संघराज्य हवेच, पण वर्चस्ववादाशिवाय!

भारतीय संघराज्यवादावर चर्चा पुन्हा सुरू होणे अत्यंत आवश्यक होते. ती सुरू केल्याबद्दल तामिळनाडूचे आभार मानले पाहिजेत. ज्या काळात कोणीही या मुद्द्यावर बोलत नव्हते, तेव्हा राजमन्नार समितीने (१९६९-७१) राज्यांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तोच पायंडा पाळत तामिळनाडू सरकारने गतवर्षी केंद्र-राज्य संबंधांवर उच्च-स्तरीय समिती नियुक्त केली. न्यायमूर्ती (निवृत्त) कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत निवृत्त आयएएस अधिकारी के. अशोक वर्धन शेट्टी आणि प्राध्यापक एम. नागनाथन यांचा समावेश होता. या समितीने नुकताच एक अहवाल सादर केला. हा अहवाल भारतीय संघराज्यवादाच्या भविष्याविषयी स्वारस्य असलेल्या प्रत्येकाने वाचला पाहिजे आणि त्यावर चर्चा केली पाहिजे. कारण त्यात केवळ पूर्वीच्या सूचनांचीच पुनरावृत्ती करण्यात आलेली नाही वा त्यातच थोड्याफार सुधारणा सुचवलेल्या नाहीत, तर संघराज्यवादाच्या घटनात्मक रचनेतच सुधारणा करण्यासाठी ठोस प्रस्तावांचा संच त्यात मांडण्यात आला आहे. संघराज्यवादावरील चर्चा जिथे होती, त्याच्या काही पावले पुढे घेऊन जाणारा हा अहवाल आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा अहवाल भारतीय संघराज्याची नवी संकल्पना मांडतो किंवा या संकल्पनेत ‘संरचनात्मक पुनर्रचना’ करण्याची गरज अधोरेखित करतो. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेच्या विवंचनेत आपल्या संविधानातील केंद्र-राज्य संबंधांची मूळ रचना केंद्रीकरणाकडे जास्त झुकली, हे सर्वमान्य वास्तव आहे. संघराज्य स्थापन झाले, पण केंद्रीकरण ही जाणीवपूर्वक केलेली निवड ठरण्याऐवजी केवळ एक प्रतिक्षिप्त क्रिया ठरली. १९९० च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि आघाडी सरकारे स्थापन होऊ लागली, त्यामुळे प्रतिगमनाला आळा घातला गेला. दुर्दैवाने, नवीन राजकीय सहमती संविधानात नमूद केलेली नव्हती. गेल्या दशकात वारे पूर्णपणे उलट्या दिशेने वाहू लागले. सांविधानिक रचना, संस्थात्मक प्रथा आणि स्थानिक प्रशासनात संघराज्यातील असंतुलनाचा त्रासदायक ठरणारा प्रत्यय सातत्याने येऊ लागला. त्याहूनही वाईट भाग म्हणजे, संघराज्य व्यवस्थेचा क्षय होऊन ही संकल्पना आता ‘एक राष्ट्र एक अमुक’ या चौकटीत बांधली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या संदर्भात हा अहवाल म्हणतो की ‘जे संघराज्य आपल्या राज्यांवर विश्वास ठेवते, त्यांचा आदर करते, स्थानिक सरकारांना सक्षम करते आणि वैविध्य सामावून घेते ते सार्वभौमत्वास कमकुवत होऊ देत नाही; ते लोकशाहीला अधिक खोलवर रुजवते. अशा व्यवस्थेतील एकात्मता केवळ आदेश आहे म्हणून नव्हे तर परस्पर संमतीने, सक्तीच्या एकरूपतेने नव्हे तर वाटाघाटीद्वारे आणि सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे नव्हे तर तत्वनिष्ठ वितरणाने टिकून राहते.’ ‘राज्यांच्या संघराज्याची’ ही समज केंद्र-राज्य संबंधांवरील भविष्यातील कोणत्याही संभाषणाचा प्रारंभ बिंदू ठरणे गरजेचे आहे.

या अहवालात अनेक क्षेत्रांच्या पुनर्रचनेसाठी ठोस सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांची सुरुवात अत्यंत आवश्यक असलेल्या सांविधानिक पुनर्रचनापासून होते- राज्यांच्या सीमांची पुन्हा आखणी करण्याचा केंद्राचा जाचक अधिकार आणि राज्यांशी सल्लामसलत न करता संविधानातील बहुतेक सुधारणा करण्यात केंद्राला मिळालेले प्राधान्य दूर करण्यासाठीच्या सूचना यात आहेत. शिक्षणासारखे विषय राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात परत आणण्याचे आणि आरोग्य, शेतीसारख्या राज्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रांत केंद्राचे अतिक्रमण रोखण्याचा प्रस्ताव यात आहे. राजकीय पुनर्रचनेसंदर्भातील प्रस्तावांमध्ये राज्यपालांची मनमानी आणि पक्षपात रोखण्यासाठी एक सांविधानिक संहिता असावी, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या पक्षांतरविरोधी तरतुदींतील सर्व त्रुटी दूर केल्या जाव्यात आणि विधानसभा निवडणुकांची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाकडे हस्तांतरित केली जावी, या सूचनांचा समावेश आहे. संस्थात्मक विकृतींच्या वास्तव आणि गंभीर समस्येवर हे उपाय सुचवण्यात आले असले तरी, त्यांची अचूक रचना करण्यासाठी अधिक विचारविनिमय आवश्यक आहे, अन्यथा रोगापेक्षा उपचार भयंकर अशी परिस्थिती उद्भवू शकते.

राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावांमध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना पूर्णपणे नाकारण्यात आली आहे आणि प्रजनन दर स्थिर होईपर्यंत सीमांकनावरची स्थगिती सुरू ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सत्तेचे संतुलन या मुद्द्यावर ही स्थगिती कायमस्वरूपी म्हणून पुन्हा मांडता येईल. जीएसटी व्यवस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक पर्यायांसह राजकोषीय पुनर्रचनेचे एक अतिशय महत्त्वाचे आणि तपशीलवार परीक्षण यात आहे. राष्ट्रीय एकतेसाठी भाषिक एकरूपता आवश्यक आहे हा गैरसमज दूर करण्यासाठी सांस्कृतिक पुनर्रचनेचे प्रस्ताव आहेत, या मुद्द्यावर आताच भर देणे आवश्यक आहे. हिंदीच्या वर्चस्वाला विरोध करणे आवश्यक आहेच, मात्र त्यासाठी समितीला इंग्रजी लादण्याचा पुरस्कार करावा लागणे दुर्दैवी आहे. भारतीय भाषांना समान पातळीवर ठेवणारा दृष्टिकोन या अहवालाच्या एकंदर स्वरूपास अधिक सुसंगत ठरला असता.

क्षुल्लक वादविवाद बाजूला ठेवून, हा अहवाल नवीन संघराज्यीय करार तयार करण्याच्या गरजेवर चर्चा करतो. अशी चर्चा सांविधानिक आणि धोरणात्मक तर्कशास्त्राच्याच पलीकडे नाही, तर सभ्यतेच्या तर्क पद्धतीकडे गेली पाहिजे. स्थिर आणि सार्वत्रिकीकरण करण्यायोग्य नैतिक अनिवार्यतेऐवजी संदर्भ-संवेदनशील नैतिक तर्क हा भारतीय तात्विक परंपरांचा गाभा आहे. विविधतेची ही स्वीकृती भारतीय इतिहासात आढळणाऱ्या देशचार प्रथेचा आधार आहे. शक्तिशाली मौर्य, गुप्त, मुघल आणि ब्रिटिश साम्राज्याला हे समजले की या उपखंडावर राज्य करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तेथील स्थानिक चालीरीती, पद्धती आणि नियमांचा तसेच विविधतेचा आदर करणे. चीनप्रमाणेच, भारताचे स्वरूपही ‘रचनात्मक’ आहे. त्याची एकता त्याच्या प्रादेशिक घटकांमध्ये आहे आणि त्यांच्याद्वारेच ती तयार होते. अमेरिकेप्रमाणे, भारत हा सार्वभौम राज्यांच्या ‘एकत्र येण्याने’ तयार झालेले संघराज्य नाही; ते ‘एकत्र धरून ठेवणारे’ संघराज्य आहे. भारताची एकता अमेरिकेच्या ‘मेल्टिंग पॉटसारखी’ नाही, तर ती ‘सॅलड बोल’ सारखी आहे. या बोलमध्ये प्रत्येक तुकडा त्याची वेगळी ओळख टिकवून ठेवतो. म्हणूनच गेल्या दशकात ज्या प्रकारचे केंद्रीकरण केले गेले आहे ते आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे.

नवीन संघराज्यीय करारावरील संभाषण हिंदी तसेच बिगर-हिंदी राज्यांमधील सत्ता संतुलनावरील चर्चेने सुरू होऊ शकते. सर्वप्रथम १९७१ मध्ये होते त्याप्रमाणे हिंदी भाषा न लादण्याची आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व गोठवण्याची हमी देण्यावर सहमती होऊ शकते. दक्षिणेकडील (आणि पश्चिमेकडील) राज्ये हिंदी पट्टा आणि पूर्व भारतातील गरीब राज्यांना अधिक संसाधने उपलब्ध करून देण्याच्या मार्गाने संघीय महसुलाचे समान वितरण सुरू ठेवण्यास सहमत होऊ शकतात. राजकीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अ-वर्चस्वाचे तत्व हे एका स्थायी आणि न्याय्य प्रजासत्ताकाचा पाया आहे.

लेखक स्वराज इंडियाचे सदस्य आणि भारत जोडो अभियानचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत.