कायद्याच्या मर्यादा हेच समस्येचे मूळ!

भारतामध्ये सरोगसी ही संकल्पना कायद्याच्या स्वरूपात नव्हे, तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या रूपात २००२ मध्ये सर्वप्रथम पुढे आली. भारतामध्ये सरोगसीची प्रथा खूप आधीपासून असली तरी ती बराच काळ नियंत्रित किंवा नियमन केलेली नव्हती. त्यामुळे कालांतराने या क्षेत्रात गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, फसवणुकीचे प्रकार वाढू लागल्यानंतर सरकारने हळूहळू विविध नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदे तयार करून या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक काळात जीवनशैलीतील बदल, वंध्यत्वाच्या वाढत्या समस्या आणि कुटुंबाबाबत बदलणारी सामाजिक दृष्टी यामुळे सरोगसीची मागणी वाढली आहे. तुलनेने स्वस्त वैद्यकीय सुविधा आणि सरोगेट मातांची उपलब्धता अधिक यामुळे, काही वर्षांपूर्वी भारताची प्रतिमा सरोगसीसाठी उपयुक्त देश अशी बनली होती. भारतामध्ये पहिली सरोगसी १९९४ मध्ये चेन्नई येथे झाली. त्यानंतर १९९७ मध्ये चंडीगडमधील एका महिलेने आर्थिक अडचणीमुळे ५० हजार रुपयांच्या मोबदल्यात सरोगेट माता होण्यास सहमती दिली. पुढे २००३ ते २००६ या काळात भारतातील सरोगसी प्रकरणांची संख्या दुप्पट झाली आणि २०१२ पर्यंत सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलांची संख्या सुमारे २५ हजारांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज ‘इंडियन जर्नल ऑफ इंटिग्रेटेड रिसर्च इन लॉ’च्या एका शोधनिबंधात व्यक्त करण्यात आला.

भारतातील सरोगसीचे कायदेशीर स्वरूप

भारतात सरोगसीसंबंधी कायदे टप्प्याटप्प्याने विकसित झाले व २००५ मध्ये भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि आरोग्य मंत्रालयाने एआरटी क्लिनिकसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखली. त्यानुसार एआरटी प्रक्रियेसाठी नियम ठरवण्यात आले, परंतु ते कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नव्हते. पुढे, २००९ मध्ये केंद्रीय कायदा आयोगाने सरोगसीविषयी २२८ वा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी तातडीने कायदे करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. यानंतर २००८, २०१० आणि २०१३ मध्ये विविध मसुदा विधेयके तयार करण्यात आली. अखेरीस ‘सरोगसी (नियमन) कायदा २०२१’ लागू करण्यात आला. त्याचा मुख्य उद्देश व्यावसायिक सरोगसीला आळा घालणे, महिलांचे शोषण रोखणे आणि सरोगसी प्रक्रियेला कायदेशीर व नैतिक चौकट प्रदान करणे हा आहे. सरोगसीशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्याने कमाल दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

कायद्यात पळवाटाच अधिक

संबंधित दाम्पत्याची नातेवाईक स्त्रीच सरोगेट माता होऊ शकते, या नियमामुळे अनेकजण छुप्या मार्गाने व्यावसायिक सरोगसी करतात आणि पैशांचे व्यवहार गुप्तपणे करून कुटुंबाबाहेरील महिलांना सरोगेट माता म्हणून उभे करतात. कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी, अनेक जोडपी दलालांमार्फत अवैध मार्ग शोधतात. त्यामुळे. सरोगेट मातेच्या शोषणाची शक्यता वाढली. सरोगेट माता विवाहित आणि स्वत:चे मूल असलेली असावी, या नियमाच्या पूर्ततेसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. आधीच मूल असल्यास सरोगसी नाकारण्याच्या भारतीय कायद्यातील नियमामुळे काही जोडपी व्यावसायिक सरोगसी कायदेशीर असलेल्या देशात जातात. कायद्यानुसार सरोगेट मातेला फक्त वैद्यकीय खर्च देणे अपेक्षित आहे, पण त्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार केले जातात. एखाद्या जोडप्याला आधीच एक अपत्य असेल (काही अपवाद वगळता), तर त्यांना सरोगसीचा लाभ घेता येत नाही, ही एक प्रमुख कायदेशीर मर्यादादेखील बेकायदा व्यावसायिक सरोगसी वाढण्याचे कारण आहे. याशिवाय, अविवाहित, घटस्फोटित किंवा समलिंगी व्यक्तींना सरोगसीचा अधिकार नसल्यामुळे या गटातील लोकही बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करतात. या पळवाटांमुळे सरोगसीच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे गैरफायदा घेतला जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गैरप्रकार करणार्‍यांवर अटकेची कारवाई होते. परंतु, अशा प्रकरणांत शिक्षा झाल्याचे अद्याप तरी ऐकिवात नाही. हेही कायद्याची धार बोथट होण्यामागचे एक कारण मानले जाते.

