अरुण प्रकाश व अशोक हुक्कू भारत-चीनदरम्यानच्या १९६२ मधील युद्धाला यंदा ६० वर्षे झाली, परंतु संरक्षण मंत्रालयाने कोणतीही अधिकृत श्रद्धांजली वाहिली नाही किंवा नवी दिल्लीच्या ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारका’त १९६२च्या शहिदांना कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी अभिवादनही केले नाही. वास्तविक संरक्षण खात्याच्याच आकडेवारीनुसार, साठ वर्षांपूर्वीच्या त्या युद्धात ४,१२६ सैनिक एकतर मरण पावले किंवा जखमी झाले, तर आणखी ३,९६८ भारतीय सैनिकांना चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (‘पीएलए’ने) कैद केले होते. भारतीय सैनिकांचे शौर्य त्याही वेळी दिसलेच, त्यामुळे यंदाही भारतीय सैन्याच्या काही तुकड्यांनी, रेझांग ला आणि वालाँगच्या लढायांचे स्मरण अभिमानाने केले असेल. परंतु उर्वरित देशाला, त्यातही आजचे ६५ टक्के नागरिक हे १९६२ नंतर जन्मलेले असताना, या युद्धाचे विस्मरण झालेले दिसते, असेच म्हणावे लागेल.यंदाच्या ९ डिसेंबरला तवांगच्या परिसरात भारतीय सैन्य आणि ‘पीएलए’ सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षाने मात्र अरुणाचल प्रदेशात (तेव्हाचे नाव ‘नॉर्थ-ईस्टर्न फ्रंटियर एजन्सी’ किंवा ‘नेफा’) १९६२ मध्ये केलेल्या हल्ल्याची कटू आठवण म्हणून काम केले पाहिजे. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणूनच तर इतिहासाची आठवण ठेवायची असते, हे इथे लागू पडावे. हेही वाचा >>>भरड धान्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार! २० ऑक्टोबर १९६२ पासून, चिनी ‘पीएलए’ने तवांग आणि वालाँग या एकमेकांपासून सुमारे ५०० मैल अंतरावरील दोन ठिकाणी घुसखोरी आरंभली होती. भारतीय प्रतिकार तीव्र होता खरा, परंतु तो तुरळक ठरला आणि त्यामुळे, तीन आठवड्यांत चिनी फौजा नेफामध्ये घुसल्या. अखेर २१ नोव्हेंबर रोजी चीनने युद्धविराम घोषित केला आणि ‘पीएलए’च्या सैन्याने मॅकमोहन रेषेच्या २० किमी मागे माघार घेतली. भारतीय सैन्याने धैर्याने आणि चिकाटीने, अनेकदा तर शेवटच्या सैनिकात जीव असेपर्यंत आणि बंदुकीतील शेवटच्या गोळीपर्यंत लढा दिला होता, परंतु राजकीय आत्मसंतुष्टता तसेच कचखाऊपणा, सदोष गुप्तचर यंत्रणा आणि लष्कराकडील तुटपुंजी सामग्री अशा सर्वच कारणांमुळे भारताचा पराभव अटळ ठरला.ऑस्ट्रेलियन पत्रकार नेव्हिल मॅक्सवेल यांच्या मते, नेहरूंचे अत्यंत अविचारी ‘फॉरवर्ड धोरण’ (चीनने आपला भाग पादाक्रांत केल्यानंतर भारतीय सैन्याला त्याच भागात पुन्हा ठाणी उभारण्याचा आदेश मिळाला, यामुळे जीवितहानी वाढली), तसेच नेहरूंचे विश्वासू ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चे तत्कालीन प्रमुख बी. एन. मलिक यांनी दिलेल्या सदोष माहितीमुळे भारताचा पराभव त्या वेळी झाला. या मलिक यांनी नेहरूंना असा सल्ला दिला होता की, भारतीयांनी काहीही केले तरी, “चीनच्या हिंसक प्रतिक्रियेला घाबरण्याची गरज नाही.” पंतप्रधानांनीच मलिक यांच्यावर एवढा विश्वास ठेवल्यामुळे, त्यांच्या सदोष सल्ल्याला आव्हान देण्याचे धाडस लष्कराच्या एकाही जनरलने दाखवले नाही. आज ६० वर्षांनंतर, भारत आणि त्याच्या सशस्त्र दलांनी बराच पल्ला गाठला आहे आणि १९६२ च्या पराभवाची पुनरावृत्ती होणार नाही या वस्तुस्थितीबद्दल आपण खात्री बाळगू शकतो. तथापि आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, याच काळात चीनने तर अभूतपूर्व आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी वाढ पाहिली आहे