निव्वळ शिक्षक ‘दीन’च तो…!

ज्ञानदात्याचे पद्धतशीर खच्चीकरण आणि कारकुनीचे ओझे

ग्रामीण भागातील एका जिल्हा परिषद शाळेत प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे व्रत सांभाळणाऱ्या शिक्षकाची दैनंदिन व्यथा ऐकली, तर आजच्या व्यवस्थेने त्याला कसे लाचार बनवले आहे याचा प्रत्यय येतो. तो शिक्षक उद्वेगाने सांगतो, “मी ज्या दिवशी हातात खडू धरला, त्या दिवशी कष्टकऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या लेकरांना विचारवंत बनवण्याचे स्वप्न पाहिले होते. पण आज वर्गात पाऊल ठेवताच मला स्वतःचीच लाज वाटू लागते. पहिली घंटा वाजताच कार्यालयाकडून संदेश येतो- ‘अमुक एका ॲपवर माहिती भरा, तमुक उपक्रमाचे जिओ-टॅग फोटो अपलोड करा.’ मी वर्गात शिकवायचे सोडून फळ्यासमोर उभ्या असलेल्या निष्पाप मुलांचे फोटो काढण्यासाठी आणि मोबाईलला नेटवर्क शोधण्यासाठी शाळेच्या झाडाखाली, टेकडीवर चकरा मारतो. मुलांच्या गणिताच्या आणि भाषेच्या चुका सुधारण्याऐवजी मी दुष्काळी पंचनामे, मतदार याद्यांमधील दुरुस्त्या आणि ऑनलाइन डेटा एंट्री करत बसतो. आम्हाला शिकवण्याचा अधिकार उरला नाही; आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धमक्यांना घाबरून दिवसभर प्रपत्रे भरणारे विनावेतन कारकून झालो आहोत.” ही घुसमट केवळ एका शिक्षकाची नसून संपूर्ण राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या वाट्याला आलेली रोजची प्रतारणा आहे. निवडणुकांच्या मतदार याद्यांची पडताळणी, बीएलओ (BLO) ड्युटी, राष्ट्रीय जनगणना, जनावरांची व घरांची मोजदाद, नैसर्गिक आपत्तींचे पंचनामे, पोषण आहाराच्या तांदूळ-डाळीच्या हिशोबांच्या दैनंदिन नोंदी आणि अगणित मोबाईल ॲप्सवर सतत हजेरी भरणे यातच शिक्षकाची सर्जनशीलता पार करपून जात आहे. अधिकाऱ्यांचे निलंबनाचे इशारे, कारणे दाखवा नोटिसा आणि प्रशासकीय धाकाच्या सावटाखाली वावरणारा हा हतबल शिक्षक उद्याच्या पिढीमध्ये निर्भयतेचे आणि स्वाभिमानाचे संस्कार कसे रुजवणार, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

शासकीय प्राधान्यक्रम: मोडकळीस आलेल्या शाळा

कोणत्याही कल्याणकारी राष्ट्राचा खरा प्राधान्यक्रम हा त्याच्या अर्थसंकल्पीय तिजोऱ्या कोणासाठी आणि कशासाठी खुल्या होतात यावरून सिद्ध होत असतो. आपल्या देशात उत्सवांसाठी, भव्य स्मारकांसाठी, जाहिरातबाजीसाठी आणि धार्मिक सोहळ्यांसाठी हजारो कोटींचा निधी एका झटक्यात मंजूर होतो. महाकाय आयोजनांवर शासन पाण्यासारखा पैसा ओतते. त्या सांस्कृतिक अथवा धार्मिक आयोजनांना विरोध असण्याचे अजिबात कारण नाही; परंतु अशा भव्य सोहळ्यांवर जितका अफाट निधी खर्च केला जातो, त्याच्या केवळ दोन टक्के निधी जरी राज्यातील आणि देशातील मोडकळीस आलेल्या सरकारी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रामाणिकपणे दिला असता, तर आज एकाही गरिबाच्या लेकराला गळक्या छताखाली बसून शिक्षणाची भीक मागावी लागली नसती. आज ग्रामीण व दुर्गम भागातील हजारो शाळांमध्ये एकाच खोलीत चार वर्ग एकत्र भरवावे लागतात. पिण्याचे स्वच्छ पाणी, मुलींसाठी सुरक्षित व स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, वीज, इंटरनेट, सुसज्ज ग्रंथालये आणि प्रयोगशाळा तर निव्वळ स्वप्नवत झाल्या आहेत. स्वतःच्या हक्काच्या शाळांसाठी, मुलांच्या बसण्याच्या बाकड्यांसाठी, छताच्या पत्र्यांसाठी आणि डिजिटल साहित्यासाठी दानशूर व्यक्तींसमोर पदर पसरून लाचारासारखी मदत मागणारा शिक्षक जेव्हा गावोगावी दिसतो, तेव्हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था किती ‘दीन’ झाली आहे, याचे वेगळे उत्तर शोधण्याची गरज उरत नाही.

