मानसिक स्वस्थ्याशिवाय समाजाचा विकास अशक्यच!

या अनुषंगाने भारतातील मानसिक आरोग्य स्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतल्यास आपण नेमके कुठे आहोत, संशोधनाची दिशा काय असावी, कोणत्या प्रकारची धोरणे राबवावी लागतील, यासाठी कुठल्या पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील, शैक्षणिक संस्थांचा आणि समुदायाचा सहभाग कसा असावा या बाबी स्पष्ट होतील.

भारताच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास जगाच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोकसंख्या भारतात राहते. लोकसंख्याशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास भारत हा तरुणांचा देश आहे असे म्हटले जाते. म्हणजे उत्पादन करू शकणाऱ्या लोकांची संख्या ही सर्वाधिक आहे. पण याची दुसरी काळी बाजू म्हणजे केवळ मानसिक आरोग्याच्या समस्येमुळे २०१२ ते २०३० या कालावधीत १.३ ट्रिलियन डॉलर्स (म्हणजे एक लाख तीस हजार कोटी डॉलर्स) इतके प्रचंड आर्थिक नुकसान देशाचे होत आहे, होणार आहे. निमहांस (NIMHANS) या बंगलोरस्थित संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील १०.६ टक्के वयस्क कुठल्या ना कुठल्या मानसिक आजाराने त्रस्त आहेत. यात शहरी लोकांचे प्रमाण ग्रामीण भागांतील लोकांपेक्षा जास्त आहे. १३.७ टक्के लोकांना आयुष्यात कुठल्यातरी टप्प्यावर मानसिक विकार जडतो. मनोविकार झालेल्यांपैकी ७० ते ९२ टक्के लोकांना कधी उपचारच मिळत नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) निकषाप्रमाणे एक लाख लोकसंख्येसाठी तीन मानोविकार तज्ज्ञांची आवश्यकता असताना आपल्याकडे केवळ ०.७५ मनोविकार तज्ज्ञ आहेत.

मानसिक आरोग्य धोरणतील मैलाचे दगड

देशात पहिल्यांदा १९८२ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. तज्ज्ञ मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी मानसिक आरोग्याला सर्वसाधारण आरोग्य आस्थापनाशी जोडून सर्वसामान्यांना सुलभ उपचार कसे मिळतील हे पाहण्यात आले. त्यानंतर १९८४ मध्ये राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (बेल्लारी मॉडेलवर आधारित) सुरू करण्यात आला. यात मानसिक आरोग्यसेवेचे विकेंद्रीकरण करून, समुदाय आधारित सेवा उपलब्ध करून देणे, मानसिक आजाराचे वेळेत निदान होणे आणि उपचार सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात आला. त्यानंतर निमहांस ॲक्ट २०१२, राईट्स ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटी ॲक्ट २०१६, हे देखील महत्वाचे टप्पे आहेत. आणि शेवटी २०१७ मध्ये ‘नॅशनल मेंटल हेल्थकेअर ॲक्ट’ आणि ‘नॅशनल मेंटल हेल्थ पोलिसी’ लागू झाली. याच बरोबर ‘टेलिमानस’ (२०२२) सारखे उपक्रम राबवून शासनाने काही साकारात्म पावले उचलून मानसिक आरोग्याचे महत्व अधोरेखित केले. मानसशास्त्रातील तरुण संशोधकांनी हे मुळातून आणि जाणीवपूर्वक अभ्यासले पाहिजे.

आरोग्य व्यवस्थेपुढील आव्हाने आणि त्रुटी

१. आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या ज्या संस्था आहेत- उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय (किंवा काही ठिकाणी महाविद्यालय) यांच्यात बऱ्याचदा समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. तसेच संदर्भ सेवा अपुरे मनुष्यबळ, तज्ज्ञ डॉक्टर्सचा अभाव, मानसोपचारातील तज्ज्ञ नर्सेस आणि समुपदेशकांचा अभाव हेदेखील खूप मोठे आव्हान आहे.

२. उपकेंद्रांवरील आधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.