आणि जागतिक ‘ध्रुव-स्थाना’साठी अमेरिकेशी संघर्षदेखील हा देश करू धजतो आहे. आजही चीनचा धोका आपल्या डोक्यावर टांगत्या तलवारीसारखा आहे आणि प्रत्यक्षात युद्ध न करता त्यांनी ५० ते ६० हजार अतिरिक्त भारतीय सैन्याची जमवाजमव प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आत करण्याची सक्तीच आपल्यावर केली आहे, त्यामुळे आपल्या आधीच कमी असलेल्या संरक्षण-खर्चावर मोठा आर्थिक भार लादला गेलेला आहे. हेही वाचा >>>तालिबानवर दबावाची गरज तातडीची भारताची कोविडनंतरची आर्थिक परिस्थिती आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा घसरलेला दर पाहता, संरक्षण खर्चात मोठी वाढ म्हणजे किती वाढ करणार, याला आपसूकच मर्यादा येतात. त्यात संरक्षण खात्याकडील एकूण निधीवर ‘वेतन आणि पेन्शन’ यांचाच इतका भार पडतो की, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत २.१ टक्क्यांऐवजी हल्ली २.५ टक्के वाटा संरक्षण खात्याकडे जात असला, तरीही सशस्त्र दलांचे अत्यावश्यक आधुनिकीकरण आणि उपकरणांचे अद्ययावतीकरण हाती घेता येणे शक्य होत नाही. त्यातच, नव्या ‘अग्निपथ’ योजना आणि ‘लष्करी हार्डवेअरच्या आयातीवर बंदी’ यांसारख्या बेंगळूरु आखणीच्या आणि अनाठायी वेळेस राबवलेल्या योजनांमुळे पैशांची बचत काही होणार नाहीच, पण झटपट आत्मनिर्भरतासुद्धा निर्माण होणार नाही. उलट, या गंभीर वळणावर हे असे निर्णय आपली लढाऊ परिणामकारकता कमी करू शकतात. भारताला भेडसावणाऱ्या ‘बंदुका की भाकरी’ या दुविधेवर मात करण्यासाठी मजबूत आर्थिक वाढ पुन्हा सुरू करणे हा एकमेव रामबाण उपाय आहे. मात्र आपल्याला भेडसावणाऱ्या धोक्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता, देशाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण खर्चासाठी निधी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अपव्ययकारक /अनावश्यक सरकारी खर्चात कपात करून, निव्वळ मतांसाठीच दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी कमी करून किंवा निष्क्रिय मालमत्तेतून निर्गुंतवणूक किंवा तिचे मुद्रीकरण करून बचत करण्यासाठी पुरेसा वाव असू शकतो. तेही नाही जमले तर, बाजारातून सरकारने हमी देऊन कर्ज उभारावे, इतके राष्ट्रीय संरक्षण महत्त्वाचे निश्चितच आहे. तसे काही होताना दिसेपर्यंत, काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत जे प्रत्येक नागरिकाच्या मनात अनुत्तरित आहेत. चीन आज लष्करी आणि राजनयिक पातळीवर भांडण्याच्याच खुमखुमीत दिसतो, त्यामागे नेमके काय चालले आहे हे आपल्या सत्ताधारी वर्गाला माहीत आहे का? गेल्या ६० वर्षांपासून न संपलेल्या या हिमालयीन नाटकावर निर्णायकरीत्या पडदा कधी पडणार? लष्करी कमांडरच वाटाघाटी करताना का दिसत आहेत आणि आमचे राजनैतिक मुत्सद्दी कुठे आहेत? चीनला रोखण्यासाठी आमची प्रतिवादी रणनीती काय आहे? …या साऱ्या प्रश्नांबाबत संसद अंधारात का?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्या विस्तृत राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेकडे निश्चितच असली पाहिजेत… या यंत्रणेच्या शिरोभागी, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची मंत्रिमंडळ - समिती (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी) आहे. संरक्षण, गृह, अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार या खात्यांचे मंत्री तिचे सदस्य असतात. या समितीचे निर्णय (आवश्यकतेनुसार बैठका होत राहिल्या तर,) म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व बाबींवर अंतिम शब्द. तसेच उच्चस्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, व्यूहात्मक धोरण गट आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ यांसारख्या संस्थाही आपल्याकडे आहेत. म्हणजे, व्यूहात्मक विश्लेषण आणि धोरण पर्यायांवर खल करण्यासाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा आपल्याकडे नक्कीच आहे. प्रश्न आहे तो ही सुविधा वापरून धोरण ठरवण्याचा.