणे आवश्यक आहे.

आज उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ असा युक्तिवाद मांडला जातो की आरक्षणाचा लाभ काही जातींपुरता मर्यादित राहिला असून सर्वाधिक मागासलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचलेला नाही. या समस्येकडे डोळेझाक करता येणार नाही. परंतु त्यावरचा उपाय म्हणून संपूर्ण समूहात अंतर्गत भिंती उभारणे हा सामाजिक न्यायाचा अपरिहार्य मार्ग आहे, असेही म्हणता येणार नाही.

भारतीय संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिक लोकशाहीची जी संकल्पना मांडली, तिचा पाया स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीवर आहे. विशेषतः बंधुता ही केवळ नैतिक मूल्य नसून सामाजिक परिवर्तनाची राजकीय पूर्वअट आहे. जर सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली समूहांत परस्पर संशय, स्पर्धा आणि संघर्ष वाढत असेल, तर बंधुतेचा पाया कमकुवत होण्याची भीती दुर्लक्षित करता येणार नाही. सामाजिक न्यायाचा उद्देश ‘कोणाला किती हिस्सा’ एवढ्यावर मर्यादित नसतो; तो ‘समाज किती न्याय्य आणि एकसंध राहतो’ याच्याशीही निगडित असतो. म्हणूनच उपवर्गीकरणाचा प्रश्न केवळ घटनात्मक वैधतेचा नाही; तो सामाजिक ऐक्य, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक न्याय यांच्या संतुलनाचा आहे.

आज आवश्यकता आहे ती परस्पर स्पर्धेपेक्षा एकमेकांशी सहकार्याची, अंतर्गत अविश्वासापेक्षा सामाजिक बंधुतेची आणि प्रतीकात्मक वादांपेक्षा परिणामकारक सार्वजनिक धोरणांची. अन्यथा सामाजिक न्यायाचा प्रवास अधिक न्याय्य समाजाकडे न जाता, अधिक विखुरलेल्या समाजाकडे जाण्याची भीती नाकारता येणार नाही. न्यायाचा खरा अर्थ समाजाचे विभाजन नसून, सर्वात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत समान संधी आणि समान प्रतिष्ठा पोहोचविणे हा आहे. उपवर्गीकरणाचा विचार या व्यापक तत्त्वाच्या कसोटीवरच मोजला गेला पाहिजे.

अलीकडच्या काळातील प्रभावी पाश्चिमात्त्य राजकीय विचारवंत जॉन रॉल्स यांनी ‘अ थिअरी ऑफ जस्टिस’ (१९७१) मध्ये मांडलेले न्याय्य विषमता तत्त्व सांगते की, समाजात विषमता असते, पण ती तेव्हाच न्याय्य ठरते, जेव्हा तिचा सर्वाधिक फायदा समाजातील सर्वात वंचित घटकांना होतो आणि सर्व समाजघटकांना समान स्वातंत्र्य असते. त्यामुळे संधींचा लाभ समानपणे पोहोचत नसल्यास धोरण सुधारावे. परंतु या तत्त्वाचा अर्थ समाजाचे तुकडे करणे असा होत नसून, सार्वजनिक धोरणे अशी आखणे की वंचित घटकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावेत.

रॉल्सचा हा सिद्धांत संसाधनांचे न्याय्य वितरण आणि संधींचे समानीकरण यांवर आधारित आहे. त्यामुळे एखाद्या सामाजिक समूहात काही घटक अपेक्षित लाभापासून वंचित राहत असतील, तर शासनाने त्या घटकांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती, गुणवत्तापूर्ण निवासी शाळा, कौशल्य विकास, आर्थिक सहाय्य, प्रशासकीय प्रशिक्षण किंवा लक्ष्यित विकास कार्यक्रम यांसारख्या उपाययोजना राबवणे हे रॉल्सच्या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेशी सुसंगत ठरते.

