टाटा समूहाला ‘त्रिशंकू’ अवस्थेत नेणारा तिढा…

शेवटची ठिणगी पडली ती एन. चंद्रशेखरन यांच्या टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी तिसऱ्यांदा नियुक्तीने. या निर्णयासाठी अनेक दिवस ज्ञानबा-तुकाराम चालू होतं. निर्णय प्रक्रियेतील अडथळे समजून घेण्यासाठी टाटा समूहाची, त्यांच्या टायटन घड्याळासारखी, एकात एक नक्षीकामानं अडकवलेली चाकं समजून घ्यायला हवीत.

टाटा समूहातील सर्व १०० हून अधिक कंपन्यांवर टाटा सन्स या होल्डिंग कंपनीचा (धारक कंपनी) एकछत्री अंमल आहे. सामान्यतः कुठल्याही कंपनीचे मालक हे त्याचे शेअरहोल्डर्स (भागधारक) असतात. पण समाजसेवा हे टाटांचं वेगळेपण त्यांच्या रचनेतही प्रतिबिंबित होतं. टाटा सन्समध्ये सगळ्यात मोठी भागीदारी, एकूण ६६ टक्के, ही टाटा परिवाराची नसून टाटा ट्रस्ट्सच्या विविध चॅरिटेबल ट्रस्ट्सची आहे. यातील दोन प्रमुख ट्रस्ट्स म्हणजे एसआरटीटी (सर रतन टाटा ट्रस्ट) आणि एसडीटीटी (सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट). हेच ट्रस्ट्स कॅन्सर हॉस्पिटलपासून इतर सर्व समाजभावी उपक्रम राबवतात.

थोडक्यात, टाटा समूहाची मालकी टाटा ट्रस्ट्सकडे आणि चालक हे टाटा सन्स. साताऱ्याच्या छत्रपतींच्या वतीने पेशवे प्रत्यक्ष कारभार चालवायचे, तसं काहीसं. त्यामुळे टीसीएस, एअर इंडिया इत्यादी कर्तबगार कंपन्यांचं भवितव्य हे टाटा सन्सच्या दरबारात, अर्थात बोर्डरूममध्ये (संचालक मंडळात) निर्धारित होतं. या संचालक मंडळात ट्रस्ट्सकडून आलेले दोन प्रतिनिधी विशेष अधिकाराखाली लक्ष ठेवायला नेमले जातात.

सत्तासंघर्ष हा घराण्यांशिवाय अपूर्ण. टाटांनंतर टाटा सन्समधील दुसरे सर्वात मोठे भागीदार हे असंच एक व्यावसायिक, प्रतिष्ठित पारसी कुटुंब – शापूरजी पालोनजी समूहाचे मिस्त्री. यांचा सायरस मिस्त्री पर्वातला स्वतंत्र रंजक इतिहास अनेकांना माहीत आहेच.

सध्या उभा राहिलेला तिढा हा मालक विरुद्ध चालक, म्हणजेच टाटा ट्रस्ट्स विरुद्ध सन्स असा आहे. निर्णय माणसं घेतात, संस्था नाही. नोएल टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा यांचे सावत्र बंधू आणि त्यांच्या पश्चात टाटा ट्रस्ट्सचे मुख्य विश्वस्त म्हणून उत्तराधिकारी. ते टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर टाटा ट्रस्ट्सचं प्रतिनिधित्व करतात.

चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावाला त्यांनी इतर चार संचालकांच्या विरोधात आपलं नकारात्मक मत दिलं. साधारण सहा महिन्यांपूर्वी जेव्हा पुनर्नियुक्तीचा मुद्दा उभा राहिला होता, तेव्हा नोएल टाटा यांनी चंद्रशेखरन यांच्या काही भूमिकांविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. मतांतर बघता तेव्हा कुठलाही निर्णय टाळला गेला होता. ही टाळाटाळ बघून कंटाळून पाचएक आठवड्यांपूर्वी चंद्रशेखरन यांनीच आपल्याला पुन्हा पाच वर्षांसाठी, फेब्रुवारी २०२७ नंतर, नियुक्तीत रस नाही, असं जगजाहीर केलं होतं. मात्र नियामक यंत्रणांनी ‘टाटा सन्स’ला भांडवली बाजारात उतरावेच लागेल, असा निर्णय दिल्यावर वासे वळले आणि हेच चंद्रशेखरन टाटा सन्सच्या बोर्डाने नोएल टाटांचा विरोध पत्करून पुन्हा पाच वर्षांसाठी १७ सप्टेंबरला नेमले गेले.

