‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट- १९९१’ किंवा ‘धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा’ हा भारतीय संसदेच्या मंजुरीनंतर रीतसर लागू झालेला कायदा गेल्या सुमारे तीन दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात आहे. राज्यघटनेने मूलभूत मानलेल्या मूल्यांचे रक्षण करणारा हा कायदा दोन स्पष्ट आणि ठाम दंडक घालून देणारा आहे. यापैकी पहिला दंडक म्हणजे या कायद्याच्या कलम ३ नुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजीपासून ज्या धर्मांची प्रार्थनास्थळे भारतभरात अस्तित्वात होती, त्यांचे धार्मिक स्वरूप बदलता येणार नाही. दुसरा दंडक म्हणजे, यापुढे अशा कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाबाबत नव्याने कायदेशीर वाद न्यायालयात नेता येणार नाहीत, अशी तरतूदही कलम ४(२)मध्ये आहे. जे वाद हा कायदा लागू होण्यापूर्वी (म्हणजे १८ सप्टेंबर १९९१ च्या आधी) न्यायालयांत असतील, केवळ तेच खटले पुढे सुरू राहातील, असेही हा कायदा सांगतो. थोडक्यात, धार्मिक स्थळ आधी अमुक धर्माचे होते, नंतर त्याचे रूपांतर झाले, या प्रकारच्या वादांसाठी ‘१५ ऑगस्ट १९४७’ ही मर्यादारेषा हा कायदा आखतो.
“हा कायदा केवळ राज्ययंत्रणेवर बंधने आणत नसून, नागरिकांवरही तो बंधनकारक आहे. ज्या ज्या व्यक्ती या देशाच्या शासन वा प्रशासनात या ना त्या प्रकारे सहभागी आहेत, त्यांच्यासाठी तर हा कायदा बंधनांची एक नैतिक चौकट आखून देतो. आपल्या राज्यघटनेत ‘समते’चा उल्लेख आहे, ही समता सर्व धर्मांमध्ये असावी, राज्ययंत्रणेने धर्मनिरपेक्ष असावे, ही आपल्या संविधानाची पायाभूत वैशिष्ट्ये आहेत आणि ती सांविधानिक वचनबद्धता या कायद्यामुळे विधिस्वरूप झालेली आहे. इतिहासात घडलेल्या चुका वर्तमानात कोणीतरी कायदा हातात घेऊन सुधारू शकत नाही…. पूजा/ प्रार्थनांसाठीच्या सार्वजनिक स्थळांचे स्वरूप जसेच्या तसे राखण्यासाठी संसदेने स्पष्ट शब्दांत (या कायद्याला मंजुरी देण्याद्वारे) हा संदेश दिला आहे की, इतिहास आणि इतिहासातील चुका यांचा वापर वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळावर दबाव आणण्याचे हत्यार म्हणून कदापिही करता येणार नाही” – इतक्या नि:संदिग्ध शब्दांत या कायद्याचे महत्त्व खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच- तेही ‘रामजन्मभूमी मंदिर प्रकरणा’चा अंतिम निवाडा देताना- सांगितलेले आहे.
हेही वाचा…लेख : ‘बहुसांस्कृतिकते’चा स्वीकार हवा!
सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. व्ही. शर्मा यांनी या का दिलेले निष्कर्ष अमान्य ठरवले. हे रद्द झालेले निष्कर्ष असे होते की, “ ज्या प्रकरणांमध्ये कायदा अस्तित्वात येण्याच्या अगोदरच्या कालावधीसाठी किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयीन निवाडा मागितला जातो अशा प्रकरणांना स्थगिती देत नाही.” – हे म्हणणे समजा ग्राह्य ठरले असते तर १५ ऑगस्ट १९४७ ऐवजी १८ सप्टेंबर १९९१ ही नवीच मर्यादा (कायदा सप्टेंबर १९९१ मध्ये अस्तित्वात आला म्हणून) मान्य करावी लागली असती. हे अमान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केले की, “न्यायमूर्ती डी. व्ही. शर्मा यांचा वरील निष्कर्ष कलम ४(२) च्या तरतुदींच्या थेट विरुद्ध आहे.”
माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी खुलासेवार स्पष्टता दिलेली असूनसुद्धा या कायद्याबद्दल वाद घातला जातो आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की “वसाहतवादी राजवटीपासून मिळवलेले स्वातंत्र्य प्रत्येक धार्मिक समुदायाला विश्वास प्रदान करून त्यांची प्रार्थनास्थळे जतन केली जातील आणि त्यांचे स्वरूप बदलले जाणार नाही, असा संसदेचा निर्धार या कायद्यातून दिसतो’’ न्यायालयाने ठामपणे सांगितले आहे की, “हे न्यायालय आजच्या कायद्यांनुसार चालणाऱ्या न्यायपीठांसमोर हिंदू प्रार्थनास्थळांविरुद्ध मुघल शासकांच्या कारवाईमुळे उद्भवलेले दावे स्वीकारू शकत नाही. कोणत्याही प्राचीन राज्यकर्त्यांच्या कृतींविरुद्ध सांत्वन किंवा आश्रय शोधणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी कायदा हे उत्तर नाही.” याच निकालपत्रात पुढे सखेद नमूद केलेले आहे की, “ ६ डिसेंबर १९९२ रोजी मशिदीची रचना पाडण्यात आली. यथास्थितीचा आदेश आणि न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाचा भंग करून मशिदीचे उद्ध्वस्तीकरण झाले. हे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचे घोर उल्लंघन होते.”
तरीही, वाराणसी ते मथुरा ते संभल आणि अगदी अजमेरमधील दर्गा यांच्याबाबत वाद उपस्थित केले जात आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांकडे खटले अथवा अपीले दाखल होत आहेत आणि त्यावर निर्णयसुद्धा दिला जात आहे. माजी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि धनंजय चंद्रचूड यांनी इतर विद्वान न्यायाधीशांसह केलेल्या एका विधानामुळे हे शक्य होते आहे. स्वरूप बदलण्याला कायद्याचा विरोध असला तरी स्वरूप ठरवण्याला नाही, असे म्हणून मागेल त्याला ‘सर्वेक्षणा’ची अनुमती दिली जाते आहे. जिल्हा आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांना वास्तविक १९९१ च्या याच कायद्यानुसार असे दावे दाखल करण्यास मनाई आहे. हे न्यायमूर्ती धर्मनिरपेक्षतेच्या मृत्यूला कवटाळत आहेत काय, असा प्रश्न पडतो आणि वाटते की न्यायालयाकडून स्वतःचाच अवमान होतो आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालये अशा प्रकारच्या ज्या खटल्यांना कायद्याचे उल्लंघन करून परवानगी देतात, ते खटले सत्तेत असलेल्यांच्या राजकारणाशी संबंधित आहेत. याची काय किंमत आपल्या मोजावी लागेल?
अलीकडच्या काही वर्षांत बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक समुदायांमधील दरी रुंदावत चालली आहे. ‘लव्ह जिहाद’, ‘लँड जिहाद’, ‘व्होट जिहाद’, बुलडोझर ‘न्याय’ यांच्या नावाखाली वारंवार शांतता आणि सौहार्दाशी तडजोड केली जात आहे. न्यायपालिकेच्या कृतीमुळे – किंवा खरे तर निष्क्रियतेमुळे संभल येथे चार जीव गेले. भाजप सरकारे न्यायालयाच्या शंकास्पद आदेशांची असामान्य तत्परतेने अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते, परंतु सामान्य नागरिकांना मदत करणारे आदेश मात्र महिनोनमहिने दुर्लक्षितच केले जातात. अशा परिस्थितीत, कदाचित न्यायपालिकेतील धुरिणांना आज पुन्हा संविधान सभेच्या चर्चेदरम्यान एका महान भारतीय नेत्याने केलेल्या भाषणाची आठवण करून देण्याची गरज आहे.
हेही वाचा…सिरियातल्या ताज्या हिंसाचाराशी इराण, इस्रायल, तुर्की, रशियाचा काय संबंध?
हे भाषण सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी २५ मे १९४९ रोजी, अल्पसंख्याक- विषयक अहवाल मांडताना केलेले होते. सरदार पटेल म्हणतात, “… अल्पसंख्याकांना जसे वागवले जाते, तसे आपल्याला- म्हणजे बहुसंख्याक असलेल्यांना- वागवले जात असते तर कसे वाटले असते, याचा विचार करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानसभेत म्हटले होते,‘‘… अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व बहुसंख्याकांनी अमान्य करणे हे चूक होय… बहुसंख्याकांनी जर अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव करण्याची सवय सोडली, तर कुणीच ‘अल्पसंख्य’ राहाणार नाही, ते अंतर्धान पावतील” – ही अपेक्षा पूर्ण करणे सोपे नाही.
हेही वाचा…महाराष्ट्रातील निकालानंतरचे प्रश्न!
भारताला सामाजिक आणि राजकीय विकासदेखील हवा आहे. हिंसा कुणालाही नको आहे. शांतता असेल तरच समृद्धी येऊ शकते. यासाठी, जर आजघडीला संसदेत, मंत्रिमंडळात आणि न्यायपालिकेत उच्चस्थानी असलेल्यांनी आपली कर्तव्ये निभावली, तर ‘आम्ही, भारताचे लोक’ विकसित आणि समृद्ध होऊ शकू! लेखक सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील आहेत.
