संजय ठाकरे
व्याघ्रसंवर्धन करताना केवळ वाघ, बिबट यांसारखे मांसाहारी प्राणीच नाही तर तृणभक्षी प्राण्यांचेही व्यवस्थापन आधुनिक पद्धतीने करावे लागेल. तरच मानव आणि वन्यजीवांतील संघर्ष कमी होऊन संवर्धन यशस्वी होईल. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त (५ जून) पर्यावरणाच्या या महत्त्वाच्या घटकांतील परस्परसंबंधांविषयी…
भारतातील वन्यप्राणी संरक्षणाला १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानंतर कठोर कायदेशीर चौकट मिळाली आणि या क्षेत्रात नवीन अध्यायाला सुरुवात झाली. त्यानंतर १ एप्रिल १९७३ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने, ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची सुरुवात झाली. दोन वर्षांपूर्वी व्याघ्रसंवर्धनाची सुवर्ण जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. भारतातील नऊ व्याघ्र प्रकल्पांची सुरुवात १९७३ साली झाली. गेल्या ५२ वर्षांत ५८ व्याघ्र प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील माधव नॅशनल पार्क ५८वा व्याघ्र प्रकल्प ठरला. देशातील वाघांची संख्या १९७३ ला एक हजार ४११ एवढी होती, ती आज तीन हजार १६७पर्यंत पोहोचली आहे. ती जगातील व्याघ्र संख्येच्या ७५ टक्के एवढी आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगात भारताचे हे यश वाखाणले जाते.
संपूर्ण जगात वनक्षेत्राचा झपाट्याने ऱ्हास झाला आहे, भारतसुद्धा त्याला अपवाद नाही. वनक्षेत्राच्या ऱ्हासाबरोबरच वाघांच्या अधिवासातसुद्धा घट झाली आहे. शिवाय वाघांची अवैध शिकारही वाढली असून त्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जुळलेले आहेत. वाघाच्या अवयवांचा उपयोग चिनी वैद्याकीय शास्त्रात केला जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिकारीला बंदी असूनही अवैध मार्गाने मागणी पूर्ण केली जात आहे. परिणामी जंगलांतील वाघ नाहीसे होत आहेत. १९७२ पूर्वी वाघांच्या शिकारीला कायद्याने बंदी नव्हती. त्यामुळे वाघांची संख्या झपाट्याने कमी होत गेली. ही बाब अर्थातच १९७० च्या दशकात तत्कालीन वन्यजीव अभ्यासकांच्या निदर्शनास आल्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे वाघ नव्हेत, तर त्यांचे संपूर्ण अधिवासाच शास्त्रोक्त वन्यजीव व्यवस्थापनाअंतर्गत आणण्यात आले. त्यातून व्याघ्रसंवर्धनाला चालना मिळाली, परंतु व्याघ्र अधिवासांवर शिकाऱ्यांची वक्रदृष्टी होतीच. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्प व राजस्थानातील सरिस्का व्याघ्र प्रकल्पातील जवळजवळ सर्व वाघांची शिकार करण्यात आली. वाघांची संख्या केवळ अवैध शिकारीमुळेच नाही तर नैसर्गिक मृत्यू, अपघात इत्यादी विविध कारणांमुळेे कमी होत असते. केवळ व्याघ्र प्रकल्प किंवा संरक्षित क्षेत्रातच नाही तर संरक्षित क्षेत्राबाहेरसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर शिकारी होतात.
वाघांची शिकार करणाऱ्यांत प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा इत्यादी राज्यांतील बहेलिया, वावरिया या आदिवासी जातींतील व्यक्तींचा समावेश असतो. ते पारंपरिक शिकारी असून वाघांचा माग काढण्यात तरबेज असतात. शिकारीसाठी ते लोखंडी फासे वापरतात, ज्यामध्ये वाघाचा पाय अडकवून नंतर त्याला भाल्याने किंवा दुसऱ्या हत्याराने मारण्यात येते. वाघाची शिकार केल्यानंतर त्वरित हे लोक त्याची कातडी अतिशय सफाईने काढून घेतात. इतर महत्त्वाचे अवयव काढून घेऊन नंतर त्याची हाडे तिथेच जमिनीत पुरून टाकतात. तसेच मांस लवकरात लवकर विघटित व्हावे म्हणून चुना किंवा तत्सम पदार्थ त्यावर टाकतात. त्या ठिकाणी काही तरी खूण ठेवून नंतर काही महिन्यांनी जडीबुटी शोधण्याच्या निमित्ताने येतात आणि हाडे पोत्यात भरून घेऊन जातात.