कंत्राटीकरणाची कुप्रथा; नव्या शैक्षणिक धोरणातील विसंगती

सरकारी शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोडून शिक्षकाला कायमस्वरूपी लाचार बनवण्याचे सर्वात मोठे शासकीय अस्त्र म्हणजे शिक्षक भरतीचे झालेले कंत्राटीकरण. वर्षानुवर्षे डी.टी.एड., बी.एड. अशा व्यावसायिक पदव्या मिळवून, कठीण शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आणि अभियोग्यता चाचणी (TAIT) उत्तीर्ण होऊन गुणवत्ता सिद्ध केलेले लाखो सुशिक्षित तरुण आज नोकरीच्या हक्कासाठी रस्त्यावर लाठ्या खात आहेत. नियमित आणि सन्माननीय वेतनाची भरती जाणीवपूर्वक टाळून तुटपुंज्या दहा-पंधरा हजार रुपयांच्या मानधनावर ‘कंत्राटी शिक्षक’ किंवा ‘तासिका तत्त्वा’वर नेमणुका करण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबवले जात आहे.

ज्या शिक्षकाला उद्याच्या रोजीरोटीची कोणतीही शाश्वती नाही, ज्याला दरमहा वेतनाची खात्री नाही आणि प्रत्येक शैक्षणिक सत्राच्या शेवटी कामावरून काढून टाकले जाण्याच्या भीतीखाली जगावे लागते, त्याने वर्गात उभे राहून भावी पिढीला स्वाभिमानाचे, देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे आणि समतेचे धडे कसे द्यावेत? आर्थिक असुरक्षिततेच्या खाईत लोटलेला शिक्षक कधीही स्वतंत्र बुद्धीने अध्यापन करू शकत नाही.दुसऱ्या बाजूला, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या आणि कौशल्याधारित शिक्षणाचा मोठा गाजावाजा केला जात आहे. शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट मानवाला केवळ कॉर्पोरेट बाजारपेठेसाठी लागणारा एक ‘आज्ञाधारक मजूर’ बनवणे नसून, त्याच्यात स्वतंत्र विचार, सामाजिक संवेदनशीलता आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारी ‘चिकित्सक वृत्ती’ निर्माण करणे हे असते. परंतु, ज्या व्यवस्थेत शाळांमध्ये पूर्णवेळ शिक्षक नाहीत, विषय शिक्षक उपलब्ध नाहीत आणि शिक्षक स्वतःच शासकीय दडपशाहीपुढे मान झुकवून उभा आहे, तिथे हे नवे धोरण मुलांमध्ये स्वतंत्र आणि निर्भय विचार कसे रुजवणार? साधनांशिवाय आणि स्वाभिमानी शिक्षकांशिवाय कागदावरची शैक्षणिक धोरणे ही केवळ मृगजळ ठरतात.

जागतिक भान: प्रगत देशांमधील शिक्षकांचे स्थान..

