अरविंद पी. दातार राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त’ आपल्या सांविधानिक लोकशाहीचा पाया आहे. त्याचा ‘फेरविचार’ का नको हेही न्यायालयातच नमूद झालेले आहे..भारताच्या लोकशाहीपुढे गेल्या ५० वर्षांत अनेक आव्हाने येऊनही ती टिकून राहिली, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य’ या खटल्याचा निकाल! सर्वोच्च न्यायालयातील १३ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी सुरू झाली आणि कामकाजाच्या ६६ दिवसांनंतर, २३ मार्च १९७३ रोजी संपली, तर निकालाचा दिवस होता २४ एप्रिल १९७३. ‘‘संसद राज्यघटनेची मूलभूत चौकट बदलू शकत नाही’’ हे त्या ७०३ पानी निकालपत्राचे सार! भले हा निकाल १३ पैकी ७:६ अशा अगदी कमी बहुमताचा होता, पण त्याने घालून दिलेला दंडक गेले अर्धशतकभर पाळला गेला. त्या प्रकरणात केशवानंद भारती यांचे वकील होते विधिज्ञ नानी पालखीवाला, तर केरळ राज्याची- पर्यायाने सरकारची- बाजू मांडत होते महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल) निरेन डे, महान्यायअभिकर्ता लालनारायण सिन्हा आणि नावाजलेले घटनातज्ज्ञ एच. एम. सीरवई.निकाल ऐतिहासिक का होता, याचे उत्तर त्याआधीच्या इतिहासातच मिळते. राज्यघटनेची वाटचाल सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच जमीनसुधारणा कायदे करण्यात आले, मोठमोठय़ा स्थावर मालमत्ता पुरेशी भरपाई न देताच सरकारजमा झाल्या. तोवर ‘अनुच्छेद १९ (१) (फ)’ नुसार राज्यघटनेत ‘मालमत्ता जमवण्याचा व तिची यथामर्जी विल्हेवाट लावण्याचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क होता, तर तेव्हाच्या ‘अनुच्छेद ३१’मध्ये एखाद्याच्या मालमत्तेचे अधिग्रहण कायद्याच्याच आधारे करता येईल, असे बंधन राज्ययंत्रणेवर होते. मात्र १९५१ मध्येच संसदेने पहिली घटनादुरुस्ती करून, ‘नववे परिशिष्ट’ जोडले आणि ‘या परिशिष्टात नोंद झालेल्या कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही’ असा बदल केला. त्याच वर्षी ‘शंकरी प्रसाद सिंग देव वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात ही पहिली घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली. त्या (१९५१ मधील) निकालामुळे संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचा निरंकुश अधिकार मिळाला. पुढल्या १५ वर्षांत आपली राज्यघटना १७ वेळा बदलली गेली. नवव्या परिशिष्टात नोंद झालेल्या कायद्यांची संख्या सुरुवातीला १३ होती, ती याच काळात ६४ वर पोहोचली होती. ती आजही वाढत असली (सध्या २८४) तरी मुद्दा तो नसून, राज्यघटनेचा कोणताही भाग बदलण्याचा अधिकार संसदेला असू शकतो काय, हा आहे. राज्यघटना बदलण्याच्या संसदेच्या अधिकाराचा हा मुद्दा १९६५ सालच्या ‘सज्जन सिंह वि. राजस्थान राज्य’ या प्रकरणात पुन्हा उपस्थित झाला. तेव्हा मात्र, न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि न्या. जनार्दन मुधोळकर यांनी, मूलभूत हक्कसुद्धा बदलून- पालटून टाकण्याचा सर्वाधिकार संसदेला असू शकतो का, हा कळीचा प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘घटनादुरुस्तीद्वारे जर कायद्यापुढे समानतेचा हक्क, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तसेच जीविताचा आणि उपजीविकेचा हक्क हेही बदलण्यात आले, तर मग घटना ‘दुरुस्ती’ झाली म्हणावे की नवीच घटना प्रस्थापित केली जाते आहे असे समजावे?’’ हा न्यायमूर्ती मुधोळकर यांचा सवाल महत्त्वाचा ठरला. त्यानंतर दोनच वर्षांत जणू लंबक विरुद्ध टोकाला जावा तसे घडले. ‘गोलकनाथ प्रकरणा’त (आय.सी. गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य व इतर, १९६७) सर्वोच्च न्यायालयाने सहा विरुद्ध पाच अशा बहुमताने निर्णय दिला की, कोणताही मूलभूत हक्क काढून घेण्याचा अधिकार संसदेला नाही. याच निकालाच्या आधारे पुढे १९६९ मध्ये बँक राष्ट्रीयीकरणाचा आणि संस्थानिकांचे तनखे (प्रिव्ही पर्सेस) रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णयही घटनाबाह्य ठरवण्यात आला. तो निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी २४ वी, २५ वी आणि २६ वी घटनादुरुस्ती विधेयके वेगाने संमत करून घेतली, तर २९ व्या घटनादुरुस्तीने केरळ राज्य सरकारचे दोन कायदे नवव्या परिशिष्टात नोंदवले.. याला केशवानंद भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.