राजकीय यश, आर्थिक अपयश!

पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांमधील विजय हा भाजपच्या राजकीय कामगिरीचा सर्वोच्च बिंदूच नाही तर त्याचे ऐतिहासिक यशदेखील आहे. २०२९ मध्ये नरेंद्र मोदींना प्रचंड जनादेश मिळणे हा भाजपसाठी पश्चिम बंगालमध्ये गाठलेला आपला सध्याचा सर्वोच्च निवडणूक-यश-बिंदू ओलांडून पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे. त्याच वेळी, अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीच्या बाबतीत भाजपने नीचांक गाठला असून, परिस्थिती याहूनही अधिक खालावणार नाही याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. या संदर्भातील ज्वलंत प्रश्न असा आहे की, या दोन्ही घटना केवळ योगायोगाने घडल्या आहेत की त्या एकाच वेळी आणि परस्परांशी निगडित अशा प्रकारे निश्चित झाल्या आहेत? याचे उत्तर दुसरे म्हणजेच त्या परस्परांशी निगडित आहेत हे आहे. ते कसे, याचे स्पष्टीकरण लेखाच्या ओघात मिळेलच.

आपल्या आर्थिक घसरणीला चार घटक जबाबदार आहेत. त्यातला पहिला आणि सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्वत: सरकार. सरकारला समस्या माहीत आहे, पण आर्थिक संकटासाठी इतरांना दोष देण्यातच ते समाधानी आहे. दुसरा घटक आहे महत्त्वाचे उद्योग. तिसरा काँग्रेस पक्ष. तो गांधी घराण्याच्या नेतृत्वाखाली इतका निवांत आहे की भाजपच्या एकपक्षीय लोकशाही राजवटीखेरीज गत्यंतरच उरू नये! चौथा घटक म्हणजे पहिल्या तिघांना पडद्यामागून नियंत्रित करणारा सूत्रधार, अर्थात ‘डीप स्टेट’. त्यातच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने विस्तारत असल्याचा दावा अभिमानाने केला जाण्याइतपत पुरेसे आकडे दिसतात, त्यामुळे हे संकट अधिक गंभीर आहे.

पश्चिम बंगालमधील दणदणीत विजय आणि भारतात जवळपास एकपक्षीय लोकशाही वर्चस्व यातून भाजपच्या राजकीय यशाची पातळी स्पष्ट होते. त्यामुळे काही जणांना ‘आर्थिक अधोगती’ ही संज्ञा कदाचित अतिशयोक्तीची वाटू शकते. भारताची अर्थव्यवस्था ही जिचा वाढदर (जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वार्षिक वाढीचा टक्का), गेल्या ३५ वर्षांच्या ऐतिहासिक सरासरीइतका, म्हणजेच वर्षाला सहा टक्के इतका आहे, अशी जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी ‘प्रमुख’ अर्थव्यवस्था नाही का, असा प्रश्नही पडू शकतो. यातील खरी मेख ‘प्रमुख’ या शब्दामध्ये आणि ३५ वर्षांच्या सरासरीच्या निकषावर केलेल्या मोजमापामध्ये दडलेली आहे. भाजपच्या २०१४ पासूनच्या राजवटीत नेमकी किती वाढ झाली, हे सन १९९१ पासूनच्या ‘३५ वर्षां’च्या हिशेबात शिताफीने दडवले जाते. आजघडीला जीडीपी वाढीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक नववा लागतो; दरडोई जीडीपी वाढीच्या बाबतीत हा क्रमांक आठवा आहे; आणि जीडीपीतील दरडोई वाढ जर अमेरिकी डॉलरमध्ये मोजली तर भारत आज जगात १६ व्या स्थानावर आहे. अमेरिकी डॉलरमधील दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीच्या निकषावर बांगलादेश पहिल्या क्रमांकावर असून, त्याची सरासरी दरडोई वाढ वर्षाला ८.३ टक्के इतकी आहे. इथिओपिया ७.२ टक्क्यांसह दुसर्या क्रमांकावर आहे, तर भारत केवळ ४.७ टक्के इतक्याच वाढीपायी १६ व्या क्रमांकावर आहे. या आकडेवारीचे विश्लेषण कोणत्याही प्रकारे केले तरी ‘सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ ही बढाई आता थांबवून शहाणे होण्याची वेळ आली आहे, हेच लक्षात येते. 