…या निकालाने भारत सरोगसी केंद्र

भारतात २००२ मध्ये व्यावसायिक सरोगसीला मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलीला केवळ तिच्या जैविक पित्याकडे सोपवले नाही, तर तिला आजीसह जपानला नेण्याची परवानगी दिली. या निकालामुळे भारत एक प्रकारे सरोगसीचे केंद्र बनत गेला. या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता मिळाली असली, तरी सरोगसी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित होते. परिणामी, अनेकांकडून गैरफायदा घेतला जात होता. अनैतिक प्रथा फोफावल्या होत्या. कोणतेही नियामक कायदे नसल्यामुळे सरोगेट मातांचे शोषण होत होते. लहान मुलांची तस्करी करणार्‍यांनाही या मार्गाने मुले मिळवण्याची संधी मिळाली. इतर भ्रष्ट यंत्रणांनाही नफा करण्याचा मार्ग सापडला. सरोगसी सेवांच्या नावाखाली त्यांनी अवयव तस्करीचे रॅकेट, स्त्रीबीजांची निर्यात किंवा आयात सुरू केली. तथापि, २०१५ च्या आधी भारत सरकारने देशात व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. ती ‘सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१’ च्या स्वरूपात संहिताबद्ध करण्यात आली आहे. त्यात व्यावसायिक फायद्यासाठी महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी केवळ परोपकारी सरोगसी अनिवार्य करण्यात आली.

तोपर्यंत हे गैरप्रकार असेच सुरू राहणार

भारतात सरोगसी हा वादग्रस्त विषय राहिला नसला, तरी या संदर्भातील भ्रष्ट पद्धतींना मान्यता आणि पुष्टी मिळाल्याने, त्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सुरुवातीपासूनच सरोगसीशी संबंधित कायदे अनियंत्रित होते आणि मोठ्या प्रमाणात होणारे व्यापारीकरण आणि शोषण रोखण्यासाठी कायदा करण्याची सूचना करण्यात आली तेव्हा कायदे अनेक अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाहीत. सरोगसीद्वारे पालक होऊ इच्छिणार्‍यांसाठी नव्या कायद्याने अडथळे आणि मर्यादा निर्माण केल्या आहेत. समलिंगी, घटस्फोटित, एकल पालक आणि आधीच मूल असलेल्यांना प्रजनन कसे करायचे हे निवडण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्यदेखील हिरावून घेतले गेले आहे. याशिवाय सरोगसी सामान्य जनतेसाठी अजूनही किफायतशीर नाही आणि कोणी खर्च उचलू शकत असले तरी, कठोर अटी त्यांच्यासाठी अडचणीच निर्माण करतात. पैशाची गरज असलेल्या अनेक महिलांसाठी सरोगसी हा उपजीविकेचा एक मार्ग होता. मात्र, सध्याच्या कायद्याने, सरोगेट महिलांना जवळच्या नातेवाईकांपुरते मर्यादित केले आणि द्यावयाच्या पैशाची रक्कम कमी केली आहे. या क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आणि व्यापारीकरणाला या मार्गाने आळा घालण्याच्या प्रयत्नांत अनेक गरीब महिलांची उपजीविकाही हिरावून घेतली आहे. सरोगसी आणि त्याद्वारे होणार्‍या शोषणाच्या पद्धतींबाबत भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करणे. व्यापारीकरणावर नियंत्रण आणि संतुलनाची योग्य व्यवस्था योग्यरीत्या केली गेली तर ते सरोगसी करू इच्छिणार्‍यांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. सरोगसीशी संबंधित २०२१ च्या कायद्यातील त्रुटींवर मात करण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच व्यापारीकरणाचे फायदे – तोटे विचारात घेऊन आणखी प्रभावी कायदा तयार करण्याची, या उद्योगातील व्यावसायिक पैलूंचा मागोवा घेण्याचे मार्ग शोधण्याची व भ्रष्टाचार वाढू नये म्हणून चांगली अंमलबजावणी यंत्रणा, प्रशासकीय कायदे व कठोर करार कायदे तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा बदलापूरसारखे गैरप्रकार सर्रास सुरू राहणार.

prajakta.kadam@expressinda.com