‘स्वतंत्र तैवान’ची हाक

‘‘तैवान हा देश फक्त ‘तैवान’ म्हणूनच ओळखला गेला पाहिजे. आम्ही ना कोणाचे मांडलिक आहोत ना कोणी आमच्यावर सत्ता गाजवू शकेल. आम्ही स्वतंत्र देश आहोत. जगाने इतकी साधी गोष्ट लक्षात घ्यावी एवढेच आमचे म्हणणे आहे.’’ तैवानचे परराष्ट्र उपमंत्री डॉ. फ्रान्सिस चिह- चुंग वू सांगत होते.

नैसर्गिक साधनसंपत्ती व तंत्रज्ञानावरील प्रभुत्वासाठी चाललेली देशादेशांमधील जीवघेणी स्पर्धा, विविध राष्ट्रांतील लहरी नेतृत्वपायी अस्थिर होऊ लागलेले आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि स्थानिक राजकारणातील अपयशाला लपविण्यासाठी महासत्तांकडून लहान देशांवर केली जाणारी दादागिरी हे चित्र सध्या आपल्या आजूबाजूला सर्वत्र दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनसारख्या आर्थिक, लष्करी आणि राजकीयदृष्ट्या महाकाय सत्तेला तोंड देत, त्यांचे ‘वन चायना’ धोरण नाकारत आणि आपल्या माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान क्षेत्रातील डोळे दिपवून टाकणार्‍या प्रगतीने सार्‍या जगाला आपल्यावर अवलंबून राहायला लावणार्‍या तैवानची सफर एक वेगळाच अनुभव देणारी होती.

तैवानच्या परराष्ट्र खात्यातर्फे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स आणि म्यानमार येथील पत्रकारांना तैपई येथे सदिच्छा भेटीसाठी दिलेल्या निमंत्रणाच्या निमित्ताने त्या देशात फिरायची, तेथील मंत्र्यांना भेटायची आणि विविध संस्था, रिसर्च सेंटर व खाजगी उद्योगधंद्यांची भेट घेण्याची संधी मिळाली. शांतपणे आपले काम करत, व्यक्तीचे नव्हे तर तंत्रज्ञानाचे मार्केटिंग करीत वाटचाल करणार्‍या तैवानच्या भेटीच्या निमित्ताने आलेले अनुभव मांडण्याचा हा एक प्रयत्न.

रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) आणि आपण ज्याला चीन म्हणतो तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजेच आपला शेजारी. या दोन देशांमध्ये गेली ७० वर्षे सुप्त संघर्ष सुरू आहे. चीनच्या दक्षिण – पूर्व टोकाला चारही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला आणि जेमतेम दोन ते सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येचा देश म्हणजे तैवान. चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर क्यूमिंतांग पक्ष आणि त्याचे सर्वेसर्वा च्यांग कै शेक तैवानमध्ये हलले. तेव्हापासूनच या सारखीच भाषा बोलणार्‍या आणि साम्राज्यवादाचा समान इतिहास असणार्‍या दोन देशांमध्ये ‘कोण मूळचे’ असा वाद सुरू झाला. एकच चीन ही भूमिका आहे क्षी जिनपिंग यांच्या चीनची तर आमचे स्वतंत्र अस्तित्व आम्ही टिकवणारच ही भूमिका आहे सध्याच्या तैवान सरकारची.

आजच्या घडीला चीनच्या दबावापायी तैवानला स्वतंत्र, सार्वभौम देश म्हणून मान्यता १३-१४ देश वगळता इतर कोणीच दिलेली नाही. अगदी आपणही नाही. म्हणूनच आपल्याकडे तैवान सरकारचे दूतावास नाही, तर आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र आहे. अगदी अमेरिका आणि जपान या त्यांच्या घट्ट मित्रांकडेही अशीच परिस्थिती आहे. आणि तरीही, तैवानकडे एक अशी गोष्ट आहे जिचा वापर सगळे जग करते, ती म्हणजे अतिप्रगत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान. चालू वर्षात तैवानची अर्थव्यवस्था ११.५ टक्के दराने वाढेल असा अंदाज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात जगभरात होत असलेले विविध प्रयोग आणि शोध हे त्यामागचे मोठे कारण असेल. कारण जागतिक पातळीवरील सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तब्बल ७० टक्के हिस्सा केवळ तैवानमधील कंपन्यांचा आहे. या जुलैमध्ये या कंपन्यांना आलेल्या ऑर्डरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६१.९ टक्के वाढ होऊन केवळ  जुलै २०२६ या एका महिन्याची एकूण मागणी ९७.९४ बिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी होती. गेले सलग १८ महिने मागणीचा हा आकडा चढत्या दराने आहे.