जगातील प्रगतीशील देशांकडे नजर टाकली तर शिक्षक दिनाचे आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे खरे मर्म काय असते, याचा वस्तुपाठ मिळतो. फिनलंडसारख्या देशाने जगातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था उभी केली, कारण त्यांनी शिक्षकाला केवळ एक नोकर न मानता ‘सार्वजनिक विचारवंत’ मानले. तिथे प्राथमिक शिक्षकासाठीही पदव्युत्तर संशोधन अनिवार्य असून शिक्षकी पेशाला डॉक्टर, शास्त्रज्ञ किंवा उच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपेक्षाही अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा आणि वेतन दिले जाते. तिथे शिक्षकांवर अविश्वास दाखवणारी किंवा त्यांना धमकावणारी नोकरशाही नाही; तसेच त्यांना कोणत्याही अशैक्षणिक कामांत जुंपले जात नाही. वर्गात काय, कसे आणि कोणत्या पद्धतीने शिकवायचे याचे १०० टक्के बौद्धिक स्वातंत्र्य शिक्षकाला असते.

जपानमध्ये शिक्षकाला ‘सेन्सेई’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला जातो. जपानी संस्कृतीनुसार शिक्षकाचा आदर हा वर्षातील एका दिवसापुरता मर्यादित नसून, सार्वजनिक वाहतुकीपासून प्रशासकीय व्यवहारांपर्यंत ३६५ दिवस शिक्षकाला प्राधान्य दिले जाते. जर्मनीच्या माजी चान्सलर अँजेला मर्केल यांनी एकदा न्यायाधीशांच्या आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीवर परखड भाष्य केले होते: ‘आम्ही प्रशासनातील इतर कोणालाही शिक्षकांपेक्षा जास्त वेतन कसे देऊ शकतो? कारण त्या सर्वांना शेवटी शिक्षकांनीच घडवले आहे!’ सिंगापूर आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांत शाळांच्या प्रशासकीय कामांसाठी स्वतंत्र कारकून वर्ग असतो, तर शिक्षकांचा पूर्ण वेळ केवळ अध्यापन, संशोधन आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक-बौद्धिक संवर्धनासाठी राखीव ठेवला जातो. या सर्व प्रगत देशांनी हे पक्के ओळखले आहे की, मजबूत सार्वजनिक शाळा आणि स्वाभिमानी शिक्षक हाच कोणत्याही राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचा मूलाधार असतो. याउलट, आपल्या देशात शिक्षकाचा दर्जा एका कनिष्ठ डेटा-एंट्री ऑपरेटरपेक्षाही हीन करून ठेवला गेला आहे. जगातील प्रगत राष्ट्रे शिक्षकाला स्वाभिमानाचे पंख देतात, तर आपली व्यवस्था त्याचे पंख छाटून त्याला प्रशासकीय दावणीला बांधते. भारतात जोपर्यंत शिक्षकाला अशैक्षणिक वेठबिगारीतून मुक्त करून केवळ अध्यापनाचे स्वातंत्र्य दिले जात नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक गुणवत्तेशी तुलना करणे निव्वळ आत्मवंचना ठरेल.

सार्वजनिक शिक्षणाचा संकोच,नव-विषमतेची निर्मिती

सार्वजनिक शाळा हा केवळ विटा-मातीचा किंवा सिमेंटचा ढाचा नसतो; ती या देशातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, दलित, आदिवासी आणि वंचित घटकांच्या सामाजिक उद्धाराची शेवटची आशा असते. महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या शिक्षणाला शोषणाविरुद्धचे सर्वात मोठे हत्यार मानले होते, त्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा आज पद्धतशीर संकोच केला जात आहे.कमी पटसंख्येच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील शाळांचे क्लस्टरमध्ये विलीनीकरण करणे किंवा त्या बंद करणे, आणि दुसरीकडे खासगी संस्थांना नफेखोरीसाठी मोकळे रान करून देणे, म्हणजे गरिबांच्या मुलांना शिक्षण प्रवाहातून बेदखल करण्याचाच प्रकार आहे. आज देशात शिक्षणाची दोन स्पष्ट दालने तयार झाली आहेत: कष्टकऱ्यांच्या मुलांसाठी सुविधा नसलेल्या, शिक्षकांचा तुटवडा असलेल्या उपेक्षित शाळा; आणि श्रीमंतांच्या मुलांसाठी अवाढव्य फी घेणाऱ्या पंचतारांकित आंतरराष्ट्रीय शाळा. शिक्षणाच्या या बाजारीकरणामुळे समाजात पुन्हा एकदा संधींची भीषण विषमता निर्माण होत आहे. जो समाज शिक्षण विकत घेऊ शकत नाही, तो आपोआपच प्रगतीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकला जात आहे.

