धर्मनिरपेक्षतेला न्यायाची प्रतीक्षा?

समाजमाध्यमातील एका आक्षेपार्ह पोस्टमुळे अकोला शहरात १३ मे २०२३ रोजी हिंदू-मुस्लीम जातीय दंगल उसळली. दंगलखोरांनी वाहनांची जाळपोळ केली. दहा-बाराजण जखमी झाले. पोलिसांनी अकोल्यात संचारबंदी, इंटरनेटबंदी लागू केली. याच दिवशी रात्री दहा-साडेदहाच्या सुमारास या खटल्यातील अपीलार्थी मोहम्मद (वय १७ वर्षे) आपल्या घरी चालला होता. वाटेत राजराजेश्वर सेतूजवळ त्याला चार अज्ञात हल्लेखोर तलवार तसेच लोखंडी पाइपाने एका रिक्षाचालकास मारहाण करताना दिसले. या रिक्षावर ‘गरीब नवाज’ असा स्टिकर होता, म्हणून त्याला मुस्लीम समजून ते मारहाण करत होते. मोहम्मद तिथे थांबला. हल्लेखोरांनी ‘याच्यानंतर तुझा नंबर’ म्हणत मोहम्मदला फटके दिले, मग मोहम्मद तिथून निसटला. घायाळ रिक्षाचालकाला नंतर रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आले; तेव्हा त्याचे नाव विलास गायकवाड असल्याचेही उघड झाले होते.

पोलिसांनी हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी जबाब नोंदवण्यासाठी रुग्णालयात जाऊन मोहम्मदची भेट घेतली. मात्र तो बोलण्याच्या स्थितीत नसल्याने पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवला नाही. मग जिल्हाधिकारी १५ मे २०२३ रोजी पोलीस कर्मचाऱ्यांसह रुग्णालयात मोहम्मदला भेटले, त्यातील एका पोलिसाने मोहम्मदचा जबाब नोंदवला. मात्र पुढे बराच काळ अज्ञात हल्लेखोरांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला गेला नाही. मग १ जून २०२३ रोजी मुलाच्या वतीने मोहम्मदच्या वडिलांनी पोलीस अधीक्षक अकोला, व ओल्ड सिटी पोलीस ठाणे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. ओल्ड सिटी पोलीस ठाण्याने मोहम्मदचा एक जबाब नोंदवला पण त्यांनी ना मोहम्मदला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार केले, ना त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्याचा प्रथम खबर अहवाल (एफआयआर) नोंदवला.

काही दिवसांनी मोहम्मदने चारपैकी एक हल्लेखोर आणि मृत रिक्षाचालक विलास गायकवाड यांचा फोटो राजकीय पक्षाच्या फ्लेक्स बोर्डवर पाहिला. त्याने हल्लेखोरास ओळखले. चौकशीअंती त्याला समजले की, विलास गायकवाड यांच्या नातेवाईकांनी मुस्लीम समाजातील काही लोकांविरुद्ध गायकवाड यांच्या खुनाचा एफआयआर दाखल केला आहे. पण मोहम्मदला त्याचे नाव खुनाचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून एफआयआरमध्ये आढळले नाही.

याबद्दल मोहम्मदने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली; पण आपण मोहम्मदचा जबाब नोंदवल्याचे पोलिसांनी अमान्य केले. जबाबावर कोणाचीच सही नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यावर विश्वास ठेवला नाही. विलास गायकवाडच्या खुनाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याचा मोहम्मदचा दावा होता. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने, मोहम्मदने वाजवी वेळेत स्वत:हून पोलीस ठाण्यात जबाब दिला नाही. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल झाल्यावर त्याच्या विनंतीवरून संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आपला अधिकार वापरणे योग्य ठरणार नाही, असा निकाल दिला. त्याविरोधात मोहम्मदने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजय कुमार व न्या. सतीश चंद्रा शर्मा यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निकालात अकोला पोलिसांवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. पीडित मोहम्मदच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याचे वैद्याकीय अहवालातही आलेले आहे. १ जून २०२३ रोजी लेखी तक्रार स्वीकारल्याचे पोलिसांनी सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयात नाकारलेले नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे प्रकट झाले की पोलिसांनी एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक असते. तसेच ललिता कुमारी खटल्यामध्ये घालून दिलेल्या नियमांनुसार, दखलपात्र प्रकरणांमध्ये पोलीस प्राथमिक चौकशीची पळवाट काढून गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ करू शकत नाहीत. अकोला पोलिसांनी या प्रकरणात ती टाळाटाळ केली, हे सर्वोच्च न्यायालयाला चिंताजनक वाटते.

पोलिसांनी आपले पूर्वग्रह मग ते धार्मिक, वांशिक, जातीय किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे असोत – पूर्णपणे बाजूला ठेवले पाहिजेत. त्यांनी आपल्या वर्दीशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे, अकोला ओल्ड सिटी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी तसेच अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी तातडीने योग्य कारवाई करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, अशा स्पष्ट आणि कडक शब्दात सर्वोच्च न्यायालयास कानउघाडणी करावी लागली.