मात्र रॉल्सच्या मांडणीत सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी समाजाच्या ऐतिहासिक एकात्मतेचे विघटन करून करावी, असा कोणताही आग्रह दिसून येत नाही. उलट, त्यांचा संपूर्ण सिद्धान्त समाजाच्या मूलभूत रचनेला अधिक न्याय्य बनवण्यावर – सुविहीत समाजरचनेवर- भर देतो. अन्यायाचे मूळ सामाजिक संस्था, धोरणे आणि संधींच्या असमान वाटपात आहे; म्हणून त्या रचनेत सुधारणा करणे हा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे एखाद्या समूहातील अंतर्गत विषमता दूर करण्यासाठी प्रथम संस्थात्मक आणि धोरणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे; समूहाचे कायमस्वरूपी वर्गीकरण किंवा विखंडन हा रॉल्सच्या न्यायतत्त्वज्ञानाचा अपरिहार्य निष्कर्ष नाही.

भारतीय संदर्भात अनुसूचित जातींमध्ये काही जातींना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला, तर काही जाती मागे राहिल्या, ही वस्तुस्थिती गंभीर आहे. परंतु रॉल्सच्या सिद्धांताप्रमाणे याकडे पाहिले असता प्रश्न असा आहे की, सार्वजनिक संस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, रोजगार धोरणे आणि प्रशासन सर्वात वंचित घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत आहेत का? जर उत्तर नकारार्थी असेल, तर दोष धोरणांच्या अंमलबजावणीत किंवा संस्थात्मक अपुऱ्या हस्तक्षेपात शोधला पाहिजे. अन्यथा सामाजिक न्यायाचे अपयश केवळ समूहाच्या अंतर्गत रचनेवर ढकलले जाईल. सर्वाधिक वंचित अनुसूचित जातींना अधिक परिणामकारक लाभ मिळाला पाहिजे; परंतु त्या उद्देशासाठी कोणती संस्थात्मक रचना अधिक न्याय्य, अधिक परिणामकारक आणि दीर्घकालीन सामाजिक ऐक्य टिकवून ठेवणारी आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा प्रश्न केवळ उपवर्गीकरणाचा नसून, न्याय्य वितरण, समान संधी, संस्थात्मक सुधारणा आणि सामाजिक एकात्मता या चारही घटकांचा एकत्रित विचार करणारा आहे. अनुसूचित जातींच्या संदर्भात पाहिले, तर अंतर्गत विषमता दूर करणे हे निश्चितच सार्वजनिक धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. काही जाती आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ घेत असताना काही जाती मागे राहिल्या असतील, तर त्या विषमतेकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. जर सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी पुनर्वितरणाच्या यंत्रणेत सुधारणा कराव्या लागत असतील, तर त्या स्वागतार्ह आहेत. परंतु अशा सुधारणा करताना अनुसूचित जातींची ऐतिहासिकदृष्ट्या निर्माण झालेली सामूहिक ओळख, समान संघर्षाची जाणीव आणि परस्पर ऐक्य यांचे संरक्षणही तितकेच आवश्यक आहे.

जर काही जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या असतील, तर दोष आरक्षणाच्या तत्त्वात नसून त्याच्या अंमलबजावणीत, शिक्षणातील असमानतेत आणि राज्याच्या विकासधोरणांत शोधला पाहिजे. सामाजिक न्यायाचा उद्देश समूहात नवी दरी निर्माण करणे नसून, सर्वात शेवटच्या व्यक्तीला विकासाच्या प्रवाहात आणणे हा असला पाहिजे. उपवर्गीकरणामुळे काही उपजातींमध्ये सामाजिक आत्मभान आणि प्रतिनिधित्वाची जाणीव वाढू शकते; परंतु सामाजिक न्यायाचा अंतिम उद्देश केवळ उपगटांचे आत्मभान जागृत करणे नसून, संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजात सामूहिक आत्मभान, समान प्रतिष्ठा आणि बंधुता निर्माण करणे हा असला पाहिजे. सामाजिक आत्मभान जर सामूहिक परिवर्तनाची प्रेरणा ठरत असेल, तर ते समाजाला बळकटी देते; परंतु ते उपगटांच्या वेगळेपणापुरते मर्यादित राहिले, तर सामाजिक ऐक्य कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

(समाप्त)

लेखक नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे शैक्षणिक संयोजक आहेत.

sunilbharodkar88@gmail.com