प्रा.एच.एम. देसरडा सर्वत्र बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची दखल घेत शहानिशा करणारा उच्चपदस्थ आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने नेमावा. संसदेनेही, संपत्तीचा अधिकार मर्यादित करावेत… भारतीय संविधानाच्या ‘मूलभूत चौकटी’ला धक्का लावू नये, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयातील १३ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ज्या ‘केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य’ प्रकरणाच्या निकालात सांगितले, त्या निकालाची पन्नाशी अलीकडेच साजरी झाली. ‘मूलभूत चौकटी’ची विवक्षित, नेमकी शब्दबद्ध व्याख्या संविधानात अगर निकालपत्रात नाही. त्यासंदर्भात वेळोवेळी जे मुद्दे प्रकर्षाने मांडले गेले त्याचा गोषवारा असा सांगितला जातो : (१) संघराज्याचे तत्त्व, (२) धर्मनिरपेक्षता, (३) वैधानिक / प्रशासकीय अधिकारांची विभागणी, (४) न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आणि (५) मुक्त, निष्पक्ष, कालबद्ध निवडणुका. यात ‘कायद्याचे राज्य’ याचा देखील समावेश केला जातो. मात्र आर्थिक विषमता हा १९४७ पासून आजपर्यंत आपल्या देशासमोरील मोठी समस्या ठरली आहे, त्यासंबंधी काहीच दिग्दर्शन संविधानात नाही का आणि असल्यास, विषमता निर्मूलन हा ‘मूलभूत चौकटी’चा भाग कसा नाही? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला इतिहास पाहावा लागतो. गांधी, नेहरू, आंबेडकर जेमतेम १२ टक्के साक्षरता असणाऱ्या बहुभाषिक, बहुधर्मीय देशाने प्रौढ मतदानावर आधारलेली संसदीय लोकशाहीप्रणाली स्वीकारली. पायाभूत संरचना, सेवासुविधांचा प्रचंड वाढविस्तार झाला आहे. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर ना आम्ही महात्मा गांधीच्या कल्पनेचे स्वयंपूर्ण सुखीसमाधानी खेडे, शाश्वत शेती, ग्रामोद्योग उभा केला; ना बाबासाहेबांना अभिप्रेत जात अंधश्रद्धा-अभाव-अन्यायमुक्त शहरे! नेहरूंना हवा असलेला आधुनिक, औद्योगिक भारत, ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानात प्रगत वैज्ञानिक मनोवृत्तीचा भारतीय समाज निर्माण करण्यासाठी अब्जावधी कोटींची गुंतवणूक केली असली तरी दारिद्र्य, कुपोषण वंचना, अभावग्रस्ता यावर आम्हाला मात करता आली नाही. भारत आज जगातील कमालीचा प्रदूषित, बकाल देश आहे. शेतजमिनीची प्रंचड धूप, वनसंहार, वन्यजीव व जैवविविधतेचा मोठा ऱ्हास, नद्यांमधील वाळूसह खनिजसंपदेची लूट, हिमालय, अरावली ते पश्चिम घाटांसह सर्व पर्वत रांगावर आक्रमण इत्यादींमुळे भारतावर एक अभूतपूर्व परिस्थितिकी व पर्यावरणीय संकट ओढवले आहे. आज १४२ कोटी भारतीयांची स्थिती नेमकी काय आहे? तर त्यातील तब्बल १०० कोटी (होय, एक अब्ज) दारिद्य्, भूक कुपोषण, अनारोग्य, अन्याय, हिंसा, शोषण यांसारख्या समस्यांनी ग्रस्त व त्रस्त आहेत. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वर्गीकरण केल्यास सहज कळेल की ते आहेत : शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार, वनकाम, घरकाम, बांधकाम लहानमोठे व्यवसाय करणारे, हातावर पोट असणारे, दलित, आदिवासी, स्त्रिया, मागास जातीजमाती हा बहुजन कष्टकरी समुदाय. संविधान सभेतील बहुसंख्य सदस्य या उपेक्षित जातीवगांविषयी सहानुभूती बाळगणारे असले तरी ते महाजन- अभिजन वर्गातून आलेले होते. डॉ. आंबेडकरासारखे दलित वर्गातील आणि जयपालसिंग सारखे आदिवासींचे नेते सोडले तर आर्थिक व सामाजिक शोषणविरुद्ध ठोस तरतूदी संविधानात प्रस्तावित करण्यात अग्रेसर नव्हते. हे ढळढळीत वास्तव नाकारण्यात काय हशील? १३ डिसेंबर १९४६ रोजी जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधानाच्या ‘ध्येय आणि उद्दिष्टासंबंधी’ जो ठराव मांडला त्यात सर्वांना उत्पादनसाधनांच्या समानहक्काचा मुद्दा नव्हता. म्हणजे जमीन व अन्य साधनसंपत्तीच्या मालकीवर निर्बंध अथवा सामूहिक, राष्ट्रीय मालकीचा मुद्दा नव्हता. अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद यांनी डॉ. आंबेडकरांना त्यांची भूमिका मांडण्यास पाचारण केले व दहा मिनिटांचा अवधी दिला. तेव्हा डॉ. आंबेडकर यांनी, ‘या देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी शेती व उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले जावे’ असे ठामपणे सुचविले. पुढे २४ जानेवारी १९४७ ला मूलभूत अधिकार उपसमितीत हा विषय परत चर्चेला आला. दरम्यानच्या काळात बाबासाहेबांनी एक सविस्तर निवेदन तयार केले. ‘स्टेट्स ॲन्ड मायनॉरिटीज, व्हॉट ऑर देअर राइटस ॲन्ड हाऊ टू सिक्युअर देम इन द कॉन्स्टीट्युशन ऑफ इंडिया’ या शीर्षकाच्या निवेदनात ते मांडले. तथापि, तत्कालीन राजकीय धबडग्यात त्याचा आवश्यक तो पाठपुरावा झाला नाही. मात्र, बाबासाहेबांना याचे भान होते की, समता व सामाजिक न्याय याविषयी कितीही उदात्त तात्विक बाबी संविधान सभेने स्वीकारल्या तरी सामाजिक-आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित झाल्याखेरीज राजकीय लोकशाहीच्या डोलारा टिकणार नाही! केवळ मार्गदर्शक तत्त्वापुरते… या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की संविधान निर्मिती प्रक्रियेत महात्मा गांधीचा सहभाग प्रभाव फार कमी आहे. एकदा संविधान सभेच्या काही सदस्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली तेव्हा गांधी म्हणाले तुमच्या दस्तावेजात खेडं, शेती व शेतकऱ्यांविषयी काय प्रावधान आहे. तेव्हा ते कानकोंडे झाले. घाईघाईने भाग चार जो ‘राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे’ असा उल्लेख आहे. मूलभूत अधिकाराप्रमाणे ते कायदेशिररित्या बंधनकारक नाहीत. होय, न्यायालयाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, संपत्ती व उत्पन्नाच्या वाढत्या केंद्रीकरणाची स्थिती लक्षात घेता, न्यायालये मुक्त बाजारपेठेचे, भांडवली व्यवस्थेच्या विस्तारिकरणाचे समर्थक असल्याचे जाणवते. मुख्य म्हणजे संपत्ती व उत्पन्नाच्या केंद्रीकरणाबाबत ठोस भूमिका
