दयानंद लिपारे भारतीय वस्त्रोद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तसेच आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत उल्लेखनीय स्थान आहे. देशाच्या वस्त्रोद्योगामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक राहिला आहे. देशाचे आणि राज्याचे वस्त्रोद्योग विषयक धोरण सकारात्मक असले तरी त्याच्या अंमलबजावणी मध्ये खूपशा अडचणी आहेत. खेरीज, वस्त्रोद्योगाचे अनेक प्रश्न गंभीर बनले असल्याने अपेक्षित प्रगती होण्याऐवजी तिला खीळ बसत असल्याचे चित्र आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वस्त्रोद्योगाचे भूमिका नेहमीच महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनातील १४ टक्के, राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील ४ टक्के, एकूण निर्यातीतील १५ टक्के वाटा वस्त्रोद्योगाचा आहे. देशातील रोजगार निर्मितीत वस्त्रोद्योग मोठे साधन आहे. सुमारे पाच कोटीहून अधिक लोक उभे आडवे धागे विणत असतात. महाराष्ट्र शासनाच्या सन २०१८ सालच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार देशातील तयार कपड्याची बाजारपेठ ६ लाख कोटींची आहे. ६० टक्के तयार कपडे घरगुती क्षेत्रामध्ये आणि २१ टक्के संस्थात्मक क्षेत्रातील निर्मिती आहे. देशांतर्गत कापड आणि पोशाख उद्योग हा २०२१ मध्ये १५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर होता. तो वार्षिक वार्षिक १२ टक्के वाढ गृहीत धरून २०२५ पर्यंत २२५ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचणार असा असे अनुमान आहे. कच्च्या मालाची समृद्ध संसाधने, उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ, कमी वेतन दर, उत्पादन सुविधा, कापड उत्पादनाचे प्रकार, प्रमाण, गुणवत्ता, किंमत विविधता हे सारे वैविध्यपूर्ण आहे. ‘वस्त्रोद्योग हे आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीतील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यासाठी भारतीय विणकारांना सहाय्य केले जाईल,’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासित केले आहे. तरीही वस्त्रोद्योगाच्या वाटचालीमध्ये अनेक अडथळे आहे. आधुनिकीकरणाचे भवितव्य देशातील वस्त्रोद्योगातील यंत्रसामग्री ही पारंपारिक, जुनाट पद्धतीची आहे. तिचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी १९९९ मध्ये टेक्निकल अपग्रेशन फंड ( टफ - तांत्रिक उन्नयन निधी) ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये सुरुवातीला व्याजामध्ये ५ टक्के किंवा मशिनरी खरेदीत २० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद होती. या योजनेमुळे वस्त्रोद्योगाने कात टाकली. आधुनिकीकरणाचे बाळसे चढले. अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक होऊन कोट्यावधी रुपयांचे अनुदानही देण्यात आले. टफ योजनेअंतर्गत अनेक उद्योजकांच्या अनुदानाच्या नस्ती प्रलंबित आहेत. त्यावर निर्णय होत नसल्याने व्याजाचा बोजा वाढत चाललेल्या उद्योजकांची निराशा वाढत आहे. ही योजना मार्च महिन्यामध्ये संपणार आहे. त्याचे नवे रुपडे कसे असणार याविषयीची स्पष्टता नाही. सल वस्त्रोद्योग धोरणाची वस्त्रोद्योगाला आकार, दिशा देण्यासाठी देश व राज्य पातळीवर वस्त्रोद्योग धोरणाची योजना केली जाते. केंद्र आणि राज्य दोहोंच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत संपली आहे. केंद्राचे धोरण प्रशासकीय पातळीवर तयार होते. तर, राज्यात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांची समिती नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे नवे धोरण कधी येणार आणि त्यामध्ये कोणत्या तरतुदी असणार याविषयीची अनिश्चिततेचे मभळ दाटले आहे. राज्याच्या २०११-१७ धोरणात २० हजार कोटीची गुंतवणूक, ३ लाख रोजगार निर्मिती तर २०१८-२३ धोरणात ३६ हजार कोटी गुंतवणूक., १० लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे नेत्रदीपक चित्र रंगवले गेले. त्यातून नेमके काय नी किती साध्य झाले याचा लेखाजोखा राज्यकर्ते, धोरणकर्ते मांडणार कधी ? की कागदी बाण उडवले जाणार ? यातूनच धोरणात्मक पातळीवरील दुर्लक्ष वस्त्र उद्योजकांना सलणारे आहे. वाटिकांचे फुलणे वस्त्र उद्योग एकाच्या छताखाली संघटित सुरू व्हावा यासाठी २००५-०६ मध्ये वस्त्र उद्योग वाटिका (टेक्स्टाईल पार्कची) योजना आखण्यात आली. सुमारे ६० प्रकल्प सादर झाले. त्यातले ३५ सुरू झाले आहेत. १५ प्रकल्प प्रकल्प त्रुटी, उणीवा, राजकीय लागेबांधे यामुळे नामंजूर झाले. अशा प्रकल्पांना केंद्र व राज्य पातळीवरून अनुदान दिले जात. अनुदान मंजूर करण्याची कूर्मगती पाहता वस्त्र उद्योग वाटिका फुलण्याऐवजी कोमेजून जाण्यासारखी स्थिती आहे. मेगा टेक्सटाईल पार्कचा मार्गही फारसा प्रशस्त नसल्याचा अनुभव आहे. इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टर सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आला. त्याला केंद्र शासनाचे अनुदान मिळण्याची गती बरी असली तरी वस्त्रोद्योग धोरणाचा हिरीरीने पुरस्कार करणाऱ्या राज्य शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ‘कापूस’ कोंड्याची गोष्ट कापूस उत्पादनातील वाढ- घट याचा विलक्षण फटका वस्त्र उद्योजकांना बसत आहे. गेल्या हंगामामध्ये कापसाचे उत्पादन सुमारे ३० टक्के घटले होते. प्रतिखंडी सरासरी ६० हजार रुपये असणारा कापूस लाखाचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. सूतगिरणी, यंत्रमाग, कापड प्रक्रिया गृह (प्रोसेसर्स), गारमेंट ही मूल्य साखळी आर्थिक दृष्ट्या विस्कळीत झाली. यावर्षी कापसाचे उत्पादन बरे असल्याने समस्या कमी झाल्या असल्या तरी त्या पूर्ण संपलेल्या नाहीत. या पातळीवर धोरणात्मक दिशा, प्रारूप कधी बनवले जाणार हा प्रश्न अनेक वर्षानंतरही अनुत्तरीत आहे. राज्यात सूतगिरण्यांचे स्थान मोठे आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेने उत्पादित मालांना अपेक्षित दर नसल्याने त्या अडचणीत असल्याची रडकथा तशी जुनीच आहे. ‘ यापूर्वीच्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सूतगिरण्यांना पुरेसा निधी नसल्याने त्याची उजाड स्मारके जागोजागी उभी आहेत,’ अशा शब्दात तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत पाटील यांनीच केलेले थट्टावजा मार्मिक भाष्य आज अनेक वर्षानंतर प्रकल्पचालकांच्या मनाला पोखरत आहे. आर्थिक मदत दिरंगाईमुळे अशा अनेक प्रकल्पातील गुंतवणूक अडकून पडली आहे. सभासद परतावा कधी मिळणार याच्या प्रतीक्षेत आहेत. लोकल ते ग्लोबल सूत दर स्थिरतेचा मुद्दा चिंता वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो आहे. सुताचे दर अस्थिर राहिल्याने त्याचा फटका देशातील कापड उत्पादनात सर्वात मोठा घटक असलेल्या यंत्रमागधारकांना बसत आला आहे. सूत खरेदी केल्यापासून विक्री होईपर्यंतच्या कालावधीत स्थिरतेचा अभाव असल्याने कापड विक्रीचे गणित कोलमडून पडते असा यंत्रमागधारकांचा कटू अनुभव बदलणार कधी हा ही एक गंभीर प्रश्न आहे. आयात निर्यात धोरण सुसंगत असावे ही भूमिका रास्त ठरावी. एकीकडे चीनी वस्तूंच्या बाबतीत टोकाची भूमिका घेतली जाते. पण बांगलादेश सारख्या शेजारच्या देशातून चीनी कंपन्याचे कापड भारतात कमी किमतीत चिंधी ( जुने कापड ) ही श्रेणी लावून आयात केले जाते. नाकाखालून तीर चालवले जात असताना आत्मनिर्भर धोरण सुस्त पडलेले पाहून वस्त्र उद्योजक डोक्याला हात लावण्यावाचून करणार तरी काय अशी स्थिती आहे. विदेशी मशिनरी खरेदीबाबत गतिमान निर्णय, त्याचे अवाजवी सीमाशुल्क आदी मुद्दाबाबत प्रोत्साहनात्मक भूमिकेची अपेक्षा केली जात आहे. देशांतर्गत भली मोठी बाजारपेठ आंतरराष्ट्रीय पातळींवर व्यापक संधी अशी आशादायक परिस्थिती असताना तिचा पुरेपूर लाभ घेतला जाणार नसेल तर त्याचे करंटेपण भाळी मिरवावे लागेल. dayanandlipare@gmail.com
