सागर अत्रे आज जगभरात जवळ-जवळ प्रत्येक क्षेत्रात पडद्यामागे राहून आपल्या जीवनावर मोठा परिणाम करणाऱ्या बडय़ा सल्लागार कंपन्या, अर्थात ‘कन्सल्टेशन कंपन्या’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या या कंपन्या आपल्यापैकी अनेकांना कदाचित माहीतही नसतील. ‘मॅकिन्सी’, ‘बेन’, ‘केपीएमजी’, ‘बॉस्टन कन्सिल्टग ग्रुप’, ‘डेलॉईट’ यांसारख्या अनेक सल्लागार कंपन्या आता उदयास आल्या आहेत. समस्या निवारण करणाऱ्या वा स्वत:ला समस्या निवारक म्हणवून घेणाऱ्या या कंपन्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा उलगडा नेमका कशा प्रकारे करतात, असा प्रश्न विचारल्यास उत्तर काहीसे मोघम असू शकते. विविध उद्योगांमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी अशा अनेक कंपन्या अस्तित्वात आल्या. ‘एक्सऑन मोबील’, ‘वॉलमार्ट’, ‘जनरल मोटर्स’, ‘फायजर’ अशा बडय़ा कंपन्यांपासून ते जागतिक आरोग्य संघटना, अमेरिकेतील राज्य शासनाचे अनेक विभाग, तसेच फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड आणि भारतातीलही अनेक सरकारी विभागांमध्येही या सल्लागार कंपन्यांचे जाळे पसरले आहे. या सल्लागार कंपन्या काही विशिष्ट क्षेत्रांत काम करताना दिसतात. झपाटय़ाने बदलत जाणाऱ्या औद्योगिक जगतात कंपन्यांना त्यांच्या कामांमध्ये नवीन प्रणाली, तंत्रज्ञान आत्मसात करायची गरज भासते. अशा वेळी नवीन कर्मचारी कामावर ठेवण्यापेक्षा सल्लागार नेमून आहे त्याच कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञानात भर घालून त्यांना नवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यास तयार करणे, हे अधिक किफायतशीर ठरते. या सल्लागार कंपन्यांमध्ये काम करणारे विशिष्ट विषयांचे तज्ज्ञ त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या बळावर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यास, कौशल्य प्रशिक्षण देण्यास मदत करतात. सल्लागार कंपन्याचे वेगळेपण हे, की या कंपन्या कुठल्याही क्षेत्रात सल्ला द्यायला तयार असतात. जगातील सर्व मोठय़ा सल्लागार कंपन्यांच्या, विशेषत: मॅकिन्सीच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्यांच्याकडे विषयाचे ज्ञान असेलच याची संपूर्ण खात्री नाही, परंतु त्यांच्याकडे एक विशिष्ट कार्यप्रणाली आहे आणि या कंपन्यांचा दावा आहे की या प्रणालीचा वापर कुठल्याही प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन तो सोडवण्यासाठी होऊ शकतो. सल्लागार कंपन्यांकडे विषयतज्ज्ञ नसतात असे नाही, परंतु अनेकदा त्या विषयाच्या गाभ्यात शिरून प्रश्न सोडवण्यापेक्षा हे सल्लागार कंपन्यांच्या उत्पादन पद्धतीवर, कंपनीत वापरल्या गेलेल्या कार्यप्रक्रियेवर, तसेच कंपनीला अधिक किफायतशीर करणे यावरच लक्ष केंद्रित करतात. वॉल्ट बॉगडॅनिच आणि मायकेल फॉरसीथ यांचे ‘व्हेन मॅकिन्सी कम्स टू टाऊन’ आणि मारियाना माझूकातो यांचे ‘द बिग कॉन’ या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या दोन पुस्तकांनी मात्र या सल्लागार कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या कंपन्यांना खरोखरच प्रत्येक विषयातील सारे काही कळते का? त्यांच्या पद्धती खरोखरच सगळीकडे लागू व्हाव्यात का? त्यांनी दिलेल्या सल्ल्याने जगाचे नुकसान होत आहे का? त्यांना फक्त ‘सल्लागार’ म्हणून नियुक्त केले असले तरी त्यांच्या निर्णयाने होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी नेमकी कुणी घ्यायची? ही जबाबदारी झटकून टाकायची मुभा या सल्लागार कंपन्यांना द्यावी का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या पुस्तकांत मांडले आहेत. मॅकिन्सी ही जगातील सगळय़ात प्रतिष्ठित कंपन्यांपैकी एक मानली जाते. जगभरातील नेते, संसद सदस्य, मंत्री, सनदी अधिकारी, मोठमोठय़ा कंपन्यांचे जागतिक प्रमुख मॅकिन्सीमध्ये काम केल्यामुळे त्या पदावर पोहोचले आहेत. यातील काही महत्त्वाची आणि नावाजलेली उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत- गूगलचे अध्यक्ष सुंदर पिचाई, फेसबुकच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेरील सँडबर्ग, अमेरिकेतील राजकारणी बॉबी जिंदाल, भारताचे माजी मंत्री जयंत सिन्हा, तसेच अनेक देशांतील अर्थमंत्री आणि संसद सदस्यांनी या कंपनीत काम केले आहे. म्हणूनच, मॅकिन्सीचे ‘स्नातक’ असलेल्या या बडय़ा लोकांचा कंपू सर्वत्र तिची विचारसरणी राबवत असतो. बॉगडॅनिच हे दाखवून देतात की जगभरात अनेक मोठय़ा दुर्घटनांना या कंपन्यांची प्रणाली आणि त्यांच्यातील काही मोठय़ा त्रुटी कारणीभूत ठरल्या आहेत. यातली काही मोजकी उदाहरणे म्हणजे पर्यावरण बदलाबाबत वरवर मोठय़ा वल्गना करून दुसरीकडे मात्र तेलकंपन्यांना नफा वाढवण्यास मदत करणे; अमेरिकेतील जनसामान्यांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची तमा न बाळगता अमेरिकेतील ‘परडय़ू फार्मा’ आणि इतर काही कंपन्यांना घातक अमली औषधांची विक्री अवैध मार्गाने वाढवण्यास मदत करणे; तंबाखू आणि सिगारेट बनवणाऱ्या कंपन्यांना सरकारदरबारी त्यांची बाजू मांडण्यास मदत करून त्याविरोधी कायदे कमकुवत करणे; इतकेच नाही तर सौदी अरेबिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतील हुकूमशाही वृत्तीच्या शासनांना मदत करणे, अशा विविध प्रकारच्या सल्लामसलती मॅकिन्सी आणि तत्सम कंपन्यांनी केल्या आहेत. मारियाना माझूकातो यांच्या पुस्तकातही त्यांनी जगभरात सर्वत्र वावर असलेले हे ‘सल्लागार’ शासनांना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना त्यांचे काम योग्य, नैतिक मार्गाने करण्यापासून रोखत आहेत आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर परिणाम करत आहेत, असा आरोप केला आहे. फ्रान्स, स्वीडन आणि इंग्लंडसारख्या अनेक देशांनी त्या देशांतील महत्त्वाचे आरोग्य प्रकल्प, रेल्वे प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प यांचे ‘पुनरुज्जीवन’ करण्यासाठी या सल्लागार कंपन्यांची मदत मागितली होती. फ्रान्सच्या सरकारने तर करोना लसीकरणाचे नियोजनच मॅकिन्सीने करावे, असा घाट घातला होता; स्वीडनने तेथील प्रतिष्ठित कॅरोलीनस्का विद्यापीठाच्या देशातील सर्वात मोठय़ा रुग्णालयाचे नूतनीकरण कसे केले जावे यासाठी सल्लागार कंपन्यांना नेमले. स्वीडनमध्ये प्रकल्प सुरू झाल्यावर काहीच वर्षांत प्रकल्पाची किंमत पाचपटींनी वाढली होती आणि नियोजनातील चुकांमुळे एक रुग्ण मृत्युमुखी पडला होता. अशा निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी या सल्लागार कंपन्या प्रत्येक सल्लागारामागे दिवसाला साधारणत: १० हजार डॉलर्स इतकी प्रचंड किंमत आकारत होत्या. सल्लागार कंपन्यांनी इंग्लंडमधील लोकप्रिय अशी ‘राष्ट्रीय आरोग्य सेवा’ बदलून टाकण्याचा केलेला वायदा असाच नैतिक प्रश्न उभे करतो. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याचा सल्ला असो वा काही महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियाच सरकारी खर्चाच्या यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय असो.. सल्लागार कंपन्यांनी इंग्लंडमधील पूर्ण यंत्रणाच हळूहळू शासनाच्या हातातून काढून घेऊन खासगी कंपन्यांच्या हातात सुपूर्द केली आहे. मार्गारेट थॅचर यांच्यानंतरच्या काळात या सल्लागारांचा भाव अधिकच वधारला आणि २०१० च्या एकाच वर्षांत इंग्लंडच्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवेने सुमारे ३१.३ कोटी पाऊंड इतकी भली मोठी किंमत या सल्लागारांवर खर्च केली. करोनाकाळात मॅकिन्सी या सल्लागार कंपनीकडे इंग्लंडमधील करोना चाचण्या करण्याचा आणि विलगीकरणाचा प्रकल्प सुपूर्द करण्यात आला. तो प्रकल्प सपशेल अयशस्वी ठरला. कोविड रुग्णांशी संपर्कात आलेल्या जवळजवळ २५ टक्के लोकांपर्यंत त्यांनी विलगीकरणात राहणे गरजेचे आहे, हा संदेश पोहोचलाच नाही. त्यामुळे तेथील रुग्णसंख्या आणि मृत्युदर बराच काळ अमेरिकेपेक्षा जास्त राहिला. या प्रकल्पासाठी या सल्लागार कंपनीवर सरकारने मोजलेली किंमत होती- ‘फक्त’ ५.५ लाख पाऊंड! माझूकातो आणि बॉगडॅनिच या दोन्ही लेखकांच्या मते सल्लागार कंपन्यांच्या या अकार्यक्षम आणि अनेक बाबतीत अनैतिक कामाला तसेच त्यांच्या वाढत्या महत्त्वाला आळा घालण्याकरिता काही स्पष्ट उत्तरे आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात नफा वाढवण्याच्या उद्देशाने सल्ला देणे, लोकांशी आणि समाजाशी थेट संबंध नसलेल्या समस्या सोडवणे, एखाद्या कारखान्यात कार्यप्रणाली सुलभ करणे हे निश्चितच या कंपन्यांच्या अखत्यारीत असू शकते. परंतु समाजाशी, देशाशी आणि पर्यावरणाशी निगडित असलेल्या समस्यांमध्ये ‘सल्लागार कार्यप्रणाली’ प्रभावी ठरत नाही. सामाजिक प्रश्नांची उकल करण्यासाठी समाजाची नस जाणणारे तज्ज्ञ, सामाजिक प्रश्नांना जवळून जाणणारे कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, सरकार, लोकप्रतिनिधी या सर्वाचा सहभाग हवाच, हा पायाभूत नियमच या सल्लागारांकडून मोडला जातो. विशेषत: देशाची आरोग्य व्यवस्था, लोहमार्ग, रेडिओ, सरकारी विभाग हे सगळे अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि महत्त्वाचे विषय आहेत. तेथे फक्त भाषा, गणित आणि सांख्यिकी आडाख्यांच्या जोरावर निर्णय घेणे, हे मोठे धोकादायक ठरू शकते. याचे एक उत्तम उदाहरण मॅकिन्सीने दिलेल्या एका सल्ल्यात आढळते. मॅकिन्सीला १९८०च्या दशकात इंग्लंडच्या तेव्हा नुकत्याच खासगीकरण झालेल्या रेलट्रॅक रेल्वे कंपनीला ‘किफायतशीर’ करण्यासाठी नेमले गेले होते. मॅकिन्सीने त्या संस्थेला दिलेला सल्ला होता, ‘रूळ आणि सर्व महत्त्वाची यंत्रणा जोवर मोडकळीस येत नाही तोवर त्याची देखभाल करूच नये, ती मोडकळीला आली की मगच देखभाल करावी, याने देखभालीवर होणारा ‘वायफळ’ खर्च आटोक्यात आणता येईल.’ याची परिणती होती एक मोठा अपघात आणि चार निर्दोष प्रवाशांचा मृत्यू! त्यानंतर रेलट्रॅक पुन्हा त्वरित सार्वजनिक करण्यात आली! ही दोन्ही पुस्तके अशी अनेक उदाहरणे देतात, ज्यातून हे स्पष्ट होते की अनेकदा हे सल्लागार फक्त आर्थिक बचत, ‘कार्यक्षमता’ आणि नफा हे तीनच निकष विचारात घेऊन काम करताना दिसतात. लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारी तज्ज्ञांच्या मतांना डावलूनही निर्णय घेतले जातात किंवा अनेकदा सल्लागार कंपन्यांच्या प्रभावामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या या व्यवहारांमध्ये सामील होतात. कुठलेही सामाजिक प्रश्न सरळ, सोपे आणि सरळमार्गी नसतात. त्याच्यात गुंतलेल्या अनेक बाजू व्यवस्थित सोडवून, त्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येक भागीदाराचे मत आणि हित सांभाळूनच निर्णय घेतले पाहिजेत हा लोकशाहीचा आणि चांगल्या सक्षम उद्योगांचाही पाया आहे. ही प्रक्रिया निश्चितच किचकट आणि वेळ घेणारी असते आणि तीच त्यातील एक मोठी जमेची बाजूही आहे. प्रक्रिया किचकट आहे म्हणून बाह्य सल्लागार बोलावणे आणि सर्व प्रक्रिया डावलून फक्त ‘कार्यक्षमता’ आणि ‘किफायतशीर’पणावर लक्ष ठेवणे सामाजिक हितात आणि लोकशाहीच्या मार्गात बाधा आणणारे आहे.