३. आजही आपल्याकडे मनोविकारांकडे सामान्य आजार म्हणून पहिले जात नाही. या बाबत प्रचंड अज्ञान, लोकलज्जा आणि नकारात्मक दृष्टी दिसून येते.

४. संशोधकांनी धोरणातील त्रुटी शोधून ते निदर्शनास आणून द्यावयास हवेत.

शिक्षण क्षेत्राची भूमिका

महाविद्यालय, विद्यापीठातील प्राद्यापक आणि संशोधक हे सर्व या मानसिक आरोग्याच्या अभियानात परिवर्तनाचे अग्रदूत (Change Agents/Ambassadors) म्हणून पुढील प्रकारची कामे करू शकतात.

१. ज्ञान निर्मिती: भारत हा एक मोठा खंडप्राय देश आहे. प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातील रूढी, प्रथा, परंपरा, सामाजिक चालीरीती या भिन्न स्वरूपाच्या आहेत. त्याला अनुसरून संशोधनाच्या दिशा निश्चित करणे गरजेचे आहे. उदा. कोकणातील शेतकरी हा विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या तुलनेने गरीब आहे. पण विदर्भात आणि मराठवाड्यातच शेतकरी आत्महत्या जास्त का होतात हा सामाजिक मानसशात्राचा विषय ठरावा.

२. समाजात काम करणारे मानसशात्रज्ञांचे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण घेऊन एक सशक्त मानव संसाधनाची निर्मिती करणे.

३. समुदायाचा सहभाग वाढविणे. विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांनी महाविद्यालयाच्या भिंती ओलांडून समुदायामध्ये क्षेत्र अभ्यास (Field Action Projects) करून यात समुदायाला सहभागी करून घ्यायला हवे.

४. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम तयार करताना पारंपरिक मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनांचे निर्वसाहतीकरण (Decolonization) करणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा मानसशास्त्रातील सिद्धांत आणि संकल्पना जशाच्या तशा उचलल्या जातात. पण त्याचे भारतीयकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच केवळ मानसशास्त्रीय संकल्पनांवर भर न देता इतर सामाजिक शास्त्रे, पब्लिक हेल्थ आणि शिक्षण शास्त्रातील संकल्पना वापरून आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून सामाजिक समस्यांकडे पाहावे लागेल.

५. मानसिक आरोग्य अभियानाची व्याप्ती समुदाय आधिरीत असली पाहिजे. महाविद्यालयांनी आणि विद्यापीठांनी गाव आणि शहर पातळीवर सातत्यपूर्ण भेटी द्याव्यात, शाळेत, बचत गटांच्या माध्यमातून, ग्रामसभेत छोटे छोटे उपक्रम राबवावेत. त्यांना माहिती देऊन छोटे संशोधन प्रकल्प, गटचर्चा या सारखे उपक्रम राबवावेत. केस स्टडीज कराव्यात. मानसशात्र विभागात मानसिक आरोग्यासंबंधी असणारे गैरसमज छोट्या नाटिका बसवून गावात त्या सादर कराव्यात. आपल्या महाविद्यालयात आणि विद्यापीठाच्या विभागात एखादी टेलिकौन्सेलिंग सेवा सुरू करता येते का ते पाहावे. हे केवळ उदाहरणादाखल आहे. असे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबवता येऊ शकतील.

६. गाव पातळीवर आणि शहरात असणाऱ्या आशा (ASHA) सेविका, अंगणवाडी ताई यांच्या माध्यमातून ‘सहभाग संशोधन प्रकल्प’ (Participatory Based Research) देखील राबवता येऊ शकतात.

शेवटी असे म्हणता येईल की शासन आणि शासकीय यंत्रणा आपापल्या परीने काम करतच असतात. पण हे एक मोठे अभियान आणि मानसशास्त्र शिकणाऱ्यांपुढील आव्हानही आहे. या अभियानात आणि यज्ञात आपण आपल्या ज्ञानरूपी समिधा टाकू शकलो तर मराठी मानसशास्त्र परिषदेचं चीज झालं असं म्हणता येईल.

(लेखक तुळजापूर येथील टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे संचालक आहेत.)

bal.rakshase@tiss.ac.in