वाघांच्या सर्व अधिवासांलगतच्या गावांमध्ये हे लोक त्यांचे तंबू लावून जडीबुटी, प्लास्टिकची फुले इत्यादी सामान विकण्याच्या निमित्ताने मुक्काम ठोकतात. त्यांचे काम झाले की रातोरात पसार होतात. त्यांची ही गुन्ह्याची पद्धत आता सर्वच वन विभागांना माहीत असली, तरी संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ठरावीक कालावधीनंतर या गोष्टीचा विसर पडतो आणि त्यांचा हा निष्काळजीपणा वाघांच्या जिवावर बेततो. २००२ मध्ये चंद्रपूर वन विभागात याच पद्धतीने वाघाची शिकार केली गेली. तीन शिकाऱ्यांना पकडण्यात आले. परंतु वाघांचे कातडे मात्र जप्त करता आले नाही कारण त्यांच्या टोळीतील इतर सदस्य ते घेऊन पळून गेले होते. त्या वेळी त्यांची संपूर्ण कार्यपद्धत उजेडात आली. जंगलानजीकच्या सर्व खेडेगावांमध्ये मुशाफीर रजिस्टर ठेवण्यात येते. ज्यामध्ये राजस्व विभाग बाहेरून येणाऱ्या लोकांची नोंद ठेवतो. परंतु वन विभागात संस्थात्मक कार्यप्रणाली नसल्यामुळेे अशा गोष्टींचा कालांतराने पुन्हा विसर पडतो आणि त्याचा फायदा शिकारी घेतात.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात २०११ मध्ये शिकारीची दोन प्रकरणे उघडकीस आली, ज्यामुळेे महाराष्ट्रात सर्वप्रथम ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला. राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन यंत्रणेचे डॉ. राजेश गोपाल यांनी वनभवन नागपूर येथे वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची सभा बोलावून उपाययोजनांबाबत चर्चा केली. तेव्हा मी वनविकास महामंडळात महाव्यवस्थापक पदावर कार्यरत होतो. बहेलियांच्या कार्यपद्धतीबाबत पूर्वानुभव असल्याने मी सर्व पाणवठ्यांवर मचाण बांधून २४ तास ‘कर्तव्य कर्मचाऱ्यां’ची पाळत ठेवण्यासंदर्भात सूचना केली, ती मान्य करण्यात आली. त्यानंतर आम्ही तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली. ही पद्धत नंतर २०१३ला मी मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर या पदावर असतानासुद्धा आम्ही सुरू ठेवली. तेव्हाच्या वन सचिवांना मी कल्पना दिली की या पद्धतीने केवळ वाघच नाही तर त्यांचे भक्ष्य असलेले सर्व तृणभक्षी प्राणीसुद्धा वाचवता येतील. परिणामी दोन-तीन वर्षांतच वाघांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होईल. अपेक्षेनुसार वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातच नव्हे तर शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यातही तेलंगणातून व्याघ्र स्थलांतर झाल्याचे निदर्शनास आले. परंतु याचा विपरीत परिणाम म्हणजे संपूर्ण क्षेत्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला. बहेलियांची वक्रदृष्टी त्याकडे वळली नसती, तरच आश्चर्य. त्यानंतर २०२३ मध्ये आसाममध्ये जी टोळी पकडली त्यांनी गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनक्षेत्रांत प्रत्येकी दोन वाघांची शिकार केल्याची कबुली दिली. परंतु ज्याची तातडीने दखल घ्यायला हवी ती न घेतल्याने शिकारी होतच राहिल्या व ‘रेड अलर्ट’ची वेळ येऊ लागली.