तैवानचे यश हे त्यांची गेली कित्येक दशके शांतपणे केलेली मेहनत, नेते आणि राजकीय पक्षांच्या मूडवर न बदलणारी धोरणे आणि वैज्ञानिक दृष्टीने वापरलेले तंत्रज्ञान अशा अनेक गोष्टींचा परिपाक आहे. इच्छुकांनी ‘ अ चिप ओडिसी’ हा माहितीपट किंवा’’चिप वॉर’ हे पुस्तक जरूर वाचावे. तर आता आपण येऊया वर्तमानाकडे.

स्ट्रेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन ही निमशासकीय संस्था चीन आणि तैवान यातील संबंधांवर काम करते. तिचे सेक्रेटरी जनरल वेन जिया लूओ यांच्या मते गेली ७० वर्षे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्यासाठी उपाय मिळालेला नाही. मात्र, चीनबरोबर चर्चा झाल्यास तैवानी जनतेचा भयमुक्त आणि लोकशाही वातावरणात जगण्याचा हक्क, आर्थिक स्वातंत्र्य तसेच लोकशाही मूल्ये याबाबत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

अर्थात, तैवानमध्ये सारे काही आलबेल आहे असे अजिबात नाही. चुंग- हुआ इ्स्टिटट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्चचे उपसंचालक यू – हस्यंग वांग यांच्या मते अर्थव्यवस्था एका विशिष्ट क्षेत्रावर अवलंबून असणे नक्कीच योग्य नाही आणि त्यामध्ये विविधता येणे अतिशय गरजेचे आहे.

आमच्या तैवान दौर्‍यादरम्यान मलेशियाचे राष्ट्रपती अन्वर इब्राहिम यांनी ‘वन चायना’ योजनेला आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने त्याचे तीव्र पडसाद तेथे उमटले होते. अपेक्षेप्रमाणे चीनकडून त्याचे जोरदार स्वागत झाले. नेमकी त्याच दिवशी आमची भेट तैवानचे परराष्ट्र मंत्री लिन चिया – लुंग यांच्याशी झाली. लिन यांच्या मते चीनतर्फे तैवानच्या सामुद्रधुनीमध्ये होणारी लष्करी कवायत हा जगाला तो भाग आपला अंतर्गत भूभाग म्हणून दाखवण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या मते तैवान ही फक्त सुरुवात आहे. याचे कारण तैवानची सामुद्रधुनी, दक्षिण व पूर्व चिनी समुद्र व पश्चिमी पॅसिफिक महासागर एकमेकांना जोडलेले असणे. आज आम्ही जात्यात आहोत, तर उद्या इंडो पॅसिफिक पट्ट्यातले इतर देश असतील, अशी भीती लिन यांनी बोलून दाखवली.

चीनला टक्कर देण्यासाठी तैवानमधील थंडर टायगर ही कंपनी सरकारी मदतीने लष्करी ड्रोन निर्मितीमध्ये उतरली आहे. ‘नो रेड’ धोरण म्हणजेच, तुमच्या उत्पादनात चिनी बनावटीचा एकही कच्चा माल असता कामा नये, यावर तैवानचा कटाक्ष आहे. थंडर टायगरचे अधिकारी एलेन ची यांच्या मते ते अवघड असले तरी अशक्य नाही. तैवानी कंपन्या आणि अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेचा मोठा आधार आहे.

महाग घरे आणि करिअर केंद्रित विचार यामुळे तरुण पिढीचा लग्न न करण्याकडे असलेला कल आणि लग्न केले तरी मूल होऊ देण्याबाबत असलेली उदासीनता यामुळे तैवानच्या लोकसंख्येमध्ये वृद्धांचे प्रमाण वाढते आहे. जन्मदर जेमतेम एकवर आला आहे. सरकारकडून आता शालेय शिक्षणासाठी काही योजना आणणे वगैरे प्रकार सुरू झाले आहेत.

अशा वेळी तैवानच्या विकसित अर्थव्यवस्थेला आसियान देशांमधील स्थलांतरित मजुरांचा मोठा आधार आहे. हे कामगार आरोग्य, मजुरी, बांधकाम वगैरे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. केव्हिन चेन याने २०२५ मध्ये या मजुरांमध्ये काम करण्यासाठी वन फोर्टी ही अशासकीय संस्था सुरू केली. तेव्हा दर ४० तैवानी लोकांमध्ये एक स्थलांतरित मजूर होता. आता ते प्रमाण ३० वर आले आहे.