असे सर्वंकष धोरण ठरेपर्यंत भारताची स्थिती अशी आहे की, केवळ चीन-विशिष्ट रणनीतीची कमतरता नाही, परंतु अद्याप ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ तयार करणे बाकी आहे . सर्वसमावेशक संरक्षण पुनरावलोकनाच्या स्वरूपात ‘वास्तविक तपासणी’ करण्यापूर्वी, हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आपली राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि ध्येये स्पष्ट करेल, देशाच्या सुरक्षा लक्ष्यांची रूपरेषा तयार करेल आणि संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि गुप्तचर संस्थांसाठी धोरण-मार्गदर्शन प्रदान करेल. थोडक्यात, असे धोरण केवळ ‘उत्तर देण्या’पुरते नसेल. हेही वाचा >>>एका उपचार पद्धतीने दुसऱ्या पद्धतीला तुच्छ लेखणे कोणत्याही वैद्यकीय शास्त्रात बसत नाही अनेक मुत्सद्दी आणि समालोचकांनी चीन-भारत संबंधांच्या निराशाजनक स्थितीचे विश्लेषण करताना उभय देशांमधले ‘ गैरसमज’ आणि ‘विश्वासाची कमतरता’ यांवर बोट ठेवलेले आहे. सीमेवरील परिस्थितीबाबत हे खरे असले तरी चीनच्या व्यापक उद्दिष्टांबद्दल आपल्या आधी पुरेपूर अंदाज असला पाहिजे. क्षी जिनपिंग यांचे तेथील सरकार, क्षी यांच्या वर्चस्ववादी रणनीतीच्या चष्म्यातूनच भारताकडेही पाहते. विशेषत: भारताने कोणकोणते देश मित्रपक्ष म्हणून मिळवले, यावर चीनची काकदृष्टी असते आणि ‘एक प्रादेशिक अडथळा म्हणून भारताला आळा घालणे आवश्यक आहे’ अशीच चीनची धारणा दिसून येते. म्हणून तर, कधी सियाचीनमध्ये भारतीय सैन्याला महामार्ग २१९ वर वर्चस्व मिळवण्यापासून रोखणे आणि तर कधी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरला हस्तक्षेप करण्यापासून भारताला रोखणे असे उपद्व्याप चीन करत राहतो. लडाख आणि अरुणाचलमधल्या चकमकी आणि सीमेवरच प्रचंड संख्येने चिनी सैन्य रेंगाळणे म्हणजे भारताचे लक्ष विचलित करणे आणि दबावाद्वारे भारताशी संतुलन राखणे, असे चीन समजतो हे अनेक विश्लेषकांनी स्प्ष्ट केलेले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपल्या सैन्याला सामरिक फायदा मिळवण्याची परवानगी- किंवा मोकळीक- दिली पाहिजे हे खरेच, परंतु भारताने राजनयिक मार्गावरली धिमी गती आता मुद्दाम वाढवण्याची वेळ आली आहे. चीनशी भारताची व्यापारी तूट आता ७० अब्ज डॉलर्सच्या वर गेली आहे. आपले मौन सोडून आता संयुक्त राष्ट्रे, ‘जी-२०’ आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांचा वापर भारताने केला पाहिजे, जेणेकरून चीनला वाटाघाटीच्या टेबलावर येण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबावच वाढत जावा. चीन-भारत सीमा शांतता आणि शांतता करार आता ३० वर्षांचा झाला आहे. त्याचे निमित्त करून आपल्या परराष्ट्र खात्याला थोडीफार जुन्या पद्धतीची मुत्सद्देगिरी पुन्हा सुरू करता आली तर बरेच, कारण त्याची गरज आहे. अरुण प्रकाश हे माजी नौदलप्रमुख असून अशोक हुक्कू हे इन्फंट्री डिव्हिजनचे माजी जनरल-ऑफिसर-कमांडिंग (तोफदलाचे माजी प्रमुख) आहेत.
