गणेशोत्सव मिरवणुकांतील दणदणाटी आवाजाविरोधात पुण्यातील नागरिकांचा एक प्रतिनिधी आवाज उठवतो. आणि म्हणता म्हणता त्याच्या सुरात राज्यभरातल्या नागरिकांचे दबके सूर सामील होतात. उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषण हा गेल्या काही वर्षांत संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. मुंबई, पुण्यापासून नाशिक, मराठवाडा, विदर्भापर्यंत या ध्वनिप्रदूषणाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यात दरवर्षी चकमकी झडताना दिसतात. दरवर्षी न्यायालये आपल्याच आधीच्या निकालांची आठवण करून सरकार, पोलीस, मंडळे यांना आवाज नियंत्रणात ठेवण्याची तंबी देतात. त्यामुळे उत्सवाच्या तोंडावर उमटणारे हे डीजेविरोधी सूर नवखे नाहीत. मग यंदा वेगळे ते काय? पुण्यातील बापट यांच्या मागणीनंतर पसरलेले डीजेविरोधाचे हे लोण नेमके कितपत प्रभावी ठरेल आणि आधीपासूनच डीजेबंदीची ग्वाही देणारे पोलीस खरंच या दणदणाटाला आवर घालू शकतील काय, या प्रश्नांचा मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूर असा शहरागणिक केलेला ऊहापोह.
दहीहंडी, गणेशोत्सवाचा हंगाम सुरू झाला की शहरात नाकानाक्यांवर उत्सवी धुडगूस ठाणेकरांना नवा नाही. त्याला काही प्रमाणात वेसण घालण्याचा प्रयत्न केला तो ठाण्यातील प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. महेश बेडेकर यांनी. उत्सवातील दणदणाट, ध्वनिप्रदूषण, वाहतुकीचे अडविले जाणारे रस्ते, याविरोधात त्यांनी दीड दशकांपूर्वी दिलेला न्यायालयीन लढा हा नागरी हक्कांच्या चळवळीचा एक वस्तुपाठच.
डॉ. महेश बेडेकर हे ठाण्याच्या गावदेवी परिसरातील डॉ. बेडेकर हॉस्पिटल फॉर विमेन अँड चिल्ड्रन या संस्थेच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा देतात. त्यांच्या रुग्णालयाच्या परिसरात एक सभागृह आहे. तेथील लग्नसोहळ्यांमध्ये तसेच खासगी कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केले जात होते. रुग्णालयातील रुग्णांना या आवाजाचा त्रास होत होता. डॉ. बेडेकर यांनी राज्यात ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी याचिका २०१० मध्ये न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात २०१२ आणि २०१६ मध्ये महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन आदेश झाले. शहरातील शांतता क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. उत्सवस्थळी ध्वनी मापन करण्यास आणि प्रदूषण करणार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवात झाली.
ठाणे शहरात गेल्या १५ ते १६ वर्षांपासून दहीहंड्यांमध्ये मोठमोठ्या रकमेची बक्षिसे दिली जात आहेत. साहसी खेळ म्हणून राजकीय नेते त्याला प्रोत्साहन देतात. मात्र, हा साहसी खेळ मैदानाऐवजी रस्ते अडवून खेळला जात होता. तसेच गणेशोत्सवासाठीही रस्ते अडवून मंडप उभारण्याची प्रथा शहरात सुरू झाली. सण-उत्सवांमध्ये मोठ्या आवाजातील ध्वनिक्षेपक, डीजे, मिरवणुका आणि सार्वजनिक रस्त्यांवरील अडथळे यामुळे सामान्य नागरिकांना होणार्‍या त्रासाचा मुद्दा लक्षात घेऊन डॉ. बेडेकर यांनी २०१२ मध्ये दुसरी याचिका दाखल केली. यात उत्सवांसाठी नियमावली लागू करण्याची मागणी केली. या याचिकांमुळे प्रशासनाच्या जबाबदारीचा मुद्दाही न्यायालयीन चर्चेत आला आणि संपूर्ण राज्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सण-उत्सव नियमावली लागू झाली. सण-उत्सव, सार्वजनिक रस्ते, ध्वनिप्रदूषण, वाहतूक व्यवस्था, मंडपांना परवानगी अशा विविध मुद्द्यांवर सखोल ऊहापोह या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान झाला. माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. रस्ते किती प्रमाणात अडवता येतील, मंडपांना परवानगी देताना कोणते निकष असावेत, वाहतुकीचे नियोजन कसे केले जावे, ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन कसे व्हावे यांसह अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. डॉ. बेडेकर यांच्या लढ्यामुळे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण आणि उत्सवांतील नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत राहिला. धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर, फेरीवाला धोरण, गावदेवी मैदान आणि मतदानासाठी ‘नोटा’चा अधिकार अशा याचिकाही त्यांनी आतापर्यंत दाखल केल्या आहेत. त्यामध्येही न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देशही दिले आहेत.