नैतिक जाणीव आणि आत्मचिंतनाची वेळ

शिक्षक दिन हा काही वर्षातून एकदा शासकीय सोपस्कार म्हणून उरकायचा उत्सव नाही; तर तो राज्यकर्ते आणि प्रबुद्ध समाजाच्या नैतिक विवेकाची कठोर परीक्षा घेणारा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे. शिक्षकाला शासकीय धाक, अंतहीन प्रपत्रांचे ओझे आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या विळख्यातून मुक्त करून त्याचा हरवलेला बौद्धिक स्वाभिमान परत मिळवून देणे, ही या घडीची सर्वात मोठी तातडी आहे. कंत्राटीकरणाचा कलंक पुसून, रिक्त जागांवर पूर्णवेळ शिक्षक नेमल्याशिवाय आणि सार्वजनिक शाळांना पायाभूत सुविधांचे भक्कम अधिष्ठान दिल्याशिवाय शिक्षणाच्या समतेच्या बाता मारणे हा शुद्ध दांभिकपणा ठरतो. अज्ञानाच्या अंधकाराशी दोन हात करण्यासाठी समाज ज्याच्या हाती ज्ञानाची मशाल सोपवतो, त्याच हातांमध्ये जर व्यवस्थेने प्रशासकीय कारकुनीच्या आणि ॲप्सच्या बेड्या ठोकल्या असतील, तर तो अंधार केवळ शाळांच्या वर्गांपुरता मर्यादित राहणार नाही; तो या संपूर्ण राष्ट्राच्या वैचारिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गाभ्यालाच गिळंकृत करेल. शाळाखोल्या निष्प्राण करून आणि शिक्षकाला पदोपदी परावलंबी, हतबल व भयभीत ठेवून कोणतीही लोकशाही कधीही प्रगल्भ होऊ शकत नाही. ज्ञानदात्याच्या डोळ्यांतील स्वाभिमानाची जागा जेव्हा लाचारी घेते, तेव्हा ती एका संपूर्ण राष्ट्राच्या वैचारिक अधोगतीची नांदी असते.

जोपर्यंत शिक्षक वर्गात ताठ कण्याने, निर्भयतेने आणि संपूर्ण अधिकाराने ज्ञानदान करत नाही, तोपर्यंत पाच सप्टेंबरचे सारे सत्कार, शाल-श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि मंचांवरील भाषणे हा केवळ एक कोरडा आणि निष्प्राण उपचार ठरतील. भावी पिढ्यांचे बौद्धिक भवितव्य अंधारात लोटून, ज्ञानदात्याच्या लाचारीवर पांघरूण घालत साजरा होणारा हा दिवस ‘राष्ट्रनिर्मात्याचा गौरव दिन’ कसा असू शकेल? व्यवस्थेने ज्याला सर्वार्थाने पराधीन आणि केविलवाणा करून सोडले आहे, त्या ज्ञानदात्याच्या उपेक्षेचा आणि मूक आक्रोशाचा हा विदारक पंचनामा आहे. म्हणूनच, जोवर त्याला मुक्त श्वास मिळत नाही, तोवर हा शिक्षण व्यवस्थेच्या उत्थानाचा ‘दिन’ नसून, एका लाचार बनवलेल्या शिक्षकाच्या शोकात पाळलेला ‘निव्वळ शिक्षक दीन’च ठरेल!

maheshthakre02@gmail.com
(लेखक प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष असून शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक व कार्यकर्ते आहेत.)