डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष २००४ मध्ये विसर्जित केली गेलेली जुनी पेन्शन योजना परत आणावी यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधले राज्य सरकारी कर्मचारी नुकतेच संपावर गेले होते. त्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवून जुनी पेन्शन योजना आणणे राज्या सरकारांना महागात पडू शकते. पण मग हा प्रश्न कसा सोडवता येईल?एका कुंभकर्णाला विनाकारण जागे करण्याची चूक पाच राज्यांनी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंडने अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने २००४ मध्ये बंद केलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पाच राज्यांचे अनुसरण करण्यासाठी आता इतर राज्यांवर दबाव वाढतो आहे. महाराष्ट्रही या शक्यतेचा विचार करतो आहे. राज्य सरकारने या मुद्दय़ाचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. अशीच केंद्र सरकारचीदेखील समिती आहे. कोविडच्या धक्क्यातून देशाची आर्थिक स्थिती आणि सरकारचे अर्थबळ हळूहळू सावरण्यास सुरुवात झाली असतानाच हे एक नवीन आव्हान आपल्या समोर आले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत जाण्याचा पूर्ण खर्च हा कदाचित वर्तमान काळात स्पष्ट होणार नाही, परंतु पुढील वर्षांमध्ये हा खर्च झपाटय़ाने वाढतच जाईल. भावी पिढय़ांवर आणि भावी सरकारांवर त्याचे ओझे असेल. राज्याला निकटदृष्टिदोष - मायोपिया - महाग पडेल. जुन्या पेन्शन प्रणालीवर परत जाण्यास सहमती देणे अखेरीस हानीकारक ठरेल. या लेखात मी सध्या सुरू असलेल्या पेन्शनवरील वादविवाद काय आहे, खर्चाचा भार सहन करण्याची विविध राज्यांची क्षमता कितपत आहे, भारतीय लोकसंख्येची वेगाने बदलणारी रचना पुढील वर्षांत पेन्शन समस्या का बिकट करेल, आणि राज्य सरकारकडे कोणते धोरणात्मक पर्याय आहेत, या प्रश्नांचा आढावा घेतला आहे. आर्थिक परिणामांचा विचार २००४ साली जुनी पेन्शन योजना विसर्जित केली गेली होती. तिच्या जागी नवीन पेन्शन योजना राबवण्यात आली. यातील फरक आपण प्रथम पाहू या. जुनी पेन्शन योजना लाभार्थ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्न देते. त्यांना मिळणारे मासिक पेन्शन त्या वर्षी सरकारने जमा केलेल्या करातून दिले जाते. त्या अर्थाने करदात्यांची सध्याची पिढी ज्येष्ठ नागरिकांच्या निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नासाठी निधी देते. या प्रकारचा पिढय़ांतील अलिखित करार हा आपल्याला जगभर दिसतो. तरुण करदात्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढते आणि सेवानिवृत्त लोकांची संख्या कमी गतीने वाढते तेव्हा ही प्रणाली व्यवस्थित सुरू राहते. (त्याबद्दल या लेखात नंतर.)नवीन पेन्शन योजना खूप वेगळी आहे. सरकारी कर्मचारी निवृत्तीनंतर त्याच्या अपेक्षित गरजांसाठी उत्पन्नाचा एक भाग बाजूला ठेवतो, किंवा सरकार त्याला सक्तीने बचत करायला लावते. तो निवृत्त होईपर्यंत तो पैसा गुंतवला जातो. त्यानंतर त्याच्या नावावरील रक्कम मासिक पेन्शनसाठी वापरली जाते. तिला कोणतीही हमी रक्कम नाही. त्या अर्थाने, नवीन पेन्शन योजना ही खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडासारखी आहे. तुम्ही तुमच्या कामकाजाच्या काळात किती बचत केली आहे, आणि पेन्शन फंडाद्वारे ती रक्कम किती चांगल्या प्रकारे गुंतवली आहे, यावर तुमची पेन्शन अवलंबून असते. विविध राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत जाण्याचे आर्थिक परिणाम काय आहेत? राज्यांना दोन स्रोतांकडून कर मिळतात. एक स्रोत म्हणजे राज्य सरकारे स्वत: कर गोळा करतात (उदा. मुद्रांक शुल्क) आणि दुसरा स्रोत म्हणजे त्यांना केंद्र सरकारकडून जीएसटीसारख्या करांच्या वाटय़ातून मिळतो. तक्ता क्रमांक १ वर आता एक नजर टाका. भारतातील १४ मोठी राज्ये दरवर्षी मिळालेल्या करांमधील किती टक्के पेन्शनसाठी खर्च करतात हे या आकडय़ांमधून स्पष्ट होईल. ही मोठी राज्ये सरासरी सुमारे १७ टक्के कर महसूल पेन्शनवर खर्च करतात, म्हणजेच अंदाजे दर सहा रुपयांत एक रुपया पेन्शनसाठी जातो. गुजरातमध्ये हे प्रमाण ११.८६ टक्के आहे, तर केरळमध्ये २९.२२ टक्के आहे. आपल्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, महाराष्ट्र येत्या वर्षी कर महसुलाच्या १४.७७ टक्के किंवा ४५,५११ कोटी रुपये पेन्शनवर खर्च करणार आहे असे दिसते. सार्वजनिक आरोग्य, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, पोषण, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, रस्ते यावर केलेल्या खर्चापेक्षा ही रक्कम किती तरी जास्त असेल. कोणत्याही राज्याकडे खर्च करण्यासाठी अमर्याद पैसा नसतो. राज्य जुन्या पेन्शन योजनेकडे वळले तर पेन्शन खर्चात वाढ झाल्यावर इतर विकास कार्यक्रमांसाठी कमी पैसे उपलब्ध असतील. पेन्शन देयके ही आधीच राज्याच्या अर्थसंकल्पातील खर्चाची एक मोठी बाब आहे. जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत गेल्यानंतर पेन्शन खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागेल. वृद्धांची वाढती संख्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ताबडतोबीचे परिणाम पुरेसे स्पष्ट होतात. त्याहून मोठे आव्हान येत्या दशकांत आपल्यासमोर येईल. पुढचा विचार केला की परिस्थिती कशी अधिक बिकट होईल हे कळते. या लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे, जुन्या पेन्शन योजनेला सध्याच्या करदात्यांकडून वित्तपुरवठा केला जातो. अशा प्रकारे एखाद्या देशात किंवा राज्यात निवृत्तांच्या तुलनेत किती तरुण आहेत या बाबीवर बरेच काही अवलंबून असते. निवृत्त लोकांच्या संख्येपेक्षा तरुण करदात्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असताना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे निधी देणे तुलनेने सोपे आहे. पण येत्या दशकांत आपल्या लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. भारतातील समाज हा आता वेगाने वृद्ध होत चाललेला समाज आहे. ६० वर्षांवरील लोकांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे, तर कुटुंबात कमी मुले जन्माला येत आहेत. हीच प्रक्रिया जगभर सुरू आहे. आता तक्ता क्रमांक २ वर एक नजर टाका. हा तक्ता सामान्य लोकसंख्येच्या वाढीचा दर आणि सेवानिवृत्त लोकसंख्येच्या वाढीचा दर दर्शवितो. आपल्या लोकसंख्येच्या वाढीची गती आता झपाटय़ाने मंदावते आहे. २००१ नंतर सेवानिवृत्त लोकसंख्येची वाढ वेगाने होत आहे. चालू दशकातील (२०२१-३१) आकडेवारीचा अंदाज गोवा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या देवी नायर यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन लेखात मांडला आहे. या दशकात वाढत जाणारी सेवानिवृत्त लोकांची संख्या आणि काम करणाऱ्या लोकांची संख्या त्या तुलनेत कमी होत जाणे यामुळे जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत गेलो तर राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रचंड दबाव येईल, असा अनेकांचा विश्वासार्ह अंदाज आहे. तीन शक्यता राज्य सरकारासमोर मोठा पेचप्रसंग आहे. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन प्रणालीकडे परत जावेसे वाटते कारण त्यांच्या पेन्शन फंडावरील परतावा हा विशेषत: व्याजदरात हळूहळू घट झाल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून घसरत आहे. त्याची त्यांना काळजी वाटणे साहजिक असले, तरीही जुनी पेन्शन योजना इतर नागरिकांसाठी ओझे होऊन बसेल. विशेषत: पुढील १०-१५ वर्षांमध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडेल. या पेचप्रसंगातून तिसरा मार्ग आहे का? महाराष्ट्र सरकार विचार करू शकेल अशा तीन शक्यता पाहू या. एक तडजोडीचा उपाय म्हणजे सरकारी सेवेतील निवृत्तीचे वय ६५ वर्षांपर्यंत पुढे ढकलणे. त्यामुळे लोकांना संपूर्ण पेन्शन मिळण्याआधी अधिक काळ सरकारी सेवेत राहावे लागेल. निरोगी व्यक्तीला निवृत्तीनंतर २५ वर्षे पेन्शन मिळते असे गृहीत धरल्यास, निवृत्तीचे वय पाच वर्षांनी वाढल्यास राज्य सरकारच्या निवृत्तिवेतनावरील खर्चात अंदाजे २० टक्के घट होईल. या पर्यायात एक धोका आहे. निवृत्तीचे वय एका टोकाला वाढवल्यास, दुसऱ्या टोकाला सरकारी नोकरीची आकांक्षा बाळगणाऱ्या तरुणांना रोजगाराच्या संधी कदाचित कमी मिळतील. दुसरा पर्याय असा की सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या शेवटच्या पगाराची टक्केवारी म्हणून कमी पेन्शन स्वीकारावी, आणि सरकारने त्या मासिक रकमेची हमी द्यावी. ती शेअर बाजाराच्या स्थितीवर किंवा बँकांनी दिलेल्या व्याजदरांवर अवलंबून नसेल. म्हणजे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनिश्चिततेशी झगडावे लागणार नाही. भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन मिळते, आणि हे महागाईसाठी समायोजित केले जाते. तक्ता क्रमांक ३ पाहा. बहुतेक देशांमध्ये, शेवटच्या पगाराच्या तुलनेत पेन्शन दर कमी आहेत. आंध्र प्रदेशने अभिनव पद्धत आणली आहे. नवीन पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचारी त्यांच्या स्वत:च्या पगारातून योगदान देणे सुरू ठेवतात, परंतु सरकारने हमी दिली आहे की पेन्शन फंडातून मासिक परतावा शेवटच्या पगाराच्या ३० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास ते वरचे पैसे देईल. त्यामुळे शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्केऐवजी ३० टक्के अशी पेन्शनची हमी महाराष्ट्र सरकारदेखील देऊ शकेल. म्हणजे रक्कम कमी असेल, पण तिची हमी मिळेल. संबंधित कर्मचाऱ्याला सुधारित जुनी पेन्शन योजना की विद्यमान नवीन पेन्शन योजना याची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. आणि शेवटचा पर्याय: सेवानिवृत्त लोकांना साहजिकच काळजी वाटते की महागाई त्यांच्या पेन्शनच्या क्रयशक्तीवर परिणाम करेल. यासाठी भारत सरकार किंवा रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया या संस्थांनी विशेष इन्फ्लेशन - इंडेक्स्ड बॉण्ड्स बाजारात आणावेत. हे बॉण्ड्स महागाईच्या निर्देशांकानुसार व्याज देतात, जेणेकरून त्यांनी दिलेले व्याजदर महागाईच्या चढ-उताऱ्याच्या तालावर बदलतात. निवृत्त नागरिकांना कदाचित महागाईच्या दरापेक्षा एक टक्का अधिक व्याजदर द्यावा. सध्याच्या करदात्यांवर किंवा भावी पिढय़ांवर उच्च पेन्शनचा भार न टाकता सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन्मानाचे जीवन जगता यावे यासाठी ब्राझीलने अशीच एक योजना सुरू केली आहे. असे मध्यममार्ग न आजमावता जुन्या पेन्शन योजनेत परत जाणे महागात पडेल. या लेखात आधी उल्लेख केले आहे, त्यानुसार तडजोडीचे तीन उपाय आहेत. त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो. केवळ सरकारी नोकरी करणाऱ्यांसाठीच नाही तर खासगी क्षेत्रासाठीही म्हणजे सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्यापक सामाजिक सुरक्षाव्यवस्थेबद्दल अधिक सखोल विचार करण्याची ही चांगली वेळ आहे. भारत हा अजूनही तरुणांचे वर्चस्व असलेला देश आहे. परंतु यापुढच्या काळात आपल्या लोकसंख्येतील वृद्धांचे प्रमाण वाढत जाईल. आपल्या लोकसंख्येत आणि सामाजिक व्यवस्थेत येणाऱ्या या अटळ बदलासाठी आपण तयारी केली पाहिजे. लेखक ‘अर्थ इंडिया रीसर्च अॅडव्हाझर्स’मध्ये कार्यकारी संचालक आहेत.
