नितीन जाधव ‘सरकारी जबाबदारी खासगी आरोग्य सेवेवर ढकलण्याचा प्रकार’ अशी राजस्थानच्या कायद्याची संभावना करणाऱ्यांना हवे काय आहे? ‘आरोग्य हक्क कायदा’ लागू करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले. तेथील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य सेवेचा हक्क प्रदान करण्यात हा ऐतिहासिक कायदा नक्कीच महत्त्वाची भूमिका बजावेल. संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हे राज्ययंत्रणेचे ‘प्राथमिक कर्तव्य’ असून अनुच्छेद २१ ने जगण्याचा हक्क दिला आहे. त्यानुसार या कायद्याची निर्मिती झाली आहे. नागरिकांना स्वत:चे पैसे खर्च न करावे लागता; सहज उपलब्ध होईल अशी मोफत, समानतेवर आधारित आरोग्यसेवा मिळावी, हा या कायद्याचा गाभा आहे. लोककेंद्री आणि लोकहिताचा असा हा कायदा प्रत्येक राज्याने करावा, अशी भारतातल्या प्रत्येक सर्वसामान्य माणसाची अपेक्षा असेल. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण या कायद्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या खासगी व्यवसाय (प्रॅक्टिस) करणाऱ्या डॉक्टरांनी आणि त्यांच्या संघटनेने या कायद्याला तीव्र विरोध दाखवून, निषेध सुरू केला आहे. ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या आवाहनामुळे अन्य राज्यांतील डॉक्टरही यात सामील झाले आहेत. कडी म्हणजे सरकारी डॉक्टर्सच्या संघटनांनी देखील एक दिवसाचा संप करून खासगी डॉक्टर्सच्या विरोधाला पाठिंबा दिला आहे. या अनुषंगाने राजस्थानच्या कायद्याचा तपशील आणि त्याला होत असलेल्या विरोधामागची कारणे या दोन्ही बाजू पाहिल्यास काय दिसते? आरोग्य हक्क कायदा कसा आहे? राजस्थानातील प्रत्येक व्यक्तीस सरकारी आरोग्य दवाखाना/ रुग्णालयात बाह्यरुग्ण (ओपीडी), आंतररुग्ण (आयपीडी) आरोग्यसेवा, औषधे, तातडीच्या वेळी रुग्णवाहिका, पॅथोलॉजी प्रयोगशाळा सेवा तसेच अन्य तातडीच्या आरोग्य सेवा मिळवण्याचा ‘हक्क’ आहे, असे हा कायदा सांगतो. तातडीच्या वेळी सर्व सरकारी आणि खासगी दवाखाने/ रुग्णालयांवर रुग्णाला आवश्यक औषधोपचार विनाविलंब देण्याची जबाबदारी यामुळे येते. या कायद्यात तातडीची वा आपत्कालीन (इमर्जन्सी) परिस्थिती कशाला म्हणावे, हे स्पष्ट नमूद आहे. अपघातानंतरची स्थिती, रुग्ण कोणत्याही आजाराने अत्यवस्थ होणे, आपत्कालीन प्रसूतीची वेळ येणे तसेच साप वा प्राणी चावणे आदींचा समावेश ‘इमर्जन्सी’त आहे. अशा ‘इमर्जन्सी’त कोणत्याही सरकारी वा खासगी रुग्णालयात गेलेल्या रुग्णाला त्याच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून इमर्जन्सी औषधोपचार नाकारता येणार नाही. इमर्जन्सीमध्ये आलेल्या पण जवळ पैसे नसलेल्या रुग्णाला योग्य औषधोपचार/ प्रथमोपचार देऊन, त्याला पुढच्या रुग्णालयात पाठवण्याची वाहतूक व्यवस्था केल्यास, बिलाचा परतावा राज्य सरकारकडून केला जाईल, असेही कायद्यात नमूद आहे. तो किती आणि कसा दिला जावा, हे राज्य सरकारने निश्चित करायचे आहे. मेडिको-लीगल (वैद्यकीय- कायदेशीर) प्रकरणांमध्ये पोलिसांचा अहवाल किंवा मान्यता