भारताबरोबर २०२४ मध्ये सामंजस्य होऊनदेखील इथले कामगार तैवानमध्ये जाऊ शकलेले नाहीत. याचे कारण शोधायचा प्रयत्न केला तेव्हा आपल्या विश्वगुरू संकल्पनेला धक्का बसणारे उत्तर मिळाले. भारतीय मजुरांकडून तैवानमधील महिलांना त्रास होईल अशी हाकाटी तिथल्या विरोधी पक्षांनी पिटली होती. तब्बल ४० हजार लोकांनी ऑनलाइन याचिकेवर सह्या केल्यामुळे भारतातील ईशान्येकडील राज्यांमधून तेथे मजूर नेण्याची योजना गुंडाळून ठेवली गेली आहे.

हे सगळे ठीक आहे, पण उद्योगधंद्याचे काय? महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी फॉक्सकॉन ही महाकाय कंपनी येणार असा मोठा गाजावाजा झाला होता. ते काही झाले नाही. सध्या त्या कंपनीचा एक प्रकल्प तमिळनाडूमध्ये आहे. त्याचबरोबर काही शूज निर्मिती कंपन्याही तेथे आहेत.

तथापि, भारतासारखा मोठा देश, जागा, मनुष्यबळाची हमी, गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरणाच्या गप्पा असे सर्व असताना म्हणावी तशी गुंतवणूक तैवानच्या कंपन्यांकडून भारतात झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अनौपचारिक गप्पांमध्ये काही जणांनी भारतीय अधिकार्‍यांना भारतात फक्त मोठे ब्रँड यायला हवे असतात असे सांगितले.

परराष्ट्र मंत्री याबाबत म्हणाले की आमच्या केवळ मोठ्या कंपन्याच परदेशात गुंतवणूक करतील असे होणे अवघड आहे. त्यासाठी पुरवठा साखळी उभारावी लागते आणि मोठ्या उद्योगांना लागणार्‍या छोट्या व मध्यम उद्योगांवर जास्त भर देणे गरजेचे आहे. ही साखळीच मोठ्या उद्योगांना लाभदायक ठरते. त्यांनी भारतासोबत मुक्त व्यापार करार व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली.

आज कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तैवानमध्ये तयार झालेल्या चिपशिवाय चालू शकत नाही. ‘वन चायना’ धोरणाला विरोध करत, आम्ही स्वतंत्र आहोत हे सतत सांगत आणि आपल्याला सार्वभौम देश म्हणून मान्यता न देणार्‍या देशांबरोबरच कमालीचा फायदेशीर व्यापार करत तैवान वाटचाल करीत आहे. परराष्ट्र उपमंत्री डॉ. फ्रान्सिस म्हणाले, ‘आमचा कोणत्याही देशाला विरोध नाही. तुम्ही चीनबरोबर व्यवहार करा, आमचं काहीही म्हणणं नाही. त्यांची प्रगती व्हावीच, पण आमची प्रगती साधण्याचा अधिकार आम्हाला आहे याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी एवढेच आमचे जगाला सांगणे आहे.’

सगळेच नागरिक लाडके !

पुढच्या काही महिन्यात तेथे महापौर पदाच्या निवडणुका आहेत आणि कदाचित त्या डोळ्यापुढे ठेवूनच तैवान सरकारने या अर्थसंकल्पात सर्व नागरिकांना दहा हजार तैवानी डॉलर्सचा वार्षिक बोनस जाहीर केला आहे. आपल्याकडे बहिणी लाडक्या, त्यांच्याकडे सगळेच नागरिक लाडके !

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी संधी

तैवानमधील विद्यापीठांकडून भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी भरपूर संधी आहेत, शिष्यवृत्तीच्या अनेक सोयी पूर्वीपासून आहेत. डोंबिवलीच्या स. है. जोंधळे विद्यामंदिरात मराठी माध्यमात शिकलेल्या सागर गावडे याने १५ वर्षांपूर्वी तैवानच्या विद्यापीठात रसायनशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली आणि आज तो भारतात एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीमध्ये संचालक आहे आणि त्या विद्यापीठातील भारतीय मंडळाचे अध्यक्षपदही सांभाळतो. alok.deshpande@expressindia.com