अतिरिक्त सरकारी काम आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचे मनुष्यबळ

महाराष्ट्रात २९ जून ते ३१ जुलै २०२६ या काळात विविध सरकारी कर्मचारी ‘एसआयआर’(मतदारयाद्यांची सखोल विशेष फेरतपासणी)च्या कामात गुंतलेले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाचे कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या कामात गुंतल्यामुळे त्यांच्या नियोजित कामांचा खोळंबा होतच असणार, त्यामुळे ज्यांची कामे खोळंबतात त्या नागरिकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागतच असणार. पण काही कर्मचार्‍यांची दैनंदिन नियोजित कामे खोळंबून राहणे हे अशक्यप्राय असते. कारण ती कामे त्याच वेळी होणे गरजेचे असते, ती प्रलंबित ठेवणे शक्य नसते. अशा कर्मचार्‍यांना निवडणूक आयोगाची कामे दिली जातात, तेव्हा त्यांना आपले निर्धारित दैनंदिन कार्य आणि निवडणूक आयोगाने दिलेले कार्य ही दोन्ही कामे करणे अत्यंत कठीण असते. निवडणूक काळात जिल्हाधिकारी निवडणूक आयोगाचे जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात. त्यांना या काळात बरेच अधिकार प्राप्त झालेले असतात. त्या अधिकारांतर्गत ते निवडणूक कार्य सोपविलेल्या कर्मचार्‍यांवर अनुशासनात्मक कठोर कार्यवाही करू शकतात. त्यामुळे असे कर्मचारी अडचणीत सापडलेले दिसतात. यात शिक्षक, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर यांच्यासारखे कर्मचारी आणि बँक कर्मचारी प्रामुख्याने येतात.

सध्या या संदर्भातील शिक्षकांविषयीच्या बातम्या रोज वर्तमानपत्रांतून येत आहेत. नुकत्याच शाळा सुरू झाल्या आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बदललेला अभ्यासक्रम आहे. त्याची तयारी शिक्षकांना करायची आहे. नवीन सत्रात पुरेसे विद्यार्थी दाखल झाले नाहीत तर शाळा बंद पडण्याची तलवार डोक्यावर लटकत असते; तेव्हा विद्यार्थी शोधत फिरणे हेदेखील याच काळात शिक्षकांच्या मागे लागलेले काम आहे. शिवाय नोकरीत टिकून राहणे आणि पदोन्नतीसाठी ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ पास होणेदेखील त्यांना अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. कारण प्रश्न नोकरी टिकवून ठेवण्याचा आहे. या सगळ्यामुळे त्यांच्या संघटनांनी ९ जुलै रोजी ‘शाळा बंद’ आंदोलन केले. ‘काही ठरावीक कामे वगळता शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाऊ नयेत’, अशी शिक्षण हक्क कायद्यात तरतूद असूनही, ‘एसआयआर’च्या कामातून मुक्त केले जात नाही, अशी शिक्षकांची तक्रार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन त्यांना सुट्टीच्या दिवशी तसेच शैक्षणिक कामाच्या वेळेनंतर ‘बीएलओ’चे काम देण्याच्या सूचना आल्या आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या एका पत्रानुसार ‘बीएलओ’चे काम करणार्‍या शिक्षकांना कमी तासिका देण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात आठ हजारांहून अधिक एक शिक्षकी शाळा आहेत. त्यात सुमारे दीड लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिकतात. आधीच शिक्षणाचा बट्याबोळ झालेला असताना, महिनाभर शिक्षक शाळेतून बाहेर असतील, तर मुलांच्या शिक्षण हक्काचे काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. म्हणजे एक तर शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वार्‍यावर सोडून ‘बीएलओ’चे काम करायचे किंवा शाळा आटोपल्यावर तसेच सुट्टीच्या दिवशी ‘बीएलओ’चे काम करायचे. जनगणनेची प्रथम फेरी आटोपली आहे, पुढे दुसरी फेरी आहेच. शिवाय शिक्षक पात्रता परीक्षेची तयारी, घरोघर फिरून नवीन विद्यार्थी शाळेत आणणे, इत्यादी कामे आहेतच.

अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांना पोषण आहार देणे, त्यांच्या आरोग्याचा नियमित लेखाजोखा ठेवणे, तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणे, शिवाय विविध सर्वेक्षणे करणे आदी कामे रोज करावी लागतात. त्यात प्रत्येक गोष्टीची माहिती ऑनलाइन भरायची असते. ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’च्या समस्येमुळे ती भरण्यात बराच वेळ जातो. या सर्व कामांव्यतिरिक्त त्यांनाही ‘बीएलओ’चे काम देण्यात येत आहे. वास्तविक ‘अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना आयसीडीएस सेवांव्यतिरिक्त इतर कामे दिली जाऊ नयेत’, अशा आशयाचे महिला बालकल्याणमंत्री, महिला बालकल्याण सचिव, महिला बालकल्याण आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे आदेश आहेत. पण तहसीलदार पातळीवरील कर्मचारी या आदेशांना भीक घालत नाहीत. उलट ते अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना दंडात्मक कारवाई करण्याच्या धमक्या देत आहेत. म्हणजे या बाबतीतही अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांना पोषण आहार देणे बंद करून किंवा सात तासांच्या आपल्या कार्यालयीन वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशीदेखील ‘बीएलओ’चे काम करावे, असाच एकंदर खाक्या आहे. गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना सेवा पुरवण्याचे काम करणार्‍या आशा वर्करलाही आपली आरोग्यविषयक दैनंदिन कामे करून अशाच सार्‍या अडचणींसह ‘एसआयआर’चे काम करायचे आहे.

बँक कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात तर अधिकच बिकट परिस्थिती असते. अर्थात त्यांना ‘एसआयआर’चे काम दिलेले नसले तरी निवडणुकांच्या वेळी त्यांनाही या कामात लावले जाते. निवडणुकीच्या वेळी त्या संदर्भातील प्रशिक्षण, मतदानाच्या वेळचे काम आणि मतमोजणीचे काम असे मिळून किमान पाच ते सहा दिवस ते त्यात व्यस्त असतात. या सर्व दिवशी बँका मात्र सुरूच ठेवायच्या असतात. दहा-बारा कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांच्या जागी तीन-चार जण बँक चालवत असतात. अनेकदा तर किल्लीधारी अधिकार्‍यांसकट शाखेतील सर्व कर्मचार्‍यांना निवडणूक कामात बोलावले जाते. तरीही बँक सुरू राहावी हीच अपेक्षा असते. आता ही किमया कशी करणार, हा मोठाच प्रश्न असतो. निवडणूक अधिकार्‍यांना या अडचणी सांगितल्या तर ते फौजदारी कारवाईच्या धमक्या देतात.

वास्तविक अशी दैनंदिन स्वरूपाची तसेच प्रलंबित ठेवता न येण्याजोगी कामे करणार्‍या कर्मचार्‍यांना यातून सुटका मिळायला हवी. हे सर्व करवून घेताना, ‘हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे’ असे सांगितले जाते. म्हणजे मग मुलांना शिकवणे, शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांना पोषण आहार देणे तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणे, आरोग्याच्या सेवा देणे किंवा बँका चालवणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य नाही का? वृत्तपत्रांतील बातम्यांनुसार २०२४ च्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात सुमारे पाच लाखांहून अधिक कर्मचारी संबंधित कामासाठी नेमले होते. निवडणूक आयोगाकडे स्वत:चे फारसे कर्मचारी नाहीत. फार फार तर त्यांची देशभरातील संख्या ५०० ते ७०० असावी. तेव्हा उपरोक्त कर्मचार्‍यांनाच या कामात लावले जाते. देशात एकूण २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. त्यांचा आकार गृहीत धरून कर्मचार्‍यांची ही संख्या सरासरी तीन लाख धरली तरी देशभरातील संख्या एक कोटीच्या वर जाते. तेव्हा निवडणूक काळात उपरोक्त समस्या किती मोठ्या प्रमाणात येतात, याचा अंदाज येऊ शकेल. आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदा, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती अशा विविध निवडणुका होत असतात. म्हणजे दर वर्षातून सरासरी किमान एक महिना तरी हे कर्मचारी आपले दैनंदिन काम सोडून निवडणूक आयोगाच्या कामात लागलेले असतात.

‘एसआयआर’ असो वा निवडणुकीचे काम असो, यात विशेष कौशल्याची आवश्यकता नसते. या कर्मचार्‍यांनाही काही दिवसांचे प्रशिक्षण देऊनच त्या कामी लावले जाते. आपल्या देशात सुमारे तीन ते चार कोटी सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. त्यांनादेखील या कर्मचार्‍यांप्रमाणे प्रशिक्षण देऊन या कामात घेतले जाऊ शकते. आधीच कामाच्या जबाबदर्‍या असलेल्या आणि त्यामुळे दडपणाखाली काम करणार्‍या या कर्मचार्‍यांपेक्षा ज्यांना उत्पन्नाची गरज आहे, असे हे तरुण अधिक मन लावून करतील. शिवाय उपरोक्त कर्मचार्‍यांच्या दैनंदिन कामाचा जो खोळंबा होतो, तो होणार नाही. त्यांच्यावरील मानसिक दडपणातून त्यांना मुक्तता मिळेल. गोपनीयतेच्या कारणाने सरकारी नोकरीत असलेल्यांनाच हे काम दिले जाते, असे सांगितले जाते. खरे तर निवडणुकीच्या कामात गोपनीय असे काहीच नसते. केवळ ते काम व्यवस्थित आणि काटेकोरपणे करायचे असते. तेव्हा निवडणूक आयोगाने नोकरीत असलेल्यांनाच काम देण्याचा आग्रह सोडून अशा प्रकारे सुशिक्षित बेरोजगारांना या कामात घेतले तर या बेरोजगारांनाही किमान काही काळासाठी तरी रोजगार मिळेल. आणि आधीच कामाच्या जबाबदार्‍या असलेल्या कर्मचार्‍यांना या कामातून मुक्त केल्यामुळे त्यांच्या कामाचे लाभार्थी असलेल्या नागरिकांची देखील गैरसोय होणार नाही. तेव्हा सुशिक्षित बेरोजगारांना निवडणूक आयोगाच्या कामात घेतल्याने कर्मचार्‍यांचे प्रश्न तर सुटतीलच, पण त्याहून अधिक सरकारला अनेक बाबतीत मदत होईल.