टाटा सन्सच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (संघटनेचे नियमावलीपत्र) नुसार, चेअरमनच्या नियुक्तीमध्ये टाटा ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांना विशेष अधिकार आहेत. टाटा ट्रस्ट्सच्या मते, अशा नियुक्तीसाठी ट्रस्ट्सच्या नामनिर्देशित संचालकांपैकी बहुसंख्यांचा सकारात्मक पाठिंबा आवश्यक आहे. मात्र टाटा सन्सने याच तरतुदीचा वेगळा अर्थ लावत, ‘ही तरतूद फक्त नव्या नियुक्तीच्या वेळी लागू होते, विद्यमान चेअरमनच्या पुनर्नियुक्तीच्या वेळी नाही,’ असा दावा केला आहे.

आणि इकडेच गोष्टीला कलाटणी येते. ट्रस्ट्सनी नेमलेले दुसरे प्रतिनिधी वेणू श्रीनिवासन यांनी चंद्रशेखरन यांच्या नियुक्तीला पाठिंबा दिला आहे. ही असामी टाटा ट्रस्ट्सचे केवळ विश्वस्त नव्हे, तर टीव्हीएस समूहाचे प्रमुख आहेत.

आता ही नियुक्ती कायद्याच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य, यावरची रस्सीखेच कोर्टात खेचली जाण्याची लक्षणं दिसत आहेत. दोन व्यक्तींनी परस्परविरोधी मत केल्यावर बहुसंख्य म्हणजे नेमकं काय, हा यक्षप्रश्न कोर्टासमोर उभा राहणार आहे. अभिषेक मनू सिंघवी विरुद्ध हरीश साळवे असे दोन बाहुबली वकील आखाड्यात उतरले आहेत.

या महाभारताचं पुढचं रणांगण ठरणार ती टाटा सन्सच्या शेअरहोल्डर्सची एजीएम (वार्षिक सर्वसाधारण सभा). सर्वसाधारण सभेत शेअरहोल्डर्स कंपनीचा कारभार चालवण्यासाठी संचालक मंडळ नेमतात. इथे टाटा ट्रस्ट्सच्या विविध चॅरिटेबल ट्रस्ट्सकडे मिळून सुमारे ६६ टक्के भागीदारी आहे.

पण टाटा सन्सच्या शतकाच्या इतिहासात पहिल्यांदा पुरेसा कोरम (गणपूर्ती) नसल्यानं ऑगस्ट २०२६ ची १०८वी एजीएम स्थगित करावी लागली. एक वेगळाच कायदेशीर पेच झारीतील शुक्राचार्यासारखा सलणार आहे. 

आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनप्रमाणे, एसआरटीटी आणि एसडीटीटी या दोन्ही प्रमुख ट्रस्ट्सनी संयुक्तपणे एजीएमसाठी प्रतिनिधी नेमणे आवश्यक आहे. या मानाच्या गणपतीच्या गणेशवदनाशिवाय टाटा सन्सच्या एजीएमचा श्रीगणेशा नाही करता येत.

पण दोनपैकी एका ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाबद्दल चॅरिटी कमिशनरकडे काही तक्रारी आल्या. रतन टाटांचे निकटवर्तीय आणि मृत्युपत्राचे कार्यन्वयक असलेल्या मेहली मिस्त्री यांना त्याआधी ट्रस्ट्सच्या आजीवन विश्वस्त पदावरून पायउतार व्हावं लागल्याबद्दलदेखील गदारोळ माजला होता.

तक्रारींची तपासणी होईपर्यंत विश्वस्तांना महत्त्वाच्या बैठका घेण्यावर निर्बंध घातले गेले आहेत. या शापामुळे दोनपैकी एक ट्रस्ट अहिल्येसारखा पाषाण झाला आहे. सबब संयुक्त प्रतिनिधी नेमला जाईना आणि एजीएम काही होईना.

सत्तांतर म्हटलं की संघर्ष हा अटळ – स्वतः रतन टाटांची नेमणूक असो वा सायरस मिस्त्री यांची गच्छंती. कालचक्र फिरलेलं आहे आणि तीच कोडी पुन्हा उभी ठाकली आहेत. इंद्रासनाची पात्रता आणि विश्वामित्रांची पुण्याई पाठीशी असूनही त्रिशंकूचं अडकणं टळलं नाही.

या त्रिशंकू अवस्थेतून टाटा समूह कशी वाट काढतो, हा अध्याय भविष्यात टाटा संस्कारकथेतील अजून एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून जोडला जाईल, हीच सर्व टाटा हितचिंतकांची सदिच्छा.

लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट असून सध्या आयआयएम शिलाँग येथे ‘एमबीए’चे विद्यार्थी आहेत.

atharva.mulmule.pgp25@iimshillong.ac.in