अंमलबजावणीसाठी आग्रह का?
गणेशोत्सव, दहीहंडी, नवरात्रोत्सव किंवा दिवाळीच्या काळात ध्वनीची पातळी, रस्त्यांवरील मंडप आणि वाहतूक यासंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी हा मुद्दा इतक्या वर्षांनंतरही कायम राहिला आहे. उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात निर्देश दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष उत्सवांमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. उत्सवांच्या काळात डॉ. बेडेकर विविध ठिकाणी ध्वनीची पातळी मोजून त्याची आकडेवारीही समोर आणतात. २०२३ मध्ये गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान ठाण्यात आवाजाची पातळी १०० डेसिबलपर्यंत पोहोचली होती. मुळात ध्वनिप्रदूषण रोखायचे कुणी यावरूनही सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये तक्रारींसाठी दूरध्वनी क्रमांक देण्यात आले आहेत. मात्र तिथल्या तक्रारी पुढील कारवाईसाठी पोलिसांकडे पाठवून या यंत्रणा हात वर करतात. राज्यातील पोलिसांकडे आवाजाची पातळी मोजणार्‍या यंत्रांचा तुटवडा असल्याचा मुद्दा मध्यंतरी पुढे आला होता.
आवाजाची पातळी १० मिनिटे मोजल्यानंतर प्रदूषण आढळले तर तो आवाज तातडीने बंद करावा. त्यानंतरही हे प्रदूषण सुरू राहिले तर त्याचे मोजमाप करून तारीख, वेळ आणि ठिकाणासह त्याचा पंचनामा करून गुन्हा दाखल करावा असे नियम सांगतो. हे पुरावे पुढील कारवाईसाठी न्यायालयात दाखल करावेत तसेच घटनास्थळी प्रदूषण साहित्य जप्त करून प्रदूषण रोखावे असे कायदा सांगतो. मात्र तक्रार आल्याखेरीज कारवाई नाही असा पवित्रा आता राज्यातील सर्वच पोलिसांनी घेतल्याचे पाहायला मिळते. सत्ताधीशांची या सगळ्यावर भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे सण, उत्सवांच्या काळात ‘सबुरी’ने घेण्याचे आदेश वरून येतात. एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर तर त्यांनी दहीहंडी, गणेशोत्सवाच्या ठिकाणी दौरे सुरू केले. रस्ते अडवून साजर्‍या होणार्‍या, रात्री उशिरापर्यंत दणदणाट करणार्‍या उत्सवांना मुख्यमंत्रीच भेटी देत असल्याचे पाहून पोलिसांनी मंडळांना ‘अभय’ देण्याचा मार्ग पत्करला. ज्या ठाण्यात ध्वनिप्रदूषणाबाबत नियम असावेत, यासाठी चळवळ उभारली गेली, तेथेच नियमांचे झालेले हे विसर्जन धक्कादायक आहे.
jayesh.samant@expressindia.com
nilesh.panmand@expressindia.com