आल्यानंतरच उपचार करण्याची भूमिका डॉक्टर्स घेऊ शकणार नाहीत. रुग्णाला त्याच्या तपासणीचे अहवाल, उपचारासंदर्भातील कागदपत्रे, खर्चाची बिले मिळण्याचा हक्क आहे. उपचार करणाऱ्या डॉक्टर तसेच सहकारी कर्मचाऱ्यांची नावे, त्यांनी रुग्णासंदर्भात केलेल्या कामाचा तपशील या सगळय़ाची माहिती मिळण्याचा हक्क रुग्ण वा कुटुंबीयांना आहे. रुग्णाला कोणत्या तपासणी-उपचारासाठी किती खर्च येणार, याची आगाऊ माहिती मिळण्याचा हक्क आहे. विशिष्ट तपासण्या-उपचाराआधी रुग्णाची संमती घेण्याची जबाबदारी दवाखाना/ रुग्णालयाची आहे. पुरुष डॉक्टरने महिला रुग्ण तपासतेवेळी तिथे महिलेची उपस्थिती असणे आवश्यक आहे. या कायद्यामध्ये सेवाविषयक तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याची तरतूद असून, त्यासाठी राज्य व जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणे स्थापन केली जातील. या कायद्याच्या अंमलबाजवणीचा आराखडा तयार करणे तसेच राज्य सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यासाठी मार्गदशन करणे, इत्यादी जबाबदाऱ्या राज्य प्राधिकरणाकडे असतील, असे हा कायदा सांगतो. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार नागरिकाला करायची असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र वेब पोर्टल किंवा हेल्पलाइन सुरू करण्यात येईल. या पोर्टलद्वारे आलेली तक्रार २४ तासांत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाईल. त्या अधिकाऱ्याने पुढच्या २४ तासांत तिचे निरसन केले नाही, तर ती जिल्हा आरोग्य प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येईल. त्यांच्या पातळीवर काही न झाल्यास राज्य आरोग्य प्राधिकरण योग्य तो निर्णय घेण्यास बांधील असेल. या कायद्यानुसार रुग्ण अथवा नागरिक सरकारी/खासगी दवाखाना किंवा रुग्णालयात थेट जाऊन लेखी तक्रारदेखील करू शकतील. अशा तक्रारीचे निरसन १५ दिवसांत करणे हे त्या दवाखाना/ रुग्णालयास बंधनकारक असेल. तसे न झाल्यास ती तक्रार आधी जिल्हा आणि नंतर राज्य आरोग्य प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात येईल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला किमान १० हजार ते कमाल २५ हजार रुपये दंड, अशा शिक्षेचीही तरतूद आहे. खासगी डॉक्टरांकडून विरोधाची कारणे ‘आपत्कालीन स्थितीत रुग्णाला प्रथमोपचार देण्या’च्या तरतुदीला खासगी डॉक्टर्सचा तीव्र विरोध आहे, कारण कायद्यात नमूद केलेल्या ‘इमर्जन्सी’ची व्याख्याच डॉक्टरांच्या मते गोंधळ उडवणारी आहे. ‘समजा अपघातग्रस्त रुग्ण स्त्री-रोगतज्ज्ञाकडे गेला, तेथे प्रथमोपचार घेताना अथवा त्यानंतर रुग्णाची प्रकृती खालावली, तर.. किंवा, रुग्णाने ‘इमर्जन्सी’च्या नावाखाली कधीही दवाखाना/रुग्णालयात येऊन उपचाराची मागणी केल्यास आणि डॉक्टरने नकार दिला तर..? तर त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून मारहाण होऊ शकते. म्हणून हा कायदा डॉक्टर्सवर होणारे हल्ले/मारहाण वाढवायला आणखी मदत करेल,’ असा खासगी डॉक्टरांचा आक्षेप आहे. वास्तविक, वैद्यकीय क्षेत्रात काम कारणाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठीचा कायदा २०१८ सालीच लागू झालेला असल्याने त्या कायद्याचा आधार राजस्थानातही आणि ‘आरोग्य हक्का’नंतरही सर्व प्रकारच्या डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आहेच. ‘इमर्जन्सी’च्या नावाखाली कधीही कुणीही उठून उपचार मागण्यास येण्याची भीती डॉक्टरांना खरोखरच असेल तर लोकांचे यासंदर्भात आरोग्य शिक्षण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. इमर्जन्सीमध्ये आलेल्या रुग्णाकडे पैसे नसल्यास त्याच्यावर मोफत प्रथमोपचार करण्यास राज्य सरकार झालेल्या खर्चाचा परतावा देण्यास तयार असले तरी यावर आक्षेप घेतला आहे. हा परतावा किती, कसा आणि कधी मिळेल, यावर कायद्यामध्ये स्पष्टता नसली तरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करताना त्यात आणखी स्पष्टता अपेक्षित आहे. राजस्थानमध्ये आधीपासून राबविल्या जाणाऱ्या ‘चिरंजीवी आरोग्य योजना’ आणि ‘मुख्यमंत्री अपघात विमा योजने’अंतर्गत सरकारी आणि खासगी दवाखाने/रुग्णालये यांना सरकारमार्फत पैशाचा परतावा देण्याची यंत्रणा उभारली गेलेली आहे. तिचा उपयोग इथेही होऊ शकतो का, हे बघायला हवे. त्या यंत्रणेबद्दल खासगी डॉक्टर्सचे अनुभव चांगले नसतील तर ते राज्य सरकापर्यंत पोहोचवून, ती यंत्रणा सुधारणे आणि आरोग्य हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्याहून चांगली यंत्रणा उभारणे हे उपाय आहेत. यात निरंतर सुधारणा करता येणेही शक्य आहे कारण ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चे दोन प्रतिनिधी राज्य आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या आरोग्य प्राधिकरणात सदस्य असणार आहेत. ‘अशा प्रकारचा कायदा आणून राज्य सरकार सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर ढकलत आहे’, असे खासगी डॉक्टरांच्या असोसिएशनचे म्हणणे आहे. तसे पाहिले तर इमर्जन्सीमध्ये रुग्णाला वेळेवर उपचार देण्याच्या जबाबदारीबद्दल कोणत्याही यंत्रणेतल्या डॉक्टर्सचे दुमत नसावे. पण या कायद्यामुळे खासगी डॉक्टरांना ते बंधनकारक होणार आहे, याची काळजी त्यांना वाटत असावी. तसेच सरकारी आरोग्य केंद्रे/रुग्णालये, त्यातील मनुष्यबळ, पुरेशी औषधे, रोगनिदान तपासणी यंत्रणा यावर सुधारणा, गुणवत्ता वाढीसाठी लागणारी भरीव आर्थिक तरतूद याबाबत या कायद्यात काहीही ठोस सांगण्यात आलेले नाही. ही तरतूद राज्य सरकारने केली नाही तर हा कायदा नुसता कागदावर राहील यात शंका नाही. या कायद्याचा विरोध म्हणून खासगी डॉक्टरांनी २७ मार्च रोजी ‘काळा दिवस’ जाहीर केला, डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी मोर्चे काढले, काही ठिकाणी धरणे आंदोलन आणि उपोषण केले. तुरळक ठिकाणी या आंदोलकांवर पोलिसांकडून लाठीमारही झाला.. ‘आरोग्य हक्क नको’ या मागणीसाठी हे सगळे होण्याची गरज होती का? खासगी डॉक्टरांना खरोखरच रुग्णाचा हक्क ही ‘आपल्यावर ढकललेली जबाबदारी’ वाटते आहे की हा कायदा ‘पक्षीय राजकारणात’ ओढला जात आहे?