राज्यसंस्था नागरिकांमध्ये जातीआधारे भेदभाव करत नाही. ती सर्वांशी समानतेने व्यवहार करते असा विश्वास प्रगत समाजातील विशेषत: धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक नागरिकांना असतो. पोलीस यंत्रणा हे राज्यसंस्थेचे एक महत्त्वाचे अंग! पण पीडित व्यक्ती मुस्लीम आहे म्हणून गुन्ह्याची नोंद न करणे, तो खुनाचा साक्षीदार आहे सांगत असताना तसा तपास न करणे, उलट अज्ञात मुस्लीम व्यक्तींनाच आरोपी करणे या घटना तपासाची दिशा भरकटवणे तसेच हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्या शक्तींच्या दबावापोटी मुस्लीम समुदायातील व्यक्तींना बळीचा बकरा बनवण्याचे कारस्थान आहे का अशी साधार शंका निर्माण करतात. म्हणूनच पीडिताने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फक्त विशेष तपास पथकाची मागणी केली असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. संजय कुमार यांनी, या खटल्यात ‘हिंदू आणि मुस्लीम धर्मातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक’ (एसआयटी) नियुक्त करण्याचे गृह मंत्रालयास आदेश दिले. त्यावर ‘हे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन’ अशी भूमिका घेत महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर निकाल देणाऱ्या दोघा न्यायमूर्तींपैकी न्या. संजय कुमार यांनी (स्वत:चा जुना आदेश कायम ठेवून) ही याचिका फेटाळली, तर न्या. सतीश चंद्रा शर्मा यांनी ती मंजूर केली.

‘दंगलीत सहभागी असलेल्या दोन्ही समुदायांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेले तपास पथक स्थापन केल्यास, तपास अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल. त्यामुळे कोणत्याही आदर्श तत्त्वांचे उल्लंघन होणार नाही. धर्मनिरपेक्षता ही केवळ संविधानात लिहून ठेवण्यापुरती न राहता, ती प्रत्यक्ष जीवनात आणि कामकाजातही दाखवली गेली पाहिजे,’ असा सदर घटनेच्या वस्तुस्थितीशी सुसंगत धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ न्या. संजय कुमार यांनी या निकालात लावला आहे. पोलीस अधिकारी धर्मनिरपेक्ष, निष्पक्षपाती असते तर हे सांगण्याची त्यांना गरज भासली असती का?

न्या. सतीश चंद्रा शर्मा यांनी पुनर्विचार याचिका स्वीकारताना न्या. संजय कुमार यांच्याशी मतभेद नोंदवला की, ‘‘विशेष तपास पथकाची रचना धार्मिक ओळखीच्या आधारावर करण्याचा जो निर्देश दिला गेला आहे, त्या बाबतीत विचार करणे आवश्यक आहे.’’

पोलीस यंत्रणा गंभीर गुन्ह्यातही राजकीय दबावापोटी खाकी वर्दीशी प्रामाणिक न राहता विशिष्ट धर्मीयांबद्दल पक्षपाती असतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयावर धर्माच्या आधारे अधिकारी नेमा असा आदेश देण्याचा प्रसंग येतो. आता हे प्रकरण दोनपेक्षा अधिक न्यायमूर्ती असलेल्या पीठाकडे जाईल. ते न्यायमूर्ती राज्यघटनेच्या कसोटीवर हा आदेश ताडून पाहतील. आणि सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा निर्णय देईल! समजा, न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला तरी मुस्लीम तपास अधिकारी राजकीय दबावास बळी पडण्याची शक्यता शिल्लक राहतेच.

फौजदारी न्याय व्यवस्थेचा संपूर्ण डोलारा पोलिसांच्या तपासावर उभारलेला आहे. त्यामुळे कोणत्याही फौजदारी खटल्यात दोषसिद्धतेसाठी गुन्हा घडल्यापासून तो लवकरात लवकर दाखल करून घेणे, तपास योग्य वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे असते. दिरंगाईमुळे पुरावे आपोआप नाहीसे होतात, तसेच त्यांची विश्वासार्हताही आपोआप कमी होते. इथे तर राजकीय दबाव असलेले प्रकरण आहे! त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची शक्यताही अधिक! त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मोहम्मद आणि विलास गायकवाडला खरोखरच न्याय मिळेल का, ही शंका उत्पन्न होते.

साधा प्रथम खबर अहवाल नोंद व्हावा, खुनाच्या खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवून घेण्यात यावी, यासाठी तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत असेल तर फौजदारी न्याय व्यवस्थेला अर्थ किती राहतो? अशा घटना कायद्याचे राज्य या संकल्पनेवरील नागरिकांचा विश्वास कमी करतात. कायद्यांची नावे, कलमांचे क्रमांक बदलल्याने नागरिकांचा या संकल्पनेवरील विश्वास वृद्धिंगत होत नाही, त्यासाठी व्यवस्था निष्पक्षपाती, प्रामाणिक व कार्यक्षम असायला हवी.