गेल्या २५ वर्षांत या जिल्ह्यांत झालेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षावर नजर टाकली तर वन विभागाने सध्याच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे जाणवते. वन्यजीव व्यवस्थापन जर स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीशी ताळमेळ ठेवून करावयाचे झाले तर केवळ वाघ, बिबट यांसारखे मांसाहारी प्राणीच नाही तर तृणभक्षी प्राण्यांचेही व्यवस्थापन अधिक आधुनिक पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत नीलगाय, रानडुक्कर व काही भागांत काळविटांचाही प्रचंड उपद्रव शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. या प्राण्यांचे नैसर्गिक शत्रू असलेले बिबट, वाघ बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये नसल्यामुळे त्यांची संख्या अतोनात वाढली आहे. त्याचा फटका केवळ शेतकरीच नाही तर भरपाईपोटी शासनाससुद्धा बसत आहे. आज या प्राण्यांची शिकार करण्यास वन विभागाने परवानगी दिली तरी शेतकऱ्यांकडे त्यासाठी लागणारी साधनसामग्री नसल्याने ते हतबल आहेत. स्वत: वन विभाग पुढाकार घेऊ शकत नाही, कारण त्यांच्याकडेही कुठलीच यंत्रणा नाही. त्यामुळे बिहार, तेलंगणासारख्या राज्यांनी राबवली तशी बाहेरील शिकारी बोलावून या प्राण्यांची शिकार करणे व नंतर त्यांचे मृत शरीर जमिनीत गाडणे ही खर्चीक प्रक्रिया वन विभागाला पार पाडावी लागेल. त्यापेक्षा परवाना शुल्क आकारून शिकारीची परवानगी देणे व त्या पैशांचा वापर स्थानिकांच्या विकासासाठी करणे हा एक पर्याय ठरू शकतो. नीलगाय, रानडुक्कर यांचे मांस प्रथिनयुक्त असल्याने त्याचा उपयोग स्थानिक जनतेला होईल. ही पद्धत आफ्रिकेतील बोट्सवाना, झिम्बाब्वे या देशांमध्ये अवलंबली जाते. भारतातील एक प्रमुख वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. पाबला (माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मध्य प्रदेश) यांनी या विषयाला अनुसरून पुस्तके लिहिली आहेत. तसेच ते याबाबत सर्वत्र मार्गदर्शन करतात. सद्या:स्थितीत तृणभक्षी प्राण्यांचा बंदोबस्त न करता जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असलेला तीव्र संताप वाढू शकतो. त्यातून वनसंवर्धनासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण होईल. वाघ, बिबट यांसारख्या प्राण्यांचे संवर्धन करावयाचे झाल्यास गावकऱ्यांसाठी तृणभक्षी प्राण्यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग आहे.
मांसाहारी प्राणी जसे वाघ, बिबट यांचे व्यवस्थापन करतानासुद्धा त्यांच्यासाठी आवश्यक ते भक्ष्यप्राणी योग्य प्रमाणात आहेत का, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. एका वाघाला वर्षाकाठी ३०० किलोग्रॅम वजन असलेले ४० तृणभक्षी प्राणी आवश्यक असतात, तसे त्या वनक्षेत्रात उपलब्ध आहेत का? नसल्यास त्यांचे संवर्धन कशा प्रकारे केले पाहिजे. तसेच त्या क्षेत्राची वहन क्षमता नसल्यास अतिरिक्त वाघ, बिबट इतरत्र नेणे व मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे आवश्यक आहे. वाघांचे संवर्धन करायचे असल्यास, सतत सनियंत्रण पद्धतीचा अवलंब सर्व पाणवठ्यांवर करणे आवश्यक आहे. याकरिता सर्व गावकऱ्यांचे सहकार्य मिळवण्यासाठी त्यांच्यासोबत बसून काम केल्यास काही बहेलियांमुळे उद्भवणारी समस्या दूर होईल. वाघांच्या अवयवांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अवैध व्यापारात प्रचंड मागणी असल्याने प्रलोभनांना बळी पडून स्थानिक लोकही यात सामील होऊ शकतात. त्यामुळे यासाठी वन विभागामध्ये प्रत्येक स्तरावर एक गुप्त माहिती गोळा करणारे युनिट निर्माण करावे लागेल. भारतामध्ये २५० वर्षांपूर्वी, ब्रिटिशांच्या शासन काळात ठगांनी धुमाकूळ घातला होता. तेव्हा तत्कालीन एक अधिकारी कर्नल विल्यम स्लीमन यांनी ठगांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यांचा बंदोबस्त केला होता. बहेलियांची कार्यपद्धतीसुद्धा ठगांच्या कार्यपद्धतीशी मिळतीजुळती असल्याने अत्यंत काळजीपूर्वक पुरावे गोळा करून त्यांना शिक्षा देण्यासाठी वन विभागाला भविष्यातसुद्धा मोठी लढाई लढण्याची तयारी ठेवावी लागेल. वन विभागापुढील ही आव्हाने काही बहेलियांपुरतीच मर्यादित नाहीत. कारण या विषयाचा आवाका मोठा असून संपूर्ण वन्यजीव व्यवस्थापनाशी निगडित आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
संजय ठाकरे (निवृत्त वन अधिकारी)
sptwardha04@yahoo.co.in