भारत २०१३ मध्ये जगातील पाच ‘अस्थिर अर्थव्यवस्थां’पैकी (फ्रॅजाइल फाइव्ह) एक होता, त्याची स्थिती आता कदाचित केवळ दोन अस्थिर अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनण्यापर्यंत (दुसरा देश तुर्की) पोहोचली आहे. भारतीय रुपयाचे अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य गेल्या वर्षभरात सुमारे १२ टक्क्यांनी घसरले. हे घसरणीचे सलग सातवे वर्ष असून, ‘आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणार्या चलनां’मध्ये भारतीय रुपयाचा समावेश २०२५ सालापासूनच झालेला आहे.

तरीही आज भारताच्या आर्थिक स्थितीमध्ये एक विरोधाभास दिसतो. तो असा की महागाई ‘नियंत्रणात’ आहे, चालू खात्यातील तूट ‘नियंत्रणात’ आहे, आर्थिक वाढ ‘स्थिर’ आहे आणि राजकीय स्थैर्य तर अभूतपूर्व म्हणावे इतके भक्कम आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, या ‘स्थिर’ आणि ‘नियंत्रणाखालील’ परिस्थितीमुळे अस्थिरतेला खतपाणी मिळायला नको, उलट चलनाविषयीचा विश्वास बळकट व्हायला हवा. पण तसे का होत नाही?

भारतीय तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात अधिक गुंतवणूक करावी यासाठी आवश्यक शस्त्रक्रिया करण्याऐवजी, सरकारने केवळ तात्पुरती मलमपट्टी केली आहे. भारतीयांना देशातच अधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन, हे त्यापैकीच. देशातील गुंतवणुकीतून काढता पाय घेण्याच्या आपल्या कृतीतून गुंतवणूकदार त्यांना काय म्हणायचे असते ते म्हणतच असतात, हे फार पूर्वीच सिद्ध झाले आहे. व्यक्ती तसेच कंपन्या नैतिक आवाहनांना किंवा सत्ताधार्यांच्या दृष्टीने जे राष्ट्रीय हित असते त्याला नाही, तर आर्थिक लाभाच्या शक्यतांना प्रतिसाद देतात. आणि आजच्या गुंतवणूकदारांसाठी भारत सोडून जाणे किंवा भारतात गुंतवणूकच न करणे हीच आर्थिक लाभाची शक्यता किंवा ‘प्रोत्साहन’ (इन्सेन्टिव्ह) ठरले आहे. असे का? तर नव्या गुंतवणूकदारांसाठी भारतातील ‘व्यावसायिक वातावरण’ हे भारतात गुंतवणूक न करण्यासाठीचे बहुचर्चित कारण आहे. दुसरीकडे भारतीय गुंतवणूकदार कंपन्यांना इथल्या सरकारी धोरणाबाबत निश्चिंत वाटणे दूरच, त्यांना उलट धोरण धरसोडीबद्दल चिंताच वाटत असेल.

परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) हा कोणत्याही देशाच्या जीडीपी वाढीचा, निर्यातीचा आणि उत्पादक क्षेत्राच्या जागतिक स्पर्धेचा मुख्य पाया आहे. ही गुंतवणूक देशात प्रगत तंत्रज्ञान, भांडवल आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी जोडणी घेऊन येते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होतो. थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण जितके जास्त, तितकी गुंतवणूक जास्त आणि परिणामी आर्थिक वाढही जास्त ही बाब जगभरात सर्वमान्य आहे आणि २०१५ पर्यंत भारतातही ती स्वीकारली जात होती. मात्र नव्या विचारसरणीनुसार असे मानले जाते की, भारताच्या ‘विशाल’ बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी प्रचंड ‘आतुर’ असलेल्या परकीय गुंतवणूकदारांना भारताने आपल्या अटींवर भारतात प्रवेश दिला पाहिजे आणि तसे करणे शक्यही आहे. या बाजारपेठेच्या व्याप्तीचा अंदाज घेण्यासाठी एक संदर्भ पाहू या. २०१५ मध्ये भारताचा जीडीपी हा अमेरिकेतील ‘कॅलिफोर्निया’ या एका राज्याच्या जीडीपीपेक्षाही कमी होता. याच विचारसरणीमुळे २०१५ मध्ये ‘द्विपक्षीय गुंतवणूक करारां’च्या (बायलॅटरल इन्व्हेस्टमेंट ट्रीटी- ‘बीआयटी’) आराखड्यात आमूलाग्र बदल करण्यात आले असावेत, अशी शक्यता वर्तवली जाते. त्यानंतर लगोलग, ‘गुणवत्ता नियंत्रण आदेशां’ची (क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स किंवा ‘क्यूसीओ’) संख्या वाढली. या आदेशांची संख्या सन २०१७ मध्ये केवळ १४ होती; ती डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढून ७६५ वर गेली. या असल्या ‘गुणवत्ता नियंत्रणा’तून, देशांतर्गत विशेषत: परकीय कंपन्यांशी भागीदारी असलेल्या उद्योगसंस्थांना संरक्षण देण्यासाठीचे आणखी एक साधन, यापलीकडे काहीही साध्य झालेले नाही.

‘द्विपक्षीय गुंतवणूक करारा’च्या (बीआयटी) मसुद्यात २०१५ मध्येच सुधारण करण्यात आल्या. त्यानुसार, एखाद्या परदेशी गुंतवणूकदाराने आपला भारतीय प्रकल्प सोडून बाहेर पडण्यापूर्वी, लवादाकडे  जाण्यासाठी पाच वर्षे वाट पाहणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच सदर लवाद प्रक्रिया एखाद्या भारतीय न्यायाधीशासमोरच पार पडावी, अशीही अट घालण्यात आली होती. मुळात जिथे भारतीय नागरिकसुद्धा (विषय किंवा तक्रार कोणतीही असली तरी) भारतीय न्यायालयांमध्ये जायला कचरतात, तिथे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय न्यायाधीशांकडूनच न्याय मिळवायला हवा ही सक्ती करण्यात काय हशील आहे?

परदेशी गुंतवणूकदारांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे जाण्यापूर्वी पाच वर्षे फक्त स्थानिक कायदेशीर उपाययोजनांवरच भिस्त ठेवण्याची सक्ती, ही तरतदू सर्वात हानीकारक ठरल्याचे दिसून येते. आजवरच्या इतिहासात, कोणत्याही प्रकारच्या भागीदारीशी संबंधित एखाद्या करारातून किंवा निर्णयामधून कायदेशीररीत्या मागे हटण्यासाठी किंवा तो रद्द करण्यासाठी पाच वर्षे एवढा मोठा कालावधी दिला गेला आहे का? आजही, सरकारने ज्या सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यात मुळातल्या त्रुटींचा पुनर्विचार करण्याऐवजी केवळ त्या सौम्य करण्याचाच उद्देश असल्याचे दिसते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संसदेत घोषणा केली होती की, द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या आराखड्याचा आढावा घेतला जाईल आणि तो सुधारून प्रसिद्ध केला जाईल. या सुधारित आवृत्तीचे प्रकाशन कधी होणार ते कोणालाच माहीत नाही. वाट बघण्याचा पाच वर्षांचा कालावधी कमी करून तो ‘फक्त’ तीन वर्षांवर आणणे हा एकच अपवाद वगळता संबंधित आराखड्याच्या मूळ रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारातल्या परकीय गुंतवणूकदारानेही भारतीय न्यायालयांमधील कायदेशीर प्रक्रिया सर्वप्रथम पूर्ण करणे ही अट तर २०१५ पूर्वी कधीच नव्हती, ती मात्र कायमच ठेवली जाण्याची शक्यता आहे.

प्रचंड राजकीय यश मिळत गेले की आपण आखलेली धोरणे चांगलीच असणार, अशी  खात्री वाटू लागते. असे वाटणे हा खरे तर अधिक मोठा धोका असतो. कारण वस्तुस्थिती पार निराळी असते. भारतात अजूनही स्थैर्य आहे, इथे खूप मोठी बाजारपेठ आहे आणि या दोन्हीमुळे जागतिक पातळीवर आपण गैरलागू ठरलेलो नाही, याचे फायदे भारताला निश्चितपणे मिळू शकतात. सध्याचे पश्चिम आशियाई संकट ही देशातील आर्थिक सुधारणांसाठी एक अत्यंत अनुकूल परिस्थिती आहे. सरकारने तिचा उपयोग गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारण्यासाठी, करारांची विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि सुधारणांबाबत आपण गंभीर आहोत, हे दाखवण्यासाठी केला पाहिजे. तसे झाले नाही तर सरकारचे राजकीय वर्चस्व हे त्याचे सामर्थ्य वाटणार नाही, तर सामथ्र्याचा निव्वळ डोलारा वाटू लागेल.

निवडणुका सत्ता मिळवून देऊ शकतात, पण समृद्धी येऊ शकते ती केवळ योग्य धोरणांच्याच माध्यमातून. त्या संदर्भात आपण काय करतो याकडे यापुढच्या काळात जगाचे लक्ष असेल.

* या लेखातील मते या पदाशी संबंधित नसून वैयक्तिक आहेत.