केवळ केशवानंद भारतीच नव्हे तर काही माजी संस्थानिक, कोळसा वा अन्य प्रकारच्या खाण कंपन्या यांनीही या २९ व्या घटनादुरुस्तीवर प्राधिलेख याचिका (रिट पिटिशन) दाखल केल्या होत्या. त्या सर्वाची एकत्रित सुनावणी म्हणजे ‘केशवानंद भारती’ प्रकरण. गोलकनाथ प्रकरणातील निर्णय ११ सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेला असल्यामुळे केशवानंद भारतीय प्रकरणासाठी त्याहून मोठे, १३ सदस्यांचे घटनापीठ नेमणे आवश्यक ठरले. या दीर्घ निकालपत्रात विविध न्यायमूर्तीनी, राज्यघटनेतील व्यवच्छेदक, आवश्यक आणि मूलभूत भाग कोणते, याविषयी आपापली मते नोंदवली आहेत. या १३ पैकी सहा जण मात्र राज्यघटना बदलण्याचा संसदेचा अधिकार अमर्यादच असल्याच्या मताचे होते. न्या. हंसराज खन्ना यांचे मत असे होते की राज्यघटना बदलण्याचा व्यापक अधिकार संसदेला आहेच, पण या अधिकारामुळे राज्यघटनेची मूलभूत चौकट किंवा सारभूत वैशिष्टय़े हिरावली जाऊ नयेत. त्यामुळे ‘मूलभूत चौकट सिद्धान्ता’च्या बाजूने सात, तर विरोधात सहा असे न्यायमत झाले. या निकालपत्राने जरी ‘मूलभूत चौकट’ म्हणजे नेमके काय हे सांगितले नसले तरी ते योग्यच, कारण पुढे ही चौकट म्हणजे काय हे सर्वमान्यच झाले. संघराज्याचे तत्त्व, धर्मनिरपेक्ष राज्ययंत्रणा, प्रशासकीय/ वैधानिक अधिकारांची विभागणी, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य तसेच मुक्त-औचित्यपूर्ण व कालबद्ध निवडणुका ही ‘मूलभूत चौकट’ असल्याची मान्यता आता अर्धशतकभराची ठरली आहे. सत्ताधारी कोणीही असले तरी, न्यायपालिकेत कोणीही असले तरी ही मूलभूत चौकट हिरावली गेलेली नाही. केशवानंद भारती निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी सरन्यायाधीश पदावरून एस. एम. सिक्री निवृत्त झाले, तेव्हा संकेत पहिल्यांदाच मोडून न्या. अजित नाथ राय यांना हे पद देण्यात आले. ज्या तिघा न्यायमूर्तीची वरिष्ठता यात डावलली गेली, त्यांनी तातडीने राजीनामे दिले. मग आणीबाणी घोषित झाल्यानंतरच्या काळात सरन्यायाधीश राय यांनी ‘केशवानंद भारती निकालाचा फेरविचार’ करण्यासाठी १३ जणांचे घटनापीठ नेमण्याचा निर्णय घेतला, तो गूढच ठरला होता. त्याप्रमाणे सुनावणी १० व ११ नोव्हेंबर १९७५ रोजी झाली, तेव्हा ‘फेरविचाराची मागणी केली कोणी?’ या प्रश्नावर न्या. राय यांनी तमिळनाडू राज्याने मागणी केल्याचे सांगताच त्या राज्याचे महाधिवक्ता धिटाईने उठून म्हणाले की, आमच्या राज्याने अशी कोणतीही मागणी केलेली नाही. हा प्रसंग सरन्यायाधीशपदावरील राय यांना फारच कानकोंडे करणारा ठरला. दुसऱ्याच दिवशी ते घटनापीठ मध्येच बरखास्त करण्यात आले.. ‘मूलभूत चौकटी’च्या फेरविचाराचा तो बेढब प्रयत्न अशा प्रकारे संपुष्टात आला. मात्र त्यापूर्वीच्या सुनावणीत नानी पालखीवाला यांनी केलेले युक्तिवाद हा वकिलीचाच नव्हे तर वैचारिक वक्तव्यांचाही वस्तुपाठ ठरला, अशी दाद न्या. खन्ना यांनी दिली आहे. प्रशांत भूषण हेही वकील या नात्याने त्या प्रसंगी हजर होते. पालखीवाला आणि काही न्यायमूर्ती यांच्यात झालेले संवाद भूषण यांच्या ‘द केस दॅट शुक इंडिया’ या पुस्तकात नोंदवले आहेत. त्यापैकी एक : ‘‘न्या. बेग : हे पाहा, ती मूलभूत वैशिष्टय़े काय हे मला माहीत नाही.पालखीवाला : अतीव आदरानेच सांगतो माय लॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालयास त्यांनीच दिलेला निकाल उमगत नसावा हे अशक्यप्राय आहे. निकाल सर्वोच्च न्यायालयालाच नाही समजला, तर आणखी कोणाला? मला तरी ही मूलभूत वैशिष्टय़े कोणती याविषयी पुरेपूर खात्री आहे, आणि माझी हीदेखील खात्री आहे की, निकाल काळजीपूर्वक वाचणाऱ्या कुणालाही मूलभूत चौकटीबाबत संदेह राहणार नाही.’’ आणीबाणीत म्हणा वा नंतरही, राज्यघटना अनेकदा बदलली जाऊनदेखील ‘मूलभूत चौकट सिद्धान्ता’मुळे सांविधानिक आणि मूलभूत हक्कांची रया जाऊ शकलेली नाही. अगदी शेवटी पुन्हा भूषण यांच्याच पुस्तकातील आणखी एक संवाद देतो, त्यातून या निकालाचे महत्त्व कळावे : ‘‘ न्या. मूर्तझा फजलअली : समजा केशवानंद भारती निकाल तुमच्या विरोधात गेला असता, तर तुम्ही फेरविचाराची मागणी केलीच असती की नाही? मग आता सरकार करते आहे तर तुम्ही आक्षेप कसे घेता? पालखीवाला : तसूभरही औद्धत्याविना सांगतो माय लॉर्ड, जर केशवानंद भारती निकाल आमच्या विरोधात गेला असता, तर आज त्याच्या फेरविचाराची मागणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयही उरलेच